एकल महिला भत्ताबाट वञ्चित

‘त्यो वर्ष भदौ ११ गते ससुराली जान्छु भनेर उहाँ घरबाट हिँड्नुभएको थियो तर पुग्नुभएनछ,’ चौधरीले भनिन्, ‘न यता न उता भेटिएपछि बुझ्दै जाँदा केही व्यक्तिहरूले बाँसेगडीमा देखेको बताए । त्यसपछि केही मान्छेसँग गएको देखेका रहेछन् ।’

सादा पोसाकमा आएका प्रहरी वा सेनाले पक्राउ गरिलगेको उनको भनाइ छ । त्यसयता विस्थापितझैं हुनुपरेको उनी बताउँछिन् । अहिले छोरो स्नातक पढिरहेको छ भने छोरी ९ कक्षा पढदै छिन् । माइतीले नहेरेको भए छोराछोरीको के हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उनलाई । ‘बेपत्ता परिवार भनेर १० लाख रुपैयाँ पाएँ । तर त्यसले के पुग्नु, बालबच्चाको पढाइलेखाइ, घरखर्च सबै कतिसम्म चल्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।

राज्यले एकल महिलालाई दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि के कस्तो प्रक्रिया छन् भनेर बुझ्न विभिन्न सरकारी नियकमा धाएपछि श्रीमानो मृत्यु दर्ता आवश्यक रहेको बुझिन् । लास नदेखेको श्रीमान्लाई कसरी मृत भन्नु र १२ वर्षदेखि कतै अत्तोपत्तो नभएका, सम्पर्कमा नभएकालाई कसरी जीवित भन्नु भन्ने दोधारमा छिन् उनी । ‘सासलास नभेटिएपछि कहाँबाट बनाउनु मृत्युदर्ता ?’ उनको प्रश्न छ, ‘अब हामीजस्ता द्वन्दपीडितले के गर्नुपर्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन?’ त्यही १ हजार रुपैयाँले भए पनि केही राहत हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ उनलाई ।

यस्तै अधिकारबाट वञ्चित भएको लाग्छ कपिलवस्तुकी शान्ति केसीलाई । यो पुस ११ गते उनका श्रीमान् रामबहादुर केसी हराएको १९ वर्ष पूरा हुन्छ । राज्य र तत्कालीन माओवादीबीचको द्वन्द्वबाट बँच्न भारतको एक होटलमा श्रम बेच्न पुगेका थिए रामबहादुर ।

फर्किने क्रममा बुटवलमा गाडीमा चढेपछि कहाँ हराए कसैलाई थाहा छैन । कसैले माओवादीले नियन्त्रणमा लिएको बताउँछ, कसैले सेनाले माओवादीको आशंकामा पक्राउ गरेको सुनाउँछ । २०५६ सालको यो घटनापछि श्रीमान् खोज्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिन् उनले ।

‘त्यति बेला घरमै आएर माओवादीको सदस्य बने हामी तपाईंका श्रीमान् खोजिदन्छाैं भने,’ केसीले सम्झिइन्, ‘भनेअनुसार गरेँ, तर श्रीमान् अहिलेसम्म कहाँ गए, उनका साथ के भयो पत्ता लागेको छैन ।’ त्यसपछिका दु:खद दिन सम्झिँदा भावुक हुन्छिन् उनी । २ र ४ वर्षका छोरा र छोरी र ससुराका साथ घरमा बस्थिन्, प्रहरी र सेना दुवैसँग डर लाग्थ्यो ।

झन्डै १ किलोमिटर पर प्रहरी चौकी थियो, माओवादीले दिएको एउटा सदस्यता पुर्जी लुकाएर राख्नू, प्रहरी र सेनाको हातमा नपरोस् भनिएकाले लुकाएर राखेकी थिइन् । ‘न क्षतिपूर्ति पाएँ, न मलाई द्वन्द्व पीडितको कार्ड बनाइदिएका छन् । माओवादीले खोजिदन्छु भनेर आश्वासन मात्र दिएको रहेछ,’ केसीले भनिन्, ‘बरु शान्ति सम्झौतापछि आयोगबाट म्यामहरू आउनुभयो र फारम भर्न लाएर खोज्दै हुनुहुन्छ रे ।’

राहत न द्वन्द्वपीडितको पहिचान । त्यसपछिका दिनमा भैंसी पालेर दूध व्यवसाय गरिन् । त्यसैबाट छोराछोरी स्याहारिन् । मन नहुँदा नहुँदै १८ वर्ष पुग्नबित्तिकै गर्जो टार्न छोरालाई विदेश पठाउनुपर्‍यो । ‘चार आना पनि राज्यबाट पाएको छैन,’ उनले आक्रोश पोखिन्, ‘छोराको नागरिकता बनाउने बेला पनि बाबुको नागरिकता खोजेर हैरानी भयो ।’ अहिले छोराले होटल खोलेका छन् भने, छोरी स्नातक पढदै छिन् ।

पहिले जति दु:ख गरेपनि अहिले आर्थिक स्थिति केही राम्रो छ । तर आफूले कम्तीमा एकल महिला भत्ता पाए केही राहत हुन्थ्यो भन्ने उनले आश गरेकी छन् । ‘वडामा जाँदा माथिबाटै नाम आउनुपर्छ भन्छन् । के गर्नुपर्ने हो, कसलाई भन्नुपर्ने हो, थाहा छैन,’ उनले भनिन् । यी दुई पात्र मात्र होइनन्, द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट श्रीमान् बेपत्ता पारिएका महिला अन्योलमा छन् । न उनीहरूसँग श्रीमानको मृत्यु प्रमाण छ, न त जीवित छन् भन्ने नै ।

दैलेखकी रत्ना रेग्मी राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवैतर्फबाट पीडित हुन् । तीन छोराछोरीकी आमा उनलाई श्रीमान् माओवादीमा लागेको भन्दै सेनाले पक्राउ गरी उनको ठेगाना र उनीबारे जानकारी माग्ने गथ्र्यो । एकातिर श्रीमान् उदयराम रेग्मीलाई विद्यालयबाटै २०५८ सालमा माओवादीले अपहरण गरेका थिए ।

त्यपछिको श्रीमान्बारे उनलाई केही जानकारी थिएन । अर्कातिर उनलाई तीन महिनासम्म सेनाले दिएको पीडा र यातना असह्य थियो । ‘पक्राउ गरेको बेला यातना सहन नसकेर बेहोस भएको बेला मरेको भन्ठानेर बाँसघारीमा फाल्दिएका थिए । मानवअधिकारवादीको टोलीले भेटेपछि उद्धार गर्‍यो र तीन महिनापछि बल्ल होस आयो,’ उनले भनिन् ।

गत मंसिरमा मात्र श्रीमानको किरिया गरेकी उनले उदयरामको मृत्यु भएको तीन वर्षपछि मात्र थाहा पाएकी थिइन् । ‘१२ वर्षपछि थाहा पाएर किरिया गरेँ । राहतबापत् १० लाख रुपैयाँ पाएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले भत्ता बुझ्छु । तर यस्ता हजारौं छन् जसले राज्यबाट सुको पनि पाएका छैनन् । घरधन्दा चलाउन, छोराछोरी पढाउन सबैमा कठिनाइ भइरहेको छ ।’

कतिले द्वन्द्वकालमा पाएको यातना र हिंसाका कारण अहिलेसम्म औषधि खानु परिरहेको छ । त्यसतालाई भत्ता भए सहज हुने उनको भनाइ छ । सरकारसँग बेपत्ता पारिएकाहरूको तथ्यांक भए पनि त्यसभन्दा बढी संख्या पीडितको रहेको द्वन्द्व पीडितको वकालत गर्ने संस्थाहरू बताउँछन् ।

बुधबार द्वन्द्व प्रभावित महिलाको साझा सवालबारे छलफलका लागि भेला भएका महिलाहरूले कानुन मन्त्री, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष अगाडि यस्तै गुनासो राखेका थिए । सो क्रममा उनीहरूले आयोगको म्याद सक्किन लाग्दा पनि आफूहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

नुवकोटकी देवकी पौडेलले आयोगसँग धेरै आश गरे पनि घाउमा मलम नलागेको बताइन् । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा बलात्कृत, अंगभंग भएका महिला दिदीबहिनी धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले न औषधि उपचार पाउनुभएको छ न त राज्यबाट अन्य कुनै राहत वा सुविधा,’ अछामकी हिमकला बटालाले भनिन् । वेद अवस्थीले द्वन्द्वकालका यातनाका कारण शान्ति सम्झौतापछि ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई द्वन्द्वपीडितको सूचीमा नसमेट्नु गलत रहेको भन्दै त्यसलाई पनि समेटिनुपर्ने बताइन् ।

उपचार, शिक्षादीक्षा र रोजगारीमा पनि द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगलाई दिइएको जिम्मेवारीभित्र रहेर आफूहरूले काम गरेको बताए ।

उनले भने, ‘६४ जिल्लामा काम भइसकेको छ । ३ हजार १ सय ९७ उजुरीमध्ये २ हजार ५ सय ११ वटालाई विस्तृत अनुसन्धानमा लैजानुपर्ने देखियो । २ हजार १ सय ४९ फाइल अन्तिम चरणमा छन् ।’

अनुसन्धानका क्रममा १९ जनालाई जीवितै फेला पारिएको उनले बताए । मनाङ मुस्ताङमा उजुरी नपरेको र अहिले मौसमले गर्दा हिमाली जिल्लामा काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरूङले आयोगले ढिला काम सुरु गरेको समय अपुग भएको बताए ।

कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले पीडितहरूको भावनाअनुसारको कानुन नबनेको स्वीकार्दै अब उनीहरूको आवाज समेट्ने गरी बन्न लागेको बताए । ‘सरकारले कानुन पीडकमैत्री बनायो भन्ने आरोप आइरहेको छ । चारै प्रकृतिका जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने उनले बताए ।