निजी कलेजका पक्षमा आदेश
चितवन — सम्बन्धन लिएका निजी कलेजहरूलाई भर्ना प्रक्रिया बाहिर राखेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा आइतबार निजी कलेजको पक्षमा आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशसिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश हुने निर्णय दिएको हो । ‘यो निर्णयका कारण विश्वविद्यालयले अब हामीहरूलाई पनि समेटेर भर्ना सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ,’ सिद्धान्त कलेजका सञ्चालक छविलाल कँडेलले भने ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले कृषिका ७ र वनका १ गरी ८ निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि विश्वविद्यालयमा आन्दोलन सुरु भएको छ ।
आन्दोलन चलिरहेका समयमा सरकारले निजी कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही निर्णयविरुद्ध निजी कलेज सञ्चालकहरू अदालत गएका थिए । अदालतले सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्ने अन्तरकालीन आदेश गरेको थियो । यो मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुस २६ गते पेसी तय भएको छ ।
अन्तरकालीन आदेश आएपछि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले कात्तिक २० मा निजी र आंगिक कलेजहरूलाई समेटर भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने सूचना निकालेको थियो ।
तर, विश्वविद्यालयका प्रध्यापक र विद्यार्थी संगठनहरूले प्रशासनिक र पठनपाठन ठप्प हुने गरी आन्दोलन गरेपछि विश्वविद्यालयले मंसिर ११ गते निजी कलेजका लागि खुलाइएको भर्ना रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७५ ०९:०२