वाइडबडी खरिद प्रकरण : तौलमै एक अर्बको घोटाला

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रमा उल्लिखित क्षमताको सामान नै खरिद हुनुपर्छ । निगमले आशयपत्र जारी गर्दा एमटीओडब्लू उल्लेख गरेको थिएन । पछि २ सय ४२ को प्रस्ताव छनोट गरी २ सय ३० टनको विमान आयात गरेको हो । कुनै पनि सामानको क्षमतासँगै मूल्यसमेत स्वाभाविक रूपमा घट्ने जनाउँदै अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा एमटीओडब्लूमा बदनियत देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो विषयमा हाम्रो अनुसन्धान चलिरहेको छ । अहिले नै टिकाटिप्पणी गर्नु हतारो होला,’ उनले भने, ‘तर उडान भर्दाको अधिकतम तौल (एमटीओडब्लू) मा फेरबदल हुँदा मूल्य उही कायम भएकाले अनियमितता गरेको देखिन्छ ।’

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अध्ययन गरिरहेको सार्वजनिक लेखासमितिको उपसमितिले समेत अधिकतम तौललगायत विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तौलमा कति अनियमितता भएको भन्नेबारे स्पष्ट खाका तयार भइनसकेको स्रोतले जनायो । अख्तियारले समेत १२ टनमा भएको हेरफेर मूल्यको आकारबारे गृहकार्य गरिरहेको छ ।

नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको कागजातमध्ये एउटा कम्पनीको प्रस्तावमा ‘एमटीओडब्लू’ बारे उल्लेख छ । प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार विमान आपूर्तिको प्रस्ताव गर्ने ११ कम्पनीमध्ये केजेटी इन्भेस्टमेन्ट/वन वल्र्ड क्लोजआउट्स पनि एक हो । उसले उडान भर्दाको एमटीओडब्लू २ सय ३३ टन भएको विमानलाई ११ करोड अमेरिकी डलरको मूल्य प्रस्ताव गर्दै क्षमता बढाउनुपरे प्रतिटन ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

यस प्रकरणबारे प्रकाशित समाचारहरु : वाइडबडी खरिदमा अनियमितता

केजेटीको प्रस्तावलाई आधार मान्दा एमटीओडब्लूलाई १२ टन घटाउँदा मूल्यसमेत प्रतिटन ३ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरका दरले घट्छ । ‘यो हिसाबले एउटा विमानका लागि ४२ लाख अमेरिकी डलर बदनियतपूर्वक बढी भुक्तानी दिएको देखिन्छ,’ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘ग्राउन्ड हेन्डलिङ सस्तो पर्ने नाममा कम क्षमताको विमान किनेर बढी भुक्तानी गर्नु अनियमितता हो ।’

यसरी हेर्दा दुई विमानका लागि ८४ लाख अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी गरिएको हिसाब निस्कन्छ, जुन हालको विनिमय दरअनुसार झन्डै ९४ करोड रुपैयाँ हो । लेखाको उपसमितिमा भने कुल तौल र विमान मूल्यको अनुपातमा अनियमितताको हिसाब निकाल्ने छलफल चलेको थियो । ‘हामीले त्यसरी हेर्दा २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ गडबड भएको हुन सक्ने देखियो,’ एक सदस्यले भने ।

निगम व्यवस्थापनले प्रस्तावभन्दा फरक हुने गरी ल्याइएका दुई विमान कुनै प्रश्न नगरी सीधै स्विकारेको थियो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले अधिकतम भार घटाउँदा सञ्चालन खर्च सस्तो पर्ने भनी लेखा समिति बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । विमानको अधिकतम तौल बोक्ने क्षमता घटदा त्यसको मूल्यसमेत घट्छ । तर निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एमटीओडब्लू घटदा मूल्य घट्न जरुरी नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।

‘उडान भर्दाको अधिकतम तौल २ सय ४२ भनी उल्लेख गरेर उनीहरूले पछि २ सय ३० को दिन प्रस्ताव गरेका थिए,’ कंसाकारले लेखा समितिमा भनेका थिए, ‘एमटीओडब्लू जति कम भयो, हामीलाई त्यति फाइदा हुने रहेछ । हामीले यसबारे एयरबसका प्राविधिकसँग पनि कुराकानी र पत्राचार गरेका थियौं । उनीहरूले पनि काठमाडौंको भौगोलिक अवस्थादेखि सबै पक्षको अध्ययन गरेर २ सय ३० टनको नै उपयुक्त हुन्छ भनेकाले त्यही नै स्वीकार गरिएको हो ।’

वाइडबडी खरिदबारे प्रश्न उठेपछि सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको जानकारी पत्रअनुसार निगम व्यवस्थापनले २ सय ४२ टनलाई २ सय ३० बनाएको सन्दर्भमा एयरबससँग प्राविधिक राय लिइएको थियो । एयरबसले सिड्नी–काठमाडौं सेन्टरका लागि २ सय ३० आवश्यक नपर्ने जवाफ दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘ट्रन्सएटलान्टिक (एटालान्टिक महासागर वारपार) का लागि मात्रै अधिकतम उड्डयन भार २ सय ४२ टनका विमानहरू उपयुक्त हुने हुन्’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘अस्ट्रेलिया उडान भर्दाकै अवस्थामा पनि अधिकतम २ सय ३० टन नै उपयुक्त हो ।’ उक्त पत्रअनुसार विमान निर्माता कम्पनीले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले पनि प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट २ सय ३० टन नै उपयुक्त हो ।