वाइडबडी खरिद प्रकरण : अग्रिम भुक्तानी र मूल्य समायोजनको नाममा झण्डै एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनियमितता

विमान आउने समयसीमाभन्दा पहिले ८ अर्ब ९६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा ब्याजमा मात्रै झण्डै ९० करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । दुवै शिर्षकमा नोक्सानीको आकार झण्डै एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

पर्यटन मन्त्रालय उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा, सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्ने अमेरिकाको एएआर कम्पनीले प्रति विमान १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरमा २ विमान खरिदका लागि २०७३ साल माघ १३ गते सम्झौता भएको थियो । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि कामू उप–प्रबन्ध निर्देशक रमेशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ जनाको मूल्यांकन उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा निगम र एएआरबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार निगमले २० करोड ९६ लाख डलरमा दुईवटा विमान खरिद गर्नुपर्थ्यो ।

छनोटका क्रममा एउटामात्रै रहेको एएआर कम्पनीले पछि सम्झौताका क्रममा हाई फ्लाई र जर्मन एभिएसन नामका कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त समूह (कन्सोर्टियम) बनायो । त्यही कन्सोर्टियमले गठन गरेको विवादास्पद ‘हाई–फ्लाई–एक्स’ नामक कम्पनीसँग निगमले खरिद सम्झौता गरेको हो ।

यस प्रकरणबारे प्रकाशित अन्य समाचारहरु :

वाइडबडी खरिदमा अनियमितता

२०७३ चैत २५ गते भएको ‘सेल्स एण्ड पर्चेज एग्रिमेन्ट (खरिद सम्झौता) अनुसार, विमान दिने मितीसम्म २ दशमलव ४४ प्रतिशतका दरले मूल्य समायोजन गर्न सकिने भनि १० करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा नबढ्ने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । यो सम्झौता अनुसार निगमले बढीमा २१ करोड ८० लाख डलरसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने भयो ।

के हो मूल्य समायोजन ?

नागरिक उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार, उत्पादक कम्पनीहरुले कुनैपनि पक्षको ‘अर्डर’ बिना विमान बनाएर तयारी हालतमा राखेका हुँदैनन् । कुनै पक्षले अर्डर गरेर प्रतिवद्धता शुल्क (बैना) दिएपछि मात्रै विमान उत्पादन थालिन्छ । एउटा आधार रकममा सम्झौता भएमा विमान उत्पादनपछि भुक्तानीका क्रममा उक्त सम्झौता रकममा ‘मूल्य समायोजन’ गरी वास्तविक मूल्य तय गरिन्छ ।

‘मानिलिउँ, आजको मितीमा रु. १०० मा सम्झौता भएको रहेछ भने तीन वर्षपछि विभिन्न सूचकका आधारमा मूल्य घटेमा/बढेमा विमानको मूल्य केही फेरबदल गरिन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा निगम स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न सूचकका आधारमा हिसाब गरेर अद्यावधिक मूल्य तय गरिन्छ । निर्माण भइसकेको विमान अर्को पक्षसँग किन्दा ‘मूल्य समायोजन’को प्रश्न नै उठ्दैन ।’

हाई–फ्लाईको नाममा उत्पादन शुरु भएको र पछि हाई–फ्लाई–एक्स नामको कम्पनीबाट निगमको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएको विमानका लागि मूल्य समायोजन लगायतका सबै जोखिम सुुरुमै अर्डर गर्ने कम्पनीले बेहोरेको थियो । बैना, मूल्य समायोजन लगायतका विषयमा सुरुमा अर्डर गर्ने कम्पनीले नै भार व्यहोर्ने भएकाले उसले अरुलाई विक्री गर्दा स्वत: नाफा राखेको हुन्छ । तर अर्डर गरेको कम्पनी लगायतबाट खडा गरिएको हाई–फ्लाई–एक्सले मूल्य समायोजनका नाममा निगममाथि थप भार बोकाएको स्रोतले बतायो ।

‘सम्झौतामा नै नभएको विषयवस्तु पछि थप्नु गलत हो,’ पूर्व–कामू महालेखापरिक्षक सुकदेव खत्री भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘नाफा खाने कम्पनीलाई मूल्य समायोजनका नाममा थप भुक्तानी दिनु राज्यकोषमाथिको लुट हो ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५२ र नियमावलीको नियम ११९ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्था उल्लेख गर्दै खत्रीले बोलपत्र स्विकृतीकै क्रममा भएको सम्झौताको दायराबाहिर गई ‘मूल्य समायोजन’ गर्न नहुने बताए । प्रस्ताव स्विकृत, सम्झौता (एम.ओ.यु) भएपछि तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियमले खडा गरेको हाई फ्लाई एक्ससँग निगमले गरेको खरिद सम्झौतामा मात्रै २ दशमलव ४४ प्रतिशतका दरले मूल्य समायोजनको विषयवस्तु राखिएको थियो । सुरुको सम्झौताको दायरा नाघेर खरिद सम्झौता गर्नु गलत हुने खत्री बताउँछन् ।

कति अनियमितता ?

ऋण लिने क्रममा निगमले पेश गरेको कागजात अध्ययन गरेको कर्मचारी सञ्चयकोष स्रोतका अनुसार, १० करोड ४८ लाख डलरमा सम्झौता गरी पछि १० करोड ९० लाख डलरसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाइएको थियो । तर हाई–फ्लाई–एक्सले जारी गरेको बिलमा १३ करोड ६३ लाख डलर तिर्न बाँकी भन्ने उल्लेख थियो ।

त्योभन्दा अघि नै ८ करोड डलर अग्रिम भुक्तानी भएकाले कुल भुक्तानी भएको रकम २१ करोड ६३ लाख डलर हुन आँउछ । निगमस्रोतले भन्यो, ‘अन्य विविध काममा त्यो भन्दा बढी भुक्तानी भएको हुनसक्छ ।’

यस प्रकरणबारे प्रकाशित अन्य समाचारहरु :वाइडबडी खरिदमा अनियमितता

२० करोड ९६ लाख डलर तिर्ने भनी २१ करोड ६३ लाख डलर भुक्तानी गरेकाले ६७ लाख डलर बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो अंक बुधबारको विनिमय दर अनुसार नेपाली मुद्रामा ७५ करोड २ लाख रुपैयाँ हुन आउछ ।

कानून मिचेर बैना

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार, १ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८ गते) मा बैना स्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५ गते) मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो । विमान आउनुभन्दा अघि दुवै चरणमा गरिएको भुक्तानीको रकम कुल ८ करोड डलर हुन आउँछ ।

पूर्व कामू महालेखापरिक्षक खत्रीका अनुसार, आफैंले अर्डर दिएर उत्पादन गर्न पठाएको अवस्था नदेखिएकाले कुनै कम्पनीलाई बैना बापतको रकम दिनु नै गैरकानूनी काम हो ।

‘सार्वजनिक खरिद कानूनमा सामान आइसकेपछि जाँचपास गरेर तोकिएको सर्त पुरा गरेको भए मात्रै भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ खत्रीले कान्तिपुरसित भने, ‘विमान आउनुभन्दा एक/डेढ वर्ष पहिले नै बैनाका नाममा ठूलो रकम भुक्तानी दिनु अनियमितता हो ।’

सन २०१८ को २८ जुन (२०७५ असार १४ गते) र २६ जुलाई (२०७५ साउन १० गते) मा नेपालमा दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएको थियो । त्यो हिसावले करिब एक वर्ष अघि आठ करोड डलर गैरकानूनी भुक्तानी भएको थियो भने उक्त रकमको व्याज समेत नोक्सानी भयो ।

हालको विनिमय दर अनुसार ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ एक वर्ष पहिले नै भुक्तानी दिँदा बयाज समेत नोक्सान भएको थियो । वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हिसाब गर्दा ब्याज वापतको नोक्सानी मात्रै झण्डै ९० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विमान खरिदका क्रममा निगमलाई अत्यन्त जोखिम हुनेगरी सम्झौता गरिएको समेत औंल्याएको छ । समयमा विमान उपलब्ध नगराए आपूर्ति गर्नुपर्ने दिनको ३० दिनपछि प्रतिदिन प्रति विमान अमेरिकी डलर १८ हजारका दरले निगमलाई तिर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो । उक्त सर्तमा त्यस्तो जरिवानाको कुल हिस्सा जम्मा अमेरिकी डलर ३२ लाख ४० हजारभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख थियो । तर निगमले विमान पाएपछि भुक्तानीमा ढिलाई गरेमा तिर्नुपर्ने शुल्क भने त्यसको तुलनामा अति नै बढी तोकिएको थियो ।

प्रारम्भिक रुपमा तोकिएको २० करोड ९६ लाख डलरबाट बैना बापत भएको भुक्तानी घटाउँदा बाँकी हुने १२ करोड ९६ लाख रुपैयाँको ८ प्रतिशतका दरले हर्जाना तिर्नुपर्ने थियो । यसरी हेर्दा प्रतिदिनको ब्याज नै २८ हजार १९२ अमेरिकी डलर हुने गतवर्षको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनि त्यसमा अधिकतम सीमा समेत तोकिएको थिएन ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगम व्यवस्थापनले सम्झौताका क्रममा दुवै पक्षको हितलाई समान रुपमा महत्व दिएर सम्झौता गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको देखिएन ।’

यस प्रकरणबारे प्रकाशित अन्य समाचारहरु :वाइडबडी खरिदमा अनियमितता