उहिले घना जंगल, अहिले सहर

खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्दै प्लटिङ हुन थालेपछि उपमहानगरद्वारा रोक
प्रदीप मेन्याङ्बो, लीलाबल्लभ घिमिरे

इटहरी — त्यो बेला जंगलका बीचमा चिउरा बेचेर गुजारा चलाउने पूर्णिमा चौधरीले यत्रो ठूलो सहर बन्ला भनेर कल्पना गरेकी थिइन् । जंगलैजंगलबीच दिउँसै चितुवाले खाइदेला जस्तो ठाउँ ठूलो सहर बनेपछि उनलाई धेरै परिवर्तन भएको अनुभव भएको छ ।

इटहरीको संगीतचोकदेखि उत्तरतर्फको दृश्य । तस्बिर : वेदराज पौडेल/कान्तिपुर 

‘चितुवाले आफैंलाई खाइदेला भन्ने डर हुन्थ्यो,’ व्यस्त सडकछेउ केरा बेच्न बसेकी ७८ वर्षीया चौधरीले भनिन्, ‘उहिलेका कुरा कसले पत्याउला र, १/२ साना टहराबाहेक केही थिएन, अहिले न जंगल, न जंगली जनावरको डर ।’ इटहरीका देवलाल पासवान पनि इटहरीलाई देखेर छक्क पर्छन् । ‘एउटा घना जंगल यत्रो सहर बन्ला भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् होला कसैले,’ ७५ वर्षीया पासवानले भने, ‘एकपछि अर्को हुँदै रूख काटिँदै गए जति रूख काटिए त्यति नै घर बने ।’

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्नुअघि इटहरीको अस्तित्व सामान्य बस्तीका रूपमा थियो । राणाकालमा सतन चौधरीले गैसार भन्ने ठाउँमा जंगल फाँडेर बसोबास सुरु गरेको इतिहास छ । अहिलेको इटहरी चोकभन्दा १ किमि दक्षिणमा रहेको गैसारबाट उत्तरमा ढेडु टोलसम्म फैलिएको बस्ती अचेल घना सहरी क्षेत्रका रूपमा विकसित भइसकेको छ ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडक निर्माणले अझ इटहरीलाई चम्काइरहेको छ । परियोजनाअन्तर्गत रानीदेखि धरानसम्म ४९ किमि सडक निर्माणाधीन छ । १० अर्ब ९८ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको यो सडक निर्माण पूरा भएसँगै इटहरी मुख्य चोकबाट धरान–विराटनगर दुवै सहर पुग्न मात्र १५ मिनेटको यात्रा गरे पुग्छ ।

सहरीकरण तीव्र
पछिल्लो समय इटहरी महेन्द्र (पूर्व–पश्चिम) राजमार्ग र कोसी राजमार्गको केन्द्र बन्यो । त्यहाँबाट चारै दिशाको गन्तव्य पुग्न अचेल सहज छ । पहिले गाउँपालिका रहेको इटहरी २०५३ मा नगरपालिका घोषित भएको थियो ।

तीव्र सहरीकरण र जनघनत्व बढ्दै जाँदा २०७१ मा इटहरी उपमहानगर बनेको हो । यो नगरको जनसंख्या डेढ लाख हाराहारीमा पुगेको छ । ४० हजारभन्दा बढी घर बनिसकेका छन् । इटहरीको चौबाटोबाट दक्षिणतर्फ खनार, सोनापुर हुँदै दुहबी वारिसम्म जोडिँदै छ ।

उत्तरतर्फ हल्गडा, आमगाछी, बरगाछी हुँदै तरहरा बजारसम्म छुँदै छ । पश्चिमतर्फ कलंकी चोक, बालग्राम, पकलीसम्म बजारीकरण भइसकेको इटहरीको पूर्वतर्फ ट्याङ्ग्राखोला हुँदै बूढीखोलासम्म बजार नै पुगिसकेको छ ।

कुनै समयको धना जंगल यति बेला कंक्रिटका घरले भरिभराउ छ । व्यवस्थित बस्ती बसाउन उपमहानगरसँग कुनै ठोस योजना छैन । मुख्य रूपमा वडा ४, ५, ६ र ९ बजार क्षेत्रमा पर्छन् भने १०, १७ र २० नम्बरमा धना बस्ती छ ।

२०१८ सालदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारसँगै सुरु भएको बजारीकरणले २०५४ मा ५० हजार रुपैयाँमा पाइने इटहरीको १ कट्ठा जमिनलाई अहिले ५० लाखमा पाउन मुस्किल छ । २ त्यो बेला २ लाखमा पाइने घडेरी अहिले करोडमा पाइँदैन ।

व्यापारिक केन्द्र, राष्ट्रिय राजमार्ग, चौबाटो, सुरक्षित बासस्थान मात्र हैन, जातीय सन्तुलनको बसोबाससमेत रहेको छ । १९२ हेक्टरमा फैलिएको कान्छो उपमहानगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय ३२ करोड छ ।

मुलुकका धेरै सहरमध्ये सबैभन्दा बढी घर नक्सा पास हुने उपमहानगरपालिकामा इटहरीको स्थान हेटौंडा र बुटवलपछि तेस्रो स्थानमा छ । घर नक्सा पास बढी हुनु भनेको घडेरी बढी बिक्री हुनु हो र घडेरी बढी बिक्री हुनु भनेको इटहरीमा रहेका खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुनु र प्लटिङ हुनु हो ।

वार्षिक ३ हजार बढी घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न आउने सेवाग्राहीको ग्राफले पनि इटहरीमा जग्गा प्लटिङ फस्टाएको देखाउँछ । अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउनेहरूको तथ्यांक पनि उच्च छ । सय वर्षअघि इटहरी नामको कुनै बिरानो गाउँ जस्तै थियो ।

५० वर्षअघिसम्म पनि इटहरीभन्दा बढी पकली, दुहबी, रंगेली र हरैंचा बजार बढी गुल्जार थिए । तर अहिले व्यापार र बस्ती दुवै इटहरी केन्द्रित छन् । २० वर्षअघिको इटहरी र अहिलेको इटहरीबीच तुलना गर्ने हो भने आकाश–जमिनको फरक छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर अर्जुन दाहालले भने, ‘सहरीकरण पनि भयो । तर कृषियोग्य जमिन सबै खण्डीकरण भए । यहाँ ०६२ पछि तीव्र सहरीकरण भएको हो । सहरीकरणसँगै कृषीयोग्य जमिन पनि ध्वस्त भए ।’

इटहरीको वडा ४, ५, ६ र ९ मात्र पुरानो बस्ती भएको र बाँकी सबै वडा कृषियोग्य जमिन भएको दाहालले बताए । पछि समावेश भएका साबिक गाविसहरू खनार, एकम्बा, पकली र हाँसपोसाका हाइवेले छोएका बजारमात्र पुराना बस्ती हुन् । ती सबैमा पछिल्लो समयमा प्लटिङले बाझिएको उनले बताए ।

मधेस आन्दोलन होस् वा लिम्बुवान आन्दोलन, त्यसको असर इटहरी क्षेत्रमा आंशिकमात्र पर्ने गरेकाले मधेस आन्दोलनबाट वाक्क भएका तराई दक्षिणी भेगदेखि लिम्बुवान आन्दोलनबाट पनि वाक्क भएकामध्ये धेरै इटहरीमा आवास खोज्दै आउने क्रममा घरजग्गाको कारोबारीले उनीहरूलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ सुरु गरे ।

शान्ति सुरक्षाको सवालमा पनि इटहरीमा नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना रहनु र सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्वी हेडक्वाटर रहेकाले सुरक्षित आवास खोज्नेहरूले इटहरीलाई छाने । उनीहरूको चापलाई क्यासमा बदल्न इटहरीको कृषियोग्य जमिन एकाएक प्लटिङमा परिवर्तन भई सहरीकरण विस्तार भएको हो । दुई दशकअघिका धान खेतमा अहिले कंक्रिटका सञ्जाल विस्तार भएका छन् ।

पूर्वका विभिन्न जिल्लाबाट इटहरीमा बसाइँ सर्नेहरूको प्रतिशत ७ छ । वास्तवमा बसाइँ सराइ सन्तुलित हुनुमा इटहरीबाट बसाइँ जानेभन्दा आउनेको संख्या ७ प्रतिशतले बढ्नु भनेको तथ्यमा धेरै मानिने गरेको इन्जिनियर दाहालले बताए ।

वार्षिक ३ हजार घर निर्माण हुनुको अर्थ पनि इटहरीका पहिलेका धान खेतमा कंक्रिटको घर थपिनु हो । खेतीयोग्य जमिनमा कंक्रिटको घर बनेपछि सुनसरीको कृषि उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ ।

संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका प्राज्ञ राम धामीका अनुसार हाल इटहरी १ वडामा पर्ने तरहरा क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत, इटहरी ३ बौकामा ७० प्रतिशत, वडा २ मा पर्ने आँपगाछी पूर्व ९० प्रतिशत, वडा ४ मा पर्ने ट्याङ्ग्राखोला पारि संगीतचोक आसपास ९० प्रतिशत र वडा ५ मा पर्ने पच्रुकी क्षेत्र ८० प्रतिशत प्लटिङ भएकाले ती क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन सबै घडेरीमा परिणत भएका छन् । उनले भने, ‘मलाई थाहा भएसम्म ४० को दशकमा हालको मुख्य चोक आसपासमा पनि खासै विस्तार भएको थिएन ।

चारैतिर धान खेत मात्र देखिन्थे । हालको गोर्खा डिपार्टमेन्ट विल्डिङ आसपास सुँगुर चर्ने खाल्डो थियो । पूर्वी ट्याङ्ग्राखोला आसपास र उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पश्चिम होली नै होली थियो जहाँ जलकुम्भी तैरिएका हुन्थे । इटहरी क्षेत्रमा प्लटिङ हुनबाट बचेको जग्गा भनेको कृषि अनुसन्धानको क्षेत्र र जुट विकासको जमिन मात्र हो ।’

खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्दै घरजग्गा कारोबारी गर्ने व्यवसायीहरूले प्लटिङ गर्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो समयमा प्लटिङमा रोक लगाएको छ । उपमहानगरपालिकाले वर्षमा एकपटक मात्र घरजग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र, कृषियोग्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र पहिचान गरेर सोहीअनुसार मापदण्ड बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।

खेतीयोग्य जमिन घट्दै
आव ०७३/७४ मा सुनसरीमा ५२ हजार हेक्टरमा बाली लाग्ने गथ्र्यो । आव ०७५ मा आइपुग्दा ५० हजार ५ सय हेक्टरमा झरेको छ । अर्थात जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङका कारण करिब २५ सय हेक्टर जमिन बसोबासका लागि घडेरीमा परिणत भएका छन् । बालीविज्ञ दीपेन्द्र पोखरेलले भने, ‘कृषियोग्य जमिनमा खेतीको सट्टा सहरीकरण विस्तार हुँदैछन् ।

सुनसरीको माटोको अवस्था विभिन्न बालीका लागि सम्भावना बोकेको उर्वर नै हो ।’ सुनसरी र मोरङका ६८ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गर्न सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाको चतरा नहरका आसपासका जमिनसमेत प्लटिङले खाएका छन् ।

पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समयमा सुनसरीको रामधुनीको झुम्का, गडीगाउँपालिकाको औरावनी, दुहबीको दुहबी बजार आसपास भएर सप्तकोसीको पानी नहरमार्फत पुग्ने गरे पनि ती क्षेत्रमा हाल प्लटिङ भएका छन् । नहरै नमासिए पनि जहाँ खेती हुन्थ्यो त्यहाँ घडेरी बनेका छन् ।’

प्रकाशित : पुस १३, २०७५ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरे मासेर सडक

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — जिल्लास्थित स्थानीय तहका ८१ मध्ये १८ वडा चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । ती वडाले चुरे संरक्षणको साटो दोहन गर्दै रूख ढालेर जथाभावी मोटरबाटो खन्ने क्रम तीव्र छ ।

चुरे क्षेत्रमा पर्ने पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकाअन्तर्गत गोठादीको अर्गले–सिम्लेमा खनिएको मोटरबाटो । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काठ ओसार्न जंगलभित्र ट्रयाक निर्माण गरिरहेका छन् । सडक फराकिलो बनाउने नाममा चुरेको जंगल फँडानी नरोकिएको स्थानीयको गुनासो छ ।

सडक खन्दा डोजर लगाएर रूख ढाल्ने र तिनै रूख घाटगद्दी गरी सामुदायिक वनले ढलापढा भन्दै बिक्री गर्छन् । त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत सब–डिभिजनमा काम गर्ने कर्मचारीले आँखा चिम्लिँदै आएका छन् । ‘चुरेका वनमा डोजर लगाएर सडक नखन्ने निर्णय धेरैपटक भएको सुनेको छु,’ बल्ढेङगढीका शिवबहादुर खड्काले भने, ‘तर, काठ ओसार्न जंगलभित्र सडक खन्ने क्रम रोकिएको छैन ।’

स्थानीय उपभोक्ता, वन कार्यालयका कर्मचारी र वन तस्करको मिलेमतोमा डोजर लगाउने गरिएको छ । दलको नेतृत्वसमेत यसमा प्रभावित हुने गरेको छ । उपभोक्ता कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुने र नेताले यसमा सहजै लबिङ गरिदिने समस्या रहेको खड्काले बताए ।

काठ ठेक्का लिने व्यवसायीले सामुदायिक वन पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पार्ने अर्को समस्या छ । जिल्लाको गोठादी, दोभान, झुम्सा, कचल, जुठापौवा, बल्ढेङगढी, सत्यवतीका सामुदायिक वनको करोडौं बजेट यही वन क्षेत्रमा सडक खन्नमा प्रयोग भएको छ ।

वन क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा विकास पुर्‍याउने नाममा चुरे दोहन बढेको छ । यस्ता गाउँबस्तीमा सडक पुर्‍याउन रूख ढाल्ने गरेका हुन् । वन छेउका बासिन्दाले वन संरक्षण गर्ने भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्छन् । त्यसमा केही टाठाबाठाको ध्यान काठ बिक्रीमै हुन्छ ।

यसमा काठ ठेकेदारको चलखेल अधिक हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा सामुदायिक वनले अग्निरेखा बनाउने नाममा वन क्षेत्रभित्र जथाभावी मोटरबाटो खनेका छन् । यसमा डिभिजन वन कार्यालयले देखेको नदेख्यै गर्छ । गाउँगाउँमा रहेका सब–डिभजन वन कर्मचारी सडक खनेको देख्दैनन् ।

‘गत वर्ष माथागढीअन्तर्गतको सामुदायिक वनमा डोजरको चाबी थुतेर ल्याएको पनि हो,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी महम्मद अतिउल्लाहले भने, ‘तर, कारबाही गर्न लाग्दा राजनीतिक दलबाट दबाब आउने समस्या छ ।’

ग्रामीण भेगमा योजनाबिनै चुरे क्षेत्रमा सडक खनेका छन् । उनीहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकनसमेत गर्दैनन् । सयौं रूख चुरे क्षेत्रमा ढालेर बाटो खन्दा राजनीतिक दलकै दबाब आउने समस्या रहेको डिभिजन वनले जनाएको छ ।

चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि वातावरणीय संरक्षणका मापदण्डहरू २०७२ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्ग, मुख्य सडक, जिल्ला र स्थानीय सडकका साथै कृषि सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।

उक्त प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुका साथै चुरे क्षेत्रमा पर्न जाने तथा हुन सक्ने असरहरूको विस्तृत आकलन गरी न्यूनीकरणका उपायबारे तयार हुनुपर्ने भनिएको छ । मापदण्डअनुसार अनिवार्य रूपमा नाली बनाउनुपर्छ । तर, चुरे क्षेत्रमा खनिएका सडकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

चुरे क्षेत्रअन्तर्गत मित्याल, ज्यामिरे, बहादुरपुर, रहवास, गोठादी, मस्याम, दोभान, कचल, सत्यवती, बल्ढेङगढी, जुठापौवालगायतमा जथाभावी वन क्षेत्रबाटै मोटरबाटो अहिले पनि खनिरहेका छन् । सिद्धार्थ राजमार्गको झुम्सानजिक सिसुवामा यसै वर्ष ट्रयाक खोलेका हुन् ।

वनमा काठ लिन जान सजिलो हुने भएपछि विभिन्न बहानामा वनभित्रै बाटो खन्ने गरेको गोठादीका उपभोक्ता रेशम ढेंगाले बताए । गोठादी, कचल र दोभान क्षेत्रमा बढी मोटरबाटो जंगलभित्र खनेका छन् । इन्जिनियर, ओभरसियरसँगको लगत इस्टिमेट, डिटेल सर्भे तयार नगरी चुरे वन क्षेत्रमा खनिएका मोटरबाटोले वातावरणीय विनाश निम्त्याउने खतरा रहेको अधिवक्ता तथा वातावरणविज्ञ महेन्द्र पाण्डेयले बताए ।

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५५ अनुसार ५ किमिसम्मको सडकलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र त्यसभन्दा बढी लम्बाइ भएको सडकलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तिनाउ गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजेश श्रेष्ठले विगतमा खुलेका ट्रयाकमा मर्मत र स्तरोन्नतिको काम भएको बताए ।

डिभिजन सडक कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रमणि आचार्यले सबैमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गराएर मात्र सडक चौडा गरेको बताए ।

प्रकाशित : पुस १३, २०७५ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्