कालिञ्चोकमा अतिक्रमण

जथाभावी डोजर चलाइँदा डाँडो कुरूप बन्दै छ । सदरमुकाम चरिकोटबाट १७ किमि सडक यात्रापछि पुगिने कालिञ्चोकमा पर्यटक आगमन बढेसँगै अतिक्रमणले हद नाघेको हो । जिल्ला वन र सामुदायिक वनले पटकपटक त्यस्ता संरचना भत्काए पनि रातारात जग्गा ओगट्ने र घर बनाउने क्रम उस्तै छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले अतिक्रमण रोक्न पहल गरेको तर असफल भएको बताए ।

३ हजार ८ सय ४२ मिटर अग्लो कालिञ्चोकबाट रोल्वालिङ र लाङटाङ हिमशृङ्खला स्पष्ट देखिन्छन् ।

यहाँबाट सूर्योदय र सूर्यास्तमा रंगीबिरंगी देखिने गाउँबस्ती, खोलानाला, जंगल, खेतबारीले आकर्षित गर्ने काठमाडौंकी सविना श्रेष्ठ बताउँछिन् । कलात्मक डाँडाहरू, जंगल र जडीबुटीले भरिएको यो भूमि दुईवटा सरकारी निकायको लडाइँको सिकार भइरहेको छ ।

कालिञ्चोक क्षेत्र सामुदायिक वन कि गुठी संस्थानको भन्ने विवादको फाइदा अतिक्रमणकारीले लिइरहेका छन् । अतिक्रमण रोकेर तत्काल स्वामित्व टुंगो लगाउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद पार्वत गुरुङले बताए ।

२०६५ मा जिल्ला वनले झरेनी सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त क्षेत्रमा अहिले ६० वटा होटल बनिसके । तिनमा कम्तीमा करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी छ । ४५ करोड लागतमा केबलकार चलाइएको छ । २०७३ साउन २१ देखि करिब दुई सय हेक्टरमा गुठी संस्थानले स्वामित्व दाबी गरेको छ ।

गुठीले १८८६ वैशाख १४ गतेको अस्पष्ट लालमोहरका आधारमा कालिञ्चोक दर्शन प्रालिलाई केबलकार बनाउन स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि स्वामित्व विवाद अझ चर्कंदा तोडफोड र झडपसम्मको स्थिति आयो ।

प्रदेशसभा सांसद पशुपति चौलागाईं पहिला अतिक्रमण रोक्ने, त्यसपछि कर र शुल्कको कुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले कानुन बनेपछि उक्त क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै जाने बताए ।

गुठी संस्थानले प्रजिअको अध्यक्षतामा समिति बनाई ‘लिज’ मा जमिन भोगचलन गर्न दिने नीति बनाएको थियो । अर्का प्रदेश सांसद विशाल खडका दुई सरकारी निकायको झगडामा व्यवसायीलाई मर्का पार्न नहुने ठान्छन् । एकाएक गुठी भित्रिएकाले समस्या थपिएको उनले बताए ।

स्थानीयका नाममा जमिन ओगट्ने र भित्रभित्रै लाखौंमा किनबेच हुन थालेको भीमेश्वर नगरपालिकाका मेयर भरत केसीले जानकारी दिए । ‘प्रतिस्क्वायर फिट ८० पैसा भाडा तिर्ने गरी चार किल्ला ओगट्ने अनि त्यसलाई ५०–५५ लाखसम्ममा बेच्ने दलाली भइरहेको छ,’ उनले भने ।

कालिञ्चोक गाउँपालिकामा पर्ने उक्त क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिकाको सिमानामा पर्छ । बिनाप्रमाण गुठीको प्रवेशले अतिक्रमण बढेको कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष विनकुमार थामीले बताए । गाउँपालिकाले केबलकारदेखि संरचना व्यवस्थापनसम्मका शुल्क लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कालिञ्चोक दर्शन प्रालि अध्यक्ष बालकृष्ण शिवाकोटी राज्य जसलाई भन्छ उसैलाई कर तिर्न राजी रहेको बताउँछन् । राज्यबाट स्वीकृति लिएरै व्यवसाय चलाएको उनको दाबी छ ।

उक्त क्षेत्र सामुदायिक वन भएकाले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबिना कसैले भोगचलन गर्न नपाउने जिल्ला वनले जनायो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अध्यक्ष जगनाथ बस्नेतले सरकारले समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको क्षेत्र अर्को निर्णय नभएसम्म कसैको नहुने दाबी गरे ।

गुठी संस्थान सञ्चालक समिति अध्यक्ष मीनराज थारूले निस्सा–प्रमाणका आधारमा देशभरका गुठी जग्गा खोजेर व्यवस्थित गर्न थालिएको बताए । कालिञ्चोक क्षेत्र गुठीले नै कायम गरेको र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले नै चलाउने व्यवस्था हुन लागेकाले विवाद गर्न जरुरी नभएको उनको भनाइ छ ।