कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालिञ्चोकमा अनाधिकृत संरचना निर्माणमा प्रतिबन्ध

दोलखा — धार्मिक तथा प्राकृतिकस्थल कालिञ्चोकको सार्वजनिक क्षेत्रमा थप भौतिक संरचना बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

कालिञ्चोकमा अनाधिकृत संरचना निर्माणमा प्रतिबन्ध

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालिञ्चोक र आसपासका सार्वजनिक क्षेत्रमा अनाधृकित रुपले संचनाहरु थपिँदै गएपछि अब उप्रान्त निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाइने जनाउँदै सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।


तीन हजार आठ सय ४२ समिटर उचाईका आसपासका जैविक विविधताले भरिएको क्षेत्रमा जग्गा ओगट्ने र संरचना बन्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले बताए ।


जिल्लास्थित सर्वपक्षीय बैठकको निर्णपछि प्रजिअद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘बनिसकेका र बनिरहेका संरचनाहरुको लगत लिई अब उप्रान्त उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नदिने,’ भनिएको छ ।


दैनिक हजारौं पर्यटकको घुईँचो लाग्ने उक्त क्षेत्रमा जथाभागी जग्गा ओगट्ने र जमिनहरु भत्काउने क्रम बढेपछि संघीय सांसद पर्वात गुरुङ, प्रदेशसभाका सांसदहरु, कालिञ्चोक गाउँपालिकाअध्यक्ष लगायत सरोकारवालाहरुको बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णयपछि प्रजिअ सागरमणि पाठकले उक्त क्षेत्रमा बनेका घरलगायतका संरचनाहरु नेपाल सरकारले चाहेका बखत कानूनबमोजिम भत्काउन हटाउन सक्ने जानकारी सहितको सार्वजनक सूचना जारी गरेका हुन् । उनले उक्त संरचनाहरु नहटाउन्जेल तोकिएबमोजिम शुल्क, दस्तुरहरु भने तोकिएको निकायमा बुझाई राख्न सूचना उल्लेख गरेका छन् ।


कालिञ्चोकको कुरी क्षेत्रलाई डिभिजन वन कार्यालय, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र र गुठी संस्थानले आ-आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । हाल गुठी संस्थानका स्वीकृतिमा केबल कार सञ्चालनमा छ । केबल कारसँगै पर्यटकको चाप बढेपछि प्रति होटल करोडसम्म लगानीका ६० वटा ठूला घरहरु बनिसकेका छन् । सानातिना छाप्रोहरु बढिरहेको छ ।


बैठकको निर्णयअनुसार कुरी र घ्याङडाँमा बनेका संरचनाहरुमा टाँचा लगाइ सूचीकृत गर्ने, बन्न थालेका घरहरुको पनि सूचीकृत गर्ने कार्य थालिन प्रजिअ पाठकले कान्तिपुरलाई बताए । उनले दोलखा जिल्लाका वन क्षेत्रका अन्य स्थानहरुमा बनेका संरचनाहरु समेतको लगत लिई अतिक्रमण नियन्त्रण गरिने सूचना पनि जारी गरेको बताए ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७५ १५:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?