संसदीय छानबिन उपसमितिको ठहर- ‘वाइडबडीमा करिब ४ अर्ब अनियमितता’

‘अनियमितताको हिसाब करिब ४ अर्ब सेरोफेरोमा निस्केला जस्तो छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक सांसद राजन केसीले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भएको देखिएन, मनोमानी निर्णय गरेर जहाज खरिद गरेका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।’

खरिदका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया र जहाजको ‘स्पेसिफिकेसन’ बारे अध्ययन गरेको उपसमितिले शीर्षकअनुसार अनियमितताको हिसाब निकालेको हो । उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘कानुन मिचेर अवधिभन्दा पहिले नै भुक्तानी गरिएका कारण कति क्षति भयो भन्ने हिसाब निकालेपछि कुल अनियमितताको अंक निस्कन्छ, अनि प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न निगमका अधिकारीदेखि प्रक्रियाबेगर भुक्तानीमा सामेल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, पर्यटन मन्त्रालयलगायत अधिकारीलाई समेत कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी उपसमितिको छ । कुन अधिकारीलाई कस्तो ढंगको कारबाही सिफारिस गर्ने भन्ने निष्कर्षमा उपसमिति पुगिसकेको छैन । त्यसका लागि मंगलबार उपसमिति बैठक डाकिएको छ । बैठकबाट प्रतिवेदन अन्तिम टुंगो लागेपछि बुधबार लेखा समितिमा पेस गरिनेछ ।

उपसमिति संयोजक केसीका अनुसार खरिद ऐनको उल्लंघन हुनुका साथै निगमकै आर्थिक नियमावलीको समेत दुरुपयोग गरी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाबाट नयाँ किनिएको पाइएको छ । लागत अनुमान तयार गर्दाको बदनियत, उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्य समायोजन, समयावधिभन्दा पहिले भुक्तानीलगायतमा अनियमितता भेटिएको हो ।

कागजातै गायब

उपसमितिले निगमसँग रकम भुक्तानीका सवालमा केही कागजात झिकाएको थियो तर निगमले ती कागजात नपठाएको एक सदस्यले बताए । निगम स्रोतका अनुसार कर्पोरेट विभागको अभिलेखमा समेत ती कागजात गायब गरिएको छ । निगम र हाईफलाई एक्स कम्पनीबीचको खरिदबिक्री सम्झौतामा एयरबसले बेचेको मूल्य विवरण उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख थियो । हाईफलाई एक्स र एयरबसबीचको खरिद सम्झौता निगममा उपलब्ध हुनुपर्ने थियो तर विभिन्न बहानामा निगमले उक्त कागजात आइनसकेको भन्दै उपसमितिलाई बुझाएन । लेखापरीक्षण क्रममा समेत ती कागजात नदेखाई सीमित विवरण मात्रै पेस गरिएको महालेखा स्रोतले बतायो ।

अर्कोतर्फ निगमबाट हाईफ्लाइ एक्सका लागि रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाबारे भएको एस्क्रो सम्झौतामा एयरबससँगको खरिद सम्झौताको सबै विवरण नभई केही पाना मात्रै उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो । एक सदस्यले भने, ‘यसरी हेर्दा एयरबसले जारी गरेको बिल अनि एयरबस र कम्पनीबीचको खरिद सम्झौता कुनै हालतमा सार्वजनिक नगर्ने र गायब गर्ने योजना बनेको देखिन्छ ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत ती विवरण माग्दा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले चिठी लेखी ‘ती कागजात आइनसकेको भन्दै प्राप्त हुनासाथ उपलब्ध गराउने’ भनी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

जहाज अर्कै, भुक्तानीमा हतारो

उडान भर्दाको अधिकतम तौल २४२ टन हुने प्रतिबद्धता भए पनि पछि कम्पनीले त्यसलाई घटाएर २३० बनाएको भन्दै उपसमितिले निगमलाई झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसबाहेक उत्पादन क्रमसंख्या (एमएसएन) समेत तीनपटक परिवर्तन भइसकेको भन्दै उपसमितिका पदाधिकारीले जहाजको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । निरीक्षण क्रममा ककपिटभित्र पाइलट र इन्जिनियरले आराम गर्ने ठाउँसमेत तोकिएको भन्दा साँघुरो भेटिएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । कम तौल आदि कारणले अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायत गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै उपसमितिले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठहर्‍याएको छ ।

उपसमितिले कुनै कम्पनीबाट बनिबनाउ विमान खरिद गरिएको अवस्थामा प्रतिबद्धता शुल्कका साथै बैना रकम पठाउनुसमेत गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । १ मार्च २०१७ (२०७३ फागुन १८) मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले १९ जुन २०१७ (२०७४ असार ५) मा थप ७ करोड ९० लाख डलर भुक्तानी गरेको थियो । विमान आउनुअघि दुवै चरणमा गरिएको भुक्तानीको रकम ८ करोड डलर हुन आउँछ । एक सदस्यका अनुसार, अर्डर दिएर उत्पादन गर्न पठाएको अवस्था नदेखिएकाले कुनै कम्पनीलाई बैनाबापतको रकम दिनु नै गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सन् २०१८ को २८ जुन (२०७५ असार १४) र २६ जुलाई (२०७५ साउन १०) मा गरी दुईवटा वाइडबडी विमान ल्याइएका थिए । त्यो हिसाबले करिब एक वर्ष आठ करोड डलर गैरकानुनी भुक्तानी भएको थियो । उपसमितिले उक्त रकमको ब्याजसमेत जोडेर नोक्सानीको हिसाब निकाल्दै छ । हालको विनिमय दरअनुसार ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ एक वर्ष पहिले नै भुक्तानी दिँदा ब्याजसमेत नोक्सान भएको थियो ।

मूल्य समायोजनमा गडबढी

निगमले बोलपत्रमा कबुल अंकको तुलनामा मूल्यवृद्धि भन्दै बढी भुक्तानी गर्नु गलत भएको निष्कर्षसहित उपसमितिले त्यसमा ‘बदनियत’ भएको निष्कर्ष निकालिएको एक सदस्यले बताए । ऋण लिने क्रममा निगमले पेस गरेको कागजात अध्ययन गरेको कर्मचारी सञ्चय कोष स्रोतका अनुसार १० करोड ४८ लाख डलरमा सम्झौता गरी पछि १० करोड ९० लाख डलरसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाइएको थियो तर पछि २१ करोड ६३ लाख डलर भुक्तानी भयो । २० करोड ९६ लाख डलर तिर्ने भनी २१ करोड ६३ लाख डलर भुक्तानी गरेकाले ६७ लाख डलर बढी भुक्तानी भएको थियो ।

हाईफ्लाईका नाममा उत्पादन सुरु भएको र पछि हाईफ्लाई(एक्स नामको कम्पनीबाट निगमको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएको विमानका लागि मूल्य समायोजनलगायत सबै जोखिम सुरुमै अर्डर गर्ने कम्पनीले बेहोरेको थियो । बैना, मूल्य समायोजनलगायत विषयमा सुरुमा अर्डर गर्ने कम्पनीले नै भार बेहोर्ने भएकाले उसले अरूलाई बिक्री गर्दा स्वत: नाफा राखेको हुन्छ तर अर्डर गरेको कम्पनी लगायतबाट खडा गरिएको हाईफ्लाई(एक्सले मूल्य समायोजनका नाममा निगममाथि थप भार बोकाएको निष्कर्ष उपसमितिको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट खरिद प्रक्रियाको कानुनी पक्षबारे अध्ययन गराएको उपसमितिले हरेक चरणमा कानुन मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ विपरीत कुनै कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी खरिदका लागि ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार पारेको भनी उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लागत अनुमानको तयारी र स्वीकृतिसमेत कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको थियो ।