ओलीलाई संसद् विघटनको 'व' उच्चारण गर्ने अधिकार छैन : संविधानविद् आचार्य
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच अदालतमा परेका मुद्दामाथिको बहसमा भाग लिँदै आचार्यले भने, 'संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको 'व' पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।'
संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने, 'संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार ।'
संविधानको धारा ८५ ले संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको म्याद ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । संसद विघटनको अर्को व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा ७मा गरिएको छ ।
आचार्यले धारा ८५ मा भनिएको संविधान बमोजिम भनेको धारा ७६ अनुसार भएको बताए । धारा ७६ मा वर्तमान सरकार जुन उपधारा १ बमोजिम बनेकोलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । धारा ८५ मा 'अगावै विघटन हुने' नलेखी 'संविधान बमोजिम' लेखिएकोप्रति ध्यान दिन उनले इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।
'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएबाहेक धारा ८५ मा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, हाउस चल्न नदिएमा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेमा भनेर लेखिएको छ ?,' आचार्यले थपे, 'संविधानअनुसार अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको छ। अगावै विघटन गरेको बाहेक भन्ने लेख्दा दुरुपयोग हुन्छ भनेर यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनिएको हो । संविधानका सबै धारामध्ये एक ठाउँमा मात्रै संसद विघटनको व्यवस्था गरेको छ । त्यो भनेको धारा ७६ हो ।'
वर्तमान सरकार बहुमतको भएकाले त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको आचार्यको भनाइ थियो । उनले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको सरकाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संविधानमा लेखिएको बताए । उनले नेपालको जस्तै शासकीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्था रहेका मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नरहेको तर्क राखे ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ र अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ फरक हो ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले 'धारा ७६ को उपधारा ७ लाई कुन प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ?' भनेर थप प्रश्न गरेकी थिइन् । जवाफमा आचार्यले दुवै संविधानका धारा नित्तान्त फरक रहेको भनेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम शपथ लिएका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेमा के हुन्छ ? भनेर जिज्ञासा राख्दा आचार्यले 'काल्पनिक' कुरामा अदालत लाग्न नहुने जवाफ दिएका थिए ।
आचार्यले संविधानको व्यवस्थाअनुसार धारा ७६ का उपधारा १, २ र ३ अनुसार सरकार बन्नका लागि संसदमा जानुपर्ने बताए । तीनवटै विकल्पमा गएपछि मात्रै संसद् विघटन हुने उनले बताए । 'तीनवटै विकल्प संसद्मा जाने हो । तेस्रो विकल्पको प्रधानमन्त्री संसद विघटनमा जाने हो । संसद्मा नै प्रवेश नगरेर धारा ७६ उपधारा १ को प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने कल्पना गर्ने ?' उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार र कर्तव्य नदिएको भएपनि विगतका नजीर फरक-फरक रहेको बताएका थिए । उनले ०४७ सालको संविधानको धारा ५३ उपधारा ४ को सर्वोच्चले फरकफरक व्याख्या गरेको थियो तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ लाई व्याख्या गर्नै मिल्दैन भन्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । २०५२ मा संसद विघटन प्रस्ताव सर्वोच्चले उल्ट्याएको र २०५१ मा सदर गरेको उनले स्मरण गराएका थिए ।
जवाफमा आचार्यले भनेका थिए, '५२ मा एकातिर टेबुलमा अविश्वासको प्रस्ताव थियो । ५१ मा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेको हो ।' त्यतिबेलाको प्रसंग फरक भएकाले सर्वोच्चले फरकफरक व्याख्या गरेको उनको व्याख्या थियो ।
जबराले वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अवस्थितिबारे सर्वोच्चले जानकारीमा लिने कि नलिने भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । आचार्यले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने र संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकोबारे पनि संज्ञानमा लिनुपर्ने सुझाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । आइतबारबाट मात्रै ती मुद्दामा बहस सुरु भएको हो ।
सम्बन्धित समाचारः
प्रकाशित : माघ ४, २०७७ १४:३७
