धर्मसन्तानका नाममा ९४८ बालबालिका विदेश बेचिए

धर्मपुत्र/पुत्रीका नाममा बाल संगठनका अधिकारीहरू नै तस्करीमा संलग्न भएका समाचार प्रकाशित भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७६ कात्तिक १४ मा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले २०७७ जेठमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले न कसैलाई कारबाही गरेको छ न थप अनुसन्धान भएको छ । खासमा यो प्रतिवेदन डेढ वर्षदेखि सरकारले लुकाएको छ ।

संस्थागत रूपमा राज्य नै संलग्न भएर बालबालिकाको ‘कारोबार’ गरी संकलन भएको रकम बालबालिकाका परिवार, अन्य बालबालिका वा समाज कल्याणमा होइन, संगठनका पदाधिकारीका लागि गाडी र मोबाइल डिभाइस किन्न, भत्ता खान र राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पनि दुरुपयोग भएको छ ।

‘पहिलो विषय त, बालबालिकालाई विदेशीको जिम्मा लगाएबापत जम्मा भएको रकमको अभिलेखमा नै बेथिति रहेको देखियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अभिलेखमा राखिएको पैसा पनि बालबालिकाको हितमा होइन, पदाधिकारीको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छ ।’

बाल संगठनको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०६६ फागुनदेखि २०७५ साउनसम्म ४५ बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाइएको छ । धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने विदेशी अभिभावकले पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउँछन् । त्यस्तै देशभित्रकै अभिभावकबाट बाल संगठनले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गर्छ । यसरी विदेश गएका धर्मसन्तानबाट २ करोड १ लाख र आन्तरिक धर्मसन्तानबाट १ करोड १५ लाख आम्दानी भएको छ । तर, बाल संगठनको खातामा भने जम्मा एक करोड ७१ लाख मात्र जम्मा गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय धर्मसन्तान बनाएर कति बालबालिका विदेश पठाइयो भन्ने विवरण पनि सरकारी निकायबाट फरक–फरक आएको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीर भनेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री व्यवस्थापन विकास समितिले आयोगलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा २०६७ देखि २०७७ साउनसम्म बाल संगठनको सिफारिसमा २५ बालबालिकालाई विदेश पठाइएको विवरण छ । जबकि संगठनले आयोगलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा यही अवधिमा ७२ बालबालिका विदेश गएको देखिएको छ ।

विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्री दिँदा लिइने शुल्कको पनि स्पष्ट मापदण्ड नभएको र त्यससम्बन्धी आम्दानीहरू लेखा स्रेस्तामा स्पष्ट नभएकाले रकम दुरुपयोग भएको छ । जम्मा ७२ जना बालबालिका विदेश गएबापत रकमको अपूरो अभिलेख भए पनि ८ सय ७६ बालबालिकाका नाममा उठाएको रकमको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

बाल संगठनका पूर्वकर्मचारी पुनिराज महर्जनले २०७१ सालमा ‘एडप्टेसन’ शाखामा पनि काम गरेका थिए । आयोगसमक्ष उनले भनेका छन्, ‘परोपकार प्रसूति अस्पताल थापाथली, कान्ति अस्पतालजस्ता ठाउँबाट बेवारिसे बच्चा ल्याइने र तिनको अभिभावक खोज्न पहल गर्नुको सट्टा विदेश पठाउन हतार गर्ने प्रवृत्तिले धेरै बालबालिकाको हिसाब नभेटिन सक्छ ।’ महर्जनको भनाइले पनि आन्तरिक होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय धर्मसन्तानको असंवेदनशील कारोबारलाई स्पष्ट पार्छ ।

धर्मपुत्र/पुत्रीको कारोबारमा बाल संगठन र बालमन्दिरकै पदाधिकारीहरू संलग्न भएको घटना संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल पक्राउ परेपछि पनि पुष्टि भएको हो । निर्देशक डंगोल २०७६ साउन २९ मा मानव बेचबिखन मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । जबर्जस्ती करणीपछि एक नाबालिगले जन्माएको शिशुलाई उनले बेलायती महिला डोना स्मिथलाई बेच्ने योजना बनाएका थिए । बेलायती नागरिकका देवरबाट डंगोलले चार लाख रुपैयाँ नगद बुझ्दै गरेको सीसीटीभी फुटेज पनि प्राप्त गरेको थियो ।

उनले बालमन्दिरमा राख्नुपर्ने एक बेवारिसे शिशुलाई पाटन अस्पतालमा उपचाररत रहेकै बेला धादिङको एक दम्पतीलाई पाँच लाखमा बेचेको समेत खुलासा भएको थियो । आयोगसँगको बयानमा डंगोलले बेलायती महिलाबाट बच्चा मिलाइदिएबापत एक पटक २० हजार र अर्को पटक ३ लाख रुपैयाँ बुझेको मात्रै स्विकारेका छैनन्, बच्चा बेच्ने काममा संगठनकै पदाधिकारीहरूलाई समेत मुछेका छन् । ‘मैले डोनाबाट २० हजार कोषाध्यक्षकै रोहबरमा बुझेको हो भनेपछि त मैले जे–जे गरिरहेको थिएँ, अनौपचारिक रूपमा त्यो जानकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलाई पक्कै थियो,’ आयोगसमक्ष उनले बयान दिएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगले नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरमा विभिन्न मितिमा कार्यरत पदाधिकारीहरू, धर्मपुत्र/पुत्रीका निम्ति परिवार छनोट समिति र अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी समितिका संयोजकसहित २७ जनामाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । साथै बाल संगठन र बाल मन्दिरको देशैभरि रहेको अचल सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै तिनको दुरुस्त अभिलेख राख्दै छानबिन गर्न पनि सुझाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले २०४९ देखि २०७६ को अवधिमा भएका बाल संगठनका कामकारबाही र अपचलनमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो । यो अवधिमा भएका पहिलोदेखि छैटौं महाधिवेशनबाट लगातार सबै कार्यकाल रिता सिंह वैद्य अध्यक्ष थिइन् । संसदीय समितिको निरन्तरको ताकेतापछि २०७७ साउन १४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल बाल संगठनको वैद्य नेतृत्वको समिति विघटन गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ ।

आयोगसँगको बयानमा बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले आश्रित बालबालिका पालनपोषण गर्न सधैं पैसाको अभाव हुने गरेको र स्रोतकै अभावमा पदाधिकारी चयनका निम्ति निर्वाचन पनि नियमित गर्न नसकेको बताएका छन् । तर, बाल संगठनले काठमाडौं उपत्यका र देशैभरि रहेका जग्गा भने कौडीको मूल्यमा निजी संस्थाहरूलाई नियमविपरीत भाडामा दिएको र ती कैयन् निर्णय शंकास्पद रहेको आयोगको ठहर छ । बाल संगठनले ७१ जिल्ला शाखामध्ये ३१ जिल्लाले आफ्नो भवन, सभाहल, व्यापारिक सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दैर् आएको छ ।

आश्रित बालबालिकाहरूको सुविधा र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन असमर्थ बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले कोषको रकम विभिन्न स्वार्थपूर्ति हुने काममा बेहिसाब खर्च गरेका छन् । बालबालिकाको दीर्घकालीन सेवा सहायताका लागि प्रयोग गर्नका लागि खडा गरिएको अक्षयकोषबाट समेत पदाधिकारीले भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि रकम निकालेका छन् । २०५२/५३ देखि २०५४/५५ सम्म १७ लाख २३ हजार र २०६४/६५ देखि २०६६/६७ सम्म १ करोड ९ लाख ३२ हजार अक्षयकोषबाट सापटी लिएर खर्च गरेको, तर २०७६ पुस १ मा बैठक बसेर उक्त रकम तिर्न नसक्ने निर्णय गरिएको थियो । बेथिति बढेकाले संस्थाको औपचारिक दायित्व भने बढेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म मात्रै ६१ जना कर्मचारीको तलब भुक्तानीबापत ५२ लाख ५४ हजार र उपदान तथा सञ्चित बिदाबापतको सुविधास्वरूप ५९ कर्मचारीलाई ९१ लाख ९० हजार भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

बाल संगठनको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बैंकबाट ऋण लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरेको र किस्ता भने संस्थाको कोषबाट बुझाउन लगाएको पनि खुलेको छ । बाल संगठनका जिल्ला कार्यसमिति ललितपुरका कोषाध्यक्ष निगेन्द्रराज शर्माले बाल मन्दिरको कोषबाट नेपाल विद्यार्थी संघलगायत अन्य संस्थाहरूलाई विभिन्न सहयोग गरिएको बयान दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नियमले त यस्तो गर्न नमिल्ने हो, तर साथीभाइको दबाब थेग्न नसकेर सहयोग गरिएको हो ।’

बाल संगठनले २०६९ चैत २० गतेको निर्णयअनुसार नेपाली कांग्रेस नवलपरासीले आयोजना गरेको पोसाक वितरण कार्यक्रममा ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै ललितपुर शाखाका कार्यसमितिका सचिव रहेका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ढल उपभोक्ता निर्माण समितिलाई बाल संगठनको कोषबाट निकालेर २ लाख १० हजार ऋण नै दिए ।

बाल संगठनको काठमाडौं जिल्ला शाखाका सभापति भगवान शाक्यले बाबुआमाको दोस्रो देवरथारोहणका क्रममा अभिनन्दन तथा दोसल्लाका लागि भन्दै कोषको १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यस्तै बाल संगठन काठमाडौंले २०७५ भदौ १५ मा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य होमप्रसाद खड्कीको छोरीको बिहेमा १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने माइन्युट नै गरेको थियो ।

बाल संगठनको विधान २०४९, आर्थिक नियमावली २०५५ (दोस्रो संशोधन) र कार्यविधि निर्देशिका २०६८ अनुसार बाल संगठनका पदाधिकारीलाई संस्थाको कोषबाट सेवासुविधा दिने व्यवस्था छैन । तर, संगठनकी अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यले २०७० फागुन ८ को निर्णयअनुसार आफूले मासिक ९० लिटर तेल र प्रत्येक चौमासिकमा गाडी मर्मतबापत ४ हजार रुपैयाँ लिने गरी गरेको निर्णय पनि नियमसंगत नभएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै, २०७१ फागुन १२ गतेको निर्णयबाट तत्कालीन महासचिव कुमार पोखरेललाई वार्षिक १२ सय लिटर पेट्रोल र काठमाडौं–खोटाङ जहाज भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि अनियमितता भएको भन्दै उनीबाट १३ लाख २८ हजार असुल्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरिएको बताए । ‘अख्तियारले संघसंस्थाको विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भन्दै फाइल फिर्ता पठायो भने सीआईबीले त्यसबारे के गर्दै छ भनेर मन्त्रालयलाई केही बताएको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालय आफैंमा कारबाही गर्ने निकाय नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापती निरु पालले जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि आफूहरूले निरन्तर ‘फलोअप’ गरे पनि त्यसउपर थप कारबाहीको प्रक्रिया मन्त्रालयले नचालेको बताइन् । उनले लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा र निरन्तर मन्त्री फेरिँदा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हुन सक्ने बताइन् । ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराधमाथि पनि छानबिन हुन ढिलाइ हुनु हदैसम्मको लापरबाही हो,’ उनले भनिन् ।