एनटीभी र गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्षलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सारांगा सुवेदीको संयुक्त इजालसले शाह र सुवेदीलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सफाइ मौका भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएपछि शाह र सुवेदी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले दुवैजनाको चार वर्षको पदावधि समाप्त नहुँदासम्म पदबाट हटाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नका लागि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

४ वर्षको पदावधि भएकोमा बीचमा नै हटाउने कानुनी व्यवस्था नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 'मन्त्रालय समक्ष गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादनस्तर अति कमजोर रहेको भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले उक्त सम्झौताको दफा ५ बमोजिम आवधिक रुपमा पेश गरेको भनी मिसिल सामेल गरेको मूल्यांकित फाराम र प्रत्यर्थी मन्त्रालयबाट प्राप्त मिसिल संलग्न मूल्यांकित फाराम फरक परेको देखिएको एंव उक्त सम्झौताको दफा ५ बमोजिम आवधिक अनुगमन मूल्यांकन समेत भएको नदेखिएको स्थितिमा सुविधा र सन्तुलन समेतलाई विचार गर्दा निवेदकलाई सोधेको सफाइ पेस गर्नेसम्बन्धी पत्र तथा निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरणलाई आधार लिई निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्मको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टिमा देखिन नआएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा निजको पदावधि समाप्त नभएसम्म उल्लिखित पत्र तथा निवेदकले पेश गरेको स्पष्टिकरणका आधारमा मात्र निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्मको कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

४ वर्षको पदावधि तोकेर ऐनअनुसार नियुक्त भएका कार्यकारी अध्यक्षलाई मापदण्ड लगाएर हटाउन नपाइने भन्दै सकारको निर्णय र तयारीमा बद्नियत देखिएको रिट निवेदकहरूले दाबी थियो । शाह र सुवेदीलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।