वन ऐनले विकासमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै सांसदहरूले गरे संशोधनको माग

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले विद्यमान वन ऐनका कारण विकास निर्माणका काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका हुन् । उनीहरूले वन ऐनलाई समयानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताए । वन ऐनका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र विकास निर्माणका काम गर्नसमेत अवरोध सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

सांसद वीरेन्द्र महतोले वन ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गर्न नसके कुनैपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । उनले विभिन्न आयोजनाको मुआब्जा दिनका लागि जहिलेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने गरिएको भन्दै वन विकास कोषमा भएको रकमबाट मुआब्जा दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । जुडिबुटीको सम्बन्धमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो वनको ऐन, कानुन यस्तो छ कि त्यो ऐन, कानुनलाई समय सान्दर्भिक संशोधन गर्न सकेनौँ भने जति करायौँ भनेपनि यो एउटा पनि कार्यान्वयनमा जाने पक्षमा देख्दिनँ । कर्मचारीहरूले ऐन, कानुन बाहेक एक शब्द अगाडी, जे–जस्तो भएपनि मान्छे मारेर लग्यो भनेपनि हस्ताक्षर गर्न मान्नुहुन्न । हामीले यो संवेदनशील हो, मानवताको नाताले पनि गरिदिनु पर्छ भन्ने कुरा मानवता र कानुनको बीचमा धेरै अन्तर छ र त्यसले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'मुआब्जा दिनेकुरा जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा भन्छौँ । अर्थ मन्त्रालय भन्दा वन विकास कोषमा अरबौँ रुपैयाँ छ । त्यसबाट यो सानो–सानो कुरालाई समाधान गर्न सकिन्छ । मुआब्जा त्यहाँबाट पनि दिनसक्छौँ । त्यसको लागि सहजीकरण गर्न केही संशोधन गर्नुपर्छ कि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । जडिबुटीको विषयमा सिन्डिकेट छ । बिचौलियामाथि बिचौलिया छन् । जडिबुटी खेती गर्नेले आफ्नो उचित मूल्य पाउँदैन । जडिबुटीको सन्दर्भमा प्राधिकरण बनाएर त्यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडी जान सकेमा सिण्डिकेट हट्नसक्छ ।’

सांसद वीरबहादुर बलायरले वन ऐन आफैँमा बाझिएको अवस्थामा रहेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताए । ऐन, कानुनले जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने भएपनि वन ऐनले जनतालाई न्याय गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘वनको ऐन आफैँमा बाँझेको छ । बडो लाजमर्दो छ । मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको साधन र स्रोत सरकारी निकायले होस्, चाहे त्योभित्रको समुदायले होस् यसको भण्डारण गर्ने त होस् उपभोग गर्ने भन्दापनि वनको ऐनले जनतालाई न्याय गरेको छैन,’ उनले भने ।

सांसद अमृतलाल राजवंशीले आयोजनाहरूको मुआब्जा जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले हात्तीले बालिनालीको क्षति गर्ने गरेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिनका लागि निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

जडिबुटी र वनले चाहेको जस्तो उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सांसद मानवीर राईको भनाइ थियो । उनले जडिबुटीको खेती गर्नका लागि माटोको परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषिबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठले जडिबुटी उत्पादन हुने हिमाली क्षेत्रमा बाटोको समस्याका कारण जडिबुटी संकलनमा समस्या आउने गरेको बताए । उनले यसका कारण बहुमुल्य जडिबुटी खेर गइरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रुपा बिकले सरकारले अधीग्रहण गरेका क्षेत्रको मुआब्जा छिटो दिनुपर्ने बताइन् । उनले जडिबुटीको लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागले १२ वटा प्रमुख जडिबुटी प्रजातीलाई खेती प्रणालीमा विकास गरेको जानकारी दिए । उनले ती प्रजातीहरूको खेती गर्नका लागि वितरणसमेत गरिएको बताए । ‘अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण गरेर कुन ठाउँमा कस्तो खालको खेती प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा यस सम्बन्धी काम गर्ने रुपमा वनस्पति विभागले लामो समयदेखि पकेट क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र खेती बिस्तार गरेर वन क्षेत्रमा उपलब्ध भएका जडिबुटीलाई डोमेस्टिकेशन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रविधि विकास गरेर प्रविधि हस्तान्तरणसम्म वनस्पति विभागले गरेको छ,' उनले भने, 'अहिले करिव १२ वटा प्रमुख जडिबुटी प्रजातिहरुलाई खेती प्रणालीमा विकास गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर त्यो आधारमा नतिजा प्रकाशित गरेर वितरण पनि गरिरहेको छ ।’