गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेस नेताहरू

बुटबलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा जीबी राई र लामिछानेसहितले गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएर बचत अपचलन गरेको निष्कर्षसहितको प्रहरीको प्रतिवेदन अदालतमै प्रवेश भएपछि लामिछानेले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका हुन् ।

लामिछानेको संलग्नतालाई अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्ने तर प्रतिवादी नबनाउने कदमले सिंगो राज्य नै उनलाई बचाउन लागेको आशंका आफूहरूलाई भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘अब प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । आईजीपीले एकातिर रवि लामिछाने संलग्न भएको कुनै तथ्य र प्रमाण छैन भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर भन्ने, अर्कोतर्फ सरकारी वकिलको कार्यलयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजनमा नै प्रस्ट उनको नाम किटान गर्ने अनि प्रहरीले रवि लामिछानेको पहिचान नभएकाले मुद्दा नचलाइएको भनेर प्रतिक्रिया दिने कामले प्रहरी संगठनमाथि नै प्रश्न उब्जेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अब स्थिति छानबिन समिति बनाउनेमा सीमित हुन्न । गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने तहसम्म हामी पुगेका छौं ।’

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीले अर्को निर्णय नगर्दासम्म भने संसदीय छानबिनकै मागलाई आफूहरूले अघि बढाउने बताए । आफूहरूले उठाएको माग जायज थियो भन्ने पुष्टि भएको उनको तर्क छ । ‘अझै मौका छ, चाँडै बनाइयोस् । समितिले रविमाथि मात्रै नभएर समग्र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने बाटोसमेत निकाल्छ,’ सिटौलाले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेक रमेश लेखकले भने स्थिति धेरै अघि बढिसकेकाले आगामी संसद्मा कांग्रेसले लिने पोजिसनका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए । ‘गृहमन्त्री भएकाले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएन । बयान लिने, कागज गराउने काम भएन । तर, अब स्थिति धेरै अघि बढिसकेकाले पार्टीभित्र थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।

सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम गायब गरिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक/दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । १५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । उता आदेशअनुसार चेक जम्मा गरेकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।