यौनहिंसा विरुद्ध सशक्त कानुन

साउन ३१ गते राति पर्सा सुपौलीकी ४५ वषर्ीया पार्वतीदेवी थारुलाई बोक्सीको आरोपमा छिमेकीहरूले कुटीकुटी मारे । पार्वतीको हत्या भएपछि उनका पति जाहेरी दिन गए, तर शनिबार भएकोले प्रहरीले जाहेरी नलिएको र हत्याराहरू सबै गाउँबाट फरार भैसकेको
खबर पत्रिकामा पढ्दा दिक्क लाग्यो । त्यत्रो जघन्य अपराध भैसकेको अवस्थामा तत्काल आरोपित अपराधीहरूलाई मानवताको नाताले तत्काल समात्न वा निगरानीमा राख्न सकिंदैनथ्यो र ?
गएको वर्ष ढेगनीदेवीलाई बोक्सीकै आरोपमा आफन्तले नै ज्युँदै जलाएर मारे । कानुनले अपराधीलाई ज्यान मारेको कसुरमा सजाय सुनायो । अपराधीले सजाय त पाए, तर बोक्सीको नाममा त्यस्तो जघन्य अपराध हुँदा बोक्सी विरुद्धको कानुन बनाउन जति आवाज उठे पनि कानुन बनेन । नत ढेगनी हत्या अन्तिम नै बन्यो । त्यसको लगत्तै राजधानीमै बोक्सीको आरोपमा सुनिता पुडासैनीको आँखा फुटाइयो । एक वर्ष पुग्दा-नपुग्दै फेरि कैलालीमा वृद्धा राजकुमारी रानामाथि बोक्सीको आरोपमा जुन अमानवीय यातना दिइयो, त्यसपछि पनि राज्य बोक्सी विरुद्धको कानुनप्रति संवेदनशील बन्न सकेन र समाजमा बोक्सीको नाममा कैयौं महिलाहरूले अमानवीय यातना पाउने क्रम चली नै रह्यो । त्यसैको पछिल्लो सिकार बनिन्, पार्वती थारु ।
समाज यसरी लगातार अत्यन्त अमानवीय क्रूर हिंसातिर उन्मुख भैरहँदा राज्य भने कानुन बनाउन नयाँ संविधानको पर्खाइमा छ । जबसम्म राज्यसंयन्त्र संवेदनशील बन्दैन र हिंसा विरुद्धमा कडा कानुन निर्माण गर्दैन, हिंसाका यस्ता घटनाहरू बढी नै रहन्छन् । संविधानसभाका चार वर्षमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा हुने ठाउँमा सबै दलहरू मिलेर रातारात विधेयकहरू पास गर्ने र कानुन बनाउने नगरेका पनि होइनन् । तर महिला हिंसा विरुद्धमा उठेका आवाज र कानुनी प्रक्रियामा रहेका विधेयक त्यसै थन्किन पुगे । समाजमा घटिरहेका डरलाग्दा यौनजन्य हिंसा र बोक्सीको आरोपमा हुँदै आएका बर्बर यातनालाई गम्भीर रूपमा लिएर बोक्सी र बलात्कारसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन यदि राज्यसंयन्त्रले चाहेको भए नयाँ संविधान नै कुर्नुपर्ने थिएन । के कुनै पनि नेता महिलामाथि भैरहेका यस्ता घटनाप्रति संवेदनशील छन् ?
ब्ाोक्सीको नाममा मात्र होइन, बलात्कारजन्य हिंसाबाट पनि उत्तिकै भयानक पीडा खेप्न बाध्य छन्, महिलाहरू । अझ त्यसमा पनि बालिका बलात्कारका घटनाहरू बिकराल रूपमा बढिरहेछन् । हालैको एक दिनको पत्रिकाका पानामा छापिएका यौनहिंसाका खबर यस्ता थिए- 'मदिराले मातेका एक बाबुले गुल्मीमा १२ वषर्ीया छोरीलाई बलात्कार गरे, रोल्पामा एक बाबुले १२ वषर्ीया छोरीलाई विगत एक वर्षदेखि यौन शोषण गर्दै आएको खुलासा, उदयपुरमा एक १५ वषर्ीय किशोरले ५ वषर्ीया बालिकालाई बलात्कार गरे, नवलपरासीमा एक ३५ वर्षेले ७ वषर्ीया बालिकालाई बलात्कार ।'
भर्खरै बैतडीमा एक बाबुले नौ वषर्ीया छोरीलाई बलात्कार गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यस्ता जघन्य कुकृत्यका घटनाले मनमस्तिष्कमा नराम्रोसँग खल्बली मच्चाउँछ । कसरी कुनै बाबुले आफैले जन्म दिएका सन्तानलाई बलात्कार गर्न सक्छ ? कसरी मानिस पशुभन्दा पनि नीच बन्न सक्छ ? तर बनिरहेको छ । कुनै पनि छोरीको लागि जन्मदिने बाबुबाहेक उसको लागि पहिलो र बलियो संरक्षक अरु कोही हुनसक्दैन । तर त्यही बाबुद्धारा नै छोरी असुरक्षित हुन्छे भने अरुको के कुरा गर्ने ?
इटहरीमा एकजना बाबुले ७ वर्षदेखि छोरीलाई नै श्रीमती बनाएर राखेको र बाबुछोरीबाट जन्मेको सन्तान ६ वर्षको भएको खबर सार्वजनिक भयो । उनीहरू दुबै कानुनी सजायको भागिदार त बन्लान् नै । त्यो सन्तानको भविष्य कस्तो
होला ? जब समाजले उसलाई उसको बाबु चिनाउनेछ, अनि उसको मानसिकतामा कस्तो असर पर्ला ? हीनताबोधले कति थिचिएला उसको मन ? जब ऊ हुर्किंदै जानेछ, उसले आफैलाई कति घृणा गर्ला ?
म्याग्दीमा स्थानीय युवाहरूले घरको छानो भत्काएर मध्यरातमा एक १५ वषर्ीया किशोरीको सामूहिक बलात्कार गरेको घटना भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समयमा 'बलात्कार'को प्रकृति वीभत्स रूपमा फेरिएर 'सामूहिक बलात्कार'मा परिणत भैरहेछ । बलात्कारका यस्ता जघन्य घटना जति सुनिन्छन् र पढिन्छन्, त्यस्ता घटनाका पीडकलाई कारबाही भएका समाचार भने कमै मात्रामा आउने गर्छन् । हालै सिरहाकी एक १४ वषर्ीया बालिका बलात्कारबाट रहेको गर्भ लिएर प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदा हदम्यादको कुरा उठाएर प्रहरीले उजुरी नलिएको समाचार बाहिर आयो । एउटी १४ वषर्ीया बालिकाको गर्भमा बलात्कारबाट रहेको गर्भ प्रमाणस्वरुप रहेको अवस्थामा पनि प्रहरीले हदम्याद खोज्नु प्रहरीमा रहेको यो जस्तो संवेदनहीनता लाचारीपन के हुनसक्ला ? गर्भको बच्चा ५ महिनाको पुगिसकेकोले अब त्यो १४ वषर्ीया बालिका बाँकी ४ महिनापछि आमा बन्नुको विकल्प छैन । त्यसपछि त्यो जन्मेको बच्चा कुन मानसिकतामा हुर्किएला ? समाजको लागि यी गम्भीर समस्या र चुनौतीका प्रश्न हुन् ।
जघन्य प्रकृतिका यौनहिंसा खेप्दै आएका महिलाहरूलाई न्याय दिनका लागि राज्यले बलात्कार विरुद्धको सशक्त कानुन कहिले बनाउने ? कानुन बनाउन नयाँ संविधान चाहिन्छ रे । राजनीतिक खिचातानी र दलीय स्वार्थको दलदलबाट बाहिर निस्केर के नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू जनताले चाहेको संविधान बनाउन तयार छन् ? अनि कसरी बन्ला हिंसा विरुद्धमा गतिलो कानुन ? के त्यसो भए जघन्य हिंसाबाट पीडित महिला र बालिकाहरूले न्यायको लागि वर्षौंसम्म त्यही थोत्रो भएको मुलुकी ऐनकै मुख ताकिरहनुपर्ने हो त ?
जबसम्म राज्यले हिंसा विरुद्धमा कडा कानुन बनाउँदैन, बनाएको कानुनलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्दैन, बोक्सी र बलात्कारजन्य हिंसाका घटना बढिरहनेछन् । कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमुख निकाय प्रहरी प्रशासन पनि महिला मैत्री देखिँंदैन । प्रायः हिंसाजन्य उजुरी दर्ता नै नगरी मिलापत्र गराउन खोजिन्छ । बलात्कारका घटना, त्यसमा पनि बालिका बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउन खोज्नु झन् ठूलो अपराध हो । यसमा प्रहरीमात्र नभएर समाज पनि त्यति नै दोषी छ । समाजले पनि सकेसम्म मिलापत्र गराउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गर्छ । जबसम्म समाजले अपराधीको संरक्षण गर्छ, तबसम्म यस्ता हिंसा भई नै रहन्छन् । अझ बलात्कारका घटनामा उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले हदम्यादको कुरा गर्नुले पीडकलाई उन्मुक्तिमात्र मिल्छ । कतिपय अवस्थामा बलात्कारपछि पीडकले ज्यान मार्ने धम्की दिनाले तत्काल घटना सावर्जनिक हुनसक्दैन । कतिपय अवस्थामा पीडितको डाक्टरी जाँच र रिपोर्ट आइपुग्न ढिलो हुन पनि सक्छ । यसकारण पनि कानुनमा राखिएको ३५ दिने हदम्याद अत्यन्त अवैज्ञानिक छ ।
विडम्बना त के छ भने महिलामाथि हिंसा हुन्छ, समाजले महिलालाई नै दोषी देख्छ । बेलबारी घटना यसको उदाहरण हो । कतिपय अवस्थामा परिवारले नै पनि महिलाको गल्ती देख्छ । हालै आफ्नै बाबुद्धारा बलात्कृत भएकी दोलखाकी एक किशोरीलाई उनकै बाजेबज्यैले प्रहरीमा बाबुविरुद्ध उजुरी गरेको भन्दै घरनिकाला गरे । यस्तो अवस्थामा पीडितको मनोदशा कस्तो होला ?
अतः बलात्कार र बोक्सीजन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्नपट्ट िलाग्नु आज सम्पूर्ण सभ्य समाजको दायित्व भएको छ । पीडितलाई राज्यले दिनुपर्ने न्याय र सुरक्षा त छँदैछ, पीडितप्रति परिवार र समाजको सकारात्मक भावनाको विकास गराउनका लागि मनोपरामर्शको आवश्यकता महत्वपूर्ण हुन जान्छ । जसबाट पीडितलाई परिवार र समाजमा सहज रूपमा रहन पाउने वातावरण बन्न सक्छ । अन्त्यमा, कमसेकम पनि बालिका बलात्कार गर्नेलाई तथा आफ्नै छोरी बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजायसहितको कानुन बनाउन जरुरी भएकोले यसका लागि राज्यलाई दबाब दिन सम्पूर्ण समाज र सरोकारवालाहरू एकजुट हुन ढिलो भैसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७० ०९:४५