सहकार्य र सहमतिको संस्कृति

अमिन पाण्डेय

काठमाडौ — नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष वी.पी. कोइराला २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति...

नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष वी.पी. कोइराला २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारत निर्वासनबाट स्वदेश र्फकनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियता संकटमा परेकाले आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर राष्ट्रियताका लागि स्वदेश र्फकने जोखिम मोल्नुभएको थियो ।
मैले यहाँ उठान गर्न खोजेको विषयवस्तु यो हो कि आज केही राजनीतिक दल राष्ट्रियताको सवालमा भाषण र प्रचारबाजी गर्नमात्र सिपालु छन् । के हो हाम्रो राष्ट्रियता र देशलाई कसरी पराधीन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा यथार्थ रूपले लाग्नसकेका छैनन् । प्रत्येक पुस १६ गते हामी वी.पी.लाई सम्झन्छौं, अनि उहाँको तस्वीरमा माल्यार्पण गर्छौ । र वी.पी.ले यसो भन्नुभएको थियो, उसो भन्नुभएको थियो भनी ठूलठूला सभा, गोष्ठी गरेर समय खेर फाल्छौं । वी.पी. त्यस्ता राजनेता हुनुहुन्थ्यो, जसले अहोरात्र प्रजातन्त्रका लागि आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पारेर देश र जनताका लागि संघर्ष गरिरहनुभयो । नेपाली कांग्रेसका कैयौं होनाहार सपुत जस्तै- गणेशमान सिंह, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला आदि नेताहरूको अमूल्य योगदानले यो पार्टीले जीवन्तता पाएको हो । वी.पी.लाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले कैयन मुद्दा लगाएको थियो । त्यसको कुनै परवाह नगरी त्यसबेलाको देश-काल-परिस्थितिलाई उहाँले राम्ररी अध्ययन गरेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अंगीकार गर्नुभयो ।
मुलुकमा बढिरहेको अस्थिरताका कारण दुई पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता, शान्ति सुरक्षाको मजबुत स्थिति नहुनु, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु, सुशासन कायम हुन नसक्नु यी यावत् गतिविधिले गर्दा मुलुक आक्रान्त छ । आज फेरि मुलुकमा राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता अपरिहार्य सावित भइसेकेको छ । दलीय स्वार्थमा मात्र आज दलहरू लागिपर्ने हो भने मुलुकमा एक वर्षमा त के १० वर्षमा पनि संविधान बन्न सक्तैन । कतिन्जेल यो अस्थिरताको भार मुलुकले थेगेर बस्ने ? अबको समयमा पनि हामीले केही गर्न सकेनौं भने हाम्रो मातृभूमि एक असफल मुलुकको कोटीमा पर्न सक्छ । मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरूले अब आपसी खिचातानी र स्वार्थमा रुमल्लिरहने हो र मिलेर संक्रमण नटुंग्याउने हो भने वी.पी.लाई सम्झनुको अर्थ पनि रहँदैन ।
विशेषगरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जुन खालको जनमत प्राप्त भएको छ, यसको उचित कदर गरी ६०/४० को आन्तरिक भागबन्डामा नरुमल्लिई राष्ट्रहितको मार्गमा आफूलाइ डोर्‍याउनु जरुरी छ । नत्रभने भविष्यमा फेरि जनतामाझ जाँदा त्यो जनमत गुम्न सक्छ । आजको आवश्यकता भनेको कांग्रेसको अगुवाइमा किटान गरेर १ वर्षभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्नु हो । यही नै कांग्रेसको दायित्व र जनमतको सम्मान हो । आपसी किचलो र खिचातानी गरेर राष्ट्रिय स्वार्थलाई भुल्ने हो भने कांग्रेसले आफ्ना संस्थापक नेता वी.पी. कोइराला र उनको मेलमिलाप नीति भुलेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले अब कांग्रेसले विलम्ब नगरी सकभर सबै-सबै दललाई समेटेर राष्ट्रिय सरकारको गठन गरी एक वर्षभित्रै संविधान लेख्ने अभिभारा पूरा गर्नुपर्छ । दलहरू बीचको सहमति र सहकार्यलाइ प्रधानता दिई सबल राष्ट्रनिर्माणमा एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले जनताको अभिमतलाई भुल्ने र आफ्ना नेताको मेलमिलापको मार्गदर्शनलाई बेवास्ता गर्ने काम नगरोस् ।





प्रकाशित : पुस १६, २०७० १०:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रभाव मूल्यांकन नगरी उद्योगलाई बिजुलीमा छुट

सुजित महत

काठमाडौ — सरकारले प्रभाव मूल्यांकन नगरी जुट उद्योग र शीतभण्डार -कोल्ड स्टोरेज) ले गर्ने विद्युत् खपतमा छुट दिइरहेको छ । सरकारले जुट उद्योगलाई डिमान्ड शुल्कको ७० प्रतिशत र शीतभण्डारलाई ६० प्रतिशत छुट दिएको छ ।


छुटको कारण जुट र शीतभण्डारमा के कति फाइदा भयो भन्ने प्रभाव मूल्यांकन नगरी सुविधा दिएको देखेपछि अरू थरीका उद्योगले छुट माग्न थालेका छन् । धागो उत्पादक संघले छुटका लागि दबाब दिइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले त सबै उत्पादनमूलक उद्योगले छुट पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि जुट उद्योग र शीतभण्डारलाई छुट दिइरहेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा उद्योगले पाएको छुटबापतको ६८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ सरकारसँग मागेको छ । यसमा जुट उद्योगले ५० करोड ९८ लाख रुपैयाँ र शीतभण्डारले १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रक्रियाअनुसार सम्बद्ध उद्योगले डिमान्ड शुल्कमा छुट पाएको रकम कटाएर बाँकी रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्छन् । विद्युत्ले छुट दिएको रकम राज्यकोषबाट लिन्छ । अर्थले निर्धारित समयभित्र रकम निकासा नगरे अरू ग्राहकसरह उसले जरिवानासमेत जोडेर माग गर्छ । अहिले प्राधिकरणले माग गरेको रकममा जुट उद्योगको २८ करोड ८६ लाख र शीतभण्डारको १७ करोड ४ लाख रुपैयाँ छ । छुट पाउने जुट उद्याेग १० वटा छन् । सबैभन्दा बढी अरिहन्त मल्टिफाइबर्सको छुटबापतको २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सरकारले तिर्नपर्ने भएको छ । रघुपति जुट मिलको १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । विराटनगर जुट मिलको १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल जुट ४ करोड ३३ लाख, बाबा जुट ३ करोड २५ लाख, नेपाल जुट मिलको २ करोड ९ लाख तिर्नु छ । सीएम जुट मिलको १ करोड ८४ लाख, गुहेश्वरी टर्बाइन एन्ड प्लान्टले खपत गरेको विद्युत्को १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पनि राज्यकोषले तिर्नपर्नेछ । सबैभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने पाथिभरा जुट उद्योगको ३० लाख रुपैयाँ व्ययभार राज्यकोषमा छ ।
जुट र शीतभण्डारले पाएजस्तै छुट अरूले पनि माग गर्न थालेपछि  औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले अध्ययन गर्न मंगलबार कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगकी सहसचिव यामकुमारी खतिवडा संयोजक रहेको कार्यदलमा अर्थ, ऊर्जा, राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागका प्रतिनिधि छन् । दुई महिना समय दिइएको कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि निर्णय गरिने उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले बताए । कार्यदललाई छुट माग गर्ने उद्याेगले दिएको रोजगारी, स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी र त्यसबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको आधारमा सिफारिस गर्न भनिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि जुट उद्योगले अर्को वर्ष छुट पाउने कि नपाउने टुंगो लाग्ने सचिव ज्ञवालीले बताए । 'छुटको प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन,' उनले भने, 'कार्यदलले जुट उद्योगले दिएको रोजगारी, स्थानीय कच्च्ाा पदार्थको प्रयोग, मूल्य अभिवृद्धि, निकासी र प्राप्त विदेशी मुद्राको विश्लेषण गरी सुझाव दिन्छ ।'
छुट पाए पनि लोडसेडिङका कारण सदुपयोग गर्न नसकेको स्वस्तिक जुट मिलका सञ्चालक चम्पालाल राठीले बताए । नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा त्यहाँको साथै बंगलादेशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न छुट अनिवार्य भएको उनले जिकिर गरे । 'त्यहाँको उत्पादनले धेरै छुट पाएका छन्,' उनले भने, 'हामीले यति पनि नपाए त उद्योग बन्दै हुन्छ ।' उनका अनुसार सञ्चालनमा रहेका १० उद्योगले करिब १७ हजार जनालाई प्रत्यक्ष्ा रोजगारी दिएका छन् । जुटको उत्पादन घट्दै गएकाले स्थानीय उत्पादनले ३५ प्रतिशत मात्र माग पूरा हुने गर्छ । बाँकी कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७० १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्