समाजवादी सपनासँगको सम्बन्धविच्छेद

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मात्र सत्ता छोड्ने मुडमा छ भने एमालेचाहिँं राष्ट्रपतिले बाटो फुकाइसकेपछि अब सत्ता हस्तान्तरणमा आलटाल गर्नु औचित्यहीन भएको ठहरमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रले अलि माझको बाटो समात्दै नयाँ सरकारको गठन र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई सँगसँगै लानु उपयुक्त हुने विचार अघि सारेको छ । राजनीतिक वर्णपटमा यस्तो विवाद अरु केही दिन रहन सक्छ, तर लोकतन्त्रमा कसैले पनि खेलका नियम मिच्न सक्दैन । यसैले तत्काललाई सरकारको नेतृत्व छाड्ने र लिने पक्षबीच कुरा बाझेको भए पनि ढिलोमा अबको एक महिनाभित्र नेपालका वामपन्थीहरूले पहिलोपल्ट बहुमतको सरकार बनाउनेछन् भन्ने विषयमा अब कुनै आशंका बाँकी छैन ।

वाम गठबन्धनका निम्ति निर्वाचनपछिको यो प्राप्ति जति मात्रामा अवसर हो, त्यत्तिकै मात्रामा चुनौती पनि हो । गठबन्धनका दुबै घटकले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समाजवादको लक्ष्यलाई ताकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालको संविधान—२०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको राजनीतिक कार्यदिशा पनि ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्नु भन्ने रहेको छ । यसैले वाम गठबन्धनलाई समाजवादतिर बढ्न पर्याप्त मात्रामा सहजता उपलब्ध छ । यति अनुकूलता हुँदाहुँदै पलि अब बन्ने सरकारले आफ्नो राजनीति, अर्थनीति र संस्कृतिमा कस्तो परिवर्तन गर्ला र कस्तो ढाँचाको समाजवाद ल्याउला भन्ने विषयमा चेतनशील समुदायको चासो पनि यथास्थानमा छ ।

अबको सरकारले स्थापना गर्ने समाजवादको स्पष्ट खाका कस्तो हो ? गठबन्धनका दुबै घटकले घोषणापत्रमा भनेजस्तो समाजवाद आएपछि कसरी राष्ट्रको समृद्धि हुनेछ ? कसरी श्रम र सौन्दर्यका निर्माताहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रहनेछ ? अचेल यस्ता प्रश्नहरूमा छलफल र बहस आरम्भ भइसकेको छ । तर यस विषयमा गठबन्धनभित्रका आम कार्यकर्ताको कुरै छोडौं, सम्बन्धित दलहरूको माथिल्लो पंक्तिसमेत अस्पष्ट र द्विविधामा देखिन्छ । यस्तो एकाएक भएको होइन । यस्ता अवस्था रहनुमा विसं २०४६ र ०६४ पछिको समयमा अहिलेको वाम गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण शक्ति एमाले र माओवादी केन्द्रले हिंँडेको

बाटोमा थिग्रिएका पैतालाका डोबहरू मूर्त संकेत हुन् । इतिहासका ती परिच्छेदहरूको स्मरणबिना समस्याको पिंँधमा पुग्न सम्भव छैन ।

आफ्नो दलको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद अवलम्बन गर्‍यो । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको सोभियत धुरीको पतनको नकारात्मक प्रभावलाई चिर्न त्यो घटना सकारात्मक थियो । तर पछिका दिनहरूमा एमाले बहुदलीय जनवादको अन्तरवस्तु र समाजवादी लक्ष्यमा भन्दा सत्तारोहणका अस्थिर कार्यनीतिक खेलहरूमा बढी लिप्त देखियो । एमालेले २०५१ सालको अल्पमतको सरकार चलाएको समयमा थोरै मात्रामा भए पनि सामाजिक न्यायका योजनामा हात बढाएको थियो । त्यो कदम राष्ट्रलाई समृद्ध पार्ने प्रारम्भिक संकेत थियो । तर त्यसपछि त्यो आवेग निरन्तर रहेन । २०५१ को सरकारले ल्याएको सामाजिक न्यायको भ्रूणलाई विकसित बनाए मात्र समाजवादी समाज र अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्न सम्भव हुन्थ्यो । यस्तो हुनुमा उसलाई तत्कालीन समयले दिएका सीमाहरू पनि केही हदसम्म बाधक थिए । मूलत: सरकारहरू नौ महिनाभन्दा बढी नटिक्ने र अलि लामो समय टिके पनि गठबन्धनका सहयात्रीको कारणले जस्तो राजनीतिक भूचित्र बन्थ्यो, त्यसले उसलाई समाजवादभन्दा नवउदारवादतिरको सम्मोहनले तान्यो । यो तथ्य नेपाली इतिहासले भण्डारण गरिसकेको सत्य हो ।

यस्तै २०६२—६३ सालको परिवर्तनपछि माओवादी केन्द्रले पाएको अवसर पनि उसको राजनीतिक दक्षताको कमीले गर्दा सकारात्मक बन्न सकेन । उसले देशका प्रमुख राजनीतिक संकायमा सुधार गर्न चाह्यो, तर विद्यमान राजनीतिक बहुलता, शक्ति सन्तुलन, कानुनी व्यवस्था र त्यसका जकडबन्दीहरू नबुझ्दा असफलता बेहोर्नुपर्‍यो ।

वाम गठबन्धनका यी दुई घटकहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका अन्य अवसरहरू पनि संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको अवतरणको महत्त्वले गर्दा बढ्तै किचिए, जुन धेरै अर्थमा स्वाभाविक देखिन्थ्यो । यस बाहेक यी समयहरू नेपाली राजनीतिमा प्रकट भएका नयाँ स्वर र द्वन्द्वको चेपुवामा थिए, त्यसैले नयाँ संविधान नबनेसम्म समाजवादको यात्रामा हिँंड्ने निरापद मार्ग खुलेको थिएन । तर अब बाटो खुलेको छ, जसलाई सदुपयोग गर्दा नेपाली समाजको बृहत कायाकल्प हुने अवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा समाजवादतिरको यात्राको कल्पना गर्दा बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा भएका महत्त्वपूर्ण उथल–पुथलबाट शिक्षा ग्रहण गर्नु अनिवार्य छ । विशेषगरी सोभियत संघ र पूर्वी युरोपमा समाजवादको पतन, सांस्कृतिक क्रान्तिको धरापबाट निस्केर चीनले गरेको आफ्नो मौलिक विशेषतामा आधारित भनिएको समाजवादतिरको प्रत्यावर्तन, विश्वका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूको सफलता, पुँजीवादका पूर्ववर्ती चरित्रहरूमा आएका परिवर्तन र भूमण्डलीकरणपछिको विश्व प्रणालीजस्ता मूलभूत तत्त्वहरू भुल्नै नहुने विषय हुन् । यिनै परिस्थितिको आलोकमा नेपाली समाजवादको परिभाषा र प्रस्तावना बन्नुपर्छ । यस विषयमा प्रसिद्ध अर्थशाश्त्री तथा अग्रणी विश्लेषक माइकेल ए लेबोवित्जको एउटा भनाइ मननयोग्य छ । उनी आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘बिल्ड इट नाउ : सोसलिजम फर ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’मा लेख्छन्— जसरी पेरिस कम्युनको आलोकमा माक्र्स आफ्नो विचार बदल्न तयार भए, हामीले पनि बिसौं शताब्दीको अनुभवको आलोकमा समाजवादबारे नयाँ विचार बनाउन आवश्यक छ ।

निकै लामो समयसम्म नेपाली वाम राजनीतिको समाजवादी पाठशाला सोभियत संघ र चीन रहेका थिए । साम्यवादका आलोचकहरू एकताका कतिसम्म भन्थे भने नेपालका कम्युनिष्टहरू पेकिङ वा मास्कोमा पानी पर्दा यहाँ छाता ओढ्छन् । यो भनाइमा केही सत्यता थियो । ती मुलुकबाट प्रकाशित भएका पुस्तक र लेखहरू भोटाहिटीस्थित कमरेड निरञ्जनगोविन्द वैद्यको किताब पसल वा विश्वज्योति सिनेमा हलनजिक रहेको कमरेड कमर शाहको पुस्तक पसलमा आउँथे र नेपाली युवा जमातले त्यसबाट शिक्षा लिन्थ्यो । एक समय म आफैं पनि त्यस्ता पुस्तकहरूको भक्त थिएँ । मैले त्यसबेला बुझेको समाजवाद भनेको एउटा यस्तो स्थिर समाज थियो, जसमा हरेक निर्णय माथिबाट हुन्छ, यस्तो निर्णय राज्यका ठूला पदाधिकारीले मात्र गर्छन्, यस्तो अवस्थामा बनेको राज्य भनेको राजनीतिक क्षेत्रका अग्रगामी लडाकुहरूको मात्र सम्पत्ति हो, यिनै लडाकु र यिनको केन्द्रमा रहेका समाजवादी मसिहाहरूले मानव मुक्तिको महाआख्यानको निर्माण गर्छन् ।

तर सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरूमा समाजवाद ढलेपछि म र मजस्ता धेरै मानिसहरूको अन्धविश्वास ढल्यो । अझ विशेषगरी २०४६ को जनआन्दोलनको सफलताले मदन भण्डारीजस्ता युवा जोश र सामाजिक रूपान्तरणको तीव्र आवेग भएका राजनेतालाई नौलो जनवादबाट बहुदलीय जनवाद अंगीकार गर्ने अवस्थामा पुर्‍याइदियो । यस्तै माओवादी समूहले युद्धको समयमा नौलो जनवाद नभनेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने पदावली प्रयोगमा ल्याउनुमा विश्व मानचित्रमा जन्मेका यिनै विशिष्ट अवस्थाहरूको दबाब थियो ।

यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेपाली वाम आन्दोलनको मुख्य समस्या भनेको आफ्नो कार्यसूचीमा निहित अस्पष्टता र अलमल नै हो । यस्तो समस्या मूलत: संगठन र व्यवहारका दुबै क्षेत्रमा प्रकट भएको छ । तुलनात्मक रूपमा एमालेले आफ्ना सांगठनिक अवयवहरूमा बढ्तै जनवादी अभ्यास गरेको भए पनि त्यसभित्र निहित अराजनीतिक गुटबन्दीले दलको समाजवादी आदर्शलाई नराम्ररी क्षयीकरण गरेको छ । अहिले एमालेको सांगठनिक संरचनामा रहेका धेरै मानिसहरू चारित्रिक दृष्टिले समाजवादको रथ गुडाउन सक्ने योग्यताका देखिन्नन् । यस्तै हालत हिजो जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी केन्द्रको रहेको छ ।

एमालेले २०४६ को जनआन्दोलनपछि लगभग २७ वर्ष र माओवादी केन्द्रले २०६२—६३ पछि लगभग ११ वर्ष हिँंडेका बाटाहरू कुनै पनि समाजवादी राजनीतिक दलका आधारभूत चरित्रसित मेल खाँदैनन् । विशेषगरी यी दुई दलको आन्तरिक सत्तामा निहित नेतृत्व पंक्तिमा आएको अवाञ्छित वर्ग परिवर्तन र समाजवादी सपनासँगको सम्बन्धविच्छेदले यो तर्कलाई पुष्टि गर्छन् ।

हामी कस्तो राज्य बनाउने दिशामा छौं ? सर्वशक्तिमान या लोकतान्त्रिक ? संकीर्ण या सहभागितामूलक ? हामी कस्तो दल बनाउने कार्यदिशामा छौं ? चापलुस र चरित्रहीनहरूको अखडा या समाजवादको सपना देख्ने क्षमतावान, स्वच्छ र आदर्श मानिसहरूको बोलवाला भएको संस्था ? यी आधारभूत प्रश्नमा बहिर्गमन गरेर संविधानको प्रस्तावनाको भावनालाई कार्यरूप दिन सकिंँदैन ।

कतिपय समाजवादी विश्लेषकहरूलाई भ्रम छ, समाजवाद भनेको एक प्रकारको समग्रतावाद हो, जहाँ एउटा मानिस अर्को मानिससित भिन्न हुँदैन । अथवा उनीहरूको विचारमा समाजवाद भनेको विज्ञान, प्रविधि र प्रौद्योगिकीको अनुष्ठानमात्र हो, जहाँ सामाजिक न्याय विनाको विकासको भजन–कीर्तनमात्र सत्य हुन्छ । यो भ्रम यहाँ पनि उत्तिकै छ । यस्तो दृष्टिकोणले यथास्थितिलाई जोगाउने बाहेक कहीं पुर्‍याउँदैन ।

अहिले हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको राष्ट्रिय संस्थाहरूमा दलतन्त्रको ज्यादती नै हो । यसको चपेटामा परेर मुलुकका सबैजसो निकायहरू पक्षाघातले आक्रान्त छन् । गुण र क्षमतालाई भन्दा भृत्यतन्त्रलाई अँगालिएको छ । भद्दा राजनीतीकरण र भ्रष्टाचार जीवन दर्शन बनेको छ । विगत २७ वर्षयता यस्तो ज्यादतीको अगुवाइ नेपाली कांग्रेसले गर्‍यो र उसको पछिपछि वामपन्थी दलहरू पनि सहभागी भए । हामीले यो सत्यबाट शिक्षा लिन सकेनौं भने समाजवाद निर्माणको नारा संविधानको किताब र झुटो आश्वासनभन्दा बाहिर आउन सक्दैन ।

हाम्रो समयले सिकाएको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो— सर्वशक्तिमान राज्यद्वारा शासित समाजले समाजवाद निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्न सक्दैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्— सोभियत संघ र पूर्वी युरोप । उनीहरूको असफलताले विचारको क्षेत्रमा ठूलो अन्योल उत्पन्न गरेको मात्र होइन, व्यवहारको विषयमा समेत असंगति उत्पन्न भएको छ । यही क्रममा पुँजीवादको सांस्कृतिक तर्कको प्रतिरक्षामा आएको इतिहासको वा विचारधाराको अन्त्यले नवउदारवाद नै एकमात्र शाश्वत सत्य हो भन्ने अन्धविश्वास जन्माएको छ । अरु क्षेत्रको कुरा छोडौं, नेपालको वाम आन्दोलनसमेत नवउदारवादका बाक्ला बाछिटाहरूले भिजेको छ । फलस्वरुप सिद्धान्त, विचारधारा र व्यवहारको क्षेत्रमा चरम विसंगति भित्रिएको छ । नेता र कार्यकताबीच बढ्दो असमानता, जनता र राजनीतिक क्षेत्र बीचको फराकिलो दूरी, लोकतन्त्रका लाभ र अवसरहरूको वितरणमा असमानता, लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यतालाई विस्थापित गर्दै संकीर्णतन्त्रको स्थापना हाम्रो लोकतन्त्रको मौलिकता बन्दै गएको छ । यो प्रकरणमा आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भन्नेहरू जति दोषी छन्, वामपन्थीहरूको योगदान पनि सर्वथा आलोचनामुक्त छैन ।

यसैले वाम गठबन्धनले आफ्नो दलीय एकीकरणको यात्रासँगै सरकार र राज्य सञ्चालनको विषयमा अतीतको पापलाई सिंहावलोकन गर्नु अत्यावश्यक छ । जसरी भ्रष्टाचारको जगमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन, त्यसरी नै नेतृत्वदेखि तलसम्मको संगठनात्मक संरचनामा समाजवादी चरित्र भएन भने समाजवादको कुरा पनि गफाडीको गफभन्दा बढी बन्दैन ।