दुई राष्ट्रपति : कति उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण ?
काठमाडौँ — २०६० सालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत ५ दलको आह्वानमा रत्नपार्क केन्द्रित आन्दोलन चलिरहेको थियो । २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन र असोज १८ को शाही घोषणाबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनका कृपा पात्रहरू सत्तामा स्थापित र प्रमुख दलहरू विस्थापित अवस्थामा थिए ।
प्रतिगमन विरुद्ध नाम दिइएको त्यो आन्दोलनको केन्द्रविन्दु काठमाडौंको रत्नपार्क थियो । दिउँसो खाना खाएपछि दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू रत्नपार्कमा जम्मा हुनु, नेताहरूको भाषणमा थपडी
पड्काउनु र साँझ नपर्दै बास फर्कनु आन्दोलनको दिनचर्या थियो । रत्नपार्क केन्द्रित त्यो आन्दोलनमा हुने सभाको एउटा वक्ता म पनि थिएँ । प्रमुख दलहरूको रणनीति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुक्र्याएर होस् वा तर्साएर सत्तामा भागबन्डा चाहिएको थियो भने मलाई गणतन्त्र । म राजतन्त्र विरुद्ध आगो ओकल्थेँ, कांग्रेस–एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू परर थपडी पड्काउँथे । एकदिन रत्नपार्क चोकमै केपी शर्मा ओली भेटिनुभयो । ‘बधाई छ, तपाईंलाई’ ओलीले परम्परागत ठट्यौली शैलीमा व्यङ्ग्य छोड्नुभयो । सबैलाई ज्ञात भएको विषय हो, ओली आफ्नै दल एमाले संलग्न त्यो आन्दोलनसँग सहमत हुनुहुन्नथ्यो, तैपनि बेला–बेला रत्नपार्क झुल्कनुहुन्थ्यो । माओवादी हिंसा प्रारम्भ भएपछि थुप्रै मञ्चमा हामी सँगै वक्ता हुन्थ्यौँ । २०६० सालको रत्नपार्क केन्द्रित त्यो आन्दोलनलाई लक्षित गरेर सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले निषेधाज्ञा लगायो अर्थात ५ जनाभन्दा बढी मान्छे जम्मा हुन नपाइने, सभा गर्न नपाइने । त्यो घोषणालाई चुनौती दिँदै निषेधाज्ञा तोड्ने सार्वजनिक घोषणा मैले गरेँ र म रत्नपार्क पुगेँ । फलस्वरुप पक्राउ परेँ, तर दिन नढल्दै रिहा भएँ । यो सिलसिला झन्डै आधा दर्जनपटक दोहोरियो । यही दिनचर्या दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पनि थियो । त्यही क्रममा एकदिन मलाई पक्राउ गरेर महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कभर्ड हलमा लगियो । एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी (वर्तमान राष्ट्रपति) लाई पनि पक्राउ गरेर त्यहीँ ल्याइएको रहेछ । ‘म मन्त्री भएपछि तँलाई देखाइदिन्छु’, भण्डारी निरीह महिला प्रहरीमाथि वर्षिरहनुभएको थियो । पक्राउका क्रममा ती महिला प्रहरीले केही भनिन् वा भण्डारीलाई मानमनितो पुगेन, मलाई थाहा भएन, तर एकाध घन्टा नबित्दै हामी छुटिहाल्यौँ ।
विद्यादेवी भण्डारी आज देशको सम्मानित राष्ट्रपति पदमा हुनुहुन्छ ।
आफ्नो अहं तुष्टि नभए अरूलाई देखाइदिने उहाँको वचन अतीतमा साधारण मानिन्थ्यो होला, किनकि विगतमा उहाँ साधारण राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । गणतन्त्रको पक्षमा खास योगदान नभए पनि असाधारण तवरले उहाँ देशको राष्ट्रपति चुनिनुभयो । तर आफूलाई चित्त नबुझे देखाइदिने उहाँको शैली सायद गएन । त्यसैले पछिल्लोपटक अध्यादेश प्रकरणमा नराम्ररी लड्नुभएको छ र विवादको चुलीमा पुग्नुभएको छ, जुन सर्वथा राष्ट्रपति पदको मर्यादा विपरीत छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको नियतमाथि सन्देह भएर नै हो, २०७३ पुस ११ गते म संस्थापक सभापति रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका तर्फबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई पत्र लेखी १० वटा बुँदामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । पहिलो बुँदामा, ‘नेपाली जनताले गरेको अभूतपूर्व अहिंसात्मक जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको अत्यन्त सम्मानित र सर्वोच्च राष्ट्रपति पदको मर्यादा र गरिमा सदासर्वदा उँचो रहनुपर्छ’ भन्ने थियो । तर त्यसको लगत्तै उहाँ एकजना व्यापारीले आयोजना गरेको अनुष्ठानमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँगै झुल्किनुभयो । पारिवारिक जमघटमा पूर्व राजालाई आमन्त्रण गर्नु स्वाभाविक हुनसक्छ, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नातिको व्रतबन्धको सन्दर्भ पारेर आयोजना गरेको एउटा बासी भोजमा राष्ट्रपति भण्डारी सरिक हुनुभयो । तीन–तीन पटकसम्म पूर्व राजासँग राष्ट्रपति भण्डारीको सान्निध्य संयोगमात्रै थिएन ।
स्मरणीय छ, पूर्वराजाले राजतन्त्र पुनरागमनका लागि अनेकौं कुटिल चालहरू चलिरहनुभएको थियो । गणतन्त्रको बदनामी, लोकतन्त्रको असफलता र दलहरू बदनाम नभएसम्म राजतन्त्र ब्युँतन नसक्ने निष्कर्षसहित पूर्वराजा र उहाँको संयन्त्र अझै पनि प्रमुख दल र नेताहरूको सत्तोसरापमा व्यस्त छन् । गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कमसेकम आफैले दशकौँसम्म पसिना बगाएको एमाले र त्यसका शीर्ष नेताहरूलाई पूर्व राजाले धारेहात लाएर सरापेको हेक्कासम्म राख्नुभएको भए राष्ट्रपति पदको मर्यादा ज्ञानेन्द्र शाहको जुठो भोजमा बिटुलिने थिएन र गणतन्त्रवादीहरूले शिर निहुराउनुपर्ने थिएन । शान्ति समाजले त्यो बेला ध्यानाकर्षण गराएको अर्को विषय थियो, ‘कार्यपालिका लगायत विभिन्न निकायको क्षेत्राधिकारभित्र दख्खल/दबाब दिने कार्यमा सम्मानित राष्ट्रपतिको कार्यालय संलग्न हुनुहुँदैन ।’ औषधी तितो हुन्छ, तर बेलैमा सेवन गरे स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । उक्त सुझावको महत्त्व र औचित्य समयमै राष्ट्रपतिले बुझ्नुभएको भए पछिल्लो अध्यादेश प्रकरणमा राष्ट्रपतिको सायद यति बदनामी हुने थिएन । निर्वाचन अघि नै सरकारले पठाएको अध्यादेश रोक्ने अधिकार महामहिम राष्ट्रपतिलाई कदापि थिएन । निर्वाचनपछि वर्तमान सरकार स्वत: कामचलाउ सरकारमा अनुवाद भएको प्रस्ट छ भने तीन तहको निर्वाचन सकिएपछि आलंकारिक राष्ट्रपति पनि स्वत: कामचलाउ हुनुभएको छ र देश अर्को राष्ट्रपतिको प्रतिक्षामा छ । तर राष्ट्रपतिमा हुनुपर्ने गुणभन्दा गणितमा ध्यान दिइयो भने राष्ट्रपति पदको मर्यादाका साथसाथै देशको मर्यादामा पनि असर पर्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । २०६५ सालपछि र वर्तमान संविधान अनुसार राष्ट्रपतिको पद आलंकारिक मात्र हो । तर कहिले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक त कहिले कार्यकारी अधिकार पनि छ भनेर विगतमा रामवरण यादवले पनि धरातल छाडेको र त्यसका लागि स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसले पनि उचालेकै हो । शेषनागको हजार जिब्रोजस्तो यहाँका नेताहरूको हजार जिब्रा छन् र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल फरक जिब्रोले फरक भाषाहरू बोल्छन् । तर विकसित लोकतन्त्रमा लोकलज्जा र मर्यादाको सर्वाधिक ख्याल गरिन्छ ।
भारतमा कांग्रेस पार्टीबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति पदबाट विदा हुँदाको बखत कांग्रेसमुक्त भारतको नारा दिने भारतीय जनता पार्टीबाट निर्वाचित सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुखर्जी आफ्ना पितातुल्य भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । रामवरण यादवले आफ्नै कर्मका कारण विदाइका बेला त्यो सम्मान पाउनु भएन । विशेषत: भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको संविधान जारी हुनु अघिको नेपाल भ्रमणपश्चात रामवरण यादवले संविधान जारी हुनबाट रोक्न जुन प्रपञ्च र षडयन्त्र गर्नुभयो, त्यसले उहाँको रहेसहेको कीर्ति ध्वस्त भयो । वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि यादवकै जस्तो नियति दोहोर्याउनु हँुदैन ।
निलम सञ्जिवा रेड्डी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको तीनपटक अध्यक्ष र लोकसभाको सभामुख भइसकेका व्यक्ति सन् १९६९ मा कांग्रेसकै तर्फबाट भारतमा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयन हुनुभयो । तर कांग्रेसबाटै प्रधानमन्त्री निर्वाचित इन्दिरा गान्धीले आफ्नै दलको मनोनयनलाई लत्याउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भीभी गिरी (वराह गिरी बेङकट गिरी) लाई उठाउनु मात्र भएन, अन्तरात्माको आवाज सुन्न आग्रह गर्दै गिरीका पक्षमा मत माग्नुभयो । परिणामस्वरुप झिनो मतले रेड्डी पराजित हुनुभयो । तर सन् १९७७ मा जनता पार्टीको उदयपछि जनता पार्टीको मनोनयनमा निलम सञ्जिवा रेड्डी विना प्रतिस्पर्धा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो । सन् १९८० मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनुअघि जनता पार्टीका जगजीवनराम प्रधानमन्त्री पदको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो । तर त्यो सम्भावनालाई जनता पार्टीबाटै राष्ट्रपति बनेका रेड्डीले खारेज गरिदिनुभयो । जनता पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रपति रेड्डीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने सम्मको माग गरे तापनि रेड्डीले जनता पार्टीको हितमा भन्दा राष्ट्रपति पदको गरिमालाई प्राथमिकता दिनुभयो । तर अरूलाई लाञ्छित गर्दै हिँड्नु भएन । किनकि राष्ट्रपति होस् वा कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति होस्, उनीहरूले लिएको शपथको पालना र पदको गरिमा उँचो राख्नु अनिवार्य मानिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले आफू राष्ट्रपति छँदै २०६६ सालको अन्त्यमा ‘टाकुरामा एक्लो मान्छे’ आत्मकथा छपाउनुभयो । पुस्तकमा राष्ट्रपतिले गरेको कार्यसम्पादनदेखि भेटघाट र छलफलका सम्पूर्ण फेहरिस्त छापिएको छ भने अरूलाई तथानाम आरोप पनि लगाइएको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा नागरिक स्तरबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नागरिक अगुवाहरू र कैयन राजनीतिज्ञलाई लाञ्छित गरिएको छ । तीमध्ये एकजनाले पनि कानुनी उपचारमा गएको वा चुनौती दिएको भए तत्कालीन राष्ट्रपतिको हालत के हुन्थ्यो ? जे भए पनि बहालवाला राष्ट्रपतिको त्यो कृत्य सर्वथा अनुचित र नैतिकताहीन थियो । जबकि पदबाट निवृत्त भएपछि मर्यादाको ख्याल राख्दै आत्मकथा लेख्ने प्रचलन स्वस्थ र स्वाभाविक हुन्छ । ज्ञानी र विद्वानहरू यसै पनि सूत्रमा बोल्छन् भने अज्ञानी, अल्पज्ञानी र अहंकारीहरू नचाहिँदो बकबक गर्छन् । राष्ट्रपतिले गर्ने भाषण यसै पनि लिखित हुन्छ । पूर्व राष्ट्रपति यादव लिखित भाषण पढिसकेपछि पनि एकोहोरो बोलिरहेको दृश्य धेरैपटक देखिएको हो र उहाँको यो बानीबाट उहाँकै सहयोगीहरू पनि दिक्क थिए ।
अमेरिकाका लोकप्रिय राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६१ मा राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण समारोहमा कवि रोवर्ट फ्रोष्टलाई कवितासहित आमन्त्रण गरेको परम्परालाई डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट निर्वाचित हुने बाराक ओबामासम्मले बहन गरिरहनुभएको थियो । राष्ट्र प्रमुखको सपथ ग्रहणमा दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृतिको विम्ब र विभिन्न विधाका सर्जकहरूको जमघटलाई गौरव मान्ने समृद्ध परम्परा विकसित लोकतन्त्रमा विद्यमान छ भने सरकारी उर्दीका भरमा राज्यका पदासिनहरूको उपस्थितिलाई गौरव मान्ने मानसिकता यहाँ विद्यमान छ । देशको पहिलो र दोस्रो उच्च पद अर्थात राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनेको व्यक्तित्व र पदीय दायित्व दुवै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । भारतमा उपराष्ट्रपति नै भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाको सभापति हुने गर्छन् । राज्यसभामा कुनै विधेयक प्रस्तुत भए त्यो अर्थ विधेयक हो/होइन भन्ने निर्धारण उपराष्ट्रपतिले गर्छन् र अर्थ विधेयक भएको निजलाई लागेमा निर्णयका लागि लोकसभामा अर्थात तल्लो सदनमा पठाउँछन् । नेपालमा पनि राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता यदि उपराष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था भएको भए सायद उपराष्ट्रपति र राष्ट्रियसभा दुवैको गरिमा बढ्थ्यो होला । भूमिकाविहीन उपराष्ट्रपति हुँदा अस्तित्व बोधको खोजीमा झिनामसिना कार्यक्रममा निम्ता खोज्दै उपराष्ट्रपति अलमलिनु पर्दैनथ्यो होला ।
जबसम्म गुणलाई पन्छाएर गणितका आधारमा राष्ट्रपति बनाउने खेल कायम रहन्छ, तबसम्म राष्ट्रपति पदको गरिमा र मर्यादा धरापमा परिरहन्छ । विद्वता, विनम्रता, भद्रता, शिष्टता र शालिनता राष्ट्रपति हुने व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक मापदण्ड हो । राष्ट्रप्रतिको समर्पण र त्याग राष्ट्रपति हुन आवश्यक योग्यता हो । यस्तो योग्यताको कसीमा खरो उत्रिएको मान्छे राष्ट्रपति बन्यो भने देशले अभिभावक पाएको अनुभव गर्छ । त्यस्तो अभिभावक हुन व्यक्तिगत र दलीय सबै स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । दुर्भाग्यको कुरा, गणतन्त्र नेपालका पूर्व र वर्तमान दुवै राष्ट्रपतिमा त्यो योग्यता देखिएन । जे होस्, अब बन्ने राष्ट्रपति सर्वगुण सम्पन्न नभए पनि शालिन होस्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा थोरै भए पनि योगदान गरेको व्यक्ति होस् । राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य गहन अनुभवबाट खारिएको परिपक्व व्यक्तित्व होस् । पुराना राजाको जस्तो ठस्सा र महाराजाको जस्तो सवारी चलाउँदै घन्टांैसम्म ट्राफिक जाम गराएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने परपीडक मानसिकताको नहोस् ।
प्रकाशित : पुस २०, २०७४ ०७:०५
