प्रदेश राजधानीको रडाको

राजधानीलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नुको औचित्य छैन । राजधानी जहाँ भए पनि सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई घरदैलोमा सुनिश्चित गर्ने हो ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — सरकारले गत साता प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोकेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनका नाममा बन्द, हडताल, विरोध प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् । केही ठाउँमा त्यसले तोडफोड, आगजनीजस्ता उग्रता पनि देखाउन थालेको छ ।

खासगरी धनकुटा र दाङमा भएका विरोध प्रदर्शन र त्यसको अग्रपंतिमा देखिएका केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाम्रो राजनीति जति कराए पनि कहिल्यै नसुध्रने संकेत गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले चुनावका बेला लगाएको स्थिरता र समृद्धिको नारा र त्यसप्रति देखिएको जनसमर्थनलाई सरकारसमेत नबन्दै अवमूल्यन गर्न थालेको प्रतीत हुन्छ । खासगरी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चित र हिजोसम्म सरकारको मन्त्री/उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाहरूबाटै आफूले चुनाव जितेका ठाउँमै प्रदेशको राजधानी भएन भनी विरोधको नेतृत्वपंक्तिमा उभिन सुहाउने कुरा होइन ।

Yamaha

प्रदेशसभामा जो जुन निर्वाचनक्षेत्र वा जिल्लाबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरू समग्र प्रदेशकै जनप्रतिनिधि हुन् । अन्यथा, उनीहरू आफ्नो गाउँ, टोल मात्र होइन, परिवार र नाताकुटुम्बमा खुम्चिने भय हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू भनिएकाबाटै यस्तो प्रवृत्ति र व्यवहार किन भयो ? गम्भीर सवाल त, यस्ता कुराले हाम्रो राजनीतिक व्यवहार र संस्कारमा कहिल्यै सुधार वा परिवर्तन नहुने लक्षण देखाउँछ ।

प्रदेशसभाको चुनाव अभियानका क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी सबैले आआफ्नै जिल्लामा प्रदेशको राजधानी राख्ने आश्वासन बाँड्दै भोट मागेका थिए । अहिले राजधानी तोकिएका ठाउँ र विरोधमा उत्रिएका ठाउँ सबै हिजो सम्भावित राजधानीका रूपमा चुनावका बेला पनि प्रचारित थिए । अरू कुनै ठाउँ तोकिएका भए पनि विरोध त आउँथ्यो नै । तसर्थ यो निर्णयले त्यहाँका मानिसमा प्रतिक्रिया निम्त्याउनु अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक त, चुनाव लड्नेले किन प्रदेशको राजधानीलाई यति ठूलो चुनावी मुद्दा बनाए ? अहिले त्यसैमा आफ्नो प्रतिष्ठा किन जोड्दै छन् ? खासगरी संविधान बनाउने कामदेखि केन्द्रको नीतिनिर्माणसम्ममा दशकौंदेखि हावी रहँदै आएकाहरूबाटै यसलाई प्रोत्साहित गर्नु कति उचित हो ? यी प्रश्नले हाम्रो राजनीतिको हैसियत र हालतलाई जनाउँछन् ।

यी विरोधहरू सत्तापक्ष र विपक्षको राजनीतिका छायाबाट पनि मुक्त छैनन् । प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणाम घोषणा गर्न भएको औचित्यहीन अलमलका कारण अहिले डिफ्यक्टो प्रतिपक्षमा पुगिसकेको नेपाली कांग्रेसले सत्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ । अनावश्यक अपजसको भारी बोकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतले विजय पाएको वाममोर्चाका एमाले र माओवादी भने प्रतिपक्षको राजनीति गर्दै छन् । यसले राजनीतिक दलसँग बजारका कारोबारीहरूको साँठगाँठका कारण प्रमुख भनिएका सबै दललाई मुछ्ने काम पनि सँगसँगै भएको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि उसले प्रदेशसभामा लगेर यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । आखिर त्यो पनि त विवादबाट मुक्त हुँदैन । उल्ट्याउने त केही नियुक्तिहरू होलान्, आफ्ना मान्छे लैजान ।

विचारणीय कुरा के छ भने, हिजो संविधान बनाउँदा प्रमुख भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रदेशको भूगोल कोरे पनि नाम र राजधानी तोक्न सकेका थिएनन् । अपजसको भयबाट उनीहरू ग्रस्त थिए । त्यसैले त यो काम प्रदेशसभाको जिम्मामा अपूरो छोडियो । पछि प्रदेशसभाले गरेअनुसार हुनेगरी कामचलाउ राजधानी त्यही बेला तोक्नुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए यो काम तीनवटै दलको सामूहिक जिम्मेवारीमा रहन्थ्यो । प्रदेशसभाकै चुनावमा पनि यी दलहरूले घोषणापत्रमा राजधानीको कुनै चर्चा उठाएका थिएनन् । चुनाव जित्न उम्मेदवारहरूले गरेको सस्तो प्रचारबाजी मात्र थियो यो । प्रदेश नेतृत्वको आकांक्षा बोकेकाहरूले सडकमा जानुभन्दा पहिले यस विषयमाआफ्नो दलभित्र सहमति बनाउन सक्नुपथ्र्यो । राजधानीबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभासँग सुरक्षित छ । केही साताभित्रै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्दै छ । प्रदेशसभाको बैठकसमेत बस्दै छ । प्रदेश नं. २ बाहेक सबैमा वामगठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चितप्राय: छ । तसर्थ सत्तारूढ हुन लाइन कसेकाहरूबाटै गरिएको यो व्यवहार एउटा ढोंग मात्र हो तर जनता भड्काउन भने उपयोगी औजार भएको छ ।

केन्द्र वा प्रदेशको राजधानी भनेको सरकार बस्ने ठाउँ हो । त्यहाँबाट सरकारी कामकाजको निर्णय हुन्छ । सरकारको काम आम जनतासँग जोडिएको हुन्छ । यो राजनीतिक महत्त्वको विषय पनि हो । तर त्यसको अर्थ यो होइन कि सबै मानिस राजधानीकै छेउछाउमा झुम्मिऊन् । अधिकांश नागरिकका लागि यो ठूलो विषय नै होइन । उनीहरू राजधानी नपुगीकनै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्छन्, गरिराखेकै पनि छन् । राजनीति र प्रशासनको उच्च तहमा भएका र पुग्न खोज्ने, ठूलो उद्योग वा व्यवसाय चलाउनेहरूका लागि राजधानी धाउन पर्ने हुन्छ । आम मानिसको राजधानीसँग कति नै कारोबार हुन्छ र ? नागरिकता, पासपोर्ट, सम्पत्ति किनबेच, जायजेथाको स्वामित्व, सुरक्षा र मुद्दामामिला सायद यिनै हुन् राज्यसँग नागरिकका व्यक्तिगत सरोकार । यी सबै कुरा अहिले आफू बसेको नगर वा गाउँपालिकाबाटै पाउन सकिन्छ । पाइराखेकै पनि छ । हो, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अदालतको दूरी भने बढ्न सक्छ ।

तर हाम्रो सन्दर्भमा राजधानी होस् वा जिल्ला सदरमुकाम, महत्त्व शक्ति केन्द्रका रूपमा बढि छ । शक्तिकेन्द्र भएका कारणले त्यहाँ सुविधा र अवसरहरू उपलब्ध हुने भए । अहिलेसम्म काठमाडौंको केन्द्रीयतामै नेपालका सबै अवसर सीमित छन् । ठूलो नेता बन्न काठमाडौं नै आउनुपर्छ । विद्यार्थी नेताका रूपमा जम्न पनि काठमाडौं नै चाहिन्छ । नाम चलेका प्राध्यापक, लेखक, वकिल, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, व्यापारी, उद्योग व्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनियर सबै काठमाडौंमै त छन् । एकपटक छिरेपछि सन्तान दरसन्तानको भाग्यको ढोका खुल्ने, फर्केर फेरि विकट गाउँ, पाखापर्वत जानु नपर्ने । यही त हो हामीले राजधानीका नाममा बनाएको धारणा ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विकसित इटहरी, बुटवलजस्ता सहरलाई अपवाद मान्ने हो भने हाम्रा सहर प्राय: सबै सरकारी कामकाजको केन्द्र र शासक, प्रशासकको सुविधा विस्तारका क्रममा बनेका हुन् । हेरांै न, हाम्रो विकासको मोडल । जहाँ जिल्ला सदरमुकाम छ, त्यहाँ एउटा सानो बजार त बस्ने नै भयो । जिल्लाभरिको राम्रो स्कुल त्यहीं बन्ने भयो । क्याम्पस त्यहीं, अस्पताल त्यहीं । ठेक्कापट्टा, व्यापारव्यवसाय पनि सबै त्यहीं हुने भए । जिल्लाभरका मानिसको आउजाउ, घर/कोठाभाडा, होटल, रेस्टुराँ, जग्गा कारोबार, सबैथोक जिल्ला सदरमुकाममै त केन्द्रित छ । यसले एउटा वर्ग उत्पादन गरेको छ । यो वर्ग पार्टी नेताको चोटाकोठादेखि काठमाडौंका नीतिनिर्णयका ठाउँसम्म पुगेको छ । पञ्चायत सुरु गरेपछि बनाइएका ७५ जिल्लाको सदरमुकाम कहाँ राख्ने खिचलोमै त बितेको थियो पहिलो दशक । प्रदेशको संरचनाले जिल्लाभन्दा धेरै ठूलो आयाम र कारोबारको सम्भावना बोकेर आएको छ ।

काठमाडौंपछि अर्को ठूलो शक्ति केन्द्र बन्दै छ, प्रदेशको राजधानी । हाम्रो मनोविज्ञान अहिलेसम्म पनि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित राजनीतिबाट अभीषप्त छ ।
दुई दशक अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामै जहाँ मन्त्री, सचिवलगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले घरघडेरी जोड्थे, त्यसैका कारण ती ठाउँमा बाटो, बिजुली, टेलिफोनलगायत सबै सुविधा पुग्थ्यो । सरकारको योजनाबाट सहरी विकासको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, प्लटिङहरूमा सुविधासम्पन्न सम्भ्रान्त बस्तीको होड बढेको छ । ती ठाउँमा जुन कारोबारीले बढीभन्दा बढी प्रभावशाली नेता, प्रशासकलाई त्यहाँ घरजम गर्न आकर्षित गर्न सक्छ, उसैको कारोबार जम्छ । अहिले त ती कारोबारीले नै दल र नेताका राजनीतिसमेत थामिदिनपरेको छ । प्रदेश राजधानीका नाममा अब यस्तै सातवटा अरू केन्द्र बन्ने त हुन् नि । राजधानीको मोडल हामीले यसैगरी बनाएका छौं । यसबाट वञ्चित हुने भएपछि विरोध त हुने नै भयो ।

हामीले संघीयतासहित राज्य पुन:संरचनाको बहस उठाउँदा राज्यसत्तासँग जनताको दूरी मेट्ने उद्देश्य राखेका थियौं । केन्द्रका नाममा काठमाडौंबाट लिनुपर्ने काम/सेवा प्राय: सबै प्रदेशबाट लिन पाइयोस् । प्रदेशबाट लिन पर्ने सेवाहरू आफू बसेको गाउँ/नगरपालिकाबाटै लिन सकियोस् । जिल्लासम्म पनि धाउन नपरोस् भन्ने थियो । अहिले संविधानले त्यसको एउटा बाटो कोरेको पनि छ । राजनीति गर्नेहरूसँग क्षमता भए र विवेक पुर्‍याए त्यो अहिल्यै पाउन सकिने अवस्था पनि बनेको छ । संघीयताको अर्थ नागरिक प्रदेशको साँधसिमानाभित्रै खुम्चिएर बसून् भन्ने पनि होइन । कुनै पनि नागरिकले आफूलाई अनुकूल हुने प्रदेशको सहरमा शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ । औषधोपचार गर्न गराउन सक्छ । व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी गर्न सक्छ । उचित लागे त्यहीं घरजम गर्न सक्छ, मतदाता बन्न सक्छ र जनताले पत्याए, सरकारको समेत नेतृत्व पनि गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले पनि नागरिकको यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संघीयतालाई यसरी फराकिलो अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ, संकुचित स्थानीयतामा होइन ।

जहाँसम्म राजधानी र सहरी विकासको कुरा छ, यी फरक अवधारणा हुन् । राजधानी नितान्त सरकारी कामकाज, अझ प्रस्टसँग भन्नुपर्दा नीतिनिर्णय गर्ने थलो हो । त्यसको कार्यान्वयन देशव्यापी कुरा हो । त्यहाँ सत्ताको सुविधा भोग गर्नेहरूको कोलाहलपूर्ण वातावरण हुन्छ । राजधानी वा सत्ताकेन्द्रको दूरीमा पनि सहरको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । राजधानी एक ठाउँमा, ठूला र राम्रा सहर अर्को ठाउँमा भएका दृष्टान्तहरू छन् । हामीलाई अहिले एउटा अवसर पनि उपलब्ध छ, राजधानी र सहर निर्माणको भिन्न अवधारणामा काम गर्ने । नेताहरू जहाँ बस्छन्, त्यहीं मात्र सबै सुविधा र अवसर केन्द्रित गर्ने परिपाटीको सबैभन्दा पहिले अन्त्य गर्नुपर्‍यो । अहिले घोषणा भएका राजधानीका अतिरिक्त नयाँ सहरहरू बनाउने कुरा पनि छन् । ती सहरलाई उद्योग, उत्पादन र सेवासँग जोड्नुपर्‍यो । ठूलठूला उद्योग, कलकारखानाको अहिले कुरा नगरांै । हाम्रो विकासको मोडल त्यतातर्फ उन्मुख नै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण कृषि व्यवसाय र बजारसहित आफ्नैखालको तर नयाँ पहिचान तिनले बनाउन सक्छन्,बोक्न सक्छन् ।

प्रकृतिले हामीलाई ससाना र रमणीय सहरले युक्त बन्न सक्ने धेरै ठाउँ र सम्भावना दिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकीय हिसाबले ससाना सिजनल सहरहरू पनि बन्न सक्छन् । हो, यसका लागि अहिले सरकारले तोकेको एकछापे मापदण्डले भने काम गर्दैन । ठाउँको आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा बेग्लै मापदण्ड चाहिन्छ । अहिले सहर भनेपछि हाम्रो दिमागमा सडक, गाडी र कंक्रिट स्ट्रक्चर मात्र आउँछ । कुन बस्ती, कुन व्यापारिक केन्द्र कतै पनि भिन्नता नै पाइन्न । प्रत्येक सहरले मान्छे, सभ्यता र संस्कृतिको संरचना बोकेको हुनुपर्‍यो, फोहोर कारोबार र धन्दाको केन्द्र होइन । स्थानीय तहको पुन:संरचनापछि नगरपालिकाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । चुनावपछि त्यस्ता एक दर्जनजति नगरपालिका घुमेँ पनि मैले । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा उत्साह छ तर आफ्नो ठाउँको विशिष्टतासहित सुन्दर सहरको परिकल्पना छैन । काठमाडौंबाट तोकिदिएको मापदण्ड, स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको नियम, कानुन, परिपत्रका फाइलमै रुमल्लिएका छन् । कसैकसैले नेताहरूको नक्कल गर्दै ‘स्मार्ट सिटी’ अनि यो वा त्यो ‘हब’ भन्नचाहिं पछि परेका छैनन् । अब बस्ने प्रदेशसभाको ध्यान र कार्यसूची यसतर्फ जानसके उपयोगी हुन्थ्यो ।
मैले यहाँ यो भन्न खोजेको होइन, सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानी सबै उपयुक्त ठाउँमा छन् । मलाई सरकारको निर्णय बचाउ गर्नु छैन, न विरोधको हुइयाँमा लय मिलाउनु नै । वास्तवमा प्रदेशको राजधानी भएर विराटनगर, पोखरा, बुटवल वा धनगढीले हात पारिहाल्ने धेरै ठूलो कुरा छन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक गलत धन्दा फस्टाउने मात्र हो । त्यस्तै, राजधानी नहुँदैमा धनकुटा, वीरगन्ज, डोटी वा दाङले धेरै गुमाउने कुरा पनि छैन । राजधानी नभएर पनि यी ठाउँले सुन्दर र समुन्नत सहरका रूपमा अरू विकास गर्न सक्छन् । राजधानीलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नुको औचित्य छैन । मुख्य कुरा राजधानी जहाँ भए पनि प्रदेशभित्रका सबै नागरिकको राज्यसँग पहुँचलाई सहज र सरल बनाउने हो । सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई घरदैलोमा सुनिश्चित गर्ने हो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०७:००
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदी दोहन रोक 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नियमन–अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको उदासीनताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न जिल्लाका नदी–खोलामा अवैध रूपमा ढुंगा–गिटी, बालुवाको उत्खनन बढेको छ । कतिपय ठाउँमा राज्यकै निकायहरूको मिलेमतोमा नदी–खोला दोहन भएको पाइएको छ ।

केही स्थानीय तहहरूले आन्तरिक स्रोत बढाउन भनेर ढुंगा–गिटी, बालुवा उत्खननको अनुमति जथाभावी ढंगले दिनसमेत थालेका छन् । सीमित व्यक्ति तथा समूहको आर्थिक स्वार्थमा हुने नदी–खोलाको अनियन्त्रित दोहनका कारण दूरगामी वातावरणीय असर सिर्जना गर्न सक्ने हुनाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

नदी–खोलामा महिनौंदेखि अनियन्त्रित र अवैध रूपमा ढुंगा–गिटी, बालुवाको उत्खनन भइरहँदा पनि चासो नदिनु सम्बन्धित सरकारी निकायको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । यस्तै अवस्था देखिन्छ, गोरखा, तनहुँ, पर्वत, बागलुङका नदीहरूमा । गोरखा र तनहुँको सिमाना मस्र्याङ्दी नदीबाट अनुमतिबिनै ठूलो परिणाममा निर्माण सामग्री उत्खनन भइरहेको छ । त्यहाँ भइरहेको अवैध उत्खननलाई इलाका प्रहरी कार्यालय र मझुवा प्रहरी चौकीले नै सघाएको देखिन्छ । अवैध धन्दा रोक्न प्रहरीलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीयको भनाइले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । तनहुँमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको सुरौदी खोलाबाट ढुंगा–गिटीको चोरीनिकासी भइरहेको छ । जिल्लाका अन्य विभिन्न खोलामा पनि निर्माण सामग्रीको अवैध निकासी भइरहेको देखिन्छ । पर्वतमा ठूला विकास आयोजनाले नै नदीजन्य पदार्थको अनधिकृत उपयोग गर्दै आएका छन् । बागलुङमा पनि कालीगण्डकीलगायतका नदी–खोलामा अवैध उत्खनन जारी रहे पनि नियमनकारी निकायले चासो दिएको पाइँदैन । मुलुकका अन्य जिल्लामा पनि विभिन्न नदी–खोलाको मनोमानी ढंगले दोहन भइरहेको देखिन्छ । अधिकांश ठाउँमा गुण्डागर्दीको आडमा धम्क्याएर स्थानीय बासिन्दालाई त्यसविरुद्ध बोल्न नसक्ने बनाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुंगा–गिटी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका/नगरपालिकालाई नै दिएको छ । अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी अनुमति स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समितिले दिने अभ्यास अपनाएको देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण जरुरी हुन्छ । तर आन्तरिक स्रोत बढाउने ध्याउन्नमा ढुंगा–गिटी, बालुवा उत्खनन तथा निकासीका लागि जथाभावी अनुमति दिने प्रवृत्ति छ । उत्खनन कार्यको नियमन–अनुगमन पनि हुँदैन । अर्कोतिर कतिपय ठाउँमा सीमित व्यक्तिको मिलेमतोमा अनुमति नलिएरै अनियन्त्रित उत्खनन पनि भइरहेको छ । अनियन्त्रित नदी दोहनको समस्या तराई र पहाड दुवै क्षेत्रमा छ । यो समस्या वर्षौदेखिको हो । तर पनि यसलाई प्रस्ट मापदण्ड बनाएर प्रभावकारी नियमन गर्न सम्बन्धित निकायले तत्परता नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

अनियन्त्रित नदी दोहनले वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्छ । पानीको स्रोत सुक्दै जान सक्छ । जलचरको जीवनचक्र प्रभावित हुन्छ । वर्षायाममा बाढी–पहिरो र कटानको जोखिम चुलिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहले प्रस्ट नीति–नियम बनाएर नदीको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ढुंगा–गिटी, बालुवा अत्यावश्यक निर्माण सामग्री भएकाले वातावरणीय असर नपर्ने गरी सीमित क्षेत्र र मात्रा तोकेर उत्खनन गराउनुपर्छ । अहिले विभिन्न नदी–खोलामा देखिइरहेका अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्न अत्यवश्यक छँदै छ, त्यस विषयमा छानबिन पनि जरुरी छ । नियम र मापदण्डविपरीत नदी दोहन गर्ने व्यक्ति/समूह र त्यस कार्यमा मिलेमतो गर्ने सरकारी कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नैपर्छ । यस क्षेत्रमाविद्यमान दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सके मात्रै नदीको तीव्र दोहन नियन्त्रण हुन्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT