प्रदेश राजधानीको रडाको

राजधानीलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नुको औचित्य छैन । राजधानी जहाँ भए पनि सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई घरदैलोमा सुनिश्चित गर्ने हो ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — सरकारले गत साता प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोकेपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलनका नाममा बन्द, हडताल, विरोध प्रदर्शनहरू भइराखेका छन् । केही ठाउँमा त्यसले तोडफोड, आगजनीजस्ता उग्रता पनि देखाउन थालेको छ ।

खासगरी धनकुटा र दाङमा भएका विरोध प्रदर्शन र त्यसको अग्रपंतिमा देखिएका केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हाम्रो राजनीति जति कराए पनि कहिल्यै नसुध्रने संकेत गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले चुनावका बेला लगाएको स्थिरता र समृद्धिको नारा र त्यसप्रति देखिएको जनसमर्थनलाई सरकारसमेत नबन्दै अवमूल्यन गर्न थालेको प्रतीत हुन्छ । खासगरी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चित र हिजोसम्म सरकारको मन्त्री/उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाहरूबाटै आफूले चुनाव जितेका ठाउँमै प्रदेशको राजधानी भएन भनी विरोधको नेतृत्वपंक्तिमा उभिन सुहाउने कुरा होइन ।

Yamaha

प्रदेशसभामा जो जुन निर्वाचनक्षेत्र वा जिल्लाबाट निर्वाचित भए पनि उनीहरू समग्र प्रदेशकै जनप्रतिनिधि हुन् । अन्यथा, उनीहरू आफ्नो गाउँ, टोल मात्र होइन, परिवार र नाताकुटुम्बमा खुम्चिने भय हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू भनिएकाबाटै यस्तो प्रवृत्ति र व्यवहार किन भयो ? गम्भीर सवाल त, यस्ता कुराले हाम्रो राजनीतिक व्यवहार र संस्कारमा कहिल्यै सुधार वा परिवर्तन नहुने लक्षण देखाउँछ ।

प्रदेशसभाको चुनाव अभियानका क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी सबैले आआफ्नै जिल्लामा प्रदेशको राजधानी राख्ने आश्वासन बाँड्दै भोट मागेका थिए । अहिले राजधानी तोकिएका ठाउँ र विरोधमा उत्रिएका ठाउँ सबै हिजो सम्भावित राजधानीका रूपमा चुनावका बेला पनि प्रचारित थिए । अरू कुनै ठाउँ तोकिएका भए पनि विरोध त आउँथ्यो नै । तसर्थ यो निर्णयले त्यहाँका मानिसमा प्रतिक्रिया निम्त्याउनु अस्वाभाविक होइन । अस्वाभाविक त, चुनाव लड्नेले किन प्रदेशको राजधानीलाई यति ठूलो चुनावी मुद्दा बनाए ? अहिले त्यसैमा आफ्नो प्रतिष्ठा किन जोड्दै छन् ? खासगरी संविधान बनाउने कामदेखि केन्द्रको नीतिनिर्माणसम्ममा दशकौंदेखि हावी रहँदै आएकाहरूबाटै यसलाई प्रोत्साहित गर्नु कति उचित हो ? यी प्रश्नले हाम्रो राजनीतिको हैसियत र हालतलाई जनाउँछन् ।

यी विरोधहरू सत्तापक्ष र विपक्षको राजनीतिका छायाबाट पनि मुक्त छैनन् । प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणाम घोषणा गर्न भएको औचित्यहीन अलमलका कारण अहिले डिफ्यक्टो प्रतिपक्षमा पुगिसकेको नेपाली कांग्रेसले सत्ताको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ । अनावश्यक अपजसको भारी बोकेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतले विजय पाएको वाममोर्चाका एमाले र माओवादी भने प्रतिपक्षको राजनीति गर्दै छन् । यसले राजनीतिक दलसँग बजारका कारोबारीहरूको साँठगाँठका कारण प्रमुख भनिएका सबै दललाई मुछ्ने काम पनि सँगसँगै भएको छ । वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि पनि उसले प्रदेशसभामा लगेर यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । आखिर त्यो पनि त विवादबाट मुक्त हुँदैन । उल्ट्याउने त केही नियुक्तिहरू होलान्, आफ्ना मान्छे लैजान ।

विचारणीय कुरा के छ भने, हिजो संविधान बनाउँदा प्रमुख भनिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीले प्रदेशको भूगोल कोरे पनि नाम र राजधानी तोक्न सकेका थिएनन् । अपजसको भयबाट उनीहरू ग्रस्त थिए । त्यसैले त यो काम प्रदेशसभाको जिम्मामा अपूरो छोडियो । पछि प्रदेशसभाले गरेअनुसार हुनेगरी कामचलाउ राजधानी त्यही बेला तोक्नुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए यो काम तीनवटै दलको सामूहिक जिम्मेवारीमा रहन्थ्यो । प्रदेशसभाकै चुनावमा पनि यी दलहरूले घोषणापत्रमा राजधानीको कुनै चर्चा उठाएका थिएनन् । चुनाव जित्न उम्मेदवारहरूले गरेको सस्तो प्रचारबाजी मात्र थियो यो । प्रदेश नेतृत्वको आकांक्षा बोकेकाहरूले सडकमा जानुभन्दा पहिले यस विषयमाआफ्नो दलभित्र सहमति बनाउन सक्नुपथ्र्यो । राजधानीबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभासँग सुरक्षित छ । केही साताभित्रै प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्दै छ । प्रदेशसभाको बैठकसमेत बस्दै छ । प्रदेश नं. २ बाहेक सबैमा वामगठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चितप्राय: छ । तसर्थ सत्तारूढ हुन लाइन कसेकाहरूबाटै गरिएको यो व्यवहार एउटा ढोंग मात्र हो तर जनता भड्काउन भने उपयोगी औजार भएको छ ।

केन्द्र वा प्रदेशको राजधानी भनेको सरकार बस्ने ठाउँ हो । त्यहाँबाट सरकारी कामकाजको निर्णय हुन्छ । सरकारको काम आम जनतासँग जोडिएको हुन्छ । यो राजनीतिक महत्त्वको विषय पनि हो । तर त्यसको अर्थ यो होइन कि सबै मानिस राजधानीकै छेउछाउमा झुम्मिऊन् । अधिकांश नागरिकका लागि यो ठूलो विषय नै होइन । उनीहरू राजधानी नपुगीकनै आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्छन्, गरिराखेकै पनि छन् । राजनीति र प्रशासनको उच्च तहमा भएका र पुग्न खोज्ने, ठूलो उद्योग वा व्यवसाय चलाउनेहरूका लागि राजधानी धाउन पर्ने हुन्छ । आम मानिसको राजधानीसँग कति नै कारोबार हुन्छ र ? नागरिकता, पासपोर्ट, सम्पत्ति किनबेच, जायजेथाको स्वामित्व, सुरक्षा र मुद्दामामिला सायद यिनै हुन् राज्यसँग नागरिकका व्यक्तिगत सरोकार । यी सबै कुरा अहिले आफू बसेको नगर वा गाउँपालिकाबाटै पाउन सकिन्छ । पाइराखेकै पनि छ । हो, मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अदालतको दूरी भने बढ्न सक्छ ।

तर हाम्रो सन्दर्भमा राजधानी होस् वा जिल्ला सदरमुकाम, महत्त्व शक्ति केन्द्रका रूपमा बढि छ । शक्तिकेन्द्र भएका कारणले त्यहाँ सुविधा र अवसरहरू उपलब्ध हुने भए । अहिलेसम्म काठमाडौंको केन्द्रीयतामै नेपालका सबै अवसर सीमित छन् । ठूलो नेता बन्न काठमाडौं नै आउनुपर्छ । विद्यार्थी नेताका रूपमा जम्न पनि काठमाडौं नै चाहिन्छ । नाम चलेका प्राध्यापक, लेखक, वकिल, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, व्यापारी, उद्योग व्यवसायी, डाक्टर, इन्जिनियर सबै काठमाडौंमै त छन् । एकपटक छिरेपछि सन्तान दरसन्तानको भाग्यको ढोका खुल्ने, फर्केर फेरि विकट गाउँ, पाखापर्वत जानु नपर्ने । यही त हो हामीले राजधानीका नाममा बनाएको धारणा ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा विकसित इटहरी, बुटवलजस्ता सहरलाई अपवाद मान्ने हो भने हाम्रा सहर प्राय: सबै सरकारी कामकाजको केन्द्र र शासक, प्रशासकको सुविधा विस्तारका क्रममा बनेका हुन् । हेरांै न, हाम्रो विकासको मोडल । जहाँ जिल्ला सदरमुकाम छ, त्यहाँ एउटा सानो बजार त बस्ने नै भयो । जिल्लाभरिको राम्रो स्कुल त्यहीं बन्ने भयो । क्याम्पस त्यहीं, अस्पताल त्यहीं । ठेक्कापट्टा, व्यापारव्यवसाय पनि सबै त्यहीं हुने भए । जिल्लाभरका मानिसको आउजाउ, घर/कोठाभाडा, होटल, रेस्टुराँ, जग्गा कारोबार, सबैथोक जिल्ला सदरमुकाममै त केन्द्रित छ । यसले एउटा वर्ग उत्पादन गरेको छ । यो वर्ग पार्टी नेताको चोटाकोठादेखि काठमाडौंका नीतिनिर्णयका ठाउँसम्म पुगेको छ । पञ्चायत सुरु गरेपछि बनाइएका ७५ जिल्लाको सदरमुकाम कहाँ राख्ने खिचलोमै त बितेको थियो पहिलो दशक । प्रदेशको संरचनाले जिल्लाभन्दा धेरै ठूलो आयाम र कारोबारको सम्भावना बोकेर आएको छ ।

काठमाडौंपछि अर्को ठूलो शक्ति केन्द्र बन्दै छ, प्रदेशको राजधानी । हाम्रो मनोविज्ञान अहिलेसम्म पनि जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित राजनीतिबाट अभीषप्त छ ।
दुई दशक अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामै जहाँ मन्त्री, सचिवलगायत सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले घरघडेरी जोड्थे, त्यसैका कारण ती ठाउँमा बाटो, बिजुली, टेलिफोनलगायत सबै सुविधा पुग्थ्यो । सरकारको योजनाबाट सहरी विकासको कल्पना गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, प्लटिङहरूमा सुविधासम्पन्न सम्भ्रान्त बस्तीको होड बढेको छ । ती ठाउँमा जुन कारोबारीले बढीभन्दा बढी प्रभावशाली नेता, प्रशासकलाई त्यहाँ घरजम गर्न आकर्षित गर्न सक्छ, उसैको कारोबार जम्छ । अहिले त ती कारोबारीले नै दल र नेताका राजनीतिसमेत थामिदिनपरेको छ । प्रदेश राजधानीका नाममा अब यस्तै सातवटा अरू केन्द्र बन्ने त हुन् नि । राजधानीको मोडल हामीले यसैगरी बनाएका छौं । यसबाट वञ्चित हुने भएपछि विरोध त हुने नै भयो ।

हामीले संघीयतासहित राज्य पुन:संरचनाको बहस उठाउँदा राज्यसत्तासँग जनताको दूरी मेट्ने उद्देश्य राखेका थियौं । केन्द्रका नाममा काठमाडौंबाट लिनुपर्ने काम/सेवा प्राय: सबै प्रदेशबाट लिन पाइयोस् । प्रदेशबाट लिन पर्ने सेवाहरू आफू बसेको गाउँ/नगरपालिकाबाटै लिन सकियोस् । जिल्लासम्म पनि धाउन नपरोस् भन्ने थियो । अहिले संविधानले त्यसको एउटा बाटो कोरेको पनि छ । राजनीति गर्नेहरूसँग क्षमता भए र विवेक पुर्‍याए त्यो अहिल्यै पाउन सकिने अवस्था पनि बनेको छ । संघीयताको अर्थ नागरिक प्रदेशको साँधसिमानाभित्रै खुम्चिएर बसून् भन्ने पनि होइन । कुनै पनि नागरिकले आफूलाई अनुकूल हुने प्रदेशको सहरमा शिक्षा आर्जन गर्न सक्छ । औषधोपचार गर्न गराउन सक्छ । व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी गर्न सक्छ । उचित लागे त्यहीं घरजम गर्न सक्छ, मतदाता बन्न सक्छ र जनताले पत्याए, सरकारको समेत नेतृत्व पनि गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले पनि नागरिकको यो अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संघीयतालाई यसरी फराकिलो अर्थमा बुझ्नु जरुरी छ, संकुचित स्थानीयतामा होइन ।

जहाँसम्म राजधानी र सहरी विकासको कुरा छ, यी फरक अवधारणा हुन् । राजधानी नितान्त सरकारी कामकाज, अझ प्रस्टसँग भन्नुपर्दा नीतिनिर्णय गर्ने थलो हो । त्यसको कार्यान्वयन देशव्यापी कुरा हो । त्यहाँ सत्ताको सुविधा भोग गर्नेहरूको कोलाहलपूर्ण वातावरण हुन्छ । राजधानी वा सत्ताकेन्द्रको दूरीमा पनि सहरको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । राजधानी एक ठाउँमा, ठूला र राम्रा सहर अर्को ठाउँमा भएका दृष्टान्तहरू छन् । हामीलाई अहिले एउटा अवसर पनि उपलब्ध छ, राजधानी र सहर निर्माणको भिन्न अवधारणामा काम गर्ने । नेताहरू जहाँ बस्छन्, त्यहीं मात्र सबै सुविधा र अवसर केन्द्रित गर्ने परिपाटीको सबैभन्दा पहिले अन्त्य गर्नुपर्‍यो । अहिले घोषणा भएका राजधानीका अतिरिक्त नयाँ सहरहरू बनाउने कुरा पनि छन् । ती सहरलाई उद्योग, उत्पादन र सेवासँग जोड्नुपर्‍यो । ठूलठूला उद्योग, कलकारखानाको अहिले कुरा नगरांै । हाम्रो विकासको मोडल त्यतातर्फ उन्मुख नै छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ग्रामीण कृषि व्यवसाय र बजारसहित आफ्नैखालको तर नयाँ पहिचान तिनले बनाउन सक्छन्,बोक्न सक्छन् ।

प्रकृतिले हामीलाई ससाना र रमणीय सहरले युक्त बन्न सक्ने धेरै ठाउँ र सम्भावना दिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकीय हिसाबले ससाना सिजनल सहरहरू पनि बन्न सक्छन् । हो, यसका लागि अहिले सरकारले तोकेको एकछापे मापदण्डले भने काम गर्दैन । ठाउँको आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा बेग्लै मापदण्ड चाहिन्छ । अहिले सहर भनेपछि हाम्रो दिमागमा सडक, गाडी र कंक्रिट स्ट्रक्चर मात्र आउँछ । कुन बस्ती, कुन व्यापारिक केन्द्र कतै पनि भिन्नता नै पाइन्न । प्रत्येक सहरले मान्छे, सभ्यता र संस्कृतिको संरचना बोकेको हुनुपर्‍यो, फोहोर कारोबार र धन्दाको केन्द्र होइन । स्थानीय तहको पुन:संरचनापछि नगरपालिकाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । चुनावपछि त्यस्ता एक दर्जनजति नगरपालिका घुमेँ पनि मैले । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा उत्साह छ तर आफ्नो ठाउँको विशिष्टतासहित सुन्दर सहरको परिकल्पना छैन । काठमाडौंबाट तोकिदिएको मापदण्ड, स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको नियम, कानुन, परिपत्रका फाइलमै रुमल्लिएका छन् । कसैकसैले नेताहरूको नक्कल गर्दै ‘स्मार्ट सिटी’ अनि यो वा त्यो ‘हब’ भन्नचाहिं पछि परेका छैनन् । अब बस्ने प्रदेशसभाको ध्यान र कार्यसूची यसतर्फ जानसके उपयोगी हुन्थ्यो ।
मैले यहाँ यो भन्न खोजेको होइन, सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानी सबै उपयुक्त ठाउँमा छन् । मलाई सरकारको निर्णय बचाउ गर्नु छैन, न विरोधको हुइयाँमा लय मिलाउनु नै । वास्तवमा प्रदेशको राजधानी भएर विराटनगर, पोखरा, बुटवल वा धनगढीले हात पारिहाल्ने धेरै ठूलो कुरा छन् जस्तो लाग्दैन । राजनीतिक गलत धन्दा फस्टाउने मात्र हो । त्यस्तै, राजधानी नहुँदैमा धनकुटा, वीरगन्ज, डोटी वा दाङले धेरै गुमाउने कुरा पनि छैन । राजधानी नभएर पनि यी ठाउँले सुन्दर र समुन्नत सहरका रूपमा अरू विकास गर्न सक्छन् । राजधानीलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाइराख्नुको औचित्य छैन । मुख्य कुरा राजधानी जहाँ भए पनि प्रदेशभित्रका सबै नागरिकको राज्यसँग पहुँचलाई सहज र सरल बनाउने हो । सरकारबाट प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई घरदैलोमा सुनिश्चित गर्ने हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ ७, २०७४ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावपछिको कांग्रेस

लोकतन्त्र र कांग्रेस दुवैको हितका लागि कार्यकर्तामुखी होइन, जनमुखी अर्थात् मास–बेस्ड पार्टी संरचना चाहिन्छ । 
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा कांग्रेसले पराजय भोगेपछि केही रोलवाला नेताले भन्दै थिए, ‘लौ न बर्बाद भो, लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने भो ।’ यस्ता पिलन्धरे चिन्ता म २०५१ को मध्यावधि र २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको चुनाव परिणामपछि पनि सुन्ने गर्थें ।

ती नेतालाई मेरो जवाफ थियो, ‘लोकतन्त्रको प्रणालीमा चुनावी हारजित सामान्य प्रक्रिया हो । बेलायतजस्तो ‘प्रजातन्त्रको जननी’ मानिएको देशमा पनि त्यहाँको प्रमुख पार्टी लेबोर होस् वा कन्जर्भेटिभले, लगातार तीन–चारवटा चुनाव हारेका दृष्टान्त छन् । फेरि कांग्रेसको यो पहिलो हार पनि त होइन !’ उनीहरूलाई मेरो सुझाव छ, ‘लोकतन्त्रको धेरै चिन्ता नगर्नुस् । त्यो लोकलाई नै छाड्नोस् । अहिले लोकतन्त्रका सवालमा कांग्रेसभन्दा नागरिक नै अघि छन् । सक्नुहुन्छ, पार्टीमै परिवर्तन ल्याउनुस्, होइन भने आरामसाथ राजनीतिक विश्राम लिनुस् ।’ यति भनिसकेपछि चुनावपछिको कांग्रेसका बारेमा केही विचार मन्थन गर्नु आवश्यक हुने नै भयो साथै सान्दर्भिक पनि होला ।

पराजयपछि कांग्रेसबारे पार्टीभित्र र बाहिर टीकाटिप्पणी जारी छ । पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हारको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेदेखि नेतृत्व परिवर्तन, विशेष महाधिवेशनसम्मका माग पार्टीभित्र उठेका छन् भने अर्कातर्फ समानुपातिकको मतलाई देखाएर पार्टीको जनमत र समर्थनमा खासै ह्रास आएको छैन भन्दै सभापतिको बचाउमा रक्षात्मक अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । यसैबीच गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत युवा नेताले एउटा वक्तव्य दिँदै चुनावको समीक्षा गर्न तत्काल केन्द्रीय समिति र महासमिति बोलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘७० काटेका नेताले विश्राम लिनुपर्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ । चुनाव परिणामको समीक्षा गर्ने कुरामा कसैको असहमति नहोला तर त्यसको विधि, प्रयोजन र गन्तव्यमा भने कांग्रेसमा एकमत हुने सम्भावना देखिन्न ।

माथि प्रारम्भमै मैले लोकतन्त्र, पार्टीमा परिवर्तन र पुराना नेताको राजनीतिक विश्राम उल्लेख गरेको छु । गगनहरूका दुइटा कुरा– ‘आफू पनि बदलिने, पार्टी पनि बदल्ने’ र २०४८ पछि निरन्तर नेतृत्वमा रहेको पुस्ताले नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने विषयले पनि मेरो ध्यान तानेको छ । आज यिनै कुराको सेरोफेरोमा केही विचारमन्थन गर्न खोजेको छु ।
सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्रको चर्चा गरौं । लामो समयसम्म नेपालमा कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्याय वा प्रतिनिधिका रूपमा रहने सुविधा प्राप्त भयो । २००७ सालको क्रान्तिबाट प्राप्त राजनीतिक विरासत हो, यो । पछिका दिनमा राजाले निरंकुशताको बाटो लिए । कम्युनिस्टहरूले बहुदलीयतालाई अस्वीकार गर्दै सोझै कम्युनिस्ट शासनमा जाने धारको वकालत गरिरहे । २०४६ सालको आन्दोलन, २०४७ सालको संवैधानिक अभ्यासपछि लोकतन्त्र कांग्रेस, कम्युनिस्ट दुवैको साझा बाटो बन्यो ।

यद्यपि सबै कम्युनिस्ट यो धारमा समाहित थिएनन् । अहिलेका माओवादीहरू एकता केन्द्रका नाममा सोझै कम्युनिस्ट प्रणालीमा जाने राजनीतिको वकालत गरिरहेका थिए । बन्दुकको बलमा सोझै कम्युनिजमको चिनियाँ मोडेलमा पुग्न भनेर १० वर्षसम्म हिंसात्मक विद्रोह गरे पनि २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति प्रक्रिया हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा उनीहरूसमेत लोकतन्त्रकै पद्धति र प्रक्रियामा समाहित भएका छन् । लोकतन्त्रको आधारशिला अहिले धेरै फैलिसकेको छ, जनताको आस्था र चाहना पनि पहिलेभन्दा धेरै गाढा भएको छ । हुन त, अहिले पनि वैद्य र विप्लव समूहका नाममा माओवादीको एउटा धार लोकतन्त्रको यो बाटोबाट पृथक् छ तर त्यो ठूलो चुनौती होइन, न ठूलो थ्रेट नै । उसलाई पनि लोकतन्त्रको प्रक्रियामा प्रोत्साहित चाहिँ गरिरहनुपर्छ ।

अहिले हामीसँग लोकतन्त्रको एउटा स्थूल संवैधानिक प्रणाली छ । यसका लागि माओवादीलगायत कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै लडेका छन्, आन्दोलन गरेका छन् । सबैले सिद्धान्त र बोलीमा लोकतान्त्रिक संरचना, संस्था र प्रक्रिया आश्वस्त गरेका छन् । हामीसँग राजनीतिक आवरणको लोकतन्त्र छ । यो भन्न कन्जुस्याइँ गर्न पर्दैन तर हाम्रो राजनीतिक चरित्र र दलीय व्यवहारमा भने लोकतन्त्र देख्न कठिनै छ । कांग्रेस यसमा अपवाद हैन । दलहरू आआफ्नो रजाइँको खेलमा छन् । मौका पाए एकछत्र र एकलौटी राज पनि गर्छन् । सिंगै समाजलाई आफैं सलामी र गुलामीमा परिचालन गर्न खोज्छन् । त्यसैलाई दलका नेता तथा कार्यकर्ता सफलता ठान्छन् । चुनाव त्यसैको एउटा औजार हो ।

यो पटक दुई ठूला कम्युनिस्ट एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धन भयो । कम्युनिस्ट शासन आउने भाषणबाजी पनि भयो । त्यसले परम्परागत लोकतन्त्रमा प्रशिक्षित केही मानिसलाई झस्कायो पनि । कम्युनिस्ट पार्टीको एकता, चुनावी विजय र पूर्ण बहुमतसहितको सरकार बनेको अवस्थामा अर्को एक धक्का दिँदै कतै नेपाल एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणालीमा जाने त होइन ? कम्युनिस्ट प्रणालीसँग असहमत नागरिक समुदायमा आशंका हुनु अस्वाभाविक होइन तर त्यसविरुद्ध नागरिकलाई आश्वस्त गर्न सक्ने न अहिलेको कांग्रेस नेतृत्व छ, न त संगठन शक्ति नै । लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदैमा कांग्रेसले यसको विश्वसनीयता जगेर्ना गर्न सक्तैन भन्ने कुरा त यही चुनावले पनि प्रस्ट गरिसकेको छ । तसर्थ कांग्रेसमा सुधार वा परिवर्तन जे गर्ने हो, लोकतन्त्रको थ्रेट देखाएर होइन, त्यसप्रतिको दह्रो आत्मविश्वासमा टेकेर प्रारम्भ गरिनुपर्छ ।

कांग्रेसका लागि अहिलेको चुनौती भनेको संगठन र नेतृत्वमा सुधार र परिवर्तन हो, जुन आन्तरिक विषय हो । बाहिरका शुभेच्छुक वा आलोचकले सन्दर्भ उठेका बेला चर्चा गर्नेसम्म हो । गगनजस्ता युवा नथाक्दै कांग्रेसको नेतृत्व सम्हाल्न पुगून् भन्ने मेरो पनि चाहना हो । यी युवामध्ये कोही कांग्रेसको सभापति पनि बन्लान्, प्रधानमन्त्री पनि होलान् । त्यतिखेर उनीहरू सबै ६० नाघिसकेका भए के अर्थ रह्यो र ? त्यस्तो नहोला भन्न पनि सकिन्न । कांग्रेसमा नेतृत्वको विरासत यस्तै छ । एक दशक बित्दै छ ‘०७ साले पुस्ताबाट कांग्रेस नेतृत्व मुक्त भएको । नेपालमा राजनीतिक दलहरू संगठित हुन थालेको सात दशक नाघिसकेको छ । तर नेतृत्व भने संस्थापक पुस्ता र त्यसैको वरिपरि सीमित छ । त्यसैले त नेपालमा पार्टी फुट्ने र आन्दोलन गर्ने चक्र कहिल्यै पूरा नहुने हो ।

चुनावको सनातनी एवं प्राविधिक समीक्षा गर्ने हो भने कांग्रेसजन त्यति आत्तिनु पर्दैन होला । वाम गठबन्धनका कारण पहिलो हुने जित्ने अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको परिणाममा एमाले र माओवादीको भोट खप्टिएर एक ठाउँमा पर्‍यो, कांग्रेसले हार्‍यो । यो सोझो कुरा हो तर समानुपातिकतर्फको मतमा त कांग्रेस दोस्रो मात्र होइन, एमालेको बराबरीमै छ । अघिल्लो चुनाव अर्थात् दोस्रो संविधानसभाको भन्दा कम मत पाएको छैन । तसर्थ कांग्रेस नेतृत्वको शीर्ष तहमा रहेकाहरूले यसैका आधारमा व्याख्या गर्न सक्छन्, चुनाव भनेको परिस्थितिको लाभ पनि हो । अर्को पटक वाम घटक मिलेनन् भने कांग्रेसले जितिहाल्छ । त्यतिन्जेल टिक्ने र तिकडमबाजी गर्ने हो । राजनीति भनेको यही, जसले यो कुरा बुझ्छ, त्यो टिक्छ ।

अहिले तोड्नुपर्ने राजनीतिको यही सतही र स्वार्थी बुझाइ हो । परिणामको फेदैसम्म पुगेर हेर्ने हो भने कांग्रेसका लागि कहालीलाग्दो पनि छ । यसले नराम्रोसँग जनसमर्थन गुमाएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । कांग्रेसको अपिल नै देखिन्न, इमेज पनि खस्केको छ । वाम गठबन्धनको निरन्तरता रह्यो, एकता भयो र वाचा गरेका मध्ये थोरै मात्र पनि देखिने काम भए भने अरू दुईचारवटा चुनावमा पनि कांग्रेसका लागि हार मात्र हात लाग्ने अवस्था नहोला भन्न सकिन्न ।

गम्भीरतासाथ लिने हो भने यो चुनाव परिणाम कांग्रेसका लागि नयाँ इतिहास रचना गर्ने अवसरका रूपमा सिद्ध पनि हुन सक्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टी संरचना र सोचमै परिवतर्न गर्नु जरुरी छ । आन्तरिक सफाइ र शुद्धीकरण पनि आवश्यक छ । नेतृत्व परिवर्तन त्यसको स्वाभाविक परिणति हो । कांग्रेसमा कसैले यसको पहल गरोस् भन्ने चहना हो । कांग्रेसी युवाको वक्तव्यमा उनीहरूले आफू पनि बदलिने र कांग्रेसलाई पनि बदल्ने कुरालाई मैले यही अर्थमा हेर्न खोजेको छु ।
जहाँसम्म संगठन र नेतृत्वको सवाल छ, पूरै नयाँ सोच र परिवर्तनको खाँचो छ । यो परिवतर्नका लागि एसिया, अफ्रिकालाई हेरेर हँुदैन । युरोपेली र अमेरिकी अभ्यास हेर्नुपर्ने हुन्छ । उताको जस्तै चुनावमा पार्टी हार्ने होइन, नेतृत्वमा बस्नेले मतदातालाई भरोसायोग्य विश्वास दिन नसकेको भनेर लिने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । चुनाव पार्टीको भन्दा पनि नेतृत्वको परीक्षा हो । उसले प्रस्ताव गरेका नीतिको जनस्वीकृति वा अस्वीकृति हो । त्यसैले त, चुनावलाई व्यक्ति वा पार्टीको भन्दा नीतिको चयन भनेर पनि लिइन्छ । तसर्थ यसलाई कसैले व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पर्दैन । चुनाव हारेपछि छाड्ने र अर्कोलाई सघाउने स्वस्थ परम्परामा पार्टी र लोकतन्त्र दुवैको भविष्य सुरक्षित रहन्छ । यसले पार्टी नेतृत्वलाई सोझै जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । पार्टी नेतृत्वको परीक्षा चार–पाँच वर्षमा हुने आवधिक चुनाव मात्र सीमित कुरा होइन । उसले ल्याएका एजेन्डा र प्रस्तुति ‘प्रिटेस्ट’ गर्न सकिन्छ । पार्टीको नयाँ प्रस्तुति, सञ्चार जगत्मा उसले बनाएको छवि, ओपिनियन पोल आदि त्यसका माध्यम हुन सक्छन् ।

कांग्रेस अब कार्यकर्ता अर्थात् क्याडर होइन, पूरै मास–बेस्ड पार्टी संरचनामा जानु आवश्यक छ । अब पुरानो पुस्ताका कांग्रेसजन धेरै बाँकी छैनन् । भएकाको पनि कि त ऊर्जा सकिएको छ, कि भ्रस्टीकरण भएको छ । २०४६ मात्र होइन, २०३६ सालदेखि नै कांग्रेसका नयाँ अर्थात् विद्यार्थी पुस्ताले तुलनात्मक रूपमा सजिलो वातावरणमा हुर्किन पाएका हुन् । २०४६ सालपछि त सत्ता र सुविधाको आकर्षण र भोगसमेत थपियो । अबका कार्यकर्ताको स्वरूप, चरित्र, प्रवृत्ति सबै बदलिएको छ । गुन्डागर्दी, डनतन्त्र अहिले पार्टी कार्यकर्ताको पर्याय भएको छ । तिनले चुनाव त जिताउलान् तर त्यो लोकतान्त्रिक चुनाव मानिनेछैन । त्यसैले अब लोकतन्त्र र कांग्रेस दुवैको हितका लागि कार्यकर्तामुखी होइन, जनमुखी अथात् मास–बेस्ड पार्टी संरचना चाहिन्छ ।

के मास–बेस्ड पार्टीमा कार्यकर्ता चाहिन्न ? कार्यकर्ताबिना पनि पार्टी चल्छ ? धेरैका लागि यी आम प्रश्न हुन सक्छन् । तर म यो सम्भव मात्र होइन, व्यावहारिक पनि देख्छु, जानुपर्ने बाटो पनि त्यही हो । हाम्रा पार्टीहरू अहिले पनि २० औं शताब्दीको प्रारम्भिक मोडेलमै छन् । त्यो भनेको सदस्यता ड्राइभ गर्ने, त्यसका आधारमा संगठन, पदाधिकारी र नेतृत्वको एउटा औपचारिक श्रेणी खडा गर्ने । त्यहीं भित्रबाट नियन्त्रित तवरले नेताको व्यक्तित्व तयार गर्ने । त्यसैको योग्यता/अयोग्यतामा पार्टीको दासत्व थोपर्ने । योभन्दा गतिलो के छ र कांग्रेसमा पनि ? एकपल्ट हेरौं, कांग्रेसको संगठन ढाँचा कसरी बनेको छ ? यसको जग भनेको सक्रिय सदस्य हुन् । सदस्यता वितरण र नवीकरण केन्द्रका केही मठाधीशको नियन्त्रणमा हुन्छ । जसले सबैभन्दा बढी आश्रित सदस्य बनाउन अर्थात् कार्यकर्ता बटुल्न सक्यो, उही ठूलो नेता हुने न हो । पहिले बेरोजगार, पछि सानोतिनो ठेक्कापट्टा वा दलाल व्यवसायी, पछि ठूलै डनका रूपमा त चिनिएका छन् पार्टी कार्यकर्ता जसका भरमा ठूला नेता उभिन्छन् । यसमा अभ्यस्त हुन नसक्ने र निपुणता हासिल नगर्नेहरू छेउछाउमै बिलाउँछन् ।

अर्को कुरा, अहिले सञ्चारको युग हो । सञ्चार प्रविधिले संसार जोडेको छ । नेतृत्वमा बसेका वा बस्न चाहने सबैले आफ्ना कुरा जनतासमक्ष सोझै राख्न सक्छन् । कार्यकर्ताभन्दा राम्रोसँग नेताका कुरालाई छिटो सञ्चार माध्यमले नै लगिदिन्छ । कार्यकर्ताले पर्चा छरिरहन पर्दैन, पोस्टर टाँस्न पनि पर्दैन । लोकतन्त्रमा नेतृत्वको पहिलो मानक जनतासँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता हो । यसपटक कांग्रेस हार्नुका पछाडि कांग्रेसको प्रस्तुति र सभापतिको संवादहीनता पनि हो । कांग्रेसभित्र सोझै जनतामा जाने र संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व क्षमता अहिले गगन थापामा देखिन्छ । त्यसको उपयोग र परीक्षा गर्ने बेला हो यो ।

बिस्तारै यो बहस सेलाउन पनि सक्छ तर नेतृत्वका अलि भरपर्दा आकांक्षीले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो, जसको अभाव कांग्रेसमा सदैव देखिन्छ । परिस्थिति बदलिएको छ । यो चुनावको परिणामलाई कांग्रेसले कसरी मूल्यांकन गर्छ र त्यसपछिको तयारी कस्तो हुन्छ, त्यसैमा कांग्रेसको भविष्य निर्भर गर्नेछ ।

प्रकाशित : पुस २३, २०७४ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT