नयाँ युगमा पदार्पण

संघीयताका मान्यता खण्डित नगरी शासन सञ्चालन गरे देश अरू बलियो गरी जोडिने छ, संघबद्ध हुनेछ । 
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — बनेदेखि नै केन्द्रीकृत र हैकमी रहेको देश अब प्रदेशसभाहरू गठनसँगै ७ प्रदेशको संघमा रूपान्तरित भएको छ । यसमा खुसी हुनेहरू छन्, दु:खी हुने नभएका होइनन् । जहाँ एक पक्ष खुसी हुन्छ, अर्को पक्ष दु:खी हुनु स्वाभाविक हो, प्राकृतिक नियम नै हो । एकै ठाउँमा स्रोतसाधन गुटमुट्याएर खाइपाइ आएका दु:खी हुनु, एकै किसिमका अनुहार, एकै वर्गको रजगजमा बानी परेकालाई स्रोतसाधन बाँड्नुपर्दा पीडा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

आफ्नो खटनपटन समाप्त हुँदा एउटा सामान्य मानिस पनि विचलित हुन्छ भने देश बनेदेखि नै खटन गरिआएको ठालु वर्गलाई मुलुकमा अरू ७ मुकाम थपिँदा खपिनसक्नु भएको छ । तर तिनीहरूले जति चर्को स्वरले विरोध गरिआएका भए पनि देशको अनुहार फेरिएको छ, मुलुक विगतभन्दा नितान्त भिन्न भएको छ । संविधानत: स्वामित्व, उत्तरदायित्व र अधिकार क्षेत्रीय र स्थानीय तहहरूसम्म पुगेको छ । नेपाल ७ प्रदेशहरूको संघ, सप्तरंगी अर्थात् इन्द्रेणी भएको छ ।

Yamaha

देश साझा भएको छ, ७ प्रदेशका निवासीको साझा । यो महान रूपान्तरण हो । तर यो रूपान्तरण त्यति सजिलै सम्भव भएको होइन । यसको पृष्ठभूमिमा, प्रादेशिक संरचनाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न एकान्तमा गरिएको बौद्धिक अनुष्ठान छ, एकनिष्ठ ध्यान, लगन र विश्वास छ । त्यो बौद्धिक अनुष्ठानले झेलेको कष्ट छ । त्यो ज्ञात कतिपयलाई र धेरैका लागि अज्ञात अनुष्ठानमाथि भएको शोषण छ । अझ भनौं, अहिले नै हेरौं, यो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र यसमा जोडिएकाहरूको योगदानप्रति, शासनमा पुग्नेहरूका मनमा न कृतज्ञता छ, न आभार । चित्त दुख्नु हुँदैन यस्तोमा, किनभने शासनमा पुग्ने महान मानिसले मात्र बौद्धिक अनुष्ठानको कदर गर्छन्, औसत राजनीतिज्ञ यस्तै हुन्छन् ।

यहाँ सर्वाधिक प्रसन्नताको विषय देशका सामु नयाँ अवसरहरू खुल्नु हो । साथै केचाहिँ सिद्ध भएको छ भने एकनिष्ठ र समर्पित विचार अत्यधिक शक्तिशाली हुन्छ र यसैले कालक्रममा विशिष्ट परिस्थिति निर्माण गर्छ । परिस्थिति आफैं उपस्थित हुँदैन, त्यसमा पूर्वप्रयास हुन्छ, त्यसको पूर्वाधार हुन्छ । अनि हेर्नुहोस्, विचारलाई प्रयोग गर्ने माटो बनाउन त्यसैका अनुकूल स्वचालितझैं घटनाहरू हुँदै जान्छन् ।

चाहे त्यो १० वर्षे माओवादी विद्रोह होस् वा दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको सवंश विनाश त्यसैका फलस्वरुप ज्ञानेन्द्रको तानाशाही, त्यसको प्रतिरोधमा देशव्यापी नागरिक आन्दोलन, नागरिक आन्दोलनकै जगमा संसदवादी दलहरू र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता, विद्रोहको राजनीतिक अवतरण, जनआन्दोलन र लगत्तै भएको मधेस आन्दोलन र अन्तरिम संविधान, दुई संविधानसभा हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा राज्यको पुन:संरचनाले एउटा निश्चित आकार लिएको छ । कल्पना गर्नुपर्छ, सपना देख्नुपर्छ र त्यो सपनालाई एकनिष्ठ भावले पछ्याउनुपर्छ, सपना अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने दृष्टान्त नेपालमा भएका पछिल्ला परिवर्तनहरू हुन् र त्यसमा राज्यको पुन:संरचना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अभिप्राप्ति हो । यो नेपालको सर्वथा नयाँ अनुहार हो ।

निश्चय नै राज्यको नयाँ संरचनाप्रति माथि भनिएभन्दा पृथक, देशलाई औधि माया गर्ने एउटा आलोचनात्मक जमात छ । उसका मनमा आशंका छन्, कतै संघीयताले यो देशको अखण्डतालाई क्षति पुर्‍याउने त होइन, कतै प्रादेशिक सिमानाहरूको जगमा उभिएर पृथकतावादी सोचले प्रश्रय पाउने त होइन र स्वार्थप्रेरित राजनीतिले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न यसको चरम दुरुपयोग त गर्ने होइन ? यी आशंका जायज हुन् र यिनलाई सम्बोधन गर्ने एउटै तरिका छ, संघीयताको सजग सञ्चालन । संघीयतालाई जीवन दिन, देशलाई सशक्त रूपमा संघबद्ध गर्न प्रदेशहरूमा स्वशासन (सेल्फ रुल) र केन्द्रमा साझा शासन (सेयर्ड रुल) का मान्यताहरूलाई सम्मानपूर्वक, आत्मीयतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब प्रदेश–प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो सकारात्मक हुन्छ र नकारात्मक पनि । कुनै प्रदेश स्रोतसाधनमा सम्पन्न हुन्छ, कुनै प्रदेशलाई छिमेकी प्रदेशको धेरै सहयोग चाहिन्छ । जस्तै– प्रदेश २ लाई जल व्यवस्थापन र ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रदेश १ र ३ को प्रचुर सहयोग चाहिने अवस्था आउनेछ । त्यस्तै प्रदेश ३ को आवागमनमा २ को सहयोग चाहिने छ नै, उसको सहयोगबिना धेरै कष्टपूर्ण हुन जानेछ । प्रदेश ६ लाई प्रदेश ५ र ७ को, विशेष गरेर आवागमन र विविध अन्तरक्रियाका लागि विशेषै सहयोग चाहिनेछ । प्रदेश आआफ्नै भए पनि अन्तरनिर्भरता बिनाकुनै एकको उन्नति सम्भव हुने छैन । अर्थात् प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै अन्तरनिर्भरताको कडी कहिल्यै बिर्सनुहुने छैन ।

निश्चय नै संघीयता चुनौतीरहित छैन र कहीं पनि हुँदैन । फेरि चुनौती नभई कुनै पनि उद्यम हुँदा पनि हुँदैन । रूपान्तरणकारी विचार आफैंमा शक्तिशाली हुन्छ । त्यसले ल्याएका सम्भावनाको व्यवस्थापन अवश्य नै कठिन हुन्छ, चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

यहाँ विगतका केही हरफ सम्झौं, किनभने स्मृतिमा सञ्चित प्रसंगहरू सूचित गर्नु पनि जरुरी हुन्छ । यो अवधारणा यथार्थमा २०५१/५२ सालमा राज्यको पुन:संरचना शीर्षक अन्तर्गत तयार हुँदै थियो, त्यतिखेर यो यति शक्तिशाली हुनसक्छ भन्ने हेक्का अरूलाई त परै स्वयं यसका प्रवर्तक र प्रस्तावकहरूलाई पनि थिएन । नेपाली कांग्रेसको नवौं महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको विचार र कार्यक्रमको प्रारम्भिक मस्यौदामा यो अवधारणासमेत समावेश गरी प्रस्ताव गरिएको तर नेतृत्वबाट यसलाई अस्वीकार गरियो, मस्यौदाबाट फालियो । त्यस्तै २०५७ सालमा माओवादी समस्या समाधान उच्चस्तरीय समितिकको प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि समाधानका उपाय सुझाउने क्रममा यो अवधारणा राखिएको, तर त्यहाँसमेत समावेश गरिएन, फालिएको थियो । नवौं महाधिवेशनको कांग्रेस नेतृत्व र उच्चस्तरीय समितिको नेतृत्वमा क्रमश: गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा थिए । अर्थात् दुबैले उनीहरू सम्मुख प्रस्तावित राज्य पुन:संरचनाको अवधारणा अस्वीकार गरेका थिए ।

आज नियतिको खेल हेर्नुहोस्, केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि कांग्रेसको स्थिति दयनीय भएको छ । ७ मध्ये एउटै प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाउने जनादेश पाएन । यदि कर्मफलको सिद्धान्त मान्ने हो भने योभन्दा सटिक अर्को दृष्टान्त बिरलै पाइनेछ । कांग्रेसलाई यस दशामा ल्याइपुर्‍याउन नयाँ अवधारणा सुन्दै तर्सिने विभिन्न ग्रन्थिले ग्रस्त पुरातन सोचमा अल्झेको नेतृत्व एवं त्यसप्रति आशक्त र नतमस्तक कार्यकर्ता पंक्तिको धेरै, धेरै ठूलो योगदान छ । यसमा अझ थप भन्नुपर्दा बाबु–बाजेको नाम र प्रतिष्ठाका भरमा भोट पाउने लालसाले पनि पछिल्लो समय कांग्रेसलाई एकपछि अर्को दुर्दशाले पछ्याएको हो । त्यसमाथि १३ औं महाधिवेशनमा छानिएको नेतृत्वले त झन् दुर्गतिका अरू आयामहरूलाई पनि भरपुर उपयोग गर्‍यो । कहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा गएको छ, कहिले भने पञ्चहरूसँग साँठगाँठ । यस्ता कृत्यहरूले जस्तो प्रतिफल दिनुपथ्र्यो, त्यस्तै प्रतिफल पाएको छ । फलस्वरुप, सर्वत्र लोकतन्त्रको दुन्दुभी बजिरहेको यस महान लोकतान्त्रिक युगमा कांग्रेसले भने राज्यसत्ताको साँचो कम्युनिस्टहरूलाई बुझाएर पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले कांग्रेसप्रति सहानुभूति राख्नेहरू यसैकारण दु:खी छन् ।

कांग्रेस पाखा परेको छ, माथि नै भनियो, त्यसै त्यत्तिकै परेको होइन । देशका ६ प्रदेश सरकारहरू कम्युनिस्टहरूका हुनेछन्, भएका छन् र केन्द्रीय सरकार उनीहरूकै । एउटा प्रदेश सरकार मधेस केन्द्रित दलहरूको हुनेछ, संयुक्त । कांग्रेस सर्वत्र विपक्ष । यसरी राज्यको संरचना र शक्तिको वितरण, समीकरण सबै फेरिएका छन् । राज्यसत्ता सम्बन्धी परम्परागत मान्यता र विम्बमा अदलबदल भएको छ । पद्धति लोकतान्त्रिक छ, सञ्चालकहरूमा प्रमुख कम्युनिस्ट र एउटा प्रदेशमा क्षेत्रीय शक्तिको गठजोड छ । कम्युनिस्टहरू के गर्छन्, कसरी गर्छन्, अब धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन । निश्चय नै यहाँ कसरी गणतन्त्र सुरक्षित होला, यहाँका कम्युनिस्टहरूको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता भए पनि सञ्चालन गर्ने ढंग पुग्ला–नपुग्ला, एउटै गठबन्धनका ६ प्रदेशमै सरकार, यसले कतै फेरि केन्द्रीकरणकै नीति त अवलम्बन नगर्ला जस्ता प्रशस्तै आशंका र चिन्ता छन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता शाब्दिकमात्र हुनसक्छ, किनभने उनीहरूको पाठशाला त जे भने पनि लेनिनकै हो भन्नेहरू पनि प्रशस्तै छन् ।

संरचनागत हिसाबले साँच्चै महान रूपान्तरण भएकै हो । शताब्दियौं निर्णय प्रक्रियाबाट पाखा राखिएका समूहहरू मुख्य प्रवाहमा आएका छन्, राज्यमाथिको स्वामित्व, माथि पनि भनियो, साझा भएको छ । तर कता–कता दुख्ने ठाउँ अझै बाँकी छन् । जस्तै– प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री लिम्बु कि राई भइदिए हुन्थ्यो । प्रदेश ३ मा तामाङ अथवा नेवार, ४ मा मगर कि गुरुङ, ५ मा थारु, ६ र ७ मा त त्यसै पनि सवर्ण समूहका खस–आर्य हुने नै भए । दुइटा प्रदेशमा नभए एकैमा भए पनि दलित महत्त्वपूर्ण पदमा भइदिए हुन्थ्यो । यहाँ भाग पुर्‍याउने विषय किमार्थ उठाएको होइन मैले, न्यायसंगत मनोभाव प्रकट गरेको हुँ । यो देश सबैको हो । सहनिवासको भाव विकास नगरी देशको उन्नति–प्रगति–समृद्धि सम्भव छैन, हुँदैन । शक्ति क्षेत्रीय स्तरमा पुग्नुका साथै समाजका अधिकांश समूहहरूमा वितरित हुँदा नै राज्यप्रति सबैको अपनत्व हुन्छ । राष्ट्र बलियो हुन्छ ।

रूपान्तरित देश सम्हाल्न निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन । आकांक्षाहरूको आपूर्ति क्रमश: हुँदै जान्छ भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ र यस्तो सन्देश दिने पात्रहरू इमानदार भइदिए उत्तम हुन्छ । संघीयताका मान्यता खण्डित नगरी शासन सञ्चालन गरे देश अरू बलियो गरी जोडिने छ, संघबद्ध हुनेछ । त्यसो नगरे संघीयतामाथि आशंका गर्नेहरूका शंका निराधार थिएनन् भन्नुपर्ने हुनसक्छ । किनभने कुनै पनि असल पद्धति अथवा प्रणालीलाई पात्रहरूको सही आचरणले नै जीवन दिन्छ । अन्यथा यहाँ दोहोर्‍याउनु किन, परिणाम विपरीत भएका प्रशस्तै उदाहरण नभएका होइनन्, छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरजिम्मेवार कर्मचारी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चुनावका बखत खुब घन्किएको ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ नाराले आम नागरिकमा विकासका अतिरिक्त सरल–सहज रूपमा सरकारी सेवा–सुविधा प्राप्त हुने अपेक्षा जगाएको थियो । तर चुनावपछि बनेका स्थानीय सरकारले आम अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेका छैनन् । यसको एउटा कारण कर्मचारीको अपर्याप्तता र असहयोग हो ।

सरकारले बेलैमा नीति बनाएर पर्याप्त कर्मचारी खटाउन नसक्दा र खटाइएका कर्मचारी पनि कार्यक्षेत्रमा जान आलटाल गर्नाले प्रदेश र स्थानीय तहले समस्या झेल्नुपरिरहेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशमा जनप्रतिनिधिहरू कामका लागि उत्साहित देखिन्छन् तर कर्मचारीहरू लाभ–हानिको मोलमोलाइमै मग्न छन् । परिपक्व उमेरमा पुगेका कतिपय कर्मचारी आकर्षक ‘प्याकेज’ सँगै बिदा हुने चाहनामा छन् भने कतिपय ‘बढुवा’ भए मात्र सरुवामा जाने ‘बार्गेनिङ’ को खेलमा छन् । यो दृश्यले लामो समयदेखि कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको ‘अवसरवादी चरित्र’ को आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिले राज्य पुन:संरचनापछि स्थापित संरचना प्रदेश र स्थानीय तहहरूको सहज कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न मात्र गरेको छैन, सेवाप्रवाहको समस्याका कारण आम नागरिकमा निराशा बढ्ने अवस्था पनि बनेको छ ।

केही महिनाअघिबाट सञ्चालनमा आएका स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावमा गुज्रिरहेका बेला भर्खरै स्थापना भएका प्रदेश स्तरका मन्त्रालय र कार्यालयहरू उही समस्यामा गुज्रिनु परिरहेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा तत्काल चाहिनेको आधा मात्र कर्मचारी खटाएको छ । खटाइएका कर्मचारीमध्ये पनि ७० प्रतिशत सम्बन्धित कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् जसका कारण प्रदेशको अस्थायी मुकाममा भर्खरै स्थापित मन्त्रालय र कार्यालयहरू सुनसानप्राय: देखिन्छन् । खटाइएको क्षेत्रमा गएर संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नुपर्नेमा कर्मचारीहरूले अटेर गर्नु र केन्द्रमै रहने गरी चाँजोपाँजो मिलाउने कसरत गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । दलीय रूपमा गठित युनियनहरू आफूलाई ‘लाभ’ लिने खेलमा संलग्न छन्, जसले लोकतन्त्रलाई धमिरा लगाउने खतरासमेत बढाएको छ ।

संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि एकैपटक थुप्रै नयाँ संरचना स्थापना भएका बेला स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । यसका लागि सरकारबाट नियम–कानुन निर्माण तथा निर्णय बेलैमा हुन सक्नुपथ्र्यो । तर कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माणमै ढिलाइ हुँदा लामो समय अलमलको अवस्था रह्यो । ऐन पनि राज्यको आवश्यकताभन्दा पनि कर्मचारीको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरीस्वैच्छिक अवकाशको योजनासहित बनेको छ । कार्यक्षेत्र तोकेर कर्मचारी खटाउनुपर्नेमा त्यो नगरी सरकारले यही बेला सात वर्षको निवृत्तिभरण (पेन्सन) एकमुष्ट दिने गरी स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । त्यही कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र पेन्सन पाउने अवस्थाका कर्मचारी अवकाश हुँदैछन् ।

उनीहरूलाई एकमुष्ट पेन्सन दिँदा एकैचोटि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीहरूको ठाउँमा नयाँलाई नियुक्त गर्नुपर्छ तर त्यसका लागि प्रक्रिया सुरु भएकै छैन । स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने म्याद नै फागुन १३ गतेसम्म तोकिएको छ । त्यसैले स्वैच्छिक अवकाशको योजना संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनेभन्दा पनि जटिलता बढाउने गरी ल्याइएको देखिन्छ । यो योजना अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा नदिँदै ल्याइएको पनि हो ।

भर्खर अस्तित्वमा आएका प्रदेश र स्थानीयलाई संस्थागत गर्दै संघीयता सुदृढ पार्न सहयोग गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत दायित्व हो । अहिलेको महत्त्वपूर्ण घडीमा तोकिएको क्षेत्रमा खटिएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु कर्मचारीको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसमेत हो । यति बेला कर्मचारीलाई खटाइएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय पुग्नुपर्ने कानुनी प्रावधान बहानाबाजीको माध्यम बनेको छ । सरकार कर्मचारी परिचालन/व्यवस्थापनमा अकर्मण्य बन्नु हुँदैन। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको मर्का संघीयता कार्यान्वयनमा पर्न सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सरकारले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका काम जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू पनि आफूप्रति आम नागरिकमा नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित नहोस् भन्नेमा सजग रहनुपर्छ ।

तोकिएको क्षेत्रमा नजाने कर्मचारीलाई भने तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा जस्ता निर्णयमा सम्बन्धित निकाय कर्मचारी युनियनहरूको दबाबमा पर्ने गरेको देखिन्छ, जसका कारण कर्मचारीतन्त्रमा अराजकता समेत मौलाइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई मर्यादित, सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन दलगत युनियनहरूको भूमिकाबारे गहन समीक्षा हुनुपर्छ । नागरिकको कर खाएका कर्मचारीलाई युनियनका नाममा दलगत राजनीति गर्ने छुट दिनु हुन्न ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT