ओली अ(न)र्थतन्त्रका पूर्वझलक

एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता कथम् भइहाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार एकै दलको बहुमतको र यी दुई दलको सहकार्य अचानक नटुटे उपधारा २ अनुसार गठबन्धन बहुमतको सरकार बन्नेछ । बहुमत साबित गर्न सक्ने अर्को गठबन्धन बन्न नसक्ने अवस्थासम्म उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत लिने विकल्प पनि ओलीसँगै बाँकी रहन्छ । वास्तवमा, यस पटकको संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश ओलीको नेतृत्वमा एमाले–माओवादी केन्द्रको बहुमतको सरकार गठनकै लागि प्राप्त भएको हो । उनीहरूबीचको सहकार्यलाई जनताले मूलत: राजनीतिक स्थायित्व र त्यस्तो स्थायित्वले ल्याउने सुशासन एवम् संवृद्धिको सम्भावनाका रूपमा हेरे । र, त्यहीअनुसार मत दिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाउने संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को प्रावधानले पनि सापेक्षत: स्थिर सरकार बनाउनेछ । (सापेक्षत: मात्रै किनभने दल विभाजन र समर्थन फिर्ता अदिबाट आउने अस्थिरताका छिद्र संविधानमा कायम छन्) । नेपालका हकमा २ वर्ष सरकार नफेरिने परिस्थिति पनि मृगमरिचिका भइसकेको छ ।

ताजा विकसित राजनीतिक परिस्थितिले भने भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र मुलुकको संवृद्धिका अकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसरका साम्मुन्ने खडा गरिदिएको छ । जापानको ‘आबेनोमिक्स’, भारतको ‘मोदीनोमिक्स’ वा इतिहासमा चर्चित अमेरिकाको ‘रेगोनोमिक्स’ जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुलुकको हैसियत र अर्थतन्त्रको आकारअनुरूप ‘ओलिनोमिक्स’ अथवा ओली अर्थतन्त्र बनाउने अवसर उनलाई प्राप्त भएको छ । विगत २ दशकयता नेपालको प्रधानमन्त्रीका लागि उपल्ब्ध यति बलशाली अवसर लगभग अद्वितीय नै हो । तर, ‘ओलीनोमिक्स’ अथवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख जो भए पनि आफ्नो नाम जोडएको विशेष उपलब्धिपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माण नि:सर्त भने छैन । पहिलो, आमजनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी जीविकोपार्जनमा सहजता वृद्धि हुनुपर्छ । दोस्रो, आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय वा व्यापार सन्तुलनजस्ता सूचकांकहरूमा देखिने गरी सुधार आउनुपर्छ । र, तेस्रो नेपालबाट सबैखाले सक्रिय उमेरको मानवस्रोतको तीव्र पलायनजस्ता दीर्घकालीन जोखिमपूर्ण अर्थ–सामाजिक प्रवृत्तिहरू उल्टिने भरलाग्दा संकेत देखाउन सक्नैपर्छ । अन्यथा, सपना र उपलब्धिका सबै भाषण र नारा ‘सोम शर्माको सातुको कथा’ मात्र साबित हुनेछन् । खासगरी, ओली नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने राजनीतिक धरातल निर्माण भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रका पछिल्ला प्रवृत्ति र ओली आफैंले प्रस्तुत गरेका (केही) आर्थिक प्राथमिकताहरूबीचको अन्तक्र्रियाले सम्भावित ‘ओलीनोमिक्स’का लागि प्रस्थानविन्दु तय गर्दै छन्, गर्नेछन् ।

बजारको सन्देश

नेपालको सेयरबजार सूचकांक झरेर १ हजार ३ सय ९० मा आइपुगेको छ । १ हजार ४ सयको मनोवैज्ञानिक टेकोमा अडिने अपेक्षाविपरीत परिसूचक माघ २४ गते १ हजार ३ सय ८२ सम्म खस्कियो । समयमै स्थानीय र संसद्को चुनाव हुने समाचार लगत्तै परिसूचक गत चैत २९ मा १ हजार ७ सय १० पुगेको थियो । तर, एमालेले स्थानीय चुनावमा गरेको तुलनात्मक राम्रो पदर्शन, त्यसपछि वाम गठबन्धनको निर्माण र यो गठबन्धनले संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याउने प्रस्ट संकेत देखिएयता सेयरबजार निरन्तर ओह्रालो लागेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । ओली र कम्युनिस्ट विचारका कट्टर समर्थकहरू नेपाली सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ता छन् । कम्युनिस्टहरू पुँजी बजारका खेलाडी हुनु आपैंmमा अनुमप विरोधाभास त हुँदै हो । त्यसभन्दा पनि नेपालको सेयरबजार यसरी घट्नुको कारण केन्द्र, ६ वटा प्रदेश र स्थानीय तहका बहुधा सरकारसमेत कम्युनिस्टहरूको हातमा पुग्नु हो । यो सत्य स्विकार्न न त ओली, न पुँजीबजारका उनका समर्थक नै मान्न तयार छन् । बरु, उनीहरू दुवै थरी यो आरोपबाट चरम आक्रोशित छन् ।

वास्तवमा समाधानको उपाय पनि ओली र अब सरकार चलाउन तयार राजनीतिक शक्तिसँगै छ । हुनुपर्छ । त्यो समाधान साह्रै जटिल पनि छैन । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र अथवा अब एकीतृत भएर बन्ने भनिएको दलले लाज ढाकिने अपेक्षामा आफ्ना नाममा झुन्ड्याइरहेको ‘कम्युनिस्ट’ शब्द हटाउने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट पुँजीको स्वामित्व र सम्पत्तिको दीर्घकालीन हकबारे लगानीकर्ताहरूमा रहेको मनोवैज्ञानिक अनिश्चय धेरै हदसम्म हट्छ । त्यसपछि कसैप्रति अक्रोशित भइरहनै पर्दैन । बजारले स्वत: गति लिन्छ । अनिश्चयको भुमरीबाट बाहिर निकालेपछि बजारको सुधारका लागि थाती रहेका अरू कामतर्फ ध्यान लगाउन सकिन्छ । आफ्नो दलले वर्तमान यथार्थ र वास्तविक अभ्यास असुहाउँदो गरी कायम राख्न खोजेको थोत्रो शब्दको चिर्कटो समस्याको मूल जड हो भन्ने नै स्विकार्न नचाहानु पुँजी बजार मात्र होइन, सिंगो अर्थतन्त्रको समस्याको जड हो । उखानटुक्काले नै राजनीति धानेका केपी ओलीले ‘च्यातिएको लगौटीेले लाज छोपिन्न’ भन्ने अर्धश्लील नेपाली उखान पनि जानेका छैनन् भनेर कसरी पत्याउनु ?

सिंगो अर्थतन्त्र यतिखेर धरै कोणबाट गम्भीर संकटको संघारैमा छ । रित्तो सरकारी ढुकुटी, बैंकिङ प्रणालीको तरलता संकट, घट्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह, चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो उत्पादकत्व, शून्य आन्तरिक रोजगारी सिर्जनालगायत सबै समस्या एकैपटक सतहमा आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको थप खर्चको बोझ क्रमश: झन् बढ्नेछ । यी सबै पक्षलाई व्यावसायिक कोणबाट

बुझ्ने र राजनीतिक विश्वाससाथ समाधान दिन सक्ने अनुहार मुलुकले अर्थमन्त्रीका रूपमा खोजेको छ । खासगरी, पुँजीबजार लयमा फर्कने वा नफर्कने कुरामा भावी अर्थमन्त्रीको व्यक्तित्वको भूमिका निर्णायक हुनेछ । ओलीले नियुक्त गर्ने अर्थमन्त्री कर्मचारीतन्त्रबाट अलिअलि विषयगत साक्षारता सापटी लिएर बल्लतल्ल काम चलाउने, दाता एवम् विकास साझेदारहरूसँग संवादै गर्न नसक्ने र विषयगत ज्ञानशून्य, फगत ‘आदेशपालक’ मात्र हुन्छ कि मुलुकका आर्थिक प्राथमिकता र योजनहरूलाई युगसापेक्ष कौशलका साथ कार्यान्वयन गर्ने ‘नेता’ हुन्छ ? अहिले नेपालको पुँजीबजार यही निर्णय कुरेर जसोतसो केही दिन धान्ने मानसिकतामा छ । एमालेले विगतमा झैं ‘गरेर सिक्दै जाने’ लाई होइन, अर्थतन्त्रको धड्कन छाम्न स्थापित योग्यता भएको र उपलब्धमध्ये कम भ्रष्टलाई यो जिम्मेवारी देओस् भन्ने दातृ समुदाय र निजी क्षेत्रको पनि स्वाभाविक अपेक्षा छ ।

नियत र झल्को

अर्थतन्त्रमा गहिरिँदै गएका समस्या र मुलुकको संवृद्धिको चासोलाई असल नियतसाथ समाधान गर्ने इमानदारी र पहल ओलीमा देखिएको छैन । बरु यसको ठीक विपरीत उनका प्रतक्रिया, भनाइ र तयारीबारेका समाचार निरन्तर आइरहेका छन् । पुँजीबजारमा अरू कसैले चलखेल गरेर उनको बदनाम गर्न खोजेको प्रतिक्रिया दिएर दलको अर्थ–राजनीतिक दर्शन रूपान्तरणको आवश्यकता र अवसरलाई टार्ने मानसिकतामा उनी प्रदर्शित गर्दै छन् । स्रोत नखुलेको रकम एक पटकका लागि मुलुक भित्रन दिने र भित्रकै कालो धनलाई चोख्याउने उनको प्रस्ताव असल नियतले आएको होइन भन्नका लागि थप व्याख्या आवश्यक पर्दैन । उनले वरिपरि राखेका केही डेढअक्कली बौद्धिक ‘बाउन्सर’ हरू सरकारी ढुकुटी रित्तिँदै गएकाले ओलीले त्यस्तो प्रस्ताव राखेको तर्क गर्दै छन् । उनीहरूमा कुनै व्यक्तिको शंकास्पद ठूलो रकम मुलुक भित्रन दिंँदैमा त्यो सिधै सरकारी ढुकुटीमा जाँदैन भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म सायद छैन । यस्तो कदमबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध गरेका प्रतिबद्धताहरूको उल्लंघन हुन्छ र यही कारणले त्यस्तो कालो धनभन्दा कैयौं गुणा ठूलो सोझै सरकारका नाममा आउने सम्भावित आर्थिक सहयोगहरू रोकिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न तयार बनेका ओलीको कोटिका नेतालाई यो वास्तविकता थाहा नभएर यति गैरजिम्मेवार भनाइ बाहिर आएको कुरा पत्याउन सकिँदैन । यसको एउटै तर डरलाग्दो तथ्य हो– उनको नियत सफा देखिँदैन ।

नीति र नेतृत्व

सरकार चलाउन तयार वाम गठबन्धन र यसको नेतृत्व गर्न तयार एमालेको मुलुकको आर्थिक अवस्था, चुनौती र समाधानबारेको दृष्टिकोण कतै प्रस्ट छैन । हतारमा जारी वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा केही सनातन समस्याहरूको सूची छ । यसको सामान्य झुकाव खुला अर्थतन्त्रविरोधी र वृद्धिमुखीभन्दा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन चाहेको प्रस्टै देखिन्छ । तर तिनै लक्ष्य हासिल गर्न पनि नीति र उद्देश्य प्रस्ट छैनन् । भविष्यको अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि सर्वाधिक अहम् यी दुई आयामलाई कुनै पनि औपचारिक दस्तबेजले अनुशासित नगरेका कारण ओलीजस्ता नेतालाई जथाभावी बोल्दै हिंड्ने छुट मिलेको हो ।

भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र सरकार सञ्चालन गर्ने शक्तिका रूपमा वाम गठबन्धनका नीतिगत प्राथमिकता तय गर्ने दिशामा केही संकेतहरू भने प्रस्टिँदै छन् । वामपन्थीहरूमध्येमै पनि चैतन्य मिश्रजस्ता अर्थ–सामाजिक चिन्तक वा पीताम्बर शर्माजस्ता क्षेत्रीय योजनाविदहरूका विचार सुन्न र लागू गर्न समेत उनीहरू तयार देखिँदैनन् । नि:स्वार्थ भावले निर्भीक, व्यावहारिक तर कहिलेकाहीं नेताहरूलाई अप्रिय पनि लाग्न सक्ने विचार दिने यस्ता व्यक्तित्वको सट्टा प्रमाणपत्रको फोटोकपी बोकेर सधैं कुनै न कुनै नियुक्तिको ताकमा रहने र त्यसका लागि निर्णायक नेताहरूले सुन्न चाहेको शैली र भावमा अर्थतन्त्रको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्नेहरूलाई वरिपरि राखेर काम चलाउने रोगले एमाले (पनि) गम्भीर रूपले संक्रमित भइसकेको छ । खासगरी, ओली गुटको एउटा अर्धसाक्षार पंक्ति जो नेतृत्वमा हावी छ, त्यसले ‘पढेलेखेकाहरूले मुलुक र पार्टीलाई ध्वस्तै पारेको’ आरोप निरन्तर लगाइरहेको छ । व्यावसायिक विचार दिनेहरूलाई दोस्रो कोटिको कार्यकर्ताका रूपमा व्यवहार गर्ने परम्परा एमालेभित्र अझ सघन छ । व्यावसायिक र विषयविज्ञहरूलाई विश्वविद्यालय शिक्षा नचिनेका वा नछिचोलेका ‘नेताहरू’ले अदबमा राख्नुपर्छ भन्ने अघोषित तर योजनाबद्ध अभ्यास त्यो दलभित्र बढी नै संस्थागत भएको छ । समानुपातिकदेखि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा बौद्धिक ‘इनपुट’ आवश्यक पर्छ भन्ने हेक्का कतै नराखिनुको कारण यही हो । अरू दल यसका अपवाद हुन् भन्ने पटक्कै होइन । तर, सरकार चलाउने संघारैमा रहेकाले एमालेको प्रसंग केन्द्रमा आउनु स्वाभाविक हो । अबका आर्थिक मुद्दालाई पनि यही

पंक्तिले गिजोल्ने खतरा प्रबल छ ।

ओलीले सरकार चलाउन आएको अवसरलाई ‘ओलीनोमिक्स’ विकसित गर्ने अवसरका रूपमा बुझेर त्यहीअनुरूप काम गरे भने त्यसले मुलुक र जनताको हित गर्नेछ । उनकै दलको राजनीतिक भविष्य पनि थप सुनिश्चित हुनेछ । आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश यसका लागि प्रतिकूल छैन । अन्यथा, अहिले देखिएका झलकले झैं उनको ध्यान पनि कालो धनलाई पखालेर आउने मैलो पानीको भाग खोज्ने र संवेदनशील सन्तुलन अवश्यक पर्ने वित्तीय संघीयता सञ्चालनलाई विज्ञताले व्यवस्थित गर्नेभन्दा अहम्ले मात्र तह लगाउने कसरत भयो भने मुलुकको अर्थतन्त्र छिट्टै सम्हाल्नै मुस्किल पर्ने अनर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुने जोखिम छ ।

ट्वीटर : @Beitwag