निसानामा विजयपुर दरबार

विजयपुर दरबार परिसरमा खानेपानी टयांकी बनाउने विषयमा विवाद भइरहँदा पुरातत्त्व विभागको विशेष ध्यानाकृष्ट हुन जरुरी छ ।
कमल मादेन

काठमाडौँ — धरानमा सहरी विकास परियोजना अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण तथा अनुदानमा पानी आपूर्ति गर्ने परियोजना निर्माण क्रममा छ ।

त्यस परियोजनाबाट चाँडै भनेजति पानी उपभोग गर्न पाइला भनेर धरानवासी बेचैनको आसमा छन् । तर परियोजनाले विजयपुरस्थित भताभुङ्गे दरबार क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि एकाएक विरोध सामना गर्नुपर्‍यो । दरबार परिसरमै सरोकारवालालाई थाहै नदिई परियोजनाले ६ लाख लिटर क्षमताको खानेपानी ट्यांकी बनाउने भन्दै ७ कठ्ठाजति जंगल फँडानी गरेर १ सय १७ थान रुख कटान गर्‍यो ।
ट्यांकी निर्माण गर्ने भएको ठाउँलाई विशेषत: किरात समुदायले प्राचीन, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वको स्थल मान्दै आएको छ । लिम्बु, राई, याक्खा र सुनुवारको जातीय संस्थाले बुद्धिकर्ण रायको दरबार परिसर मास्न पाइन्न भनेर तीव्र विरोध गरेकै कारण २०७३ चैत १ गतेदेखि ट्यांकी निर्माणको काम रोकियो । यसै सिलसिलामा धरान उपमहानगरपालिका र माथि उल्लिखित मूलत: ४ जातीय संस्था सम्मिलित विजयपुर दरबार क्षेत्र संरक्षण संघर्ष समितिबीच यही माघ दोस्रो साता १८ बँुदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लिम्बु जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको धरान नगर समिति भने त्यसको विपक्षमा छ ।
सहमतिको बुँदा नं. ३ मा ‘विजयपुर क्षेत्रमा रहेको बुद्धिकर्ण दरबार, मठ, मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने’ लेखिएको छ । विजयपुर दरबार क्षेत्रको सिमाङ्कन र संरक्षण गर्न धरान उपमहानगर पालिकाबाट आ.व. २०७४/७५ मा बजेट छुट्याउने पनि उल्लेख छ । बुँदा ५ मा विजयपुर दरबार संरक्षण समितिलाई धरान उपमहानगरपालिकाले मान्यता दिने लेखिएको छ । बुँदा ९ मा फँडानी गरिएको ७ कठ्ठा जमिन मध्येको कुनै छेउ २ कठ्ठा जग्गामा पूजा स्थललाई असर नपारी खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्ने र बाँकी जमिन आईएलओ महासन्धि १६९ अनुरुप क्ष्तिपूर्तिका रूपमा आदिवासी ४ किरातको सांस्कृतिक स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न दिने उल्लेख छ । यसैगरी बँुदा १० मा ‘एडीबीको सेफ गार्डिङ पोलेसी’ अनुरुप चार किरात आदिवासी संघ–संस्थासँग धरान उपमहानगरपालिकाले लिखित अनुमति लिने लेखिएको छ । समझदारी पत्रबाट विजयपुर दरबार र बुद्धिकर्ण रायको छुट्टाछट्टै स्थानमा दरबार थियो भन्ने बुझिन्छ । विजयनारायण राजाको दरबार रहेकै कारण त्यस ठाउँलाई विजयपुर भनिन थालिएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । तर विजयपुर दरबार र बुद्धिकर्ण रायको छुट्टाछुट्टै दरबार नै विजयपुर क्षेत्रमा थियो भन्ने कुनै अभिलेख सायदै लेखिएको छ । माथि उल्लिखित समझदारीपछि बुद्धिकर्ण राय दरबार परिसरले कति क्षेत्र ओगटेको थियो, जानकारी पाऊँ भनेर विजयपुरवासीले माग गरेका छन् । वनस्पतिको काण्डको आन्तरिक संरचनामा देखिने घेरा अर्थात ‘डेन्ड्रोक्रोनोलोजिकल’ अध्ययनबाट रुखको आयु पत्ता लाग्छ । त्यस क्षेत्रमा भएका बूढा रुखहरूको डेन्ड्रोक्रोनोलोजिकल अध्ययनबाट विजयपुर दरबार परिसर कतिसम्म फैलिएको थियो भनेर सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

प्रतिवेदन र ऐन
नेपाल सरकार पुरातत्त्व विभागका हरिप्रसाद भुसालले सुनसरी जिल्लास्थित पुरातात्त्विक स्थलहरूका विषयमा अध्ययन गरेका थिए । त्यस अध्ययनको प्रतिवेदनमा सुनसरीको एक पुरातात्त्विक स्थलका
रूपमा भताभुङ्गे राजाको दरबार समावेश छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘सेनकालीन दरबार रहेको यो ठाउँमा भग्नावशेषहरू खासै देखिँदैन । प्रस्ट रूपमा संरचना पनि देखिँदैन । यस क्षेत्रको जनजिब्रोमा त्यहाँ सेनकालीन दरबार रहेको उल्लेख पाइन्छ । यो ठाउँ कुनै बेला गढीका रूपमा हुनसक्छ । सेनकालीन समयमा विजयपुर डाँडा कुनै महत्त्वपूर्ण स्मारक रहेको कुरा प्राप्त केही अवशेषले पुष्टि गर्छन् ।’ त्यही प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस ठाउँको ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्व थाहा पाउन उत्खनन गर्न जरुरी छ ।’
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को प्रस्तावनामा भनिएको छ– प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, पुरातात्त्विक वस्तुहरूको व्यापार र प्राचीन स्मारकहरू भएको ठाउँको खनाइ समेतमा नियन्त्रण राखी प्राचीन स्मारकहरू र पुरातत्त्व सम्बन्धी, ऐतिहासिक वा कलात्मक वस्तुहरूको उपलब्धि र संरक्षणसमेत गरी शान्ति र सुव्यवस्था कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले प्राचीन स्मारक ऐन जारी गरिएको हो । यसै ऐनको दफा ५ मा लेखिएको छ– संरक्षित स्मारक क्षेत्रभित्र कसैले टेलिफोन वा विद्युत लाइन जडान गर्न, खानेपानी वा ढलका लागि जमिन खन्न, सडक बनाउन वा मर्मत गर्न, चलचित्र सुटिङ गर्न, पर्व–मेला, नाचगान वा सवारीको साधन पार्किङ गर्न वा पोष्टर टाँस्न पुरातत्त्व विभागबाट तोकिए बमोजिम स्वीकृति लिनुपर्छ । यसैगरी दफा ८ मा प्राचीन स्मारक संरक्षणको निम्ति प्राचीन स्मारक रहेको ठाउँ वरिपरि सुरुङ खन्ने वा विस्फोटक पदार्थ हाली जमिन फोर्ने काममा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यसरी सुरुङ खन्न वा विस्फोटक पदार्थ हाली जमिन फोर्न नपाउनेगरी तोक्न सक्नेछ । ऐनको अन्य विभिन्न बुँदा हेर्दा एकीकृत सहरीविकास परियोजनाले सरकारकै ऐन बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

नीति र निर्देशिका
माथि उल्लिखित सम्झौताको बुँदा नम्बर १० मा ‘एडीबी सेफ गार्डिङ पोलिसी’ उल्लेख गरिएको छ । एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको २००९ मा प्रकाशित ‘सेफगार्ड पोलिसी स्टेटमेन्ट’ शीर्षकको पोलिसी पेपरमा ‘पोलिसी प्रिन्सिपल्स’ भनेर ११ बुँदा दिइएको छ । ६ नम्बर बुँदामा कुनै पनि परियोजना सम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सरोकारवालाको पहुँच तथा सर्वसाधारणले बुझ्ने विभिन्न भाषामा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ । यसैगरी बँुदा ७ मा ‘इन्भारोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान’ लागू गर्दै सुपरीवेक्षण नतिजा अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने लेखिएको छ । बुँदा ८ मा संकटापन्न प्रजाति रहेको स्थानमा तिनीहरूको संख्या घट्ने कुनै गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
तर उल्लिखित परियोजनाका निम्ति कस्तो ‘इन्भारोमेन्ट म्यानेजमेन्ट प्लान’ तयार गरिएको थियो भन्ने जानकारी विरोध गर्ने समूहहरूले थाहा पाउनसकेका छैनन् । संकटापन्न जन्तु तथा वनस्पतिको प्रसंगमा जोहन विलियम र जेडिए स्टेन्टनले सन् १९६७ मा धरानबाट वनस्पति संकलन गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ । उनीहरूले विजयपुर आसपासको क्षेत्रबाट संकलन गरेको ‘बेगोनिया मिनिकार्पा’ त्यस्तो एक नेपालको रैथाने वनस्पति हो, जुन त्यहाँ बाहेक कतै फेला परेको छैन । नमुनामा लेखिएको उचाइ तथा अक्षांश र देशान्तरले उक्त वनस्पति विजयपुर दरबार परिसरतिरबाटै संकलन गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालन गर्नुअघि त्यसले वातावरणमा कस्तो असर पुर्‍याउँछ भनेर सरकारको निर्देशिका अनुरुप परियोजनाले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनमा परेका विषय सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममार्फत स्थानीय बासिन्दाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्दै परियोजना सञ्चालन हुन्छ । तर उल्लिखित परियोजनाको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने अहिलेसम्म परियोजना पक्षले सरोकारवालासँग वातावरणीय प्रभाव अध्ययन भएको कुरा बताएकै छैन । यसबाट उल्लिखित परियोजना आम प्रचलनका मूल्य र मान्यताभन्दा परै रहेर सञ्चालन भइरहेको संकेत पाइन्छ ।
पुरातत्त्व विभागको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विजयपुर दरबार र यसको परिसरको ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व थाहा पाउन उत्खनन गर्नु जरुरी छ । तर धरान उपमहानगरपालिका, जातीय संस्था, विजयपुर दरबार क्षेत्र संरक्षण संघर्ष समिति पुरातत्त्व विभागको प्रतिवेदनप्रति बेखबर देखिन्छन् । यसैगरी आफैले सूचीकृत गरेको पुरातात्त्विक स्थलका विषयमा विगत १ वर्षदेखि विवाद र बहस भैररहँदा पनि पुरातत्त्व विभाग किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? सरकारी निकायले विजयपुर दरबार परिसरमा पानी ट्यांकी बनाउने अध्ययन प्रतिवेदनलाई कसरी स्वीकृत दियो ? के अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने विज्ञ समूह र त्यसलाई स्वीकृत गर्ने नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय यसबारे जानकार छैनन् ? यी र यस्ता अनेक प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
धरानको हाल निर्माणक्रममा रहेको परियोजना अत्यन्तै आवश्यक हो । तर पानी ट्यांकी निर्धारित ठाउँमै बनाइयो भने विजयपुर दरबारको मुख्य भागको अस्तित्व लगभग सकिन्छ । यसतर्फ पुरातत्त्व विभागको विशेष ध्यानाकृष्ट हुन जरुरी छ । यस सवालमा ‘प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१३’ कसरी कार्यान्वयन हुँदोरहेछ, हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तको मर्म र भावनामाथि खेलबाड गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार छनोट र निर्वाचित गरेका छन् ।

निश्चित वर्ग, समुदाय र लिङ्गलाई लक्षित गरेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान यसअघि संविधानसभा निर्वाचनतामा दुरुपयोग भएर चौतर्फी टिप्पणी–आलोचना हुँदासमेत दलहरू नसच्चिनु उदेकलाग्दो छ । दलहरूको यही गैरजिम्मेवार कार्यशैलीका कारण राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उद्योगी–व्यवसायी, पार्टी नेतृत्वका निकटस्थ एवं नातेदार पुग्दै छन् । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिएर व्यक्तित्व/नेतृत्व विकासको मौका नयाँलाई दिन दलहरूले अनुदार व्यवहार पनिदेखाएका छन् ।
अहिले जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य थलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट छान्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा निर्धारण हुने सिटमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, खस–आर्यलगायत समेटेर समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । एकैसाथ निर्वाचन भए पनि प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट उम्मेदवार निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया यसअघि नै सकिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि निर्धारित सिट संख्याबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेहरूको सूची दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने सूचीमा समावेशी समूह र क्रमआबद्धता सच्याउन बाँकी छ । समानुपातिकतर्फ जो–जो निर्वाचित हुने निश्चित छ, तिनीहरूमा सीमान्तकृत या अल्पसंख्यकभन्दा पनि सम्भ्रान्त वर्गका उद्योगी–व्यवसायीहरूसमेत छन् । महिलालाई छान्दा कसैलाई जन्मँदाको थर त कसैलाई विवाहपछिको थर गरी दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको छ । त्यसैगरी केही पति–पत्नी नै सांसद हुँदै छन् । राजनीतिमा सक्रियता, योगदान उत्तिकै भए पति–पत्नीलाई एउटै नभई अलग–अलग भूमिका दिँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदैनथ्यो । यस्तै, कोहीले दोहोर्‍याई–तेहेर्‍याई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएका छन् । राजनीतिक दल फेरिरहने ‘अवसरवादी’ ले पनि यो पद्धतिबाट लाभ लिइरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नचुनिएका गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका पेसेवर व्यक्तिहरू स्वभावैले जनताप्रति कम उत्तरदायी हुन्छन् । राजनीतिलाई निरन्तरता दिने आंकाक्षासमेत नभएकाहरूले नीति–निर्माणका सन्दर्भमा आफ्नो पेसा–व्यवसायकै हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् । विगतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा कानुन निर्माणका क्रममा उनीहरूको भूमिकाले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायी वा कुनै सीमित समूहको स्वार्थअनुकूल नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन थाल्यो भने मुलुक र लोकतन्त्रकै लागि घातक हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले बेलैमा विवेक पुर्‍याउन सकेनन् भने समानुपातिक व्यवस्था गुट व्यवस्थापन, लेनदेन, मोलतोलको माध्यम मात्र बन्दै जाने देखिन्छ ।
राज्यको नीति निर्माण तहमा जनप्रतिनिधि छनोटका लागि समानुपातिक, समावेशी पद्धतिको अभ्यास गरेको एक दशक भइसकेको छ । विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्थापित गरेको हो । समानुपातिक व्यवस्था अलवलम्बन गर्नुको उद्देश्य महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र उत्पीडित क्षेत्रका समुदायलाई अरू समुदायसरह मूलधारमा ल्याउनु हो । तर यो प्रणाली जुन उद्देश्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइयो, त्यसलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न राजनीतिक दलहरू नै तत्पर नदेखिनु दु:खद छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार दर्ताकै क्रमअनुसार निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अहिले दलहरूलाई निर्वाचन आयोगले औंल्याएको बाहेकमा नाम हेरफेर गर्ने ठाउँ छैन । राजनीतिक दलहरूले आगामी दिनमा आफू सच्चिँदै समानुपातिक, समावेशी पद्धतिलाई विकृत हुनबाट रोक्नुपर्छ । नीति बनाउने जनप्रतिनिधिहरूको थलोलाई समावेशी बनाउन समानुपातिक
प्रतिनिधित्वको प्रावधान जरुरी छ । यो व्यवस्था निश्चित वर्ग, समुदायका लागि एक किसिमको आरक्षण हो । तर यसलाई सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थसिद्धि गर्ने भर्‍याङ बनाइनु हुन्न ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्