भुइँमान्छेलाई जोड्ने प्रदेश
काठमाडौँ — सप्तरीको राजविराजमा नेपालको एउटा पुरानो हाट छ । त्यो हाट त्यो सहरको एउटा चिनारी पनि हो । हाटबाट त्यो क्षेत्र वरिपरिको सामाजिक–आर्थिक अवस्था बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले भनिन्छ– आर्थिक अवस्था हेर्नका लागि हाट–बजारले ऐनाको काम गर्छ ।
सहरको मध्यमा रहेको त्यो हाटमा एकाबिहानै जाडो–गर्मी छल्दै दूध बेच्न आउनेहरूको लाम लागेको हुन्छ । पुस्तौंदेखि त्यहाँ दूध कारोबार गरिराखेकाहरू अहिले परम्परा र परिवर्तनको अन्तरद्वन्द्वमा अल्झिएका छन् । हाट–बजारहरू असंगठित क्षेत्रको व्यवसायका लागि उपयुक्त अवसर हो । त्यहाँ सिगियौनका भोला यादव भेटिए । उनी भन्दै थिए, ‘गाउँबाट पैदलै आउँछौं र दूध किन्ने ग्राहकको प्रतीक्षामा दिउँसोसम्म बस्छौं ।’
परम्परागत तथा जातिगत रूपमा उत्पादित सामग्रीहरू बेच्ने थलो स्थानीय हाट नै हो । कम लगानीमा थोरै सामान लिएर पनि व्यापार गर्न सकिने र पुँजीको अभावले ठूलो व्यापार गर्न नसक्नेहरूका लागि रोजगारीको माध्यम हुन्, यी हाट–बजार । त्यही राजविराजकै हाटमा बेचिने सामग्रीहरूको स्वरुप फेरिएको छ । तर फेरिएको छैन, दूध बेच्ने परम्परा । राजविराज छेउछाउका गाउँबाट अधिकांश पैदल वा कोही साइकलमा दूध लिएर आउँछन् र त्यही हाटमा बेच्न ग्राहकलाई कुर्छन् । आफ्नै घरमा पालिएको गाई–भैँसीको दूध ल्याएका हुन्छन् । ग्राहकहरू मोलतोल सुरु गर्छन् । दिन बित्दै जाँदा आखिरमा चिताएको भन्दा पनि सस्तोमा दूध बेच्न बाध्य हुन्छन् । जे जतिमा दूध बेचिन्छ, त्यसबाट गाई–भैँसीलाई खाने चोकर, खैर, ब्रानजस्ता पदार्थ किनेर फर्किन्छन् । यो दिनहुँको नियति हो ।
खुला हाटमा गर्मी, वर्षा झेल्नुपर्छ । सधंैको ओहोर–दोहोर गर्नुको गार्हो त छँदै छ । त्यहाँ दूध बेच्न आइपुग्नेमा महिला र पुरुष उत्तिकै हुन्छन् । खुला ठाउँमा बेच्न बसिराख्दा छेउछाउका पसलेहरूबाट भोग्नुपर्ने सास्ती त छँदैछ । ग्राहकहरू पनि दूध जाँच्न भाँडोभित्र नै हात हालिदिन्छन् । मन लागे किन्छन्, नभए दूधलाई फोहोर पार्दै हिँड्छन् । दूध बिक्रेता कपिलेश्वर यादव भन्दै थिए, ‘मिनरल वाटरको मोल बीस रुपैयाँ पर्छ । हामीले शुद्ध दूध बीस रुपैयाँ सेरमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।’ स्थानीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि हाटलाई व्यवस्थित पार्ने उपक्रम अहिले चर्चामा छ । त्यहाँ पक्की संरचनाहरू निर्माण गरिनेछन्, जसले गर्दा १२ यही महिना हाट सुगम तरिकाले सञ्चालन हुने बताइँदैछ । यी दूध बिक्रेताहरू जो सयौंको संख्यामा हुन्छन्, उनीहरू नगरपालिकाको नयाँ योजनाले पनि त्रसित देखिन्छन् । पक्की संरचनाले हाटको ठाउँ ओगट्यो भने उनीहरूले दूध कहाँ बेच्ने ?
लोकतन्त्रको जरो समान नागरिक हक–अधिकारमा आधारित हुन्छ भन्ने तथ्य उजागर गर्नु र यस्तो नयाँ समाज सिर्जना गर्नु प्रादेशिक अभ्यासको लक्ष्य हो । संघीय नेपालको मुख्य चुनौती भनेकै भुइँमान्छेका अप्ठ्यारा र आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्नु हो । उसो त नेपालका आमजन गरिबी र अभावका बाबजुद पनि प्रादेशिक अभ्यासका लागि तयार छन् । किनभने लोकतन्त्रको उच्चतम पद्धतिविना गरिबी र अभावसंँग मुकाविला गर्न सकिँदैन । संघर्षको बाटो झन् कठिन हुँदै जान्छ । तर बहुतहको संरचना निर्माण भएर पनि भुइँ सतहको स्वरलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसले पनि अहिलेको बहुतहको प्रयोगको जगलाई कमजोर बनाउँछ । मुलुकको ठूलो हिस्सा स्वस्थ र सन्तुलित विकासको लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षारत छ । ग्रामीण नेपालमा बढ्दो चिन्ता विकासको अन्तरविरोधको रूपमा चर्चाको विषय हो । पालिका र प्रदेश दुइटै सरकारले तृण तहको सवाललाई यथार्थ ढङ्गले आत्मसात नगरिकन उसले विकासलाई संस्थागत बनाउन सक्दैन । उन्नतिमा समानताको विना राष्ट्रिय एकता भित्रभित्रै खुकुलो हुँदै जान्छ ।
महोत्तरीको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रमा भेटिए फौद सिंह स्याङ्बा (६०) । उनको कथासंँग त्यो क्षेत्रकै एउटा हिस्साको अर्थ–राजनीतिक अभिलेख जोडिएको छ । समाज र व्यक्तिगत जीवनबीच अन्तरसम्बन्ध त रहन्छन् नै । उनले बताए अनुसार ४ दशक पहिला खेतमा बहुअन्न उब्जिन्थ्यो । धान, गहुँ, मकै, सस्र्युं, तोरी, चना घरमा भित्रिन्थ्यो । पछि सुर्ती खेती गर्ने चलन चलाइयो । त्यो परम्परा पनि सुक्यो । अब केवल उखु खेती गरिन्छ । अर्थात् पछिल्लो केही दशक भित्रमै बहुबालीको ठाउँमा एउटामात्र उखु खेतीमाथि निर्भर हुने अवस्था आयो । खानाको लागि पनि अन्न किन्नुपर्ने भयो । चिनी मिलहरूको मूल्य निर्धारणको रवैया, उखु खेती गर्ने किसानले उखु बेच्नुपर्दाको अप्ठ्यारा त जगजाहेर नै छ । समस्या यतिकैमा छैन । मुसहरी टोल बेलगाछी– ८ महोत्तरीका नथुनी सदाले जनाएका पीडाको आशय थियो– अनेक थरी बालीको खेती गर्दा वर्षभरि नै केही न केही रोजगारी पाइन्थ्यो । अहिले त उखु खेतीसंँग जोडिएर रोजगारी साँगुरियो । बहुबालीबाट एकल बालीमा निर्भर हुनुपर्दा खेती किसानीमा आश्रित कृषि मजदुर बेरोजगार भए, कामको खोजीमा बाहिर जानलागे, घरमा बहुअन्नको कमी हुँदा त्यसले पोषणमा असर पार्यो । कोदो, मकै, चनाजस्ता अन्नहरू अब खानाका लागि किनिँदैन, प्राय: त्यो बस्तीमा ।
अहिले स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारका निम्ति समावेशी विकास नै मुख्य चुनौती हो । आर्थिक नीतिमा गाउँ र गरिबलाई मौका दिनुपर्ने दबाब छ । तर यो सवाल राजनीतिक वृत्तमा सुनिएको छैन । संविधानले राजनीतिक दललाई संवैधानिक स्थान र प्रतिष्ठा दिएको छ । भुइँ सतहका कुरालाई दलहरूले उठाउने र निर्वाचित सरकारले त्यसबाट बाटो पहिल्याउने हुन् । २१ औं शताब्दीको पहिलो र दोस्रो दशक नेपालका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन र त्यसको सुरुवाती अभ्यासका रूपमा बित्दैछ । तर अब प्रादेशिक अभ्यासले आफ्नो भूगोलभित्रको स्थानीय तहसंँग समन्वय गरेर निरन्तरको आफ्नै अभ्यासबाट उत्पन्न संस्कारले भुइँ सतहमा आशा जगाउन सक्छ । स्थानीय वा प्रदेश अब अन्योल र अलमलमा अल्झिनु हुँदैन । तर कतिपय स्थानीय तहमा उही साविककै विकासका मोडलहरू छनोट गर्ने आतुरता देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा पनि साधनस्रोतको अभाव छ भन्ने रोदन–क्रन्दन सुनिन्छ । आफ्नै माझ छरिएर रहेका सामथ्र्य र सम्भावनाहरूप्रति नजर राख्ने दृष्टिको अभाव छ । आर्थिक उपार्जनका माध्यमहरूको पहिचान तथा तिनलाई दिगो र आधुनिक सन्दर्भसंँग जोड्ने खाका छैन । यो अवस्था हेर्दा लाग्छ, विकासको माध्यमको खोजी कस्तुरीले आफ्नै बीना (सुगन्ध) खोज्न भांैतारिएझैँ भएको छ ।
पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण संँगसँंगै माध्यम खोजीको पनि लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मुलुकलाई प्रादेशिक संरचनाभित्र ल्याइएको हो । सप्तरी र महोत्तरीकै दुई सवाललाई लिऊँ । दूध बेच्ने किसानहरूलाई उनकै घरदैलोबाट दूध किन्ने र दूधको व्यावसायिक उत्पादनसंँग जोडिने काम भयो भने त्यसले स्थानीय सरकारलाई चुल्हाचौकामा पुर्याउँछ भन्ने विद्यमान आशालाई साकार पार्छ । अहिले राजविराज क्षेत्रका दूध बिक्रेताहरू दूधको सही मोल पाइराखेका छैनन् । तिनका श्रम र समय दुइटै खर्चिएका छन् । तैपनि बिक्रीको कारोबार जुवाजस्तै भएको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादन, उद्योग र रोजगारीलाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्यो भने त्यसले परिणाममुखी निकास दिन सक्छ ।
राजविराजमा मात्रै होइन, अन्यतिरका पनि पुरानो हाट लाग्ने ठाउँ जो खुला चौरका रूपमा थियो, त्यसलाई व्यावसायिक प्रयोजनका रूपमा बदल्न त्यहाँ स्थायी प्रकृतिको कंक्रिट संरचना निर्माण गरिँदैछ । त्यो संरचना निर्माणका पछाडि सहरी क्षेत्रमा बजारलाई व्यवस्थित पार्ने र नियमित आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको जोहो गर्ने बताइएको छ । तर यी तर्कका पछाडि ती निम्नवर्गीय बिक्रेताहरूको हितलाई उपेक्षा गरिएको छ, जो आफ्नो सानो बारीमा तरकारी उब्जायो वा आफ्नै आँगनमा फलेको मेवा टोकरीमा हाल्यो वा घरको छानोमा लत्रिएको लौकी टिप्यो र पुग्यो बजार, बेच्यो र त्यसबाट चुल्हाचौका बन्दोबस्तीका सामान लिएर फर्कियो । यस्ता उत्पादनहरू लिएर बजार पुग्नेहरू निम्न मध्यमवर्गीयहरूका लागि सस्तो खरिदका थलो पनि थिए । पैसावालहरूलाई त बजार भाउले खासै अप्ठ्यारो पार्दैन । व्यवस्थित बजारको किरायाको पसलहरू निम्नवर्गीय किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्रीको लागि लिन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा हाट–बजारलाई कसरी व्यवस्थित पार्ने, हाटमा बिक्री गर्न आउनेहरूलाई वर्गीकृत गर्ने र तिनका बृहत्तर हितलाई संरक्षित गर्ने योजनातिर ध्यान दिनुपर्ने हो । स्थानीय हाटलाई ‘कर्पोरेटाइजेसन’बाट कसरी जोगाउने ? स्थानीय स्रोतसाधनको पहिचान र तिनको व्यावसायीकरण गर्न पनि स्थानीय तहले सेतुको काम गर्नुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय तहहरूमाझ यस्ता पहलको सहजीकरण र समन्वय प्रदेश सरकारले गर्दै जाने हो । यी सरकारहरूले केवल आफ्ना क्षेत्रका जनता वा व्यवसायमा अत्यधिक करभार थोपरेमा तिनीहरूको प्राधिकारमा रहेका जनता वा व्यवसाय अन्यत्र पलायन हुनसक्छ, भुइँमान्छेहरू झन् पिल्सिन थाल्छन् ।
अहिले स्थानीय सरकारको रवैयामा देखापरेको संक्रमण प्रदेश सरकारहरूमा पनि नदेखियोस् । स्थानीय सरकारहरू केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले प्रसार गरेको विकासे मोडलहरूलाई हुबहु नक्कलै गर्दैछन् । स्थानीय सरकारको प्राय: योजना एउटा स्कुले विद्यार्थीको आर्थिक निबन्धभन्दा बढी हुनसकेको छैन । यो स्थितिमा सकारात्मक हस्तक्षेपका लागि प्रदेश सरकारहरूले क्षेत्र–क्षेत्रको विस्तृत योजना बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तह अर्थात् स्थानीय सरकारहरूसंँग सामञ्जस्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले गर्न सकिने सबभन्दा ठूलो काम भनेको संस्था बनाउने हो र त्यसप्रतिको विश्वसनीयता बढाउनु हो । त्यसको एकमात्र सूत्र भनेको स्थानीय वा प्रदेश सरकारले भुइँमान्छेलाई आफूसंँग जोड्न सक्नु हो । भनिन्छ, संघीय पद्धतिमा सर्वाधिक ग्रहणशीलता हुन्छ । के हुने हो भन्ने कुरामा यथार्थ आशंका छ र भविष्यबारे जायज चिन्ता छ । बारा डुमरवानाका एक भूमिहीन भन्दै थिए, ‘आशा नै हो, जसले जनतालाई जोगाएको छ । नयाँ अपेक्षाहरू छन्, उज्यालोको आशा छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७४ ०७:५७
