प्रदेश सञ्चालनमा अन्योल

पहिलोपटक प्रदेश सरकारको अभ्यास हुँदै गर्दा संक्रमणकालीन चरण व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले बेलैमा काम नगरिदिँदा अहिले समस्या झेल्नुपरेको हो । केन्द्रले प्रदेशका लागि अस्थायी मुकाम ढिलो गरी तोकेका कारण अपर्झट मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयका लागि पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले समेत समस्या चर्को बनेको हो । प्रादेशिक संरचना संस्थागत गर्दै विकास, निर्माण र समृद्धिप्रतिको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती बोकेको प्रदेश सरकार कार्यसञ्चालनमा अलमलिने अवस्था केन्द्रको कार्यशैलीका कारण उत्पन्न हुनु राम्रो होइन ।

प्रादेशिक संरचना पहिलो पटक खडा हुँदै गरेकाले र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयमा कानुन बन्नै बाँकी रहेकाले अन्योल अवश्यम्भावी थियो । कानुन बन्नुअघिको संक्रमणकालीन चरण व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले बेलैमा नियम–कानुन बनाइदिनुपथ्र्यो, जसलाई पछि प्रदेश सरकारले परिमार्जन गर्न सक्थ्यो । जेठबाट सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकारले भोग्नुपरेको समस्यालाई हेरेर पनि प्रदेशका लागि केन्द्रबाट बेलैमा तयारी गर्नुपथ्र्यो । केन्द्रको अकर्मण्यताका कारण अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीहरू स्रोतसाधन कसरी व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयमातहत कुन–कुन कार्यालय रहने, कहिले हस्तान्तरण हुने भन्नेमा प्रस्ट छैनन् । मन्त्रालय खुले पनि तिनको मातहत रहने संरचना हस्तान्तरण/बाँडफाँट सुरु भएकै छैन । जबकि प्रदेशको टुंगो दुई वर्षअघि नै संविधानले लगाइसकेको हो ।

केन्द्र सरकारले अस्थायी मुकाम ढिलो तोकिदिनाले कर्मचारी तथा अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापन नसकिएर पनि प्रदेश सरकार अलमलिनुपरेको छ । सरकारले प्रदेशको टुंगो लागिसकेपछि जुनसुकै बेला अस्थायी मुकाम तोक्न सक्ने भए पनि प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको डेढ महिनापछि मात्र तोकियो । अस्थायी मुकाम तोकिएको एक महिनामै प्रदेश सरकारहरू गठन भएका छन् । छोटो समयमा कार्यालय तथा मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक रूपमा चुनौतीपूर्ण थियो । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय तोकिएका छन् । त्यसबाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेशसभा सचिवालय छन् । केन्द्र सरकारले ती मन्त्रालय र कार्यालयमा बेलैमा कर्मचारी परिचालन गर्न पनि सकेन । अहिले प्रदेशस्तरका कार्यालय र मन्त्रालयमा न्यून कर्मचारी हाजिर छन् । स्वैच्छिक अवकाशको नीतिले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या ल्याएको देखिन्छ । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीले निवेदन दिने म्याद अझै एक साता बाँकी छ जसका कारण स्वैच्छिक अवकाशले कति पद रिक्त हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्नै केही दिन पर्खनुपर्छ । सरकारले प्रस्ट नीति बनाएर जतिसक्दो छिटो प्रदेशस्तरमा कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ । कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहलगायत काम रोकिने, ढिलासुस्ती हुने अवस्था आउनु हुँदैन ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालनको सहजताका लागि अत्यावश्यक नियम, कानुन जतिसक्दो छिटो बनाइदिन जरुरी छ । प्रदेश सरकारहरू आफैं पनि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्न सक्छन् । अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विषयमा प्रदेशले आफैं कानुन बनाउन सक्ने भए पनि प्रक्रियाले समय लिन सक्छ । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले नियम, कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नियम–कानुन छिटो बन्न सक्यो भने तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले काम देखाउन पाउँछ । साझा अधिकार सूचीका केही विषयमा प्रदेशले छिटो नियम–कानुन बनाइदिएर स्थानीय सरकारलाई पनि सजिलो बनाइदिनुपर्छ । यस्तै, केन्द्र सरकारले प्रदेशस्तरका मन्त्रालयमातहत रहने संरचना तथा कार्यालय बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण प्रक्रिया छिटो पूरा गरेर कामका लागि सहज वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । प्रदेश सञ्चालनमा देखिएको अन्योल–अलमल केन्द्रको सहजीकरण, प्रदेश सरकारको कार्यकुशलता र कर्मचारीको सहयोग र समन्वयले चाँडै किनारा लगाउँछ, लगाउनुपर्छ ।