सांसदलाई घडेरी

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
नेताहरू आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा इमानदार हुने हो भने सांसदलाई न घडेरी दिनुपर्छ, न जुत्ता पालिस नै गर्नु जरुरी पर्छ ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — संघ र प्रदेश निर्वाचनको चटारो थियो । स्थानीय तहको चुनावपछि जनप्रतिनिधिले भर्खरभर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । म प्रदेश २ को स्थलगत रिपोर्टिङमा थिएँ । मधेशको एउटा गाउँको चौकी इन्चार्जले रमाइलो घटना सुनाए ।

एक प्रहरीले उनीसँग बिदा मागेछन् । एक त दरबन्दीभन्दा धेरै कम जनशक्ति, त्यसमाथि चुनावको सुरक्षा चुनौती– उनले बिदा दिन नसक्ने बताएछन् । भोलिपल्टै नगरपालिकाका वडा प्रमुखबाट आदेशयुक्त पत्र आएछ– फलाना प्रहरीलाई निजले मागेजति विदा दिनू ।

राजनीतिक दलले गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने चुनावताका नारा लगाउँथे । ती चौकी इन्चार्जले त्यही सम्झेछन् । गाउँको शासन मात्र होइन, कानुन पनि हाम्रो मुठीमा आयो भन्ने अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई पर्न थालिसकेछ । त्यही भएर उनीहरू स्वेच्छाचारी निर्णयमा अग्रसर हुन थालेको पाइयो । प्रहरीको बिदा वडा प्रमुखले सदर गर्छ भने सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ? वडामा सिंहदरबार आउनुको अर्थ यति धेरै हस्तक्षेप पक्कै होइन होला । तर, धेरै जनप्रतिनिधिले त्यसको मर्म बुझेका छैनन् । खुलमखुल्ला ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्न थालेका छन् । यसकै अर्को संस्करण हो– हालै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गरेको सांसदलाई घडेरी दिने निर्णय ।

कमल थापाको जोडबलमा शेरबहादुर देउवा सरकारले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी घोषणा गर्‍यो । संविधानअनुसार प्रदेश संसदको दुइतिहाईले स्थायी राजधानी अन्यत्र तोक्न वा त्यहीँ कायम गर्न सक्छ । हेटौंडाको हकमा धेरै सांसदले सार्ने मनशाय व्यक्त गर्दै डेरासमेत लिइरहेका थिएनन् । उपमहानगरले तिनलाई फकाउने रअड्याउने कच्चा उपाय सोच्यो– घडेरी उपहार । जब सांसदलाई दाइजोका रुपमा घडेरी दिइन्छ, तिनीहरू यहीं राजधानी बनाउन नैतिक बन्धनमा पर्छन् भन्ने मूल्यांकन गरियो । र, घोषणासमेत भयो । नगरविकास समितिको घडेरी, सरकारी मूल्यमा अनि किस्ताबन्दीमा । हेटौंडामा जग्गाजमिनको बजार मूल्य सरकारी रेटको २ सय गुणाभन्दा बढी छ । यो ‘आकर्षक’ प्रस्ताव इन्कारेको एकादुई मुखबाट मात्र सुनियो । सांसदहरू जनताको सम्पत्ति लुटेर लिन मख्ख परिरहे । मिडियामा आएपछि सर्वत्र विरोध भयो । उपमहानगरले कुरा हल्का सच्यायो– ‘हामीसँग घडेरी छ, सांसदहरूले किन्न सक्नुहुन्छ भनेको मात्र हो ।’

इमानसाथ भन्नुपर्छ– संविधानसभाले संविधान बनाउनुअघिसम्म नेपालमा सांसदको गरिमा अत्यन्त खस्किएको थियो । त्यसको मूल जड थियो, पजेरो–प्राडो प्रकरण । सुविधा लिन र दुरुपयोग गर्न जब नीति निर्माता नै अग्रसर भए, जनताका नजरमा गिर्दै गए । ‘सभासद’ हरूले संविधान बनाएपछि भने देशमा नयाँ आस पलायो । राजनीतिक संक्रमण क्रमश: हलुंगियो । र, जनताले ‘पजेरो–प्राडो’ को भूललाई आममाफी दिए । फेरि सांसद त्यो हविगतमा बिग्रिँदैनन् भन्ने अपेक्षासमेत गरे । यसपालि त देश संघीयतामा गएको थियो । शासनका तीन तह सिर्जना भइसकेका थिए । सुशासनको आस बढेकै क्षणमा यस्तो निर्णय आयो, जसले सर्वसाधारणलाई झस्क्याइदियो । सांसदलाई सहुलियतमा घडेरी दिनु जति आपत्तिजनक थियो, त्यसको स्थानीय तहबाट निर्णय हुनु झन् आपत्तिजनक । स्थानीय तहले कहाँबाट त्यो अपार शक्ति पायो, जसलाई चाउचाउ कम्पनीले उपहारका पोका बाँडेजसरी घडेरी बाँड्न मिलोस् ? यो अख्यितारको चरम दुरुपयोग थियो । यद्यपि उपमहानगरले यसलाई सच्याइसकेको छ । तर, प्रसंग उठाउनुको अर्थ के भने– स्थानीय तहमा स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्दै गएको छ, जसलाई सुरुमै नचिने र नरोके सुशासनको भाइरस यही बन्नेछ । जनतप्रतिनिधि त जनताको सेवाका मैत्रीपूर्ण माध्यम मात्र हुन्, शासनको हुंकार गर्ने थलो होइनन् । राजनीतिक दल र नागरिक समुदायको ध्यान पनि यता जानु बाञ्छनीय छ ।
***

तर, दलको ध्यान जुत्ता ‘पालिस’ मा छ । कांग्रेसमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङजस्ता युवा नेताको भूमिका सदा प्रशंसनीय छ । तर, उनीहरूले केही दिनअघि सडकमा बसेर जुत्ता पालिसको जुन नौटंकी गरे, त्यसले सस्तो लोकप्रियताको गन्ध दियो । यो ‘पार्टी सुद्धीकरण’ को अत्यन्त वाहियात शैली थियो । कांग्रेसजनका जुत्ता नटल्किएर दल ओरालो लागेको होइन, न त उभिएका सुकिला पात्रका नखोलिएका जुत्तामा कांग्रेस नेताहरूका सुकुमार हातले ब्रस नदलेर नै चुनावमा पछि परेको । कारण जुत्तासँग होइन, मन र व्यवहारसँग जोडिएको छ । जनताको मन जित्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र दलमा गतिला कार्यक्रम ल्याउन नसकेर कांग्रेस पछि परेको विषयको सम्बोधन जुत्ता पालिसले गर्न सक्दैन ।

नेताज्यूहरू, जुत्ता पालिस गर्नुहोस्, सदाका लागि । पेसै बनाएर । किनकि, अधिकांश नेताहरूको आम्दानीको स्रोत छैन । कुनै पदमा पुगेर लुकाइवरी बुझाउने सम्पत्ति विवरणमा सयौं तोला सुन, एकभन्दा बढी घर, गाडी, ठाउँ–ठाउँमा जग्गाजमिन रहेको पाइन्छ । कहाँबाट फल्छ त्यो ? चप्पल लगाएर संसद वा सिंहदरबार छिर्नेहरू ९ महिनामै पजेरो गुडाएर कसरी फर्किन्छन् ? भौतिक साधनका लस्कर कसरी जोड्छन् ? सबै दलका अधिकांश नेताको आर्थिक अवस्था छानबिन गर्ने हो भने परिणाम यही आउँछ । नेपथ्यका अदृश्य कमाइभन्दा जुत्ता पालिसको इज्जत धेरै माथि हुन्छ । अपनाउनुहोस् यो पेसा । फुर्सदमा गर्नुहोस् राजनीति । कमाउनुहोस् श्रम गरेर, खर्चिनुहोस् सेवा ठानेर । त्यो पो हो राजनीति ।

प्रसंग उठाउनुको अर्थ– जुत्ता पालिसको जुइनो घडेरीमै गएर जोडिन्छ । नेताहरू आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा इमानदार हुने हो भने सांसदलाई न घडेरी दिनुपर्छ, न जुत्ता पालिस नै गर्नु जरुरी पर्छ । जसलाई टल्काउन चाहेको हो, त्यो आफैं टल्किन्छ । अबको समय लुट्ने र नाटक देखाउने होइन, काम गर्ने हो । संविधान बन्यो, संघीयता आयो । अब बहानाबाजीको ठाउँ छैन । तीनै तह हेर्दा अधिकांश ‘शासक’ वाम गठबन्धनका छन्, तिनले बिज्याइँ पो गर्छन् कि, प्रतिपक्षीको ध्यान त्यता हुनुपर्छ । कांग्रेसले जुत्ता पालिसमा समय बर्बाद गर्ने भन्दा शासनको निगरानी र जनताको रखबारी गर्नुमा हित छ । शासन चलाउनेले पनि मनलागी गर्ने होइन, संविधान र कानुनको दायरामा रहेर जनताको मन जित्नुपर्छ ।

नत्र कुर्सी त बाटाको मादल हो, अर्कोपालि अर्कैले बजाउँछ ।

creative@kmg.com.np

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७४ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कान्तिपुर रजत यात्रा : कान्तिपुरको ‘तिमी’ 

अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — समाचारमा ठूलालाई ‘तपाईं’ र सानालाई ‘तिमी’ छापिन्थ्यो । यस्तो विभेद हटाउने अहिले पहिल्यै टुंगोमा पुगे पनि राजालाई ‘बक्स्यो’ लेख्नैपर्ने अवस्था थियो । अनि, लोकतन्त्र आएकै दिन साइत जुराइयो राजादेखि सर्वसाधारणसम्मलाई एउटै आदर ‘तिमी’ लेख्न । 

गत साउन १४ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग अन्तर्वार्ता लिनु थियो । कुराकानी सकेर छुट्ने बेला केहीबेर मिडियाबारे गफगाफ चल्यो । प्रसंग कान्तिपुरको भाषामा ठोक्कियो ।

‘एउटा कुरा मलाई फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन,’ ओलीले गुनासो गरे, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई ‘तिमी’ भन्ने अधिकार कान्तिपुरलाई कसले दियो ? कान्तिपुरले चाहिँ अरूलाई आदर गर्नु पर्दैन ? सबैभन्दा ठूलो हो कान्तिपुर ?’
बालकृष्ण बस्नेतले मतिर देखाउँदै भने, ‘उहाँ नै हो कान्तिपुरको भाषाशैली हेर्ने ।’
ओलीको औंलो मतिर सोझियो । उनले उत्तर नदिई ढिम्किनै दिएनन्, ‘लु भन्नुहोस्, देशको सबैभन्दा ठूलो मिडियाले भाषामार्फत कसैलाई अपमान गर्न पाउँछ ? कान्तिपुरले जे लेख्यो, सबैले त्यसैलाई ठीक ठान्छन् । उसैले आदर बिगार्ने छुट कहाँबाट पायो ?’

साहित्यकार दधिराज सुवेदीको चित्तदुखाइ त्यसमै थियो । ‘हामी बुवाआमालाई तपाईं भन्छौं । श्रीमतीलाई तिमी भन्छौं । छोराछोरीलाई तँ भनेर बोलाउँछौं । हाम्रा दर्जाअनुसार तीनथरी आदरार्थी छन्,’ माघ ५ गते विराटनगरमा आयोजित कान्तिपुरको अन्तरक्रियामा उनले भने, ‘कान्तिपुरले सबैलाई तिमी के आधारमा भनिरहेको छ ? भाषाकोशबाटै दुईथरी आदरार्थी गायब गराएर सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई हेप्न पाइन्छ ?’ प्राज्ञ सुवेदीले यति कडा आपत्ति जनाए कि, पछि अनौपचारिक कुराकानीमा कडै कुरा गरे, ‘अदालत कोही गयो भने यसमा त मुद्दासमेत लाग्न सक्छ ।’
***

२०५७ जेठ– म कान्तिपुरभित्र जागिर खाने अन्तर्वार्तामा घेरिएको थिएँ । व्यवस्थापन र सम्पादनको जम्बो टोलीले प्रश्न सोध्यो, ‘तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ ?’‘राम्ररी सम्पादन गर्न,’ मैले भनें ।

मेरो आवेदनको फाइल फरर पल्टाएपछि उताबाट प्रश्न आयो, ‘हामीले कसरी पत्याउनु ?’
म मोफसलमा पत्रकारिता गरेर सोझै काठमाडौं आएको व्यक्ति । सबैभन्दा ठूलो दैनिक पत्रिकाको सम्पादन गर्ने, त्यो पनि ‘राम्ररी’, सायद विश्वास लागेन । मैले भने त्यही दिन छापिएको कान्तिपुरको प्रथम पृष्ठ सम्पादन गरेर झोलामा बोकेको थिएँ । रातो मसीले दर्जनौं ठाउँमा त्रुटि र राम्रो गर्न सकिने कुरा औंल्याएको थिएँ । झिकेर त्यही अघि सारिदिएँ । पत्रिका राउन्ड टेबलमा फनफन घुम्यो । केही मिनेट सन्नाटा छायो । मेरो मनमा डर बढयो, ‘बुद्धि बिगारेर आउन लागेको जागिर उम्काएँजस्तो छ ।’

परिणाम ठीक उल्टो आयो । मलाई विशेष खाले समाचार विशेषै ढंगले सम्पादन गर्न ‘कपी एडिटिङ’ शाखा स्थापना गरेर त्यसको प्रमुख बनाइयो । र, भाषा र सम्पादनमा मैले निर्धक्क प्रयोगहरू गर्न थालें । यसले अवसर र चुनौती दुवै दियो । ‘नारायण वाग्ले स्कुलिङ’ सरल, सरस र मितव्ययी भाषाकेन्द्रित थियो । हाम्रो टिमले त्यसमा होस्टे–हैंसे गथ्र्यो ।

मैले त्यहाँबाट रात्रि डेस्क हुँदै सिंगै समाचार डेस्कको जब नेतृत्व गरें, भाषाको मूल अभिभारा मेरै काँधमा आइलाग्यो । डयुटी सम्हाल्दै त्रुटिहरू बटुलेर म ‘समाचारको भाषा’ नामक पुस्तकका पाना एकातिर थपिरहेको थिएँ, अर्कातिर ती खोज कान्तिपुरमा उपयोग गरिरहेको थिएँ ।

२०६१/६२ तिरको कुरा हो । कान्तिपुरमा छापिएको एउटा समाचारले मन कुँडियो । एक पौरखी दलितले आफ्नै खर्चमा बाटो बनाएका थिए । मन्त्री उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । कान्तिपुरमा छापियो... ‘मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो’, ‘बाटो फलानाले बनाएका हुन् ।’

मेरो ब्रह्मले भन्यो, यो भेदभावको पराकाष्ठा हो । मैले सम्पादन समूहमा उदाहरणसहित प्रसंग उठाएँ । हामीले अन्य समाचारमा पनि हेर्‍यौं । वास्तवमा नजानी–नजानी हामीभित्रको ‘वर्ग–विभेद’ आदरार्थी भेदभावमार्फत पत्रिकामा छापिँदो रहेछ ।

पदीय एवं प्रतिष्ठीय औकात भएकालाई ‘तपाईं’सर्वसाधारणलाई ‘तिमी’ अनौपचारिक र फिचर लेखनमा ‘तिमी’ मिडियाका नजरमा सबै समान हुनुपर्ने होइन र ? किन हामी मान्छे हेरी आदरका प्रकार छुटयाइरहेका छौं ? छलफल विभिन्न कोणबाट भए । अन्य भाषाका इतिहास र प्रयोग कोटयाइए ।

प्राचीन अंग्रेजीमा पनि दर्जाअनुसारका आदर थिए । औपचारिक र अनौपचारिक आदरार्थी सम्बोधन थिए । सेक्सपियरका सोनेटहरूमा दाउ (thou), दी (thee), दाई (thy),दाइन (thine),ये (ye)जस्ता शब्द पढ्न पाइन्छन् । यी आदरार्थी र तिनका वचनजन्य विविधता झल्काउने शब्द हुन् । अहिले अंग्रेजहरूले एउटै शब्द यु (you) प्रयोगमा ल्याउँछन् । राष्ट्रपतिदेखि सडकमा बस्नेसम्मलाई ।

हामी निचोडमा पुग्यौं— हाम्रो सम्बोधनमा पनि अब भेदभाव हटाउनैपर्छ ।एक मित्रले प्रस्ताव राखे, ‘उसो भए सबैलाई तपाईं लेखौं ।’त्यसो गर्दा फलानाले ‘चोर्नुभयो’, बलात्कारको अभियोगमा फलाना ‘पक्राउ पर्नुभयो’ जस्ता वाक्यगठन बन्ने भए । त्यो पनि अस्वीकृत भयो । ‘तिमी’ ले जुन मिठास र अनौपचारिकता प्रदान गथ्र्यो, ‘तपाईं’ मा त्यो तागत पाइएन ।त्यसैले सबैलाई ‘तिमी’ वाचक सम्बोधन गर्ने निचोडमा पुगियो ।तर, गाँठो भेटियो– राजामा ।राजालाई ‘बक्सियो’ लेख्नुपथ्र्यो । ‘तिमी’ मा झार्ने हिम्मत कसको हुनु ? अनि, राजालाई छाडेर अरूलाई ‘समान’ ठान्नु झन् न्यायसंगत मानिएन ।प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा स्थगन गरियो ।फेरि ‘तपाईं’ र ‘तिमी’ छयासमिस चलिरहयो ।

२०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनको सम्पूर्ण बागडोर जनतामा सुम्पिए । त्यस दिनदेखि उनी पनि ‘जनता’ सरह भए । त्यो ऐतिहासिक दिनका सामग्रीलाई ऐतिहासिकै र पृथक् ढंगले प्रस्तुत गर्दै आकर्षक पत्रिका तयार पार्न हाम्रो बैठक बस्यो । मास्टहेड (पत्रिकाको नाम) भन्दा माथि ‘जनताको जित’ रातो अक्षरमा लेख्ने निर्णय भयो । त्यही क्रममा अचानक पुरानो प्रस्तावको याद आयो ।

‘अब त ज्ञानेन्द्रलाई पनि तिमी भन्न पाइनुपर्ने हो, आजै सुरु गर्ने कि ?’ मैले कुरो उप्काएँ । तुरुन्तै सर्वसम्मत पारित भयो । हामीले निर्णय गर्दा सम्पादक नारायण वाग्ले उपस्थित थिए कि थिएनन्, मैले भुलें । तर, यतिचाहिँ हो— अत्यन्त छिटो, छोटो र सानो समूहको छलफलमा हामी निचोडमा पुग्यौं ।

र, २ सय ४० वर्षे इतिहासको राजतन्त्र पतनसँगै कान्तिपुरबाट ‘बक्सियो’ पतन भयो । त्यससँगै पद र प्रतिष्ठाका नाममा भाषामा भएको भेदभाव समाप्त भयो । सबैलाई एउटै शब्द ‘तिमी’ लेख्न थालियो ।

ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधनको समाचारबाट ।
त्यसैले,लोकतन्त्रको देन, लोकतान्त्रिक आदरार्थी हो— ‘तिमी ।’
भाषिक भेदभावविरुद्ध कदम, समानताको साइनो हो— ‘तिमी ।’
मैले यो आलेख तयारीका क्रममा कान्तिपुरका उसबेलाका अंक पल्टाएँ । अभ्यस्त नभएकाले त्यसमा केही चिप्लिएका छन् । कसैलाई ‘बताए’, कसैलाई ‘बताउनुभयो’ परिरहेकै रहेछ । हामीलाई ‘तिमी’ शैलीमा पूरापूर ढाल्न एक महिनाभन्दा बढी लागेको, फर्किएर हेर्दा देखियो । केही समय कुनैमा ‘तिमी’, कुनैमा ‘तपाईं’ मिसमास पाइयो ।

अब कान्तिपुरको शैली— सबैलाई ‘तिमी’ तर कसैको प्रत्यक्ष उद्धरणमा जसरी बोलेको छ, उसरी नै । उदाहरणका लागि— देउवाले भने, ‘प्रचण्डजी मसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । उहाँसँग अप्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको छ ।’
***

‘तर, सबैले पदको सम्मान गर्नुपर्छ,’ एमाले अध्यक्ष ओली र प्राज्ञ सुवेदी दुवैले जिकिर गरे, ‘राज्यले मान्यता दिएका व्यक्तित्वलाई सर्वसाधारणकै हाराहारी राख्नु हुँदैन । सम्मान त उसको पद र औकातले पाउने हो ।’

सुवेदीको तर्क नाजायज होइन । तर, कान्तिपुरको निचोड हो—
मिडियाका नजरमा कोही बुवा होइनन्
कोही श्रीमती होइनन्
बालबच्चा पनि कोही होइनन्
सबै समान हुन् । ठूला–साना पदले होइन, कामले बन्ने हुन् । त्यसमा शब्दको ‘आदर’ होइन, समाचारको प्राथमिकताले न्याय गर्ने हो ।
त्यसैले भाषामा मात्र होइन, समाचारमा
पनि कान्तिपुरले पदलाई प्राथमिकता दिने परम्परा क्रमश: तोडयो ।
***

न कुनै कानुन, न कुनै नियम— पहिल्यैदेखि राजाका सानातिना क्रियाकलाप पनि पत्रिकाको माथिल्लो बायाँ कुनामा छापिन्थे । अनिवार्य । कुनै विदेशी राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेको होस् वा कसैको जन्मदिनमा पुगेको नै किन नहोस्— ठाउँ त्यहीं पाउँथे ।

सम्पादक युवराज घिमिरे थिए । म रात्रि डेस्कमा काम गर्थें । एक दिन हाम्रो टिममा जिकिर गरें, ‘राजाको आजको समाचार खासै गतिलो होइन, अलि तल छापौं ।’ मित्रहरूले ‘मिल्दैन’ भने । सम्पादकलाई फोन गरेर सोध्ने निचोडमा पुगियो ।

‘ठीक छ,’ युवराज दाइको उत्तर आयो, ‘गरौं–गरौं ।’
अर्कोपल्ट (केही दिनमै) भित्री पृष्ठमा धकेलियो । कतैबाट कुनै सिकायत आएन । अघोषित ढंगले चलिरहेको मिडियाको ‘सम्मान पालना’ क्रमश: समानतातिर अघि बढयो ।
त्यही प्रयोगकै क्रममा बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाइएकी महोत्तरीकी मरनीदेवी प्रथम पृष्ठमा मुख्य समाचार बनिन् ।
भाषा पनि त्यसरी नै बन्दै गएको हो ।
***

कान्तिपुरले भाषामा धेरै प्रयोग गरेको छ ।
प्राय:ले लेख्छन्— सानी आएकी छिन् ।
हामी लेख्छौं— सानी आएकी छन् ।
प्राय:ले लेख्छन्— आकाशमा हजारौं ताराहरू रहेका छन् ।
हामी लेख्छौं— आकाशमा हजारौं तारा छन् ।
प्राय:ले लेख्छन्— विगत पाँच वर्षदेखि हुँदै आइरहेको छ ।
हामी लेख्छौं— पाँच वर्षदेखि हुँदै आएको छ ।

केही वर्षअघि नेपाली भाषाको खासगरी आगन्तुक शब्द प्रयोगमा दुईखाले विवाद चर्कियो । एउटा अति अग्रगामी, अर्को अति पश्चगामी । कान्तिपुरले दुवै लहडलाई साथ दिएन ।
यद्यपि नयाँ जे–जे गरिन्छन्, गुनासा र जिज्ञासा सुनिएकै हुन्छन् । तर, सबैभन्दा धेरै गरिने प्रश्न उही हो, ‘कान्तिपुरले किन सबैलाई तिमी भन्छ ?’

उक्त प्रश्न गर्नेमा कहिल्यै–कहीं ‘सर्वसाधारण’ भने भेटिएका छैनन् । किनकि, अरूलाई ‘तपाईं’ भनेर तिनलाई प्राय:ले ‘तिमी’ भन्दै आएका छन् ।
कान्तिपुरले त्यसो गर्न छोडिदिएको मात्रै हो।

भण्डारी कान्तिपुरका सिर्जनशील संयोजक हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्