अर्थमन्त्री खतिवडालाई अवसर

आफूलाई मन्त्री बनाउने वाम गठबन्धनको चाहना पूरा गर्दा उनले विगतमा बनाएको छवि धूमिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयको मूल्यांकन अबको समयले गरिरहनेछ । तीन दशकदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नियालिरहेका व्यक्ति भए पनि खतिवडाका लागि अर्थमन्त्रीको कार्यभार चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । विगतमा उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न पदमा बसेर गरेका कठोर निर्णयहरू यस पटक अगाडि बढाउन उनैले बनाएको वाम गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयन मुख्य बाधक बन्न सक्छ । राज्य ढुकुटी बाढेर जनतामाझ लोकप्रिय बनिन्छ भनेर विश्वास गर्ने पार्टीपंक्ति रहेको नेकपा एमालेका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले बढ्दो खर्च र सीमित स्रोतबीच तालमेल मिलाउनुपर्नेछ, जुन तत्कालै उनका सामु आइपर्ने समस्या हो ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म राजस्व लक्ष्यको ९९.५ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । अपेक्षाअनुरूप राजस्व उठ्न नसकेपछि खर्च धान्न आन्तरिक ऋण लिइएको छ । ऋणले नै कर्मचारीको तलब खुवाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । यस वर्ष आन्तरिक ऋणका लागि तोकिएको सीमाको ७८ प्रतिशत रकम उठाइसकिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि फागुन १४ गतेको तथ्यांकअनुसार ७९ अर्ब रुपैयाँले बजेट घाटा छ । अर्कोतिर, जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै विकास लक्षित खर्च हुँदा पनि स्रोतको अभाव हुनु भनेको अनुत्पादक खर्चमा बढी रकम खर्च भइरहनु हो, जसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पार्नुका साथै सर्वसाधारणका विकासका आकांक्षा पूरा हुन सक्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वार्षिक करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अनौपचारिक आँकलन अर्थ मन्त्रालयकै छ ।

स्थानीय तहमा रकम थन्किएर बसेको छ । स्रोत उठाउने र खर्च बढाउने मेसो स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पाइसकेका छैनन् । प्रदेशहरू पनि यस्तै अन्योलमा छन् । असीमित अधिकार पाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको जोहो केन्द्र अर्थात् अर्थमन्त्री खतिवडाले नै गरिदिनुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई करको दर र दायरा बढाउन दिइयो भने सर्वसाधारणमा सरकारप्रति आक्रोश र निराशा बढ्ने खतरा पनि छ । ती जनप्रतिनिधिलाई मितव्ययी बन्न सिकाउनु खतिवडाको प्राथमिकता हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा खर्च नभएर ठूलो रकम थन्किएको छ । त्यसैलाई देखाएर बैंकहरू तरलता अभाव भएको बताउँदै धमाधम ब्याज बढाइरहेका छन् । नयाँ निक्षेपमा सीमा तोकेर एक प्रकारको कार्टेलिङ गरिरहेका बैंकहरू कर्जाको ब्याज भने बढाउन खोजिरहेका छन् । पुँजीको लागत बढेर निजी क्षेत्र लगानी गर्न निरुत्साहित छ । वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक समस्या पहिचान गर्न राष्ट्र बैंकले सकिरहेको छैन । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि मन्त्री खतिवडासामु आएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले पद बहालीसँगै उनको पार्टीले सर्वसाधारणलाई गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताएका छन् । उनको पार्टीले विशेषगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने वाचा चुनावका बेला गरेको थियो, जसमा वृद्ध भत्ता हालको २ हजार बाट ५ हजार पुर्‍याउनेजस्ता कार्यक्रमले स्रोत कम हुँदै गएका बेला व्ययभार बढाउँदै जानेछ । मुलुकको ढुकुटी बलियो नभई वितरण गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीपंक्तिलाई विश्वस्त तुल्याउने जिम्मा खतिवडाको हो । पूर्ववर्ती सरकारले यसै पनि यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर व्ययभार निकै बढाइदिएको छ । केही रोगको नि:शुल्क उपचारसँगै, वृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाइएको छ । भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको छ । यी निर्णय फिर्ता लिँदा पनि जनमानसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ । यसको व्यवस्थापनको जोखिम खतिवडाले लिनुपर्छ ।

घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो व्यापार घाटाले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिँदै गएको छ । यस्तो बेलामा बाहय लगानी र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुनेछ । दातृ निकायसँग व्यावसायिक सम्बन्ध राख्दै आएका खतिवडाले अबका दिनमा उनीहरूको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीलाई मुलुकको हितमा परिचालन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्नेछ । विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन प्रतिफलको सुनिश्चितता र नीतिगत सुधार गर्न सक्ने क्षमता पनि खतिवडाले देखाउनुपर्नेछ । कर्मचारीतन्त्रभित्रको ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रणका लागि उनी आपैंmले आफ्नो छविलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउनुपर्नेछ । पद बहालीपछि आयोजित कार्यक्रममा उनले संकटका बेला नै व्यक्तिको क्षमताको पहिचान हुने बताएका थिए । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिवर्तन गर्न सके उनीसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रले आगामी पाँच वर्षमा फड्को मार्न सक्नेछ, जुन अवसर खतिवडाले पाएका छन् ।