ओलीको परीक्षा : समृद्धि र स्थायित्व

राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दुई दशक बिते, तर अब समय खेर फाल्ने विलासिता नेपालसँग छैन ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पदभारको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ । ओलीले देशमा केही वर्षका लागिमात्रै स्थायित्व दिनसक्ने हुन् भने उनलाई समृद्धिको विरासत बनाउने मौका मिलेको छ ।

विगत दुई दशक नेपालले अस्थिरता र संक्रमणमा बितायो । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन भए । तर ढिलै भए पनि समृद्धिका लागि चाहिने राजनीतिक वातावरण तयार भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भारी बहुमतका साथ वाम गठबन्धन सत्तामा छ ।

Yamaha

आफ्नो पार्टीको हारका बाबजुद नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल भएकामा नेपाली कांग्रेसलाई धेरै हदसम्म श्रेय जान्छ, तर संक्रमणपछिको देश बनाउने जिम्माचाहिँ जनताले केपी ओली र वाम गठबन्धनलाई सुम्पिएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ– शक्ति, सत्ता र भागबन्डामा अडिने गठबन्धनको संस्कृति, भ्रष्टाचारले जगडिएको राज्यसत्ता, सस्तो लोकप्रियता र पार्टी हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने नेपालको अर्थ–राजनीतिको परिवेशमा के ओलीले स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन सक्लान् ?

नेपालको समृद्धिका लागि के–के तगारा छन् भनेर पहिचान गर्न कुनै विज्ञ हुन जरुरी छैन । विकासका लागि स्थिरता अपरिहार्य छ । आर्थिक उन्नतिमा फड्को मार्न नेपालले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न ढिलो भइसक्यो । यसका लागि लगानी बढाउनुका अलावा सुशासन, वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक छन् ।

ओली सरकारको आयु वाम एकतासंँग जोडिएको छ । कांग्रेसकाप्रदीप गिरीदेखि वामपन्थी धारका सिन्धुनाथ प्याकुरेलसम्मका विश्लेषकहरू वाम एकताको सूत्राधार सिद्धान्त र संगठन नभएर शक्ति र सत्ताको बाँडफाँड भएको उल्लेख गर्दै जुन दिन शक्ति बाँडफाँडमा समस्या आउँछ, त्यही दिन माओवादी र एमाले बीचको एकता टुट्छ भन्ने राय राख्छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत दुई दसकभन्दा बढी समय कार्यकारी नेतृत्वमा बिताएका छन् । स्थायित्वका लागि एकीकृत पार्टीमा प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा धेरै
महत्त्वपूर्ण छ । भित्रभित्रै तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई छाड्ने सहमति छ भनिन्छ, प्रधानमन्त्री फेर्ने हो भने सरकारको स्थायित्व खल्बलिनेछ ।

राजनीतिक स्थायित्वसंँग जोडिएको अर्को सवाल छिमेकी भारत र चीनसंँगको राजनीतिक सन्तुलन पनि हो । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नेपाल आमन्त्रण गरेर अनि मधेसको एउटा प्रमुख शक्ति मानिएको संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरेर ओलीले आफू भारतसँंग सम्बन्ध सुधारका लागि तयार भएको संकेत दिएका छन् । भारत र चीन दुबैलाई सन्तुलित राख्नसके नेपालको राजनीतिले स्थिरता लिनेछ, होइन भने स्वदेशी र विदेशी प्रभावबाट पार्टी विभाजित भइछाड्ने पुरानो रोगबाट एमाले र माओवादी अछूत रहन सक्ने छैनन् ।

स्थायित्वका लागि संघ र प्रदेश बीचको शक्ति सन्तुलन, स्रोत र साधनको सहभाजन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रदेश सरकारहरूको गठनसँंगै माग र आवश्यकता बढ्दै गएका छन् भने अर्काेतिर सक्दो राजस्व परिचालन गर्न नसकिए वा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्न नसकिए नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनेछ । अहिलेको २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि आगामी ३ वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक संकट झेल्ने देखिन्छ । तीन तह बीचको राजस्व बाँडफाँडमा समस्या आए स्थायित्वमा खलल पुग्नेछ ।

‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ले गरेको संघीय संरचना भएका ३० देशको अनुसन्धान अनुसार ‘भर्टिकल फिस्कल ग्याप’ (अर्थात संघ र प्रदेशको राजस्व संकलन बीचको दूरी) का आधारमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । जम्मा राजस्वको २–३ प्रतिशतमात्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा उठ्न सक्ने र बाँकी ९७–९८ प्रतिशत संघले नै संकलन गर्ने अवस्थाले वित्तीय अनुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र स्रोत परिचालनमा झन् चुनौती थपिने देखिन्छ । अबको एक–दुई वर्षमै प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचना बलियो बनाउन नसके भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण हुने (अर्थात् संघको भ्रष्टाचार प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्ने) बाहेक देशको समृद्धिमा खासै टेवा पुग्ने देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रदेश–प्रदेश बीचको राजस्व संकलनको फासला (होरिजन्टल फिस्कल ग्याप) अर्काे चुनौती हो । काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति राजस्व दार्चुलाको भन्दा १० गुना बढी छ । पछि परेका प्रदेशहरू (जस्तो कि प्रदेश ६ र ७) ले अरू प्रदेशको तुलनामा संघबाट बढी सहयोग नपाए नेपालको विकासमा विद्यमान असमानता झन् बढेर जानेछ ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नेपालमा धेरै चर्चा गरिएका तर राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेका विषय हुन् । वाम गठबन्धनका नेताद्वय केपी ओली र प्रचण्डले हालसालै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठाएका छन् । धेरैलाई विश्वास नलाग्ने यो प्रतिबद्धताका बाबजुद उच्चस्तरको राजनीतिक नेतृत्वले चाह्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ । भारतमा आफ्ना साखा–सन्तान नभएका र आफै पनि एक साधुजस्तो लाग्ने नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि संघको सरकारमा कांग्रेस आईको पालामा घटेका जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड कम भएका छन् भने मोदीका कारण उनका मन्त्रीलाई पनि कम भ्रष्ट बन्न दबाब खडा भएको छ ।

ओली आफैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानको नेतृत्व गर्ने हुन्,आफ्ना भ्रष्ट मन्त्री र कर्मचारीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्ने हुन् भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन । तर यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको सोचाइ र आचरणमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । ‘सत्ता चलाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामचाहिँ अख्तियारको हो’ भन्ने सोचाइको साटो ‘देशको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य काम प्रधानमन्त्रीको हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णयले ओली शक्तिशाली बन्न खोजेको भनिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ओलीको दृढ इच्छाशक्ति हो भने यो निर्णय धेरै सकारात्मक छ । तर विरोधीलाई ठेगान लगाउन शक्ति दुरुपयोग हुने हो भने देशको स्थायित्वका लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण जीवनशैली र संगतसंँग पनि जोडिएको छ । खानपिन भ्रष्टहरूसंँगै हुने र आफ्नो पार्टीसँंग नजिक हुनेको कालो धन्दामा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाउँछ ।

राजनीतिक अस्थिरता र ब्याप्त भ्रष्टाचारका अलावा नेपालको विकास र निर्माण सोचे अनुसार अघि नबढ्नुको मुख्य कारण दसकौंदेखि विद्यमान शासकीय जडता (गभर्नेन्स बोटलनेक्स) हो । करिब २६ किमि सुरुङ खनेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा बीस वर्ष खर्च भैसक्यो भने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको कुरा चलेको एक दसक भयो । नेपालको पुँजीगत खर्च न्यून रहनुमा राजनीतिक माफियातन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) र नाफाखोर (रेन्ट सिकिङ) जस्ता शासकीय जडताको ठूलो हात छ ।

अरू देशमा कुनै कम्पनीले समयमा काम सुरु नगरे वा नसिध्याए कानुनत: जरिवाना तिर्ने वा जेल जानुपर्ने हुन्छ भने हामीकहाँ ठेक्का लिइसकेका कम्पनीहरू लागत बढाएर कति खेर नयाँ सम्झौता गरौंला भन्ने दाउमा हुन्छन् । ठेक्का पाउन नसकेकाहरू अदालत, अख्तियार वा संसदलाई प्रयोग गरेर सुरु भएको काम रोक्न तल्लिन हुन्छन् । सरकारमा जानेहरूलाई देशको दीर्घकालीन हित होइन कि आफू र पार्टीका लागि पैसा जम्मा गर्ने ध्याउन्न हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू (अख्तियार, संसदीय समितिहरू, अदालत आदि) आफै शासकीय जडताका सिकार भएका छन् । नेपालमा उजुरी पर्ने बित्तिकै परियोजना तत्काल रोक्ने प्रयास हुन्छ भने अन्ततोगत्वा न परियोजना सञ्चालनमा आउँछन्, नत ठूला माछा नै समातिन्छन् ।

सरकारी निकाय बीचको कमजोर समन्वय अर्काे शासकीय जडता हो । योजना एउटाले बनाउने, बजेट अर्कैले पास गर्ने, लगानी एउटाले जुटाउने, कार्यान्वयनको जिम्मा अर्कैले लिने, अनुगमन र रेखदेखको जिम्मेवारीबाट भने सबै पन्छिने कारणले योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित विकास–निर्माण मन्त्रालयहरू, लगानी बोर्ड, विद्युत प्राधिकरण आदि बीचको समन्वयको अभावले साता दिनमा टुङ्गिने काम महिनांै लाग्छ भने हरेक ठाउँमा फाइल बढाउँदा घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था छ ।

परियोजना अनुगमन र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सिंगापुरमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले एउटा समन्वय मन्त्री राख्नु जरुरी छ, ताकि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि संघका मन्त्रालयबीच र प्रादेशिक गौरवका आयोजनालाई स्रोत र साधन जुटाउन संघ र प्रदेश बीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सकियोस् । परियोजनाको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न खरिद–बिक्री सम्बन्धी ऐनहरूलाई परिमार्जन गरेर काम सिध्याउन लाग्ने खर्चका अलावा काम पूरा गर्न लाग्ने समयलाई हेरिनुपर्ने र त्यसै अनुरुप पुरस्कार र सजायको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन नै ल्याएर निर्माण सुरु भइसकेका परियोजनाको काम रोक्न नपाउने र परियोजना सकिएपछि मात्रै कारबाही अघि बढाउने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सन् २०३० भित्र विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नेपालले ४ प्रतिशतभन्दा अलि बढीको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरे पुग्छ । तर जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउन औसतमा ७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का(बिग पुस) को नीति नअपनाएसम्म नेपालको विकासले गति लिने देखिँदैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार नेपाल एसियाकै सबैभन्दा खराब रोड हुने देशमा पर्छ । नेपालको अहिलेको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४ प्रतिशत हाराहारीको लगानीलाई ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनसके मात्रै विकासले फड्को मार्नेछ । यसका लागि छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वासमा लिएर लगानीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । तर भारततिर झुक्दा चीन तर्सिने र चीनतिर झुक्दा भारत तर्सिने गतिविधि भने देशका लागि हानिकारक छन् ।

दिगो विकास र समृद्धिका लागि मानव विकास र संसाधनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर नेपालमा अवसर नपाएर हरेक वर्ष ५ लाख र हरेक महिना ५० हजारजति नेपालीले आफ्नो श्रम विदेशमा बेचिरहेका छन् । देश भित्रका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म झन्डै ७० प्रतिशत रोजगारी धान्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गर्न नसके र मिहेनत गर्नेलाई वित्तीय क्षेत्रबाट सहयोग हुने वातावरण नभए नेपाली विदेशिने क्रम रोकिने देखिँदैन ।

कटु सत्य के भने दिनहुँ नेपालको अर्थतन्त्र पराधीन बन्दै गएको छ । खाद्य सामग्रीदेखि इन्धनसम्म, औषधीदेखि लत्ताकपडासम्म हरेक कुरामा परनिर्भरता बढ्दो छ । यो वर्षको पहिलो ६ महिनामात्र ७५ अर्ब (अर्थात वार्षिक बजेटको झन्डै १२ प्रतिशतजति) को इन्धन आयात हुनुले हाम्रो परनिर्भरता कति कहालीलाग्दो छ भन्ने देखाउँछ । राजस्व र पुँजी वृद्धि गर्ने कामका अलावा इन्धनमा बढ्दो परनिर्भरतालाई नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्न ढिला भैसकेको छ ।

सारांशमा, हेर्दाहेर्दै धेरै देशले विकासमा फड्को मार्दैछन् । इथियोपियाले सन् २०२० सम्म १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लगानी सुरु गरेको छ । विकासका हरेक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको रुवान्डाले विश्वस्तरीय सभास्थल, तेल प्रसोधन केन्द्र, अन्तरदेशीय राजमार्ग आदिको मात्र निर्माण गरिरहेको छैन, सरकारी लगानीमा स्थापित रुवान्डा एयरले गत ५ वर्षमा ११ वटा ठूला प्लेन थप्यो । भियतनामले नेपालको वार्षिक बजेटको आधाजस्तो रकम वर्षेनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेको छ । छिमेकी भारतले हरेक दिन ४१ किमिजति राजमार्ग विस्तार गरिरहेको छ ।

राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि दुई दसक बिते, तर अब समयखेर फाल्ने विलासिता नेपालसंँग छैन । जुन देश पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि र मानव संसाधनमा पछि पर्‍यो, त्यो देश झन्पछि पर्दै जाने कटु यथार्थलाई मनन गरी नेपालले समृद्धि र स्थायित्वलाई राष्ट्रिय अभियानबनाउन सक्नुपर्छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७४ ०७:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारतको नेपाल चासो

भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको कुरा गर्दा सफलता कम तर असफलता ज्यादा लागेको अवस्था छ ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीतिबारे भारतका विदेश नीतिविज्ञहरू आजभोलि अक्सर एउटा किस्सा सुनाउँछन्, ‘भारतको छिमेक पहिलो (नेबर हुड फस्ट) भन्ने नीति चीनको महान पर्खाल (ग्रेट वाल) संँग वास्तवमै ठोक्किएको अवस्थामा छ ।’ 

नेपालका सन्दर्भमा समेत यही महसुस भएर होला, नेपालको प्रदेश र संघीय निर्वाचनपश्चात भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीलाई दुईचोटी आफैले फोनमात्र गरेनन्, उनले आफ्ना विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज र नयाँ विदेश सचिव विजय गोखलेलाई नेपालको सद्भावना भ्रमणमा पठाएका छन् । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न उभिएको छ– नयाँ सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा उच्च स्तरको कूटनीतिक भ्रमण गर्नुको भित्री उद्देश्य के होला ?
एकथरीले भारतले आफ्नो विगतको गल्ती महसुस गरेर नयाँ आयामबाट सम्बन्ध सुधार्न खोजेको छ भन्ने आँकलन गरेका छन् भने अर्कोथरीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ छिट्टै नेपाल आउने कुरा महसुस भएर वा नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीले पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि भारतको साटो चीन रोज्न सक्ने सम्भावना देखेर चीनले भन्दा पहिले आफूले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने वातावरण बनाउन भारतले यो उच्च स्तरको कूटनीति सुरु गरेको हो भनिरहेका छन् । भित्री कुरा जे होस्, मोदीको विशेषदूत बनेर सुष्मा स्वराज नेपाल आउनुले भारतले नेपाल सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला नेपाल–भारत सम्बन्धको कूटनीतिक लडाइँमा नेपाल रक्षात्मक अवस्थामा थियो भने नेपालको प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनपछि छिमेकी भारत रक्षात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । नेपालमा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै भारतका सबैजसो अखबारमा दिनहुँजस्तो यस्ता समाचार छापिए, मानौं नेपालको निर्वाचनमा भारत नराम्ररी पराजित भएको छ । पूर्व भारतीय परराष्ट्र सचिव कन्वल सिवल लगायतका कूटनीतिज्ञहरूले त ‘वामपन्थी एकताको सूत्र नेपाल मेड होइन, यो चाइना मेड हो र त्यसैले नयाँ सरकारपछि चीनले नेपालबाट सक्दो फाइदा लिनेछ’ सम्म भने ।
समग्रमा के भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले भारतभित्र ३ थरीका धारणा देखिन्छन् । पहिलो, मोदीको ‘नेभरहुड फस्ट’ नीति असफल भएकाले यसको समीक्षा हुनुपर्छ र भारत–नेपाल सम्बन्ध पनि यही नीतिको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । दोस्रो, मधेस आन्दोलनताका अघोषित नाकाबन्दी गरेर भारतले ठूलो गल्ती गर्‍यो । अब त्यो घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । तेस्रो, चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभावलाई रोक्नसमेत नेपालमा बन्ने वामपन्थी सरकारसंँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । माल्दिभ्स
जस्तै नेपाल पुरै चीनको पोल्टामा जाने अवस्थाको सामना गर्न भारतलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो घाटा हुनेछ । त्यसैले यस अघिको क्षतिलाई न्युनीकरण वा नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको कुरा गर्दा सफलता कम तर असफलता ज्यादा लागेको अवस्था छ । पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल अहिले चीनको ‘एक बेल्ड एक रोड’ परियोजनामा सहभागी भइसकेका छन् भने माल्दिभ्सले गतवर्ष चीनसंँग खुला व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो । चीनको दक्षिण एसियाका देशहरूसंँगको व्यापार वर्षेनि ५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ भने हरेक वर्ष चीनको अर्बाैं डलरको लगानी दक्षिण एसियामा भित्रिँदैछ ।
सुरुमा दुइटा उच्च स्तरका भ्रमण गरेर मोदीले आर्जेको मानसम्मानका बाबजुद नाकाबन्दीको अपरिपक्व निर्णयका कारण नेपालको एउटा नयाँ पुस्ताले भारतलाई सधैंका लागि घृणा गर्ने वातावरण बनायो र नेपालमा वाम गठबन्धनको विजय यसैको परिणाम हो भनी मोदी नीतिको आलोचना गर्नेहरू अहिले भारतमा प्रशस्त भेटिन्छन् । अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारसँंग सहकार्य नगर्ने हो भने नेपाललाई भारतले सधंैका लागि चीनको राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा धकेल्नेछ भन्ने धेरै भारतीय विज्ञहरूको विश्लेषण देखिन्छ । भारत र चीन बीचको दोक्लाम विवादले नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरू आफ्नो पक्षमा उभ्याउन कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा भारतले ठूलो पाठ सिकेको छ ।
खुला सिमाना भएको र व्यापार तथा पारवहनमा भारतसँंग आश्रित नेपालबारे परम्परागत रूपले भारतीयहरूको चासो दुइटा कुरामा रहँदै आएकोभनिन्छ । पहिलो, नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव जसलाई नेपालमा भारतको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ (सूक्ष्म व्यवस्थापन) अर्थात हरेक कुरामाहस्तक्षेप गर्ने कार्य भनी आलोचना गर्ने गरिन्छ । दोस्रो, नेपालकोभूमिमार्फत भारतलाई हुने सुरक्षा चुनौती ।
तर अहिले भारतमा एकथरी विश्लेषकहरू राजनीति र सुरक्षा मात्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर कार्यान्वयन गरिएको नेपाल नीति असफल भएको, बरु भारतले आफ्नो ‘नरम कूटनीति’ (सफ्ट डिप्लोमेसी) मा बढी जोड दिएनेपाल चीनको पोल्टामा जानबाट जोगिनेछ भन्ने गर्छन् । जनस्तरबाटै नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी नगरिए भारतप्रति नेपालको धेरैजनसंख्यामा रहेको तुष नमेटिने उनीहरूको राय छ । त्यसैले भारतले बरु जनस्तरमा क्रिकेट, हिन्दी चलचित्र, धार्मिक यात्रा, भारतमा पढ्नका लागि दिइने छात्रवृत्ति आदिमा बढी जोड दिनुपर्छ । ‘भारतले विकास ढिलो गर्छ, तर चीनले छिटो गर्छ’ भन्ने आम नेपालीमा रहेको धारणा परिवर्तन गर्न भारतले हुलाकी सडक र पञ्चेश्वर लगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको गति बढाउनुपर्छ भन्नेहरू छन् ।
अर्कोतिर विश्वमा भारत आफूलाई उदाउँदो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने आफ्नै छिमेकलाई विश्वासमा लिन नसक्दा भारतको विश्वब्यापी छविमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरबारे भारतीय नीतिकारहरू अनभिज्ञ छैनन् । विश्वको आर्थिक नीति बारेको बहस हुने एउटा मुख्य थलो मानिएको ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’मा हालसालै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उद्घाटन सत्रमा बोल्न आमन्त्रण गरियो । यस अघि सन् १९९७ (२१ वर्ष) अघि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई यो फोरममा बोलाइएको थियो । यसबाटै के थाहा हुन्छ भने विश्वले एकातिर भारतको बढ्दो प्रभावलाई स्थान दिइरहेको छ भने अर्कोतिर मोदीको विदेश नीतिको एउटा मुख्य पाटो नै भारतलाई विश्वको एक शक्तिका रूपमा उभ्याउनु रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यो फोरमको उद्घाटन सत्रमा हिन्दीमा सम्बोधन गरेर भूमण्डलीकरणमा चुनौती आएको र विश्वमा संरक्षणवाद (प्रोटेक्सनिजम) बढ्दै गएको तर्कमात्र राखेनन्, यो चुनौती आतंकवाद वा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीभन्दा कम नभएको तर्क राखे । महत्मा गान्धीको संरक्षणवादको ठूलो प्रभाव परेको भारत अहिले विश्व मञ्चमा भूमण्डलीकरणको कट्टर पक्षपाती रहेको छ । उसो त यो पालाको भारतको गणतन्त्र दिवसमा भारतले परम्परागत रूपले चीनसँंग बढी नजिक रहेका दक्षिण–पूर्वी एसियाका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गर्‍यो ।
पोहोरको ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’मा चीनका सी चिनफिङले अब चीनले खुला व्यापार, भूमण्डलीकरण र जलवायु परिवर्तन आदि कुरामा विश्वको नेतृत्व लिने घोषणा गरेका थिए । तर यसपालि ‘बीआरआई’ लगायतका विश्वमा चीनको लगानी, व्यापार र प्रभाव बढाउने परियोजनाको छलफलका कारण उनी आफू चीनमै बसे भने डाभोसचाहिँ आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई पठाए ।
नेपालका लागि मौका के भने चीन र भारतले अब हुने चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व लिने क्षमता राक्छन् । दुबै देशले यही उच्च दरको आर्थिक वृद्धि अर्को १०/१५ वर्षसम्म कायम गर्नसके चौथो औद्योगिक क्रान्ति चीन र भारतबाट सुरु हुनेछ । विश्वको रंगमञ्चमा चीन र भारतको प्रभाव बढ्दै जानुमा यी दुई देशको बढ्दो आर्थिक शक्ति मुख्य कारण हो । सन् २०१७ मा दुबै देशले ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे । नि:सन्देह वर्तमानमा चीन भारतभन्दा ठूलो शक्ति हो । चीनको कुल उत्पादन (जीडीपी) भारतको भन्दा ५ गुना बढी छ भने प्रतिव्यक्ति आय भारतको १,७०० डलर छ भने चीनको ८,१०० डलर ।
नेपालको भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न तीनवटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, सानो देश हुँ भन्ने लघुताभासबाट माथि उठ्ने । दोस्रो, नाकाबन्दीका बेलामा देखाए जस्तो परिपक्वता देखाउने । तेस्रो, सम्बन्धलाई सक्दो पारदर्शी बनाउने ।
भारत र चीन दुबैले महसुस गरेको कुरा के भने नेपाल सानो देश नभएर विश्वभरि लगानी र व्यापारको माध्यमले आफ्नो शक्ति बढाउँदै गएको चीन र उच्च आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै चीनकै बाटो समात्न उद्यत छिमेकी भारत अर्थात यी उदाउँदा दुई शक्तिशाली देशरुलाई जोड्ने सेतुमात्र नभई आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक हरेक अर्थले भूराजनीतिक महत्त्व बोकेको देश हो । चीनसंँगको व्यापार, लगानी, पारवहन आदिको सम्बन्ध नेपालका लागिमात्रै नभएर यी तीनवटै देशको हितमा भएको कुरा भारतलाई सन्देश दिनसके सन्तुलित परराष्ट्र नीति अघि बढ्नेछ । दीर्घकालीन रूपमा दक्षिण एसियाकै अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन नेपालले चीन र भारतसामु ‘ट्रान्स हिमालयन इकोनोमिक करिडोर’ (हिमाल वारपारको आर्थिक द्वार) बन्ने लक्ष्य भारत र चीनसामु निर्धक्क राख्न जरुरी छ, ताकि एक छिमेकसँंग व्यापार, लगानी र पारवहनका सम्झौता गर्दा अर्कोले शंकाको दृष्टिले नहेरोस् ।
नेपालले भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला देखाएको परिपक्वता र त्यसपछिको दिनमा भारतलाई विश्वासमा लिन देखाएको सुझबुझले अहिले कूटनीतिक रूपले नेपालले होइन कि भारतले नेपाललाई विश्वासमा लिन मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर एउटा यथार्थ के भने वामपन्थी आए चीनतिर ढल्किने र कांग्रेसको सरकार आए भारतलाई रिझाउन खोज्ने अपरिपक्व र पार्टीगत स्वार्थको राजनीति कायमै रहे यी दुई शक्तिको बलमिच्याइँको प्रयोगशाला नेपाल बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ । जस्तो कि आगामी वामपन्थीको सरकार पुरै चीनसंँग ढल्कियो भने नेपालभित्रै बहुराष्ट्रिय विदेश नीति बन्ने पनि खतरा देखिन्छ ।
प्रदेश २, जहाँ वाम गठबन्धनको कमजोर उपस्थिति छ, यो प्रदेश पुरै भारततिर ढल्किने र भारतलाई सन्तुलनमा राख्न केन्द्रको वामपन्थी सरकार चीनतिर ढल्किने हो भने नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा द्वन्द्व र अस्थिरताको अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ आगामी सरकारले कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूलाई एक्ल्याउने होइन कि विश्वासमा लिएर मुख्य दलहरूले चीन र भारत हेर्ने साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न जरुरी छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न पारदर्शिताले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । नेपालले स्पष्ट र खुला रूपमा भारत र चीन दुबैलाई उनीहरूको सुरक्षा चासोमा कुनै आंँच आउन नदिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ भने विश्वको एक प्रमुख शक्तिका रूपमा नेतृत्व लिन तयार छु भनी दाबी गर्ने छिमेकी भारतलाई नेपालको राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्दा यो भारतकै लागि ‘काउन्टर प्रडक्टिभ’ (प्रत्युत्पादक) हुन्छ भनी सन्देश दिन जरुरी छ । ठिक त्यसरी नै सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र धार्मिक हरहिसाबले विशिष्ट रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन विगतमा भएका गल्तीलाई बिर्सिने वा ढाकछोप गर्ने होइन कि गल्ती भएको स्वीकारोक्तिको एहसास जनमानसमा जान जरुरी छ । विगतको तुष नमेटिएर बन्ने नयाँ सम्बन्धले विश्वास होइन, शंका बढाउने काम गर्छ ।
नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा के भने भारतले के गर्छ भन्ने कुरा उसको आफ्नो देशको स्वार्थको कुरा हो । नेपालले के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो । अहिले समय नेपालको पक्षमा उभिएको देखिन्छ । तर नेपालले दलगत राजनीतिक स्वार्थमा वा भावावेशमा होइन कि यथार्थपरक र सन्तुलित रूपमा सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नु जरुरी छ ।
नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : माघ १८, २०७४ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT