वायुसेवाका ‘महामहँगा सल्लाहकार’

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
गेबजस्ता व्यक्ति नेपाललाई चाहिने हो भने कंसाकारले बोर्डमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएरै ल्याउन किन चाहेनन् ?
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — –पत्याउनुहोस्, नपत्याउनुहोस्– नेपाल एयरलाइन्समा मासिक २६ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (२७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी) तलब खाने एक विदेशी कर्मचारी छन् । यो कमाइ दैनिक लाख रुपैयाँ हाराहारी हो ।

–नेपालको कानुनले श्रम इजाजतबिना विदेशी कर्मचारी राख्नै पाइँदैन । तर, यति महँगा कर्मचारीलाई त्यो चाहिएन ।

–मन्त्रालयले यो अनावश्यक छ, रित पनि पुगेन भनेर बीचमा हटाउन आदेश दियो । हटाइयो, फेरि घुमाउरो पाराले उनैलाई भर्ना गरियो । उनी अहिले जागिर खान्छन्, उनको देखिने काम भने केही छैन ।

Yamaha

आखिर को हुन् उनी ? के हो उनको यो तागत ? नेपालका सार्वजनिक निकायमा नेपाली कमाइबाट सम्भवत: सर्वाधिक तलब खाने उनको दक्षता के हो ? नेपाल एयरलाइन्समा उनको आवश्यकता के हो ? त्यति तलब खाएर कति कमाइ बढाइदिएका छन् उनले ? प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारको ठाडो आदेशमा राखिएका ‘गेब’ भनिने ग्याब्रिएल एस्सेन्जो नियम, कानुन, अन्य कर्मचारीको इन्कारी सबै छिचोल्दै एयरलाइन्स कसरी छिरे ?

२०१७ जनवरी १८ मा कंसाकार र गेबबीच उनलाई ‘मुख्य प्राविधिक सल्लाहकार’ मा राख्ने करारमा हस्ताक्षर भयो । यति ठूलो निर्णय गर्दा नियम–कानुन हेरिएन । निगमकै वरिष्ठ कर्मचारीहरूले कानुनले अप्ठ्यारो पार्ने सुझाव दिँदै श्रम ऐन पल्टाउन ध्यानाकर्षण गराए । श्रम ऐनको दफा २२ (१) मा भनिएको छ, ‘श्रम विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन पाइने छैन ।’ अझ उक्त ऐनले सकेसम्म विदेशीलाई काममा नलगाउन जोड दिन्छ । रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक पहिला नेपाली नागरिकबाट प्राप्त गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

नेपाली नागरिकबाट तोकिएबमोजिम दरखास्त नपरेमा वा नेपाली नागरिक छनौट हुन नसकेमा त्यसको प्रमाणसहित विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन श्रम इजाजतका लागि श्रम विभागसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । उक्त निवेदन र त्यससाथ संलग्न प्रमाणका सम्बन्धमा विभागले जाँचबुझ गरी मनासिव देखिएमा मात्र विदेशी दक्ष श्रमिकलाई श्रम इजाजत दिन सक्नेछ । यो श्रम ऐनको व्यस्था हो ।

यस प्रकरणमा उक्त जिम्मेवारीमा नेपाली नागरिकका लागि निवेदन दिन कतै सूचना प्रकाशन गरिएन । सोझै विदेशीलाई ल्याइयो । र, श्रम इजाजततिर पनि लागिएन । कानुनलाई ह्याकुलाले मिचेर चल्न खोजियो । जब ऐनको तगारो कार्यालयबाटै तेर्सियो, कंसाकारले गेबलाई चुपचाप राखिरहे । तलब भने निकासा गराउन सकेनन् । अनि, बाध्य भएर श्रम इजाजतको प्रक्रिया सुरु गरे ।

करिब ६ महिनापछि २७ जुनमा मात्र उनको श्रम इजाजत मिल्यो । ढिलो गरी इजाजत दिंदा पनि विभागले रित पुगेका काजगात भने हेरेको छैन । नेपाली नागरिकबाट उक्त पद पूर्ति हुन नसक्नुको कारण खुलाइएको कुनै कागजात छैन । यसमा निगम र विभाग दुवैले कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।

इजाजत मिलेपछि जुलाई ११ मा प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले फाइनान्स, ह्युमेन रिसोर्सेस र अपरेसन्स डिपार्टमेन्टलाई आफैं पत्रचार गर्दै ‘इस्टाब्लिसमेन्ट फि’ का नाममा गेबलाई पुरानो भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने, तलबचाहिँ ‘इस्टाब्लिसमेन्ट फि’ का नाममा खुवाउने ? यो केही हजार रुपैयाँ तलब खाने नेपाली नागरिकको विषय थिएन । नेपालीले हतपति चिताउनै नसक्ने परिमाणको तलब खुवाउन गरिएको नियम मिचाइ थियो । त्यसलाई सामान्य कागज यताउता हल्लाएको भरमा मिल्छ ?

तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेले अनियमित ढंगले राखिएका महामहँगा विदेशी कर्मचारीबारे बीचमा थाहा पाए । पर्यटन सचिव नेपाल एयरलाइन्स बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ । यति ठूलो नियुक्ति बोर्डलाई जानकारी नदिई, प्रतिस्पर्धा नगराई गैरकानुनी रूपमा गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै उनले तत्काल हटाउन २०१७ अक्टोबरमा निर्देशन दिए । प्रतिस्पर्धा नगराई राखिएको र तलब पनि अस्वाभाविक धेरै दिएका कारण आफूले हटाउन भनेको उनले सुुनाए । हटाएजस्तो गरेर कंसाकारले फेरि राखिकनै छाडे । परिचयपत्रमा गेबको कामको प्रकृति ‘क्याप्टेन’ भनिएको छ । जब कि उनलाई जहाज उडाउने काम दिइएको छैन ।

हिमालय एयरलाइन्सले फ्लाइट अपरेसन विभागको डाइरेक्टरका रुपमा उनलाई नेपाल भित्र्याएको थियो । त्यहाँ न्यून तलबमा उनले विभाग सम्हाल्दै उडान पनि भर्थे । तैपनि काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै छोटै समयमा उसले बिदा दियो । सचिव न्यौपाने सम्झन्छन्, ‘हिमालयको भन्दा आधा काम दिएर दोब्बर तलब खुवाएको देख्दा आश्चर्य लाग्यो । अनि, हटाउन भनेको हुँ ।’ उनले हटाएका व्यक्ति कंसाकारले फेरि राखेका छन् भन्ने सुन्दा उनी झन् आश्चर्यमा परेका छन् । अर्को प्रश्न– यति महँगा व्यक्ति बिनाप्रतिस्पर्धा राख्दा सार्वजनिक खरिद ऐन लाग्छ कि लाग्दैन ?


प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार पद दिइएको उनको आगमनपछि एयरलाइन्सले प्रविधि व्यवस्थापनमा फड्को मारेको पनि छैन । कमजोर व्यवस्थापन र आर्थिक अनियमितताका कारण माथि उठ्न नसकेको ६० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक क्रमश: खस्किँदै गएको छ । नेपाल एयरलाइन्सभन्दा २ वर्षपछि आएको थाई एयरवेजले संसार जोडिसक्यो । सयभन्दा बढी ठूला जहाज बनाइसक्यो । ३५ वर्षपछि जन्मिएको कतार एयरवेजसँग २ सयभन्दा बढी जहाज भइसके । नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जम्मा दुइटा जहाज हल्लाइरहेको छ । त्यो पनि कमाउनेभन्दा बेला–बेला बिग्रिएर यात्रुलाई क्षतिपूर्ति तिर्ने घटना बढी हुन्छन् । यति महँगा प्राविधिक सल्लाहकारले खोइ त त्यसलाई समाधान गरेको ?

गेबले पेस गरेको बायोडाटामा उनले ट्रान्सपोर्ट क्यानडामा काम गरेको देखाएका छन् । त्यसबाहेक हङकङ र कम्बोडियाका एयरलाइन्सको सीमित अनुभव उल्लेख छ । एयरलाइन्सकै प्राविधिक विज्ञहरू भन्छन्, ‘त्यति पैसामा उनीभन्दा गतिला ३ जना विज्ञ राख्न सकिन्थ्यो । त्यो पनि रीति र भाँती पुर्‍याएर ।’ अचम्मको कुरा त उनले आफ्नो बायोडाटामा अनुभव देखाएका एयरलाइन्सका वेबसाइटमा पनि त्यति ‘पोख्त’ क्याप्टेनको अभिलेख कतै भेटिँदैन । गुगल सर्च इन्जिनले पनि उनको ‘विज्ञता’ पहिल्याउन सक्दैन ।

मुख्य प्रश्न यो छ– गेबजस्ता व्यक्ति नेपाललाई चाहिने हो भने कंसाकारले बोर्डमार्फत प्रक्रिया पुर्‍याएरै ल्याउन किन चाहेनन् ? अझ, यति धेरै तलब खुवाउने व्यक्ति त ठूलै प्रतिस्पर्धा गराएर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७४ ०८:३१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदलाई घडेरी

भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
नेताहरू आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा इमानदार हुने हो भने सांसदलाई न घडेरी दिनुपर्छ, न जुत्ता पालिस नै गर्नु जरुरी पर्छ ।
अखण्ड भण्डारी

काठमाडौँ — संघ र प्रदेश निर्वाचनको चटारो थियो । स्थानीय तहको चुनावपछि जनप्रतिनिधिले भर्खरभर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । म प्रदेश २ को स्थलगत रिपोर्टिङमा थिएँ । मधेशको एउटा गाउँको चौकी इन्चार्जले रमाइलो घटना सुनाए ।

एक प्रहरीले उनीसँग बिदा मागेछन् । एक त दरबन्दीभन्दा धेरै कम जनशक्ति, त्यसमाथि चुनावको सुरक्षा चुनौती– उनले बिदा दिन नसक्ने बताएछन् । भोलिपल्टै नगरपालिकाका वडा प्रमुखबाट आदेशयुक्त पत्र आएछ– फलाना प्रहरीलाई निजले मागेजति विदा दिनू ।

राजनीतिक दलले गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने चुनावताका नारा लगाउँथे । ती चौकी इन्चार्जले त्यही सम्झेछन् । गाउँको शासन मात्र होइन, कानुन पनि हाम्रो मुठीमा आयो भन्ने अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई पर्न थालिसकेछ । त्यही भएर उनीहरू स्वेच्छाचारी निर्णयमा अग्रसर हुन थालेको पाइयो । प्रहरीको बिदा वडा प्रमुखले सदर गर्छ भने सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ ? वडामा सिंहदरबार आउनुको अर्थ यति धेरै हस्तक्षेप पक्कै होइन होला । तर, धेरै जनप्रतिनिधिले त्यसको मर्म बुझेका छैनन् । खुलमखुल्ला ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्न थालेका छन् । यसकै अर्को संस्करण हो– हालै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गरेको सांसदलाई घडेरी दिने निर्णय ।

कमल थापाको जोडबलमा शेरबहादुर देउवा सरकारले हेटौंडालाई प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी घोषणा गर्‍यो । संविधानअनुसार प्रदेश संसदको दुइतिहाईले स्थायी राजधानी अन्यत्र तोक्न वा त्यहीँ कायम गर्न सक्छ । हेटौंडाको हकमा धेरै सांसदले सार्ने मनशाय व्यक्त गर्दै डेरासमेत लिइरहेका थिएनन् । उपमहानगरले तिनलाई फकाउने रअड्याउने कच्चा उपाय सोच्यो– घडेरी उपहार । जब सांसदलाई दाइजोका रुपमा घडेरी दिइन्छ, तिनीहरू यहीं राजधानी बनाउन नैतिक बन्धनमा पर्छन् भन्ने मूल्यांकन गरियो । र, घोषणासमेत भयो । नगरविकास समितिको घडेरी, सरकारी मूल्यमा अनि किस्ताबन्दीमा । हेटौंडामा जग्गाजमिनको बजार मूल्य सरकारी रेटको २ सय गुणाभन्दा बढी छ । यो ‘आकर्षक’ प्रस्ताव इन्कारेको एकादुई मुखबाट मात्र सुनियो । सांसदहरू जनताको सम्पत्ति लुटेर लिन मख्ख परिरहे । मिडियामा आएपछि सर्वत्र विरोध भयो । उपमहानगरले कुरा हल्का सच्यायो– ‘हामीसँग घडेरी छ, सांसदहरूले किन्न सक्नुहुन्छ भनेको मात्र हो ।’

इमानसाथ भन्नुपर्छ– संविधानसभाले संविधान बनाउनुअघिसम्म नेपालमा सांसदको गरिमा अत्यन्त खस्किएको थियो । त्यसको मूल जड थियो, पजेरो–प्राडो प्रकरण । सुविधा लिन र दुरुपयोग गर्न जब नीति निर्माता नै अग्रसर भए, जनताका नजरमा गिर्दै गए । ‘सभासद’ हरूले संविधान बनाएपछि भने देशमा नयाँ आस पलायो । राजनीतिक संक्रमण क्रमश: हलुंगियो । र, जनताले ‘पजेरो–प्राडो’ को भूललाई आममाफी दिए । फेरि सांसद त्यो हविगतमा बिग्रिँदैनन् भन्ने अपेक्षासमेत गरे । यसपालि त देश संघीयतामा गएको थियो । शासनका तीन तह सिर्जना भइसकेका थिए । सुशासनको आस बढेकै क्षणमा यस्तो निर्णय आयो, जसले सर्वसाधारणलाई झस्क्याइदियो । सांसदलाई सहुलियतमा घडेरी दिनु जति आपत्तिजनक थियो, त्यसको स्थानीय तहबाट निर्णय हुनु झन् आपत्तिजनक । स्थानीय तहले कहाँबाट त्यो अपार शक्ति पायो, जसलाई चाउचाउ कम्पनीले उपहारका पोका बाँडेजसरी घडेरी बाँड्न मिलोस् ? यो अख्यितारको चरम दुरुपयोग थियो । यद्यपि उपमहानगरले यसलाई सच्याइसकेको छ । तर, प्रसंग उठाउनुको अर्थ के भने– स्थानीय तहमा स्वेच्छाचारिता यसरी बढ्दै गएको छ, जसलाई सुरुमै नचिने र नरोके सुशासनको भाइरस यही बन्नेछ । जनतप्रतिनिधि त जनताको सेवाका मैत्रीपूर्ण माध्यम मात्र हुन्, शासनको हुंकार गर्ने थलो होइनन् । राजनीतिक दल र नागरिक समुदायको ध्यान पनि यता जानु बाञ्छनीय छ ।
***

तर, दलको ध्यान जुत्ता ‘पालिस’ मा छ । कांग्रेसमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङजस्ता युवा नेताको भूमिका सदा प्रशंसनीय छ । तर, उनीहरूले केही दिनअघि सडकमा बसेर जुत्ता पालिसको जुन नौटंकी गरे, त्यसले सस्तो लोकप्रियताको गन्ध दियो । यो ‘पार्टी सुद्धीकरण’ को अत्यन्त वाहियात शैली थियो । कांग्रेसजनका जुत्ता नटल्किएर दल ओरालो लागेको होइन, न त उभिएका सुकिला पात्रका नखोलिएका जुत्तामा कांग्रेस नेताहरूका सुकुमार हातले ब्रस नदलेर नै चुनावमा पछि परेको । कारण जुत्तासँग होइन, मन र व्यवहारसँग जोडिएको छ । जनताको मन जित्न, सुशासनको प्रत्याभूति दिन र दलमा गतिला कार्यक्रम ल्याउन नसकेर कांग्रेस पछि परेको विषयको सम्बोधन जुत्ता पालिसले गर्न सक्दैन ।

नेताज्यूहरू, जुत्ता पालिस गर्नुहोस्, सदाका लागि । पेसै बनाएर । किनकि, अधिकांश नेताहरूको आम्दानीको स्रोत छैन । कुनै पदमा पुगेर लुकाइवरी बुझाउने सम्पत्ति विवरणमा सयौं तोला सुन, एकभन्दा बढी घर, गाडी, ठाउँ–ठाउँमा जग्गाजमिन रहेको पाइन्छ । कहाँबाट फल्छ त्यो ? चप्पल लगाएर संसद वा सिंहदरबार छिर्नेहरू ९ महिनामै पजेरो गुडाएर कसरी फर्किन्छन् ? भौतिक साधनका लस्कर कसरी जोड्छन् ? सबै दलका अधिकांश नेताको आर्थिक अवस्था छानबिन गर्ने हो भने परिणाम यही आउँछ । नेपथ्यका अदृश्य कमाइभन्दा जुत्ता पालिसको इज्जत धेरै माथि हुन्छ । अपनाउनुहोस् यो पेसा । फुर्सदमा गर्नुहोस् राजनीति । कमाउनुहोस् श्रम गरेर, खर्चिनुहोस् सेवा ठानेर । त्यो पो हो राजनीति ।

प्रसंग उठाउनुको अर्थ– जुत्ता पालिसको जुइनो घडेरीमै गएर जोडिन्छ । नेताहरू आर्थिक एवं राजनीतिक रुपमा इमानदार हुने हो भने सांसदलाई न घडेरी दिनुपर्छ, न जुत्ता पालिस नै गर्नु जरुरी पर्छ । जसलाई टल्काउन चाहेको हो, त्यो आफैं टल्किन्छ । अबको समय लुट्ने र नाटक देखाउने होइन, काम गर्ने हो । संविधान बन्यो, संघीयता आयो । अब बहानाबाजीको ठाउँ छैन । तीनै तह हेर्दा अधिकांश ‘शासक’ वाम गठबन्धनका छन्, तिनले बिज्याइँ पो गर्छन् कि, प्रतिपक्षीको ध्यान त्यता हुनुपर्छ । कांग्रेसले जुत्ता पालिसमा समय बर्बाद गर्ने भन्दा शासनको निगरानी र जनताको रखबारी गर्नुमा हित छ । शासन चलाउनेले पनि मनलागी गर्ने होइन, संविधान र कानुनको दायरामा रहेर जनताको मन जित्नुपर्छ ।

नत्र कुर्सी त बाटाको मादल हो, अर्कोपालि अर्कैले बजाउँछ ।

creative@kmg.com.np

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७४ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT