प्रादेशिक अभ्यासमा भू–अर्थराजनीति

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक बनोट भएको मुलुकमा संघीय शासन प्रणालीलाई आकर्षक र व्यावहारिक बनाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ । सातवटै प्रदेशमध्ये कुनै भारत र चीन दुइटैसंँग जोडिएको, कुनै चीनसँंग त कुनै भारतसंँग मात्रै जोडिएका छन् ।

मुख्य रूपमा प्रदेश नं. २ भारतको विहार राज्यसँंग त प्रदेश नंं. ५ उत्तरप्रदेशसंँग जोडिएको छ । त्यसैगरी भारतको पश्चिम बंगाल र उत्तराखण्ड राज्यको पनि नेपालका प्रदेशहरूसँंग साँध जोडिएको छ । भारतसँंग खुला सीमा छ । नेपाल र भारतबीच स्थलमार्गबाट ओहोर–दोहोरका लागि दुवै देशका नागरिकलाई कुनै औपचारिक कागज आवश्यक पर्दैन । तर उत्तरी चीनसंँग नियमन सीमा पद्धति रहेको छ ।

उसो त उत्तरी सीमानाकामा पनि विभिन्न नाका खुला गर्ने र आवत–जावत सहज बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । भारतसंँगको खुला सम्बन्ध त छँदैछ, एउटा नियमित सीमा रहेको उत्तरी छिमेकीसंँग पनि केही हिमाली जिल्लाहरूमा स्थानीय स्तरमा पारम्परिक आवत–जावत र चीन तिब्बतको बजारमा निर्भर रहेको अवस्था छ ।

Yamaha

छिमेकी भारतीय राज्यहरूको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव प्रदेश विशेषहरूमा के कस्तो पर्ने हुन् ? प्रादेशिक अभ्यासको असर खुला सिमाना जोडिएको भारतीय राज्यमा के कस्तो पर्ने हो ? नेपालमा चासो राख्ने शक्तिराष्ट्रहरू प्रदेशहरूसँंग कस्तो सम्बन्ध बढाउन तम्सिएका छन् ? स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँंग बाह्य शक्तिले कसरी आफ्नो सरोकार बढाउँदैछन् ? चीन–तिब्बतसंँगको बढ्दो नाका विस्तारले के कस्ता मूर्त र अमूर्त प्रभाव पार्ने हो ? यी प्रश्न अहिले संघीय ढाँचाको व्यावहारिक कोराइको बेला महत्त्वपूर्ण छन् ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक यथार्थ र आवश्यकता मुताविकको संघीय अभ्यासको स्वरुप र संरचना विकास गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान छ कि छैन ? कसैले पनि बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने नेपालको संघीय राज्यप्रणालीको स्वरुप र संरचना आफ्नै चरित्रको र मौलिक हुनुपर्छ ।

छिमेकी विहारमा हुने गतिविधिको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा प्रदेश २ मा बढी हुन्छ । त्यसैगरी उत्तरप्रदेशको प्रभाव प्रदेश नं. ५ मा पर्ला । अन्य सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूको प्रभाव जोडिएको प्रदेशहरूमा पर्छ नै । यस बाहेक पनि उत्तरी छिमेकी चीनले पनि विभिन्न प्रारूपमार्फत भुइँ सतहसम्मै आफ्नो प्रभाव र पहुँचका सञ्जालहरू फिँजाउन थालेको कसैसँंग लुकेको छैन ।

भारतको पारम्परिक रुझान काठमाडांैसँंग रहे पनि संघीय नेपालमा उसका विभिन्न मूर्त–अमूर्त सञ्जालले कतै जाल फाल्न थालेको त छैन ? दक्षिण एसियामा भारतलाई मन नपराउने र उसलाई एक्ल्याउने शक्तिहरूको सम्भावित प्रयोगशाला प्रदेशहरू हुने त होइनन् ? आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको सवाल नेपाल र भारत बीचको आपसी सम्बन्ध वा उत्तरी छिमेकी चीनसंँग मात्रै सीमित छैन । यसलाई बहुआयामिक ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ ।

प्रादेशिक अभ्यासमा गइसकेपछि हाम्रो वरपरको भूराजनीति कतै नयाँ सन्तुलन र समीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको त छैन ? सुरक्षा संयन्त्रको प्रादेशिक ढाँचा पूर्ण तयार भइनसकेको अवस्थाको संक्रमणमा सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन ।

संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा कुनै पनि बाह्य पक्षले आफ्नालागि असुरक्षा महसुस गर्‍यो भने उसले प्रत्यक्ष दबाब दिन सुरु गरिदिन सक्छ । निर्वाचन र त्यस उप्रान्तको अवधिमा जसरी बाह्य शक्तिहरू खेतीपातीमा संलग्न देखिए, त्यसले पनि हामीलाई झस्काएको छ । यस्ता कुरा विभिन्न पात्र र पंक्तिबाट उठाउन थालिएको छ ।

भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको चिन्ता र चासो हुनैपर्छ । त्यसैगरी सामाजिक–आर्थिक असरप्रति पनि आँखा चिम्लिन सकिँदैन । विभिन्न प्रकारका अतिवादी सोचले आफ्नो गँुड बनाउन थालेकाले त्यसले उत्पन्न गर्ने खतरा र जोखिमबारे सरोकार देखिनुपर्छ । हालै उत्तरप्रदेश र विहार राज्य सरकारले आफ्नो प्रादेशिक बजेट ल्याएको छ ।

उत्तरप्रदेशले अहिलेसम्मको मात्र होइन, कुनै पनि भारतीय राज्यभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ । सीमा क्षेत्रमा सडक विस्तारको उपक्रम त छँदैछ, उसले कृषि, पशुधन र उद्योगलाई पनि निकै प्राथमिकता दिएको छ । भारतको केन्द्रीय सरकारमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमै यस प्रदेशमा पनि शासन छ । भाजपाको सारा एजेन्डा बजेटमा मौजुद भए पनि त्यो विकास कार्यमाथि हावी हुनपाएको छैन ।

केन्द्रीय नीति आयोगले स्वास्थ्यसेवाको मामिलामा उत्तरप्रदेशलाई भारतको सबै राज्यमध्ये एक्काइसौं क्रममा राखेको छ । यसले पनि होला, सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ र शिक्षालाई यसपटक विशेष प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी अर्को छिमेकी राज्य विहारमा प्रस्तुत भएको बजेटले सामाजिक र भौतिक संरचनाको निर्माणमा हुने खर्चको राशिमा पछिल्लो चौध सालमा सत्ताइस गुणाले वृद्धि गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक विकास दरलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी बनाइराख्नुमा यही प्रमुख कारण रहेको छ ।

सामाजिक र भौतिक संरचना निर्माणले मानिसलाई सोझै रोजगार प्राप्ति हुन्छ र यसले जनताको आय बढाउँछ । जसले राज्यको आर्थिक स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार ल्यायो । यस पटकको बजेटमा सामाजिक परिवर्तनमा विहार सरकारले केन्द्रित गरेको छ । दुइटै प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्साले गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य बोकेको छ ।

मूल पक्ष हो, त्यहाँ भइरहेको सामाजिक–आर्थिक बदलावबाट हाम्रा प्रदेशहरूले के र कसरी लाभ लिन सक्छन् ? त्यहाँबाट आफ्नालागि के कस्ता अवसर आफ्नोमाझ विकसित गर्न सक्छन् ? उत्तरप्रदेश र विहारको बजेटले तत्काल र दीर्घकालमा पार्ने प्रभावबारे हामीकहाँ आँकलन गर्ने प्राज्ञिक संयन्त्र छैन । चिया चर्चामा पनि जोकोहीले भन्छ, सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूमा मदिरा प्रतिबन्ध गर्दा नेपालको दक्षिणी सिमाना क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट कारोबार प्रशस्त फस्टाएको छ ।

स्थानीय र प्रादेशिक रूपमा चुनिएका कतिपयका लागि यस्तो व्यापार बग्दो गंगामा डुबुल्की लगाउन जत्तिकै भएको छ । यस्तोमा प्रदेश सरकारहरूले कस्ता खाले अर्थनीति अंगिकार गर्दा उपयोगी हुन्छ, सोच्नुपर्छ । संघीय गणतन्त्रका रूपमा उदाएपछि सुरक्षाको परम्परागत अवधारणा अब चल्दैन । प्रादेशिक संरचनामा गइसकेपछि नयाँ–नयाँ खालको जोखिम र चुनौती थपिँदै जान्छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रादेशिक अभ्यासमा सुरुदेखि नै सजग र पारम्परिक तौरतरिकामा अपेक्षित सुधार ल्याउँदै जानुपर्छ । हिजो सीमित हवाई र सडक सञ्जाल थियो, अब त्यो विस्तारै विस्तार हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको सम्वेदनशीलता यसकारणले पनि जरुरी छ कि यसले संघीयता नरुचाउने स्थायी शक्तिहरूलाई यो प्रणाली नै समाप्त पार्ने निहुँ हुनसक्छ । यसर्थ बेलैमा प्रदेश सरकारहरू प्रादेशिक सुरक्षा संयन्त्रलाई भरपर्दो तरिकाले विकसित गर्दै केन्द्रसंँग भरपर्दो संयन्त्रमार्फत सहयोगात्मक रवैया अपनाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ भारत भन्ने बित्तिकै बडो विराट र जटिल तस्बीर आउँछ । चीन–तिब्बतको बारे झन् एकोहोरो सूचनामात्र छ । दिल्ली अर्थात केन्द्रसँंगको सम्बन्धबारे बेलीविस्तार लगाउने अनेक छन् काठमाडौंमा, तर सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूबारे अब प्रादेशिक सरकारले सांगठनिक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ ।

यसका लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पश्चिम बंगाल र पूर्वोत्तर भारतबारे, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयले विहारबारे, दाङस्थित विश्वविद्यालयले उत्तरप्रदेशबारे, महेन्द्रनगरको सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयले उत्तराखण्डबारे विशेष प्राथमिकता दिन सक्छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयले चीन–तिब्बतबारे शोध थालनी गराउनुपर्छ । हामीकहाँ हाम्रै छिमेकीहरूबारे वैज्ञानिक र व्यवस्थित अध्ययन छैन ।

खुला सीमाको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक सरकारले संघीय सरकारलाई आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्न सक्छ । प्रादेशिक सरकारले आन्तरिक नीतिमा आफ्नो प्रदेशको जनताको आर्थिक–सामाजिक विकासमा प्राथमिकता दिनैपर्छ । यसैसँंग जोडिएर सहयोगी हुन आउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी प्रादेशिक उन्नतिमा सहयोगात्मक बनाउने, त्यो चिन्ता मनासिव हो । तर जसरी अहिले विभिन्न बाह्य पक्षहरूको आफूखुसी प्रदेश सरकारहरूसंँग कानेखुसी सुरु भएको छ, त्यसलाई जायज भन्न मिल्दैन । यसमा संघीय सरकारले एउटा प्रस्ट मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ ।

यसका निम्ति पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँंग प्रधानमन्त्रीको संयुक्त बैठक हुन ढिलो गर्नु हुँदैन । संघीय र प्रदेश सरकारहरूमाझ पारस्परिक सन्तुलन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संयन्त्र विकास कसरी गर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्छ ? सीमा जोडिएका प्रदेशहरूको सरोकारमा छिमेकी मुलुकसँंग संवाद गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूको पनि अनुभवबाट अभिप्रेरित भएर अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

प्रदेशहरू आर्थिक उन्नतिका साधन र माध्यमको अभावभन्दा पनि उपलब्धताको पहिचान र नयाँ खोजीतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ र यसमा आवश्यक परे केन्द्रसंँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसैगरी विदेशी सहायता सम्बन्धी सवालमा प्रदेशहरूले धान्न सक्ने प्रविधि र त्यसको सञ्चालन सीपको सहायता आमन्त्रणमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । विभिन्न प्रदेशबीच स्रोत र साधनको वितरणमा मतभेद हुनसक्छ, त्यस्तो बेला भूराजनीतिक असर प्रतिविम्बित हुनसक्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रादेशिक अभ्यासमा देखिन सकिने प्रवृत्तिजन्य त्रुटि सच्याउँदै जान हालका लागि संघीय सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा परराष्ट्र संयन्त्र राखिनुपर्छ । त्यसैगरी परराष्ट्र अध्ययन र सुरक्षा रणनीतिबारे अध्ययन–अनुसन्धानको काम प्रादेशिक स्तरमा पनि विस्तार गरिनुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल, भारत र चीन सम्बन्ध

कोरा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुने र त्यसका आधारमा छिमेकीहरुसितको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ ।
चन्द्रदेव भट्ट

काठमाडौँ — केही वर्षयता भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक बहस भएका छन् । यस्ता बहस विगतमा नभएका होइनन् । तर हालका दिनमा भइरहेका बहसहरूको छुट्टै मौलिकता छ ।

किनभने यस्ता बहस विशेष गरेर दुइटै मुलुकको विश्व अर्थराजनीतिमा पुनर्उदय र तिनले दक्षिण एसियामा अपनाउने नीति र ती नीतिहरूले पार्ने प्रभावसँग बढी सम्बन्धित देखिन्छन् । त्यसो त नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धका आÏनै आयाम थिए र छन् । तर पटक–पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यी आयाम पनि परिवर्तन भएर गएका छन् ।

अहिले उजागर भएको दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक अवस्था र अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यो झन् महत्त्वपूर्ण हुनेछ । किनकि हाम्रो धेरैजसो व्यापारिक सम्बन्ध चीन र भारतसँग छ भने अन्य सम्बन्ध समुद्रपारका मुलुकहरूसँग बढ्दै गएका छन् । यी दुवै सम्बन्धको असर आन्तरिक राजनीतिमा पर्नगएको छ । आउँदा दिनहरूमा यो प्रभाव झन् सघन भएर जानेछ । यो आलेख यिनै विषयसँग सम्बन्धित हुनेछ ।

२०४६/०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा निकै ठूला उतार–चढाव आउन थालेका छन् । हुन त यस्ता उतार–चढाव धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएका थिए । नेपालको गृह राजनीतिमा आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा भारतको प्रभाव पहिलेदेखि रहँदै आएको थियो । तर २०४७ सालपछि नेपालको भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने भारतीय अभिव्यक्ति कूटनीतिक तथा आम सञ्चारमार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।

त्यसैगरी नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले पनि खुला रूपमा भारतविरुद्ध जिहाद नै छेडे । यहाँसम्म कि नेपाल–भारत सम्बन्ध र अन्य विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनपुगे । तर सन् २००५ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपाल–भारत सम्बन्धले फेरि अर्को रूप लिन पुग्छ । एउटा समूहले १२ बुँदे सम्झौतालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने अर्कोले फरक हिसाबले व्याख्या गर्न पुग्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि त्यही आधारमा परिभाषित गर्ने तथा बुझ्ने गरिन्छ ।

भारतले १२ बुँदे सम्झौता गर्न मध्यस्थता गर्छ र नेपालमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ । तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई लिएर फेरि नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ । सन् २०१४ मा भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै १९ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्न पुग्छन् । मोदीको यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । तर त्यो वास्तविकतामा परिणत हुनसकेन ।

संविधानको विषयलाई लिएर फेरि नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिन्छ र भारत नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाउन पुग्छ । यस नाकाबन्दीले नेपाललाई चीनको नजिक पुर्‍याइदिन्छ । नाकाबन्दीको असर बच्चा–बच्चाको मस्तिष्कमा पर्नगएको छ । आजका दिनसम्म पनि सम्बन्ध राम्रो भइहाल्ने ग्यारेन्टीचाहिँ छैन । साँच्चै भन्ने हो भने औपचारिक राजनीतिक तहमा नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यति सुमधुर हुनसकेको छैन ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका पनि आÏनै आयाम छन् । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि चीन पनि भारतले जस्तै नेपाललाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छ र नेपाललाई उसको भूमि चीनविरुद्ध (तिब्बत) प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्छ । तर उसको यस अनुरोधलाई हामी पूर्णरूपमा पालना गर्न सक्दैनौँ ।

परिणास्वरूप चीन पनि नेपालमा सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । चीन नेपालमा आÏनो सांस्कृतिक, आर्थिक र सार्वजनिक कूटनीतिलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउँदैछ । नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा १० बुँदे सम्झौता भएपछि दुई देशको सम्बन्धले ठूलो फड्को मारेको छ । चीन अहिले आएर आÏनो उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित गर्न चाहन्छ । चीनको लगानी दक्षिण एसियाका देशहरूमा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदैछ र नेपालमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा चीन सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भएर आएको छ ।

यसले परिस्थितिलाई नितान्त अर्कै दिशातिर मोडिदिएको छ । सन् १९५० को दशकमा भारतीय पत्रकार गिरीलाल जैनले भनेजस्तै भारत र चीन नेपालमा ‘आमने–सामने’ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो परिस्थितिको निर्माण किन र कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर हामीले खोजेका छैनौँ । चिरकालमा यसको असर नेपालमा पर्ने भएकाले उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

नेपालमा चीनको लगानी तथा अन्य क्रियाकलाप बढे पनि चीन र नेपालको सम्बन्ध आजसम्म आम जनस्तरसम्म पुगेको छैन र पुग्ने सम्भावना पनि कम छ । यो सम्बन्ध सम्भ्रान्त वर्ग र व्यापारिक तहभन्दा तल जाने सम्भावना कम छ । किनभने सम्बन्धको विकास भावनात्मक होइन, भौतिकवादी रूपमा अगाडि बढ्दै गएको छ । त्यसो त चीन प्राचीन कालदेखि व्यापरिक देश नै हो ।

माओको सांस्कृतिक क्रान्ति, साम्यवादी विचारधारा र पछिल्ला दिनहरूमा बजारको प्रभावले भावनाको स्थान अझ न्यून भएर गएको छ । अर्को कुरा, चीन र नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि साँध, सिमाना साझा भएका राष्ट्र हुन् । तर अहिलेसम्म छिमेकी हुन सकिरहेका छैनन् । यो वास्तविकता हो । यद्यपि आज आएर नेपाल र चीन बीचको व्यापार बढ्दैछ । व्यापार र पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आपछि यसले अझ गति लिनेछ । चीनको ‘बीआरआई’ अभियानमा नेपालले सहभागी जनाउने सैद्धान्तिक वचनबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रागैतिहासिक छ । यसका धेरै आयाम छन् । जस्तै– धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक र आर्थिक पनि । नेपाल र भारत हिन्दु, बौद्ध संस्कृति र सभ्यताका प्रतीक राष्ट्रहरू हुन् । दुबै देवभूमि र ज्ञानभूमि हुन् । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल–भारत सम्बन्ध माथि भनेजस्तै औपचारिक राजनीतिक स्तरमा त्यति धेरै सुमधुर देखिँदैन । यसका लागि दुबै देश दोषी छन् । यसमा भारतको अझ बढी भूमिका छ । किनभने ऊ ठूलो राष्ट्र हो र उसले साना राष्ट्रहरूप्रति गर्ने व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नीतिशतकमा राजा भर्तृहरि भन्नुहुन्छ, ‘एकले अर्कालाई (ठूलो होस् या सानो होस्) इज्जत गर्दा कसैलाई नोक्सान हुँदैन, झन् गरिमा नै बढ्न जान्छ ।’ यद्यपि अनौपचारिक राजनीतिक तहमा फेरि यो एकदम मजबुत छ । त्यत्ति मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्ध नेपाल बाहिर पनि त्यत्तिकै प्रगाढ छ । डायस्पोरामा सबभन्दा बढी बिहेवारी र लेनदेन नेपाल–भारतका नागरिकबीच नै हुन्छ । यसका उदाहरणहरू हामी फिजीदेखि क्यानाडा, अमेरिका र बेलायतसम्म देख्न पाउँछौँ । सायद धर्म–संस्कृति, रहन–सहन, खानपान र नेपाल–भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध नै यसका प्रमुख कारण हुन सक्छन् । पछिल्ला दिनहरूमा अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनले नेपाल र भारतबीच छिमेकीका रूपमा हुने अन्तरक्रियाहरू भने कम भएर गएका छन् ।

नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रिनुमा विशेष गरेर नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग र भारतका सत्तासीन व्यक्तिहरूले औपचारिक सम्बन्धहरूलाई संस्थागत रूपमा विकास हुन नदिनु प्रमुख हो । सम्भ्रान्त वर्ग र सत्तासीन व्यक्तिहरूका बीचमा हुने अन्तरक्रियाले समस्यामात्र जन्माएको छ । ‘यता र उता’को राज्यसत्तामा पहुँच भएका हाम्रो सम्भ्रान्त वर्गका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थका लागि राष्ट्रहित विपरीत काम गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् र भारतले पनि यसलाई नै सम्बन्धको मुख्य कडीको रूपमा लियो । तर अहिले आएर परिस्थिति बद्लियो । भारतको भन्दा राम्रो अवसर अन्य राष्ट्रहरूले प्रदान गरेका हुनाले यो सम्भ्रान्त वर्ग बरालिएको छ । जहाँ राम्रो फाइदा हुन्छ, त्यहीँ जान्छ ।

चीनसँग सम्भ्रान्त वर्गमात्र नजिक हुनु र जनस्तरसम्म सम्बन्ध स्थापित नहुनुका धेरै कारणमध्ये यो पनि एउटा हो । यसको असर नेपाली राज्यमा पर्नगएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने विगत लामो समयदेखि नेपाली राज्य सम्भ्रान्त वर्गको कब्जामा छ । आन्तरिक, राजनीति र बाह्य सम्बन्धहरू सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो चाहना अनुसार प्रयोग गर्दै आएको छ । यस वर्गलाई न बैतडीको तल्लो स्वराडमा बस्ने मानिसको पीडा थाहा हुन्छ, नत मलङ्गवावासीको नै ।

त्यसैगरी यस वर्गलाई न दार्चुलाको टिङ्करमा बस्ने मानिसको पीडा थाहा हुन्छ, नत मनाङ–मुस्ताङतिर चौँरी चराउनेको पीडा । उसको राष्ट्र–धर्म चीनलाई गाली गर्ने हो या भारतलाई । उसले वास्तविकताचाहिँ कहिल्यै बाहिर ल्याउन चाहेन । किनकि उसको स्टेक यो देशभन्दा बाहिर छ । माथि उल्लिखित समस्याहरू उब्जिनुमा सबभन्दा ठूलो भूमिका नेपालमा २०४७ सालपछि जन्मेको ‘विश्वव्यापी रूपमा चलायमान सम्भ्रान्त वर्गको भूमिका’ (ग्लोबली मोबाइल एलिट) प्रमुख हुन आउँछ । यस वर्गले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ, तर देशभक्तिको गर्दैन र यसले आÏनो स्वार्थका लागि जे पनि गर्छ । जबसम्म हामी यो चङ्गुलबाट बाहिर निस्कँदैनौँ, हाम्रो मुलुक र जनताको भलो हुने सम्भावना न्यून भएर जानेछ । हामीलाई छिमेकीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न अप्ठ्यारो पर्नेछ । लेनदेनमा आधारित सम्बन्ध (आन्तरिक होस् या बाह्य) पनि त्यति फलदायी हुँदैन, किनकि यसमा भावना हुँदैन ।

नेपाल, चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर नहुनुका कारणहरूमा भूराजनीतिक जटिलता, यसका पात्रहरू र तिनले ल्याउन सक्ने सम्भावित खतरालाई बुझ्ने कोसिस गर्न नसक्नु पनि हो । उदाहरणका लागि, नेपालमा आज भारत र चीन बुझ्ने विज्ञ र टिप्पणीकारहरू छन्, तर ती सबैले उनीहरूको स्वार्थबाट नेपाललाई बुझ्ने र त्यही अनुरूपको मत निर्माण गर्ने कोसिस गर्छन् । सायद त्यही भएर यी सबै विज्ञ र टिप्पणीकारलाई चीन समर्थक र भारत समर्थक भन्ने गरिन्छ । उनीहरूको सरोकार भारतको बढ्दो प्रभाव र चीनको घट्दो प्रभाव अथवा भारतको घट्दो र चीनको बढ्दो प्रभावसँग सम्बन्धित छ । नेपालको राष्ट्रिय हितसँग छैन । सम्बन्धलाई समय–सापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने प्राज्ञिक र विचार उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको अभाव अर्को प्रमुख कारण हो । अहिले त्रिदेशीय सहयोगको चर्चा बहसमा आएको छ, तर भूराजनीतिले तीन देशलाई तीनतिर फर्काएको छ ।

अन्त्यमा, आज नेपाल राजनीतिक र आर्थिक रूपमा उत्तर र पश्चिमतिर फर्केको देखिन्छ भने सांस्कृतिक रूपमा विचलित । भारत न राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध देखिन्छ, नत आर्थिक वाचा पूरा गर्ने अवस्थामै छ । यसैगरी अहिले चीनको आर्थिक शक्तिसँग भारतको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव ओझेलमा पर्ने सम्भावना व्यापक छ । जे भए पनि भारत हाम्रो सांस्कृतिक सहयात्री हो भने चीन आर्थिक सहयात्री हुनसक्छ ।

राजनीतिको हकमा हामी सार्वभौम हुने कोसिस गर्नु जरुरी छ । यो त्यति बेलामात्र सम्भव हुनेछ, जब हामीले पनि हाम्रो पहिचान के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्नेछौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा हामी पनि कुहिरोमा हराएको कागजस्तै भएका छौँ । हामी बढीजसो कोरा राजनीतिक विचारधाराबाट प्रभावित हुँदैछौँ र यी विचारधाराका आधारमा छिमेकीहरूसितको सम्बन्ध परिभाषित गर्दैछौँ । यो परम्परासँगै एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन।)

प्रकाशित : चैत्र १, २०७४ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT