किनारामा महिला नेतृत्व

एक दशकअघि महिलाको उपस्थिति राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा अत्यन्तै न्यून थियो । विशेषत: २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात नीति निर्माणको हरेक ठाउँमा महिलालगायत विभिन्न पिछडिएका जातजाति, भूगोललाई विशेष आरक्षण नै गरेर अगाडि सारियो । महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई आरक्षण गरेर अघि बढाउनुको कारण यसअघि सामन्ती शासन प्रणालीका कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई अघि बढाउनु थियो । राज्यको शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाई हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो । २०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएपछि हरेक निकायमा समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठ्न पुग्यो ।

जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन दलहरूलाई एक खालको मनोवैज्ञानिक दबाब नै पर्न थाल्यो । महिलालाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि नबढाउँदा जनताको नजरमा निक्कै अलोकतान्त्रिक ठहरिएला भनेर दलहरूसमेत सचेत हुनथालेका थिए । जसको फलस्वरूप नै एक वर्षअघि संयोगले राष्ट्र प्रमुखदेखि व्यवस्थापिका संसद् सभामुख र न्यायपालिका प्रमुखसमेत महिला थिए । यो नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागिसमेत एउटा उदाहरण थियो । तर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई आन्दोलनको राप र ताप छउन्जेलमात्र प्राथमिकता दिए । हालै भएका तीन तहका निर्वाचनताका त महिलाको बढ्दै गएको नेतृत्व विकासको बहसलाई किनारामै पुर्‍याइदिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार हेर्दा जुन ठाउँमा अनिवार्य भनिएको छ, त्यो बाहेक अन्य स्थानमा महिलालाई ठाउँ दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष एवं हाल प्रतिनिधिसभाकी सांसद शशी श्रेष्ठका अनुसार संख्यात्मक हिसाबले महिलाको उपस्थिति प्रदेशमा ३४.३६ प्रतिशत, संघीय संसद्मा ३२.७२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४०.९६ प्रतिशत छ । संख्यात्मक हिसाबले यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । तर नेतृत्वदायी तहमा भने महिलालाई उचित स्थान दिइएन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदा सम्बन्धित दलले एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अधिकांश स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखको पदमै सीमित पारियो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारीका लागि कुनै प्रतिशत तोकिएको थिएन । समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउने भन्दै प्रत्यक्षतर्फ भिड्न सक्ने महिलालाई समेत समानुपातिकतर्फ नै थन्क्याइयो । यसअघि केन्द्रको व्यवस्थापिकामा समेत सभामुख महिला निर्वाचित गर्न उदारता देखाएका दलहरूले यस पटकको संघीय संसद्मा त्यो उदारता देखाउन सकेनन् । नत सातवटा प्रदेशमध्ये कुनैमा मुख्यमन्त्रीमा महिला छनोट गरे, न सभामुखमा नै । कतिपय स्थानमा सम्भावित मुख्यमन्त्री र सभामुख भनेर जनस्तरमा छवि बनाएका महिलालाई समेत किनारामा पुर्‍याइए ।

यसअघि अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा पनि कम्तीमा देखाउनकै लागि भए पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने दृष्टि राख्ने दलहरूले सामान्य नैतिकतासम्म पनि देखाएनन् । संघर्ष, त्याग, बलिदान, दक्षता र क्षमताको कसीमा आफ्ना समकालीन पुरुष नेतृत्वभन्दा कम नभए पनि एमालेकी उपाध्यक्ष एवं प्रत्यक्षबाट निर्वाचित अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत मुख्यमन्त्री हुने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । महिलाका मुद्दालाई स्थापित गर्न र महिलालाई अवसर दिने कुरामा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रमुख कुनै पदमा महिलालाई उभ्याउन सकेन । पटक–पटक अवसर पाएका पुरुष नेताले प्रमुख पदमा स्थान जमाउन सफल भए पनि केही महिला जो त्यो पदका लागि दाबी गर्ने हैसियत राख्थे । उनीहरूलाई पटक–पटक अवसर दिन नहुने भन्दै पन्छाइयो । नेतृत्वदायी तहमा भूमिका खेलेका र खेल्न सक्ने दर्जनौं महिला नेता भए पनि उनीहरू छनोटमा पर्न असफल बने । यसरी सिकार हुनेमा प्रदेश स्तरमा पूर्व महिला तथा बालबालिका मन्त्री एवं तनहुँबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित आशा खनाल पनि हुन् । उनलाई ४ नं. प्रदेशका लागि सभामुखका रूपमा जनस्तरबाट हेरिएको थियो । तर पाखा लगाइयो । पद बाँडफाँड हुने बेला महिला नेताहरूलाई गणनाभन्दा बाहिर पुर्‍याउने खेलविरुद्ध महिलाहरूले एक भएर आवाज उठाउन नसक्दा पाएका उपलब्धिले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । सक्षम महिलालाई विभिन्न बहानामा पाखा लगाउने दलहरूको कर्मविरुद्ध नेतृत्व तहमा रहेका पुरुष नेताहरूले त बोल्ने कुरै रहेन, महिला नेताहरूले पनि चर्को दबाब वा विरोध गरेको पाइएन ।

नेपाली समाजले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसम्म महिला पाउनु धेरै अघिदेखिको संघर्षको प्रतिफल हो । त्यसको मतलब आजका आजै धेरै प्रमुख पदमा महिला नै चाहिन्छ भन्ने होइन । तर नेतृत्वमा आउन सक्ने महिलालाई यो वा त्यो बहानामा बञ्चित गरियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । सक्षम महिला नेतृत्व विकास एकैपटक हुने होइन । राजनीतिमा खारिएर २/४ दशक बिताएका एकाध महिलामात्रै त्यस्ता पदहरूको दाबी गर्ने स्थानमा पुग्न सक्छन् ।

राजनीतिमा पुरुष र महिला दुवैका लागि थुप्रै चुनौती अवश्य छन् । तर हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषले भन्दा धेरै चुनौती महिलाले भोगिरहेका हुन्छन् । यति धेरै जटिलताबाट विकास भएको महिला नेतृत्वलाई समेत किनारामा पुर्‍याइन्छ भने नयाँ पुस्ताबाट कसरी महिला नेतृत्व विकास हुनसक्ला ? अहिले पनि हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषवादी मानसिकता भत्किसकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान नेतृत्वदायी तहमा महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर भन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा आउने पुरुषलाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर नै छ । यति लामो परिवर्तनपछि देशको संरचना नै फेरिएको छ, त्यसअनुसार महिलाले पनि आफूलाई अब्बल राख्न आफ्ना मुद्दा र नेतृत्वका लागि एक हुन जरुरी हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वका लागि सामूहिक रूपमा महिलाले आवाज उठाउन नसकेसम्म कानुनमा लेखिएभन्दा बढी विवेकका आधारमा दलहरूले निर्णय गर्दैनन् ।

यसअघि कानुनमा नभनिए पनि निर्णायक ठाउँमा महिला पुग्न सके र परीक्षामा सफल पनि भएका छन् । तर आन्दोलनको राप र ताप सेलाउँदै जानथालेपछि पिछडिएका समुदायबाट पनि दाबी गर्न सक्षम पात्रलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा दलका नेताका लागि लाज र गालभन्दा टाढाको विषय बन्दो रहेछ । यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कानुनी रूपमै तोक्नुपर्ने कुरामा विशेषत: महिला नेताहरुले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।