किनारामा महिला नेतृत्व

सक्षम महिलालाई पाखा लगाउने दलहरूको कर्मविरुद्ध नेतृत्व तहमा रहेका पुरुषले त बोल्ने कुरै रहेन, महिला नेताहरूले पनि चर्को दबाब दिएको पाइएन ।
संगीता खड्का

काठमाडौँ — हरेक राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा महिला र पुरुषबीच समानताको नारा उल्लेख गरेका छन् । जनसंख्याको ५१ प्रतिशत स्थान ओगट्ने महिलाको उपस्थिति नीति निर्माण गर्ने निकायमा भने त्यही अनुसार उपस्थिति हुनसकेको छैन ।

एक दशकअघि महिलाको उपस्थिति राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा अत्यन्तै न्यून थियो । विशेषत: २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात नीति निर्माणको हरेक ठाउँमा महिलालगायत विभिन्न पिछडिएका जातजाति, भूगोललाई विशेष आरक्षण नै गरेर अगाडि सारियो । महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र समुदायलाई आरक्षण गरेर अघि बढाउनुको कारण यसअघि सामन्ती शासन प्रणालीका कारण पछाडि पारिएका समुदायलाई अघि बढाउनु थियो । राज्यको शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाई हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो। २०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएपछि हरेक निकायमा समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठ्न पुग्यो ।

जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन दलहरूलाई एक खालको मनोवैज्ञानिक दबाब नै पर्न थाल्यो । महिलालाई प्राथमिकतापूर्वक अगाडि नबढाउँदा जनताको नजरमा निक्कै अलोकतान्त्रिक ठहरिएला भनेर दलहरूसमेत सचेत हुनथालेका थिए । जसको फलस्वरूप नै एक वर्षअघि संयोगले राष्ट्र प्रमुखदेखि व्यवस्थापिका संसद् सभामुख र न्यायपालिका प्रमुखसमेत महिला थिए । यो नेपालको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागिसमेत एउटा उदाहरण थियो । तर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई आन्दोलनको राप र ताप छउन्जेलमात्र प्राथमिकता दिए । हालै भएका तीन तहका निर्वाचनताका त महिलाको बढ्दै गएको नेतृत्व विकासको बहसलाई किनारामै पुर्‍याइदिएको छ ।

Yamaha

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार हेर्दा जुन ठाउँमा अनिवार्य भनिएको छ, त्यो बाहेक अन्य स्थानमा महिलालाई ठाउँ दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ। अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष एवं हाल प्रतिनिधिसभाकी सांसद शशी श्रेष्ठका अनुसार संख्यात्मक हिसाबले महिलाको उपस्थिति प्रदेशमा ३४.३६ प्रतिशत, संघीय संसद्मा ३२.७२ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४०.९६ प्रतिशत छ । संख्यात्मक हिसाबले यसलाई नराम्रो मान्न मिल्दैन । तर नेतृत्वदायी तहमा भने महिलालाई उचित स्थान दिइएन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका/नगरपालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदा सम्बन्धित दलले एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अधिकांश स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखको पदमै सीमित पारियो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिला उम्मेदवारीका लागि कुनै प्रतिशत तोकिएको थिएन । समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउने भन्दै प्रत्यक्षतर्फ भिड्न सक्ने महिलालाई समेत समानुपातिकतर्फ नै थन्क्याइयो । यसअघि केन्द्रको व्यवस्थापिकामा समेत सभामुख महिला निर्वाचित गर्न उदारता देखाएका दलहरूले यस पटकको संघीय संसद्मा त्यो उदारता देखाउन सकेनन् । नत सातवटा प्रदेशमध्ये कुनैमा मुख्यमन्त्रीमा महिला छनोट गरे, न सभामुखमा नै । कतिपय स्थानमा सम्भावित मुख्यमन्त्री र सभामुख भनेर जनस्तरमा छवि बनाएका महिलालाई समेत किनारामा पुर्‍याइए ।

यसअघि अनिवार्य व्यवस्था नहुँदा पनि कम्तीमा देखाउनकै लागि भए पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने दृष्टि राख्ने दलहरूले सामान्य नैतिकतासम्म पनि देखाएनन् । संघर्ष, त्याग, बलिदान, दक्षता र क्षमताको कसीमा आफ्ना समकालीन पुरुष नेतृत्वभन्दा कम नभए पनि एमालेकी उपाध्यक्ष एवं प्रत्यक्षबाट निर्वाचित अष्टलक्ष्मी शाक्यले समेत मुख्यमन्त्री हुने अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । महिलाका मुद्दालाई स्थापित गर्न र महिलालाई अवसर दिने कुरामा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत प्रमुख कुनै पदमा महिलालाई उभ्याउन सकेन । पटक–पटक अवसर पाएका पुरुष नेताले प्रमुख पदमा स्थान जमाउन सफल भए पनि केही महिला जो त्यो पदका लागि दाबी गर्ने हैसियत राख्थे । उनीहरूलाई पटक–पटक अवसर दिन नहुने भन्दै पन्छाइयो । नेतृत्वदायी तहमा भूमिका खेलेका र खेल्न सक्ने दर्जनौं महिला नेता भए पनि उनीहरू छनोटमा पर्न असफल बने । यसरी सिकार हुनेमा प्रदेश स्तरमा पूर्व महिला तथा बालबालिका मन्त्री एवं तनहुँबाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित आशा खनाल पनि हुन् । उनलाई ४ नं. प्रदेशका लागि सभामुखका रूपमा जनस्तरबाट हेरिएको थियो । तर पाखा लगाइयो। पद बाँडफाँड हुने बेला महिला नेताहरूलाई गणनाभन्दा बाहिर पुर्‍याउने खेलविरुद्ध महिलाहरूले एक भएर आवाज उठाउन नसक्दा पाएका उपलब्धिले निरन्तरता पाउन नसकेको हो । सक्षम महिलालाई विभिन्न बहानामा पाखा लगाउने दलहरूको कर्मविरुद्ध नेतृत्व तहमा रहेका पुरुष नेताहरूले त बोल्ने कुरै रहेन, महिला नेताहरूले पनि चर्को दबाब वा विरोध गरेको पाइएन ।

नेपाली समाजले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसम्म महिला पाउनु धेरै अघिदेखिको संघर्षको प्रतिफल हो । त्यसको मतलब आजका आजै धेरै प्रमुख पदमा महिला नै चाहिन्छ भन्ने होइन । तर नेतृत्वमा आउन सक्ने महिलालाई यो वा त्यो बहानामा बञ्चित गरियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा पर्छ । सक्षम महिला नेतृत्व विकास एकैपटक हुने होइन । राजनीतिमा खारिएर २/४ दशक बिताएका एकाध महिलामात्रै त्यस्ता पदहरूको दाबी गर्ने स्थानमा पुग्न सक्छन् ।

राजनीतिमा पुरुष र महिला दुवैका लागि थुप्रै चुनौती अवश्य छन् । तर हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषले भन्दा धेरै चुनौती महिलाले भोगिरहेका हुन्छन् । यति धेरै जटिलताबाट विकास भएको महिला नेतृत्वलाई समेत किनारामा पुर्‍याइन्छ भने नयाँ पुस्ताबाट कसरी महिला नेतृत्व विकास हुनसक्ला ? अहिले पनि हाम्रोजस्तो समाजमा पुरुषवादी मानसिकता भत्किसकेको छैन । राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान नेतृत्वदायी तहमा महिलालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर भन्दा पनि प्रतिस्पर्धामा आउने पुरुषलाई नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतिर नै छ । यति लामो परिवर्तनपछि देशको संरचना नै फेरिएको छ, त्यसअनुसार महिलाले पनि आफूलाई अब्बल राख्न आफ्ना मुद्दा र नेतृत्वका लागि एक हुन जरुरी हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वका लागि सामूहिक रूपमा महिलाले आवाज उठाउन नसकेसम्म कानुनमा लेखिएभन्दा बढी विवेकका आधारमा दलहरूले निर्णय गर्दैनन् ।

यसअघि कानुनमा नभनिए पनि निर्णायक ठाउँमा महिला पुग्न सके र परीक्षामा सफल पनि भएका छन् । तर आन्दोलनको राप र ताप सेलाउँदै जानथालेपछि पिछडिएका समुदायबाट पनि दाबी गर्न सक्षम पात्रलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा दलका नेताका लागि लाज र गालभन्दा टाढाको विषय बन्दो रहेछ । यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कानुनी रूपमै तोक्नुपर्ने कुरामा विशेषत: महिला नेताहरुले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समानुपातिक प्रणालीको पाठ

संगीता खड्का

काठमाडौँ — निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगले बाँडफाँड गरिदिएको सिटअनुसार प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित हुने उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् ।

उनीहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिकतर्फ विजयी उम्मेदवारको नामावली केही सातामा बुझाउनेछन् । यसपालि संसदमा सहभागी हुनपाउने सीमित दलमध्ये प्राय: सबै १/२ जना पुरुष प्रतिनिधिलाई राखेर अरू सिटमा महिला छान्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यस्तो बाध्यता राजनीतिक दलहरू महिलाप्रति सम्मान, दयामाया गर्नुपरेकाले नभई संविधानले नै संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिदिएकाले भएको हो ।

सदमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट गरी दलहरूले पाउने कुल सांसदमध्ये ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार बनाउँदा पनि निश्चित संख्या अनिवार्य गरिदिएको भए वा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने महिला नेतृहरूलाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिएको भए निर्वाचनमार्फत सांसद बन्ने महिलाको संख्या बढी हुन्थ्यो । जसका कारण केही समेट्नैपर्ने पुरुष नेता समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्न सक्थे । तर पुरुषवादी मानसिकता बोकेका पार्टीका नेताहरूले प्रत्यक्षतर्फ थोरै स्थानमात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाए । यस अघि पटक–पटक प्रत्यक्षतर्फ जितेका महिलाले समेत समानुपातिकको उम्मेदवार बन्नुपर्‍यो । प्रत्यक्षमा लड्नका लागि महिला नेतृहरूले आवाज उठाए पनि सुनवाइ भएन ।

समानुपातिक प्रणालीको प्रावधान राखिनुको औचित्य नै पिछडिएका र प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल आउन नसक्ने वर्ग र समुदायलाई सहभागी गराउनु हो । महिलाहरूलाई समानुपातिक सिटबाट मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन । जसको राजनीतिक पार्टीमा लामो र महत्त्वपूर्ण लगानी छ, जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, त्यस्ता महिलालाई त झन् पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ लड्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो । त्यसो गर्नसके हिजो समानुपातिकबाट ल्याइनुपर्ने समुदाय विस्तारै प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्छ । तर राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ कम महिलालाई उम्मेदवार बनाउँदा समानुपातिकमा पिछडिएको समुदायका पुरुष अटाउन नसक्ने भए । त्यसैले केहीले विस्मात मान्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । समानुपातिक प्रणाली महिला वा अन्य पिछडिएका वर्गका समुदायलाई समेट्नका लागि अंगिकार गरिएको प्रणाली अवश्य हो । तर त्यस समुदायबाट अरू सबैसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेका लागि होइन ।

संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान राख्नका लागि महिलामात्रै होइन, पुरुष नेताहरूको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ । तर राजनीतिक दलहरूको पुरुष बाहुल्य शीर्ष तह महिला नेतृलाई टिकट दिन हिचकिचायो । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ५ जना महिला प्रत्यक्षबाट सांसद भएका थिए भने २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३२ तथा २०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १० महिला प्रत्यक्षबाट चुनिएका थिए । भर्खरै भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने ६ जना महिलामात्र प्रत्यक्ष प्रणालीबाट सांसद बनेका छन् । २०५६ देखि ०७४ सालसम्ममा नेपाली राजनीतिमा धेरै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । महिलाका सन्दर्भमा उल्लेख्य उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र जित्ने महिलाको संख्या भने अहिले पनि २०५६ सालकै हाराहारी देखिन्छ । यसको कारण के हो ? महिला नेतृहरूमा प्रत्यक्षमा लड्ने हिम्मतको कमीले हो वा टिकट वितरणमा पुरुषवादी मानसिकता प्रतिविम्बित भएर हो ? वा महिला नेतृहरूको आवाज बुलन्द हुन नसकेर ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

नेपाली समाज पितृसत्तावादी मानसिकताबाट ग्रसित छ । तर हाम्रो मुलुकमा केही महिना अघिमात्रै न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको नेतृत्व महिलाले सम्हाल्नुभएको थियो भने अहिले पनि राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) महिला हुनुहुन्छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगको नेतृत्व कुशलतापूर्वक गरेको पृष्ठभूमि एवं स्थानीय तहको नेतृत्वमा देखिएको महिलाको राम्रो उपस्थितिले महिलाले प्रतिस्पर्धाबाटै पनि आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्दै लगेको संकेत गर्छ । तर विभिन्न आन्दोलनको राप र तापबाट बढ्दै गएको महिला पहुँचलाई संस्थागत गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरू विशेषत: महिला नेतृहरूले ध्यान दिन सकेनन् भने प्राप्त उपलब्धि गुम्न बेर लाग्दैन । यसप्रति सबै सचेत रहनैपर्छ ।

समानुपातिक कोटाबाट सांसद हुनु र प्रत्यक्षबाट सांसद हुनुले खासै फरक नपार्ला, तर आफ्नो शक्तिलाई विश्वसामु गुञ्जाइरहन र आफ्नो श्रेष्ठता देखाइरहन पनि महिलाले प्रत्यक्षबाटै प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा भिड्न महिलालाई प्रेरित गर्नुको साटो समानुपातिकमा धकेल्ने गल्ती आगामी दिनमा नदोहोर्‍याउन् ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७४ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT