कांग्रेसका पक्षमा जनमत फेरिएला ?

कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरूरी छ 
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — हालसालै कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले यो स्तम्भकारलाई सोधे, ‘अबका कति वर्षमा कांग्रेसका पक्षमा जनमत फर्किएला ?’ सरलजस्तो लाग्ने यो प्रश्नको जवाफ त्यति सजिलो छैन । दुईध्रु्रवीय राजनीतिलाई अक्सर ‘जिरो सम गेम’ भनिन्छ अर्थात् ‘एउटा खेमा अलोकप्रिय भए अर्को खेमातिर जनमत बढ्ने ।’

कांग्रेसप्रति जनमत फर्किन या त वाम गठबन्धनप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै जानुपर्‍यो या कांग्रेसले आफूलाई वामपन्थीभन्दा राम्रो विकल्प दिन सक्नुपर्‍यो ।


अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ । एकातिर नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विधान नै सभापतिलाई काम गर्न बाधक भएकाले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क छ ।


झट्ट हेर्दा कांग्रेस यो चुनावमा बढारिएजस्तो देखिन्छ तर वामपन्थीको तुलनामा कांग्रेसको जनमत २० वर्षअघिदेखि नै घट्न सुरु भइसकेको थियो । बहुदलकालमा धेरै पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको कांग्रेसको विकल्पमा जनताले वामपन्थीलाई हेर्न थालिसकेका थिए । दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेर कांग्रेसले केही जनमत बटुल्यो तर नीतिगत रूपमा भने वामपन्थी (विशेषगरी माओवादी) ले उठाएका प्रगतिशील मुद्दालाई आत्मासात् गर्दै हिंडेजस्तो देखियो ।

सायद यही भएर होला गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र सभापति शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा कांग्रेसको नीति एमाले वा माओवादीभन्दा कुन अर्थले भिन्न छ भन्नेमा कुनै स्पष्ट दस्तावेज तयार गरेको पाइँदैन । कार्यकर्तालाई संगठित रूपले आफ्नो नीतिबारे सुसूचित गरेर पार्टीप्रति जनताको अभिमत बनाउनु साटो विगत १ दशकमा कांग्रेस घर्सिंदै हरेकपल्ट वामपन्थीले अघि सारेका एजेन्डाका पछि दौडन बाध्य बनेजस्तो देखिन्छ ।


रोचक प्रसंग के भने बजारमुखी अर्थतन्त्र र निजी लगानीलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसभन्दा नेपालका वामपन्थीले आफूलाई बढी विकासवादी भन्ने छवि बनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा, पुँजीवाद र समाजवादबीचको सन्तुलन गर्ने संरचना हो भन्ने बीपीको दर्शनबाट सुरु भएको पार्टी कांग्रेसभन्दा एमालेले आफूलाई सामाजिक सुरक्षाको पक्षपाती भनी स्थापित गरेको छ ।

असंलग्न आन्दोलनदेखिको विश्व राजनीतिमा साना देशले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भने खुला सिमाना, रहनसहन, धर्म, भाषा, रीतिरिवाज र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका कारण भारतसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर यसो गर्दा सानो देश नेपाल वैदेशिक नीति र कूटनीतिका हिसाबले पूरै भारतका भरमा छ भन्ने देखिन हुन्न भन्ने बीपी कोइरालको परराष्ट्र नीतिबाट सुरु भएको कांग्रेस अहिले भारततिर ढल्किएको तर एमाले भने कसैसँग नझुक्ने, मर्यादित र सन्तुलित छिमेक नीतिका पक्षमा छ भन्ने जनतामा सन्देश गएको देखिन्छ ।


गत १० वर्षयता मुलुकका हरेक जल्दाबल्दा समस्यामा कांग्रेस अक्सर अग्र सक्रिय (प्रोएक्टिभ) होइन कि प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिभ) हुने प्रवृत्तिले जनतालाई नै कांग्रेस कुन पक्षमा उभिएको छ भनी ठम्याउन गाह्रो भएको देखिन्छ । कहिले कांग्रेसले अब ‘बेबी किङ’ को अवधारणा अपनाउँदै छ त कहिले कांग्रेस अब गणतन्त्रमा जाँदै छ, कहिले कांग्रेस एमालेसँग मिल्दै छ वा कहिले माओवादीसँग, कहिले मधेसवादी दलसँग गठबन्धन गर्दै छ त कहिले एक्लै चुनावमा जाँदै छ आदि इत्यादि यिनै नीतिगत अन्योलका उदाहरण हुन् ।


सञ्चारलाई नेपालका वामपन्थीहरूले आफ्नो रणनीतिका पक्षमा जनमत बनाउन प्रभावकारी रूपले सदुपयोग गर्न सके भने नीतिगत कुरामा जनतासँग प्रभावकारी संवाद हुन नसक्नु कांग्रेसको अर्को ठूलो समस्या हो । भारतमा कांग्रेस आईभन्दा भारतीय जनता पार्टीले सफलता पाउनुमा मोदीका निम्न दुई नीतिले काम गरेका देखिन्छन् । पहिलो, पार्टी र नेतृत्वले जनतासँग संवाद गरेर आफ्नो नीति र कार्यक्रमबारे सुसुचित गर्ने । दोस्रो, हरेकपल्ट मुख्य नेताहरू बोल्दा पार्टीको आधिकारिक नीति र रणनीतिलाई नै दोहोर्‍याउने ताकि जनतामा स्पष्ट सन्देश जान सकोस् ।


सामाजिक सञ्जाललगायतका चलायमान सञ्चार माध्यमको यो २१ औं शताब्दीमा नेपाली कांग्रेस र जनताबीच सूचना र सञ्चारको फासला (कम्युनिकेसम ग्याप) ठूलो देखिन्छ । देशका जल्दाबल्दा मुद्दामा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताका क्रिया र प्रतिक्रियामा कुनै एकरूपता त हुन्न नै, जनतासँगको संवादका हिसाबले नेपाली कांग्रेस ५/७ वटा पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनजस्तो देखिन्छ ।


विश्वको विद्यमान राजनीतिलाई हेर्दा गतिशीलता भएन भने समयसापेक्ष रूपान्तरण हुन सक्दैन । फ्रान्सका म्याक्रोन, भारतका मोदी, अमेरिकाका ट्रम्प, क्यानडाका जस्टिन टु्रडो र नेपालका ओलीको उदीयमान राजनीतिले के देखाउँछ भने देशका बहुमत जनता ‘भूतमुखी होइन कि भविष्यमुखी’ हुने गर्छन् । कुनै पार्टीको इतिहास जति गौरवशाली भए पनि त्यो पार्टीले देश र जनताको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकेन भने जनतामा लोकप्रियता खस्किँदै जान्छ । गतिशीलताका हिसाबले नेपाली कांग्रेस अझै भूतमुखी छ ।


३ तहको चुनाव गराउन सफल तर आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा जिताउन असफल सभापति देउवाको नेतृत्व क्षमताबारे पार्टीभित्र एक किसिमको विद्रोह सुरु भएको छ । वास्तवमै राजनीतिक नेतृत्वको योग्यता के हुनुपर्छ भन्नेबारे एकरूपता छैन । महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ र नेल्सन मन्डेलाले राजनीतिमा सदाचार, नैतिकता र कुर्बानीका कारण ख्याति कमाएका थिए । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलगायतको नेपालको राजनीतिको ज्येष्ठ पुस्ता यिनै मान्यताबाट प्रभावित थियो ।


विश्वमा अहिले नाम कमाएका चीनका सि जिङ फिङ, भारतका नरेन्द्र मोदी, रुसका पुटिन प्रभावकारी व्यवस्थापक भनी चिनिन्छन् । नेपालको कुरा गर्दा प्रचण्डले उनको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कुशल व्यवस्थापक हुने कोसिस गरेका थिए भनिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवस्थापीय क्षमता हेर्न बाँकी छ तर उनले अडान लिन सक्ने र विकास र समृद्धिबारे सपना देखाउन सक्ने नेताको छवि बनाएका छन् । ओलीको दोस्रो इनिङ भर्खर सुरु भएको छ, तर अहिलेसम्मको नेपालको शासन सत्ता सञ्चालनको तौरतरिका हेर्दा ओली, प्रचण्ड वा देउवा, सदाचार, सुशासन वा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आदिका हिसाबले यिनमा कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन । आफ्ना र आफ्नो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने कुरामा सत्ता र स्रोतको दुरुपयोग सबैबाट भएको छ ।


सुशील कोइरालापछि कांग्रेसको विरासत समालेका शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित हुनुमा केवल वंशकै हिसाबले एउटा परिवारमा नेतृत्व सीमित नबनोस् भन्ने धेरैको चाहानाले समेत काम गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा देउवा पहिचान प्रभावकारी वक्ता वा पार्टीको सिद्धान्त र नीतिमा दख्खल राख्ने भन्ने कहिल्यै थिएन तर नेपालको राजनीतिमा ठूलो विरासत मानिएको कोइराला परिवारलाई नेतृत्वका लापग चुनौती दिन सक्ने एक साहसी नेता भनी स्थापित थिए । अलोकप्रिय भए पनि छिटो निर्णय लिन सक्ने र कांग्रेसभित्र र बाहिर राजनीतीक सन्तुलन र गठबन्धन बनाउन सक्ने नेताका रूपमा देउवाले छवि बनाएका थिए ।


सत्ताको राजनीतिमा धेरै राजनीतिक कौशल (पोलिटिकल एकुमेन) भएकाले देउवा एमाले र माओवादीको गठबन्धन तोड्न सफल भए तर उनले प्रचण्डको चलायमान राजनीति बुझ्न सकेनन् । आफ्नै गठबन्धनको सरकारका शीर्ष नेता प्रचण्डको राजनीतिक चाललाई बुझेर ‘काउन्टर’ दिन नसक्ने देउवाले कांग्रेस हारको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसभित्र उठिरहेको छ ।


जिम्मेवारी लिने नलिने भन्ने कुरा नेतृत्वको नैतिकता र आत्ममूल्यांकनमा भरपर्ने कुरा हो । कांग्रेसमा अबको नेतृत्व कसको भन्ने विवाद जनमतले तय गर्ने नै छ, तर कांग्रेसले जनमत आफूतिर फर्काउन कोसिस गर्ने हो भने यसको नेतृत्व पंक्तिले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने मात्र नभई आत्मआलोचनाको संस्कृति विकास गर्न जरुरी छ । कमजोर नीतिगत र सांगठनिक अवस्थाको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिने अनि विगतमा भएका गल्तीको आत्मआलोचना गरेर जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेसम्म कांग्रेसप्रति जनआकर्षण आफ से आफ बढ्ने देखिँदैन ।


कांग्रेसको अहिलेको मुख्य समस्या भनेको समयको मागअनुसार नेतृत्वको रूपान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । समयको माग भनेको देशको भविष्यबारे आशा जगाउने, विकास र समृद्धिबारे प्रस्ट दृष्टिकोण भएको, शासन सञ्चालनमा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्ने अनि भारत र चीनबीचको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात् गर्ने नेतृत्व जनताले चाहेका छन् । केही वर्षअघिसम्म पनि एमालेका केपी ओली आफ्नै पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा अल्झिएका थिए भने गत ४/५ वर्षभित्र उनको नेतृत्वको यसरी रूपान्तरण भयो कि अहिले नेपालमा देखिएका वरिष्ठ नेताहरूमध्येमा ओलीको लोकप्रियता चुलिएको छ ।


कांग्रेस संगठनको कुरा गर्ने हो भने कार्यकर्ता प्रशिक्षण लागि अवसर, पार्टीका नेता/कार्यकर्तालाई काम दिने विभिन्न विभाग, पार्टी हाँक्ने केन्द्रीय पदाधिकारीहरू अनि संघीयताअनुसारको पार्टीको संरचनाको त कुरा छोडौं, केही महिनाअघिसम्म देशको पुरानो र एउटा ठूलो पार्टी कांग्रेसको प्रवक्तासम्म थिएन । हिजोसम्म कांग्रेसभित्रका विभिन्न गुट उपगुटहरू पार्टीको सैद्धान्तिक र नीतिगत बहसभन्दा बढी आफ्नो गुटको शक्ति र सत्तामा भाग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा तल्लीन थिए ।


प्रदीप गिरिकै शब्दमा भन्ने हो भने ‘गुट’ होइन कांग्रेसमा ‘गिरोह’ सक्रिय छन् । ३ तहको निर्वाचनमा नराम्रोसँग पछारिएपछि बल्ल अहिले कांग्रेसका गुट उपगुटहरूमा नीतिगत र सांगठनिक रूपान्तरणको बहस चलिरहेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । दीर्घकालीन रूपमा ‘जसको एजेन्डा, त्यसैको नेतृत्व’ भन्ने बहसले कांग्रेसको नेतृत्वमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । जनमत फर्काउने हो भने कांग्रेस आफ्नो एजेन्डाको बहस लिएर जनतामा जानुको विकल्प छैन । कम्युनिस्टमा मात्रै दुई लाइनको संघर्ष हुन्छ भनेर पन्छिन खोज्दा जनताले अपेक्षा गरेको नीति र कार्यक्रम तय हुन सक्दैन । खालि चुनावमा देखाउनकै लागि हतारहतारमा तयार गरिने घोषणापत्र वा महाधिवेशन र महासमितिका बैंठकमा कर्मकाण्डी पाराले पारित गरिने नीति र कार्यक्रमले मात्रै जनमत बटुल्न सक्दैन । अहिले धेरै नेपालीले विकास र समृद्धिका लागि पार्टीहरूको दिगो र भरपर्दो प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् ।


अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ । कांग्रेसका सबै गुट उपगुटको पाको पिँढीको नेतृत्वले अहिले नै सक्रिय राजनीति छोडेर अभिभावकीय भूमिकामा बस्ने देखिँदैन भने कांग्रेसको युवापुस्तासमेत आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि एउटा न एउटा गुटकै पछाडि दौडिएको देखिन्छ । कांग्रेसका निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या हेर्ने हो भने युवापुस्ताको उपस्थिति मनग्य छ, तर एमाले र माओवादीको युवापुस्ताको तुलनामा कांग्रेसको युवा नेतृत्वले काम र जिम्मेवारी पाएको देखिँदैन ।


संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसको विधानमा परिमार्जन गरी प्रदेश संयोजक, केन्द्रका मुख्य पदाधिकारीहरू, विभागीय प्रमुख आदि पदहरू महाधिवेशनको निर्वाचनबाटै पूर्ति गर्ने प्रावधान राख्न सके युवा नेतृत्वले काम पाउने वातावरण बन्नेछ । गुट र उपगुटका कारण सिङ्गो पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट कांग्रेस बच्नेछ ।


समग्रमा के भने समस्या सबै पार्टीभित्र हुन्छन् तर कांग्रेसमा भने ठूलो रूपान्तरण आवश्यक छ । नीतिदेखि संगठनसम्म, नेतृत्वदेखि नेतृत्व पंक्तिप्रतिको जनताको आकर्षणसम्म, जीवन्त पार्टीमा हुनुपर्ने गतिशीलतादेखि देश र जनताको भविष्यप्रति जगाउनुपर्ने आशा भरोसासम्म, सदाचारको पालनदेखि सुशासन र भ्रष्टाचारप्रतिको प्रतिबद्धतासम्म, चारैतिरका समस्याले कांग्रेस जगडिएको देखिन्छ । वामपन्थीको असफलता कुरेर बस्नु बुद्धिमानी होइन । कांग्रेसले जनमत आफ्नो पक्षमा फर्काउने हो भने यी सबै समस्यालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिसाथ सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।


यी लेखकका निजी विचार हुन् ।
लेखक सम्बद्ध सस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालयको स्थानीय सरकारीकरण

टीका भट्टराई, सोमत घिमिरे

काठमाडौँ —  स्थानीय सरकारहरूले बजेटको उपयोगबाहेक संरचनात्मक दृष्टिले शक्तिको उपयोग गर्ने तारो विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ ।

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरू बनेको दस महिना जति बितेको छ । एक दुईवटा गाउँपालिकाहरूले आफैंले शिक्षा ऐन बनाएर खिसीटिउरी बेहोर्नुपरेको गुनासो सुनिंदै थियो, ती पालिकाहरूले : ‘माथिको निर्देशन नपर्खी ‘जान्ने हुने’ कोसिस गरे आखिर माथिल्ला तहले कानुन बनाएपछि ती अमान्य पनि हुने छन् ।

थोरैले संघीय मामला मन्त्रालयले पठाएको नमुना नियमावली पास गराए । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएपछि भएका एक दुइटा सकारात्मक प्रयासहरूको जनसाधारणले त्यति चासो दिएको देखिन्न । धेरै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । धेरै ठाउँमा कर्मचारी आएका छैनन्, के गर्ने भनेर अलमल परेको स्थिति छ ।


यसैबीच पछिल्ला दिनहरूमा एक दुई पालिकाहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) हरू भंग गरेर वडाअध्यक्षहरूका अध्यक्षतामा नयाँ गठन गरेका समाचार बाहिर आएका छन् । पालिकाहरूले आफ्नो संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेकोमा अन्यथा मान्नुपर्ने होइन । एकात्मक केन्द्रीय सरकार हुँदा पनि सरकारले बल मिच्याइँ गरी विव्यसहरू भंग गरेकै हो । केही विव्यसहरूले मुद्दा हाले र जिते । अझ पनि संविधानको काँधमा बन्दुक राखेर सिकार नगरिएका खण्डमा जितेका विव्यसहरू बहाल नै होलान् । सर्वोच्च अदालतले भने मुद्दा खारेज गरिदियो र एउटै कानुनी प्रावधानअनुसार गठन भएका सबैजसो विव्यसहरू विघटन भए ।

दुई–चारवटा बहाल रहिरहे । सरकारको बल र शिक्षक समुदायको मौन समर्थनमा सबैजसो विव्यस भंग भएकै हुन् । सम्मानित अदालत र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई यसबारे ध्यान दिन फुर्सत छैन । शिक्षाका विषयमा चासो राख्ने अधिवक्ता सांसद राधेश्याम अधिकारीले स्वीकारसम्म गरेका थिए यो ‘कानुनी गाईजात्रा’ हो । त्यो गाईजात्रा नयाँ संघीय ऐन नबनुन्जेल रहिरहनेछ । अहिले पनि, केही पालिकाहरूले ठूलाको सिको गरेर विभिन्न कारणले विव्यस भंग गरेकालाई अनौठो मान्नु पर्दैन । सम्भवत: स्थानीय सरकारहरूले बजेटको उपयोगबाहेक संरचनात्मक दृष्टिले शक्तिको उपयोग गर्ने तारो त्यही विव्यस छ ।

अभिभावकका संगठनहरू, विव्यसका आफूलाई संघ र महासंघ भन्नेहरूको न प्रतिबद्धता देखियो न बल । ती दाता र दलका अनुदानको च्थाँखे थाप्न गरिएका प्रयत्नहरूजस्ता मात्र देखिए । यस्ता संगठन किन बलियो हुन पाउँदैनन् वा किन प्रोत्साहन गरिन्न, यो अर्कै छलफलको विषय हो । एनजीओ/आईएनजीओलाई पनि सायद यो काममा सहयोग गरेर टाउको दुखाउन मन छैन ।


यहाँ यो फिराद गर्नुको मुख्य कारण विव्यसहरू भंग गर्नुको अर्थ र परिणाम के हो भनेर यसको सूक्ष्म र स्थूल परिदृश्यमा आकलन गर्नु हो यद्यपि ठाउँमा नपुगे यो एक बौद्धिक विलासमा सीमित हुने खतरा छ । सर्वप्रथम यसले स्थानीय तहले पनि जनताका संगठन नसहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा हाम्रो देशमा संघीयता कसको आवश्यकतामा किन आएको रहेछ भन्ने प्रश्न जन्माउँछ । अहिलेको विघटन गर्ने अभ्यासले शक्तिका भोका क्षुद्र अरू राजनीतिकर्मीहरूका लागि नजिरको पनि काम गर्न सक्छ, कतिलाई आदर्शको पनि ।

यस दृष्टिले हेर्दा संघीयता विकेन्द्रीकरणको रूपमा बुझिएको छ भन्ने देखिन्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जे जे शब्द प्रयोग गरिए पनि संघीयता शक्तिको बाँडफाँड पनि हो । यस कृत्यबाट संघीयता आफू लिने अरूलाई नदिने, जनताको तहमा पुग्नै नदिने प्रक्रियाका रूपमा बुझिएको रहेछ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ ।

अन्यथा बहुसङ्यामा अभिभावकका प्रतिनिधि रहेको वडाभन्दा पनि जन स्तरको नागरिक समूह भत्काउन जनप्रतिनिधिहरू हिचकिचाउनुपर्ने हो । पालिकाका सबै विव्यस भंग गर्ने कुरा आफ्नो पार्टीको समर्थन गर्ने विव्यस बनाउनेभन्दा पनि घटिया प्रयत्न हो । भंग गर्ने काम आफ्ना समर्थक भित्र्याउने, विरोधी हटाउने अभ्यासको पृष्ठभूमि पनि हुन सक्छ यद्यपि फरक ठाउँमा विव्यस भंग गर्नुका फरक कारण होलान् ।

सतहमा हेर्दा यसमा संगठित शिक्षक वर्गको मौन समर्थन रहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो समूहले विव्यस बलियो भएको देख्न चाहेको जस्तो देखिन्न । शिक्षकले आफूलाई एक अभिभावकका रूपमा पनि हेरिएको कहिले अनुभव गरिएको छैन । फगत सरकारको नीति ठीक छैन भनेर सरकारतिर औँला देखाउँदै जनतामाथि कुशासन गर्ने शासकका रूपमा नै प्रस्तुत भएका छन् उनीहरू । शिक्षक समुदाय जानीनजानी विगतमा आफू परिवर्तनको आन्दोलनमा सरिक भएको भाडा उठाइरहेको अनुभूति हुन्छ । यसको मतलब विव्यसहरू समस्या र विवादरहित छन् भन्ने होइन । देशमा यति कमजोरीहरू सहन सक्दा उनीहरूको अर्घेलो सहनै नसकिने पक्कै होइन ।


दोस्रो हेक्का राख्नुपर्ने कुरा, २०२८ मा सुरु नयाँ शिक्षा योजनाअन्तर्गत सही अर्थका सामुदायिक विद्यालयहरू राष्ट्रियकरण गरिएपछि गैरनाफामुखी विद्यालयहरूको स्खलन प्रक्रिया सुरु भएको हो यद्यपि यतिबेला शिक्षकको योग्यता, तलब आदि निर्धारित गरिए । पाठ्यक्रम निर्धारित गर्ने काम पनि नभएको हैन । विभिन्न प्रकृतिका विद्यालयहरू पनि सरकारीकरण र एकरूपीकरण गरिए । आखिर विद्यालय चलाउनु सजिलो कुरा थिएन । समुदायले पनि सरकारले गर्छु भने पछि छाडिदियो । विद्यालय शिक्षकले गरे गर्छन्, नगरे गर्दैनन् जस्तो गरी छाडियो । ती विद्यालय बेकम्मा हुँदै गए । विद्यालय जागिरको साधन मात्र भयो ।

यस्तै परिस्थिति सामना गर्न सरकारीकृत विद्यालयहरूमा कृत्रिम रूपमै भए पनि सामुदायिकीकरणको लेप लगाउने प्रयत्न भएको हो । पहिले समुदाय र विद्यालयको नङ र मासुजस्तो सम्बन्ध थियो । अबको सामुदायिकीकरण कृत्रिम अंग जोडेजस्तो भयो, जोडिन सकेन । अझै पनि यो नङ र मासुजस्तो हुनुपर्छ भनेर मुखौटे नै भए पनि प्रयत्न भने जारी छ । यस अवस्थामा विव्यस विघटन गरेर राजनीतिक नेतृत्वको हातमा लिनु गैरसंघीय र प्रतिगामी कदम हो, व्यवस्थापकीय र राजनीतिक दुवै दृष्टिले ।

राजनीतिक यस दृष्टिले कि यसले जनतामा गएको अधिकार फिर्ता लिन खोज्छ । व्यवस्थापकीय यस कारण हो कि टाढाबाट स्थानीय परिघटनाहरू प्रभावकारी रूपमा सुपरिवेक्षण हुन सक्दैनन् । यो कुरा सिकागो स्कुल अफ इकोनोमिक्सका पुँजीवादका प्रखर प्राध्यापकहरूलाई सोध्नुस् या प्रत्यक्ष लोकतन्त्रका रटान लगाउने विभिन्न रङका समाजवादका हिमायतीहरूलाई । जनप्रतिनिधि नै चाहिन्छ भन्ने त होइन तर अझ जवाफदेही हुने हो भने प्रधानाध्यापकको काम सदर गर्ने अर्को व्यक्ति हुनु राम्रो हो । यस्तो अर्को व्यक्ति हुनासाथ त्यसको खर्च निकै ठूलो हुन आउँछ ।


तेस्रो कुरा, अहिलेका गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू साविकका गाविस वा वडाका अध्यक्षजस्ता मात्र होइनन् । उनीहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निकै ठूलो छ । काम गतिमा नजाँदा नै वडाध्यक्ष एक छिन खाली भेट्न गाह्रो छ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा विव्यसको बैठकै बस्न नसकेर विद्यालयका गतिविधिहरू प्रभावित हुने पक्का छ । विद्यालय अरू काम जस्तो मन लागे गर्न सकिने र मन नलागे छाड्न सकिने विषय होइन । नबुझीकन समाउनुपर्दा यो भालुको कम्पट समाउनुजस्तै हो । यस अवस्थामा विद्यालय विघटन गर्नुलाई विद्यालयमा आउने भवन निर्माणलगायतको बजेटमा जनप्रतिनिधिहरूका आँखा लागेको हो कि भनेर जनसाधारणले शङ्का गर्नु बेमनासिब ठहर्दैन ।


पालिकाले आफ्नो समग्र र हरेक विषयको दूरदृष्टि निर्माण गर्ने बेला हो यो— आउने ४, ५ वर्षमा आफ्नो पालिकालाई विद्यालय शिक्षामा कहाँ पुर्‍याउन के के गर्नुपर्छ भन्ने । यस विषयमा ऐन नियमावली बनाएका पालिकाहरूले पनि ध्यान दिएको भने अनुभव गरिएन । उनीहरूले अझै शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने, करार शिक्षक नियुक्ति, विद्यालय भवन निर्माणजस्ता विद्यालय सम्बन्धित गैरशैक्षिक कामनै आफ्नो मूल काम मानेको जस्तो देखिन्छ ।

यथार्थमा भएकै कानुनी संरचनामा पनि कार्य प्रदर्शन गर्न कर्मचारी नआएरै पनि छेकिन्छ भन्ने हैन । गम्भीरतासाथ गर्न थाल्ने हो भने विरलै विव्यस भंग गर्ने काम सुरुमै गर्नुपर्ने काममध्येमा पर्ला । कर्मचारीले कति विकसित भनिएका देशमा समेत स्थानीय तहले राम्ररी नसम्हालेका उदाहरण प्रस्तुत गरे भनेर धारे हात लगाएर हुनेवाला छैन । कार्य प्रदर्शन भएन भने सविधानको आठौँ अनुसूचीबाट विद्यालय शिक्षा निकाल्न खोजिए पनि स्थानीय सरकारहरू प्रतिरक्षा गर्न सक्ने छैनन् ।

स्थानीय नेताजीहरूले बुझिसक्नुभएको होला, तपाईहरू एक र कार्यप्रदर्शनमा चुस्त हुनुभएन भने आफूहरूले पाएका जिम्मेवारी असक्षम स्थानीय अधिकारीको बिल्लासमेत लगाई तपाईंहरूबाट खोसिन सक्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७४ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT