अन्तर–प्रदेश सम्बन्धको बाटो
काठमाडौँ — राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धिको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विभिन्न कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि हामी यो संविधानको विकल्पमा जान सक्दैनौं । नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये अपवाद छोडेर प्राय: सबैले यो संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छन् ।
निश्चित रूपमा संविधान लागू भएको छोटो अवधिकै अभ्यासले यसभित्र अनेकौं अन्तरविरोधहरू देखिएका छन् । सार्थक प्रादेशिक अभ्यासका लागि बन्द चुकुलहरू खोल्नु पर्नेछ । गतिशील लोकतान्त्रिक प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न कतिपय गाँठाहरू फुकाल्नु पर्नेछ । केन्द्रीय वर्चस्व र प्रादेशिक अभ्यास बीचको परम्परा र परिवर्तनका अन्तरद्वन्द्वको बाछिटा छरप्रष्टिन थालेका छन् र यसका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको छ । मुलुकले पहिलोपटक तीन चौथाइ समर्थनको के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पाएको छ । संघीय सरकार तथा ६ वटा प्रदेश सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत र अधिकांश स्थानीय सरकारमा पकड रहेको अवसर नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्राप्त भएको छ । तर यो भन्नैपर्ने हुन्छ, सरकारमा कम्युनिष्टहरू नेतृत्व गर्न पुगे पनि यो कम्युनिष्टको सरकार होइन । यो त नेपालको संविधान २०७२ अनुसार निर्वाचित एउटा सरकार हो । दुई तिहाइ बहुमत भएकाले यो सरकारसंँग काम गर्ने स्वतन्त्रता छ । तर एउटा सीमा पनि छ, त्यो भनेको नेपालको संविधानले कोरिदिएको परिधि ।
यतिखेर प्रादेशिक अभ्यासको अनुभवलाई लिएर संघीय सरकारको मुखिया अर्थात प्रधानमन्त्रीसँग ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सामूहिक बैठक भइसकेको छ । मुख्यमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो सुविधा अनुसार प्रधानमन्त्रीसंँग व्यक्तिगत भेट गरिसकेका छन् र ती सबैमा प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा देखिएका अप्ठ्याराहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ । हामीले अपनाएको संघीयतालाई सार्थक बनाउने हो भने राज्य केन्द्रीकरणको नीतिमा छेकवार गर्नुपर्छ र संघीय सरकार प्रदेशहरूका लागि सहजकर्ताको रूपमा देखिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा मुख्यमन्त्रीहरूबाट ध्वनित भएको पाइन्छ । अहिले प्रदेश र केन्द्र बीचको सम्बन्धलाई सैद्धान्तिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा परिभाषित गर्नु जति आवश्यक देखिएको छ, त्यति नै प्रदेशहरू बीचको सम्बन्धको व्याख्या गर्नु टडकारो छ ।
सातवटै प्रदेशमा क्रमश: मुख्यमन्त्रीहरू एकदेखि शेरधन राई, लालबाबु राउत, डोरमणि पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, महेन्द्रबहादुर शाही र त्रिलोचन भट्टमध्ये कतिपयको पहिलेदेखि नै आत्मीय चिनजान रहेको अवस्था छ । यहाँ मुख्यमन्त्रीहरू बीचको वैयक्तिक सम्बन्ध र प्रदेशहरू माझको सम्बन्ध दुई फरक कुरा हुन् भन्ने पहिला प्रस्ट हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्रीहरू बीचको सम्बन्ध हार्दिक भएर कतिपय सन्दर्भमा ती प्रदेशहरूबीच सम्बन्ध सहज हुनसक्छ भने कतिपय अवस्थामा त्यो नहुन पनि सक्छ । यो सबै कुराहरू सम्बन्धित प्रदेशहरूले आफ्ना ‘प्रादेशिक स्वार्थ’लाई कसरी परिभाषित गर्छन्, त्यसमा भर पर्छ । उसो त संवैधानिक प्रावधान अनुसार चाँडै ‘अन्तरप्रदेश परिषद’लाई मूर्तरूप दिन संघले पहल गर्नुपर्छ, यो त छँदैछ, सँंगै साँध जोडिएका प्रदेशहरूमाझको सम्बन्ध सहयोगी र समन्वयकारी हुन आवश्यक छ । साँध नजोडिएका प्रदेशसंँग पनि प्रदेश सरकारहरूले आपसी तालमेलका प्रयत्न गर्न सक्छन् । तर यसका लागि आवश्यक छ– प्रदेश सरकारहरू बीच संवादमूलक आपसी सम्बन्ध ।
जुन निर्वाचनको माध्यमबाट बहुतहको संरचना खडा भएको छ, त्यो निर्वाचन निकै पहिला हुुनुपथ्र्यो, किन भएन ? जगजाहेर छ । प्रादेशिक सीमांकनमा नमिलेको विषयलाई लिएर मधेसी दलहरूले संघर्ष जारी राखेका थिए । अहिले ती दलहरूले पनि चुनावमा भागमात्र लिएनन्, प्रदेश २ मा गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्न नै पुगेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्रीसंँगको भेटमा कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले सीमांकन नमिलेको विषय उठाएनन् । यसको तात्पर्य हालका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक सरकारलाई गतिशील बनाउन केन्द्रको सहजीकरण खोजेका मात्र हुन् । यसैबीच प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश २ मा अवस्थित ठोरीलाई प्रदेश ३ मा गाभ्ने आश्वासन त्यहीँ पुगेर दिएका छन् । यस अघि प्रदेश ३ का मुख्य सचिवको नेतृत्वमा आएको टोलीले ठोरी नाकाको अवलोकन गरेर फर्किसकेको छ । मधेसी दलहरूले अहिले पनि प्रदेशहरूको सीमांकन नक्कली हो र मधेसको यो कृत्रिम विभाजनलाई संविधान संशोधनमार्फत सच्याइनुपर्छ भन्न छाडेका छैनन् । भन्न खोजिएको के हो भने अहिले मुख्यमन्त्रीहरूको प्राथमिकता केन्द्र र प्रदेश बीचको सम्बन्ध निर्धारण, प्रादेशिक भूगोलभित्रको स्थानीय तहसँंगको साइनोको व्याख्या र प्रादेशिक सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु हुनुपर्ने हो ।
एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले अर्को प्रदेशमा गएर सीमांकनको राजनीति गर्न थाल्यो भने फेरि कस्तो खाले कोलाहलको सुरुवात होला ? सबैलाई थाहा छ, यो संविधान निर्माणको लामो अवधि यही गन्थन र गनगनमा खर्चिइएको थियो । अहिले पनि तराईका जिल्लाहरूमा मात्र होइन, पहाडतिर पनि विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि मौजुद छन् । केन्द्रीय सत्ताको निर्देशनमा सम्पन्न गरिएको कतै लिटमस टेस्ट त होइन, ठोरीको सन्दर्भ । बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ६ संँग जोड्ने, पर्सा र बारालाई प्रदेश ३ सँंग जोड्ने गुप्तखेलको पूर्वाभास त होइन ? फेरि मधेसी जिल्लालाई थप खण्डित पारिँदैछ ? आशंका गर्नेहरूले भन्दैछन् । अहिलेको लागि प्रदेश सरकारहरूको काम संविधानभित्रको सकारात्मक ठाउँमा टेकेर आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई सम्पादन गर्नुपर्ने हो ।
एउटा प्रदेश र साँध जोडिएको अर्को प्रदेशबीच पारस्परिक सम्बन्ध हुनैपर्छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीहरूले आपसी संवाद गर्नैपर्छ । प्रादेशिक अभ्यास भनेको त अन्तरनिर्भरताको दृष्टि हो । एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच तालमेल हुनैपर्छ । अहिले नै सिन्धुलीको जुनार किन्ने व्यापारी धनुषाका हुन्छन्, सिरहा–सप्तरीको आँपको बजार काठमाडांै छ, वीरगन्ज र हेटौंडाबीच बहुमुखी अन्तरक्रिया छ । सुर्खेत ६ नं. प्रदेशको राजधानी भए पनि त्यसलाई दक्षिणी नाकासंँग जोड्ने प्रदेश ५ को सीमान्त सहर नेपालगन्ज नै हो । आफूस्थित प्रदेशको तुलनामा नेपालगन्जले नाका सहर हुनुको बढी फाइदा प्रदेश ५ लाई पुर्याउँछ । भन्न खोजिएको के हो भने प्रदेशहरूले केवल केन्द्रसँंग मात्र जोडिने र केन्द्रले जुराइदिएको अवसरको बेलामा मात्र आपसी संवाद गर्ने होइन । प्रदेशहरू माझ आपसी अन्तरनिर्भरताको सोचले जुन साझा ऐक्यबद्धताको निर्माण गर्छ, त्यसले नयाँ राष्ट्रियता जन्माउँछ । देश जोड्ने संघीयता भनेको यही हो । बञ्चित समूहहरूको आकांक्षालाई व्यवस्थित गर्न खडा गरिएको प्रादेशिक संरचनाले प्रदेशहरूमाझ जुन आपसी एकात्मकता निर्माण गर्छ, त्यो नै राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि ऊर्जा बन्छ ।
अन्तरप्रदेश सम्बन्धको बाटो भनेको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको पक्ष हो । एक ठाउँको संशाधनलाई अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाको खोजी गर्नु हो । ७ वटै प्रदेशहरूको फरक–फरक क्षमता छ । प्रादेशिक सीमांकन र संरचना बन्नुभन्दा पूर्व पनि र पश्चात पनि सिन्धुली–धनुषाको सम्बन्ध, हेटौंडा–वीरगन्जको सम्बन्ध वा सुर्खेत–नेपालगन्जको सम्बन्ध थियो र छ । प्रादेशिक सरकारले जनस्तरमा रहेको आपसी सहकार्य र अन्तरनिर्भरतालाई पक्षपोषण गर्ने रवैया अपनाउनुपर्छ । यसका लागि पहिला आपसी हितका विषयहरूको पहिचान र त्यसको प्रबद्र्धनका पक्षहरूको खोजी गर्नुपर्यो । सार्वजनिक सेवाहरूलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने ? केन्द्रीय नियन्त्रण कि प्रादेशिक स्वतन्त्रतामा मात्र घोत्लिने होइन, त्यो त आवश्यक हुँदै हो, तर अन्तरप्रदेश सम्बन्ध पनि त्यतिकै जरुरी छ । यसको अभावमा प्रादेशिक स्वतन्त्रता मझधारमा रहन्छ । प्रादेशिक अन्तरनिर्भरताको सोचले हाम्रो कलिलो संघीयताको कमजोरी होइन, बल हो भन्ने प्रमाणित गर्छ । प्रादेशिक अभ्यासमा एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशको कुराहरू सुन्ने, तर्क गर्ने, छलफल गर्ने, असहमतिलाई स्वीकार गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, सामञ्जस्यमा मान्यता राख्ने र सहयोग गर्ने संस्कार र मान्यता बोक्ने हुनाले यसले शान्तिपूर्वक देखापर्ने समस्या र द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्न विकल्पहरू प्रदान गर्छ ।
संघीयताबाट बेग्लिएको राष्ट्रियता ‘पञ्चायतवाद’मा परिणत हुनपुग्छ । वर्तमान परिवेशमा ‘नवमहेन्द्रपथ’को भरमा ‘संघीयता’लाई विस्थापित गर्न सकिँदैन । मुख्यमन्त्रीहरू नयाँ राजनीतिक पहल गर्नका लागि अन्तरप्रादेशिक संवादको क्रमलाई आफ्नो कार्यभारको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ । अन्तरप्रदेश सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिचालित गर्ने हो भने यसलाई नयाँ तरिकाले विश्लेषण र परिचालित गर्न जरुरी हुन्छ । सबै प्रदेशका राजनीतिकर्मी तथा नीति निर्माताहरूले बुझिदिए यो सम्बन्धमा नयाँ आयाम र विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । २१ औं शताब्दीको दोस्रो दशक अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि अझै हाम्रो समाजमा अनेकौं सामाजिक विसंगति, कुप्रथा र भेदभाव छन् । राज्यहरूमा पाठ्यक्रम तयार गर्ने काममा सुधारात्मक ऊर्जाको खाँचो अन्तरप्रदेशलाई पर्छ । शिक्षक प्रशिक्षण र परीक्षा प्रणाली, प्राकृतिक संसाधनहरूको रखरखाव पनि हामीलाई नजिक्याउने सेतु हुन् । एउटा प्रदेशलाई अथवा दुई प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई राजनीतिका आधारमा मात्रै बुझ्न थाल्ने हो भने त्यसले अर्थभन्दा अनर्थ ल्याउनेछ ।
प्रदेशहरू बीचको भौगोलिक अवस्थिति, ऐतिहासिक तथा सामाजिक/सांस्कृतिक कारण, जनस्तरको आर्थिक सम्बन्धको कारणले पनि यसरी भावावेशमा एउटा प्रदेश अर्को प्रदेशको स्वार्थमा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । सहअस्तित्वका लागि सामञ्जस्य र अस्तित्वका लागि संघर्ष गर्ने हो । अहिले प्रत्येक प्रदेशले आपसी सहअस्तित्वका लागि सामञ्जस्यको गोरेटो कोर्नुपर्छ । प्रादेशिक अभ्यासले जनतामा नौलो आशा पलाएको छ । अबोला जनताको ठूलो हिस्सा आफ्ना चाहनालाई साकार भएको हेर्न चाहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध खोज्नु भनेको सच्चा नेपाल खोजिनु हो । एकीकृत र समृद्ध नेपाल खोजिनु हो । यो सम्बन्धको बाटोबाट नै ‘सुन्दर शान्त नेपाल ...’को व्यावहारिक सत्यलाई प्रादेशिक अभ्यासले स्थापित गर्न सक्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ ०९:२५
