सिद्धान्त र व्यवहारको बेमेल

यो निर्वाचनबाट खस–आर्य समुदाय, खासमा बाहुनलाई सबैभन्दा बढी नाफा र आदिवासी जनजाति विशेषगरी तामाङलाई सबैभन्दा धेरै घाटा भएको देखिन्छ ।
परशुराम तामाङ

काठमाडौँ — समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारभूत सिद्धान्त हो– सबै मतदाता प्रतिनिधित्वका लागि योग्य हुन्छन् र समाजका सबै राजनीतिक समुदाय वा दल उनीहरूको निर्वाचक मण्डलमा भएको मत (शक्ति) को अनुपातमा नीति निर्माण अङ्ग (संसद) मा प्रतिनिधित्व गर्न योग्य हुन्छन् ।

यसै अनुरुप सबै समुदाय र दलको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेगरी निर्वाचन पद्धति अपनाइन्छ । यसको मूल उद्देश्य ऐतिहासिक राजनीतिक बहिस्करणमा परी किनारा लागेका समुदायलाई जातीय समता, समृद्धि र सामाजिक न्यायका आधारमा समावेश गरी राज्यव्यवस्थालाई साझा बनाउनु हो । नेपालमा राज्य निर्माणको अवधारणा र निर्माणको ऐतिहासिक कारणले नै सम्पूर्ण शक्ति एउटा समुदायको सम्भ्रान्त वर्गको हातमा केन्द्रीकृत थियो । राज्यको राजनीतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सेना, प्रहरी, न्यायालय, संवैधानिक निकाय आदिमा करिब ८०–९० प्रतिशत एउटै समुदायको बर्चस्व हुनपुग्यो । यही असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन आवश्यक परेको हो ।

समावेशी लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हो । नेपालको संविधानले यसको प्रस्तावनाको चौथो अनुच्छेदमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तलाई स्वीकारेको छ । संविधानमा प्रतिनिधिसभाको गठन ८४ (२ र ८), प्रदेशसभाको गठन १७६ (९), मन्त्रिपरिषदको गठन धारा ७६ (९) र १६८ (९), राजदूत र विशेष प्रतिनिधिको पदमा नियुक्ति २८२ (१) र संवैधानिक अंग एवं निकायका पदमा नियुक्ति धारा २८३ आदिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुशरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार संघीय संसद समानुपातिक हुनसकेन । यो आलेखमा यसबारे चर्चा गरिनेछ ।

Yamaha

संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसदले समष्टिमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल योगलाई बुझाउँछ । यसमा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिसभाका ५९ जना सदस्य हुनेछन् । प्रतिनिधिसभामा १६५ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र ११० जना जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८४ को संघीय प्रतिनिधिसभा गठनको व्यवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ‘जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने’ उल्लेख छ । अहिले निर्वाचन आयोगबाट सबै तह र राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको मनोनित सदस्यको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । यहाँ त्यही निर्वाचन परिणाम विश्लेषण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक निर्वाचन परिणामलाई संविधानको धारा ८४ मा व्यवस्था भए अनुसारको ‘क्लष्टर’ बमोजिम निम्न तालिका निर्माण गरिएको छ ।

संघीय संसदमा समुदायगत प्रतिनिधित्व
(क) २८.७ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी जनजातिले ९६ जना संघीय सांसद पाउनुपर्ने थियो, तर ७० जनामात्र पायो ।

(ख) ३१.२ प्रतिशत जनसंख्याका भएको खस–आर्यले १०४ जना पाउनुपर्ने थियो, १५५ जना पायो । खस–आर्यले पाउनुपर्ने भन्दा ५४ जना अधिक पायो । त्यसमध्ये १२.२ प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुनले ४१ सदस्य पाउनुपर्नेमा ९९ जना पायो । यो उसको जनसंख्याको १३८ प्रतिशतभन्दा अधिक संख्या हो ।

(ग) मुस्लिमले ९ सिट प्राप्त गर्‍यो, यो उसले पाउनुपर्ने भन्दा ३ कम हो । थारुले २१ पायो र जुन पाउनुपर्ने भन्दा १ कम हो । मधेसीले ५० पायो, यो पाउनुपर्ने १ अधिक हो ।

(घ) १३.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलितले ४२ सदस्य पाउनुपथ्र्यो । तर उक्त समुदायबाट २६ जना मात्र प्रतिनिधि बने ।

(ङ) आदिवासी जनजातिमा नेवार र राईले १–१, गुरुङले ३, लिम्बुले ४ जना अधिक सांसद पाएका छन् । मगरले २४ जना पाउनुपर्नेमा १४ प्रतिनिधिमात्र पाए । तामाङले १९ पाउनुपर्नेमा ६ जनामात्र पाए । करिब ६ प्रतिशत जनसंख्या भएको तामाङको प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा न्युन प्रतिनिधि त छँदैछ, राष्ट्रियसभामा एकजना पनि प्रतिनिधि छैन ।

(च) समानुपातिक सिद्धान्तको संविधानमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा उत्रेन । यो निर्वाचनबाट खस–आर्य समुदाय, खासमा बाहुनलाई सबैभन्दा बढी नाफा र आदिवासी जनजाति विशेषगरी तामाङलाई सबैभन्दा धेरै घाटा भएको देखिन्छ । यो निर्वाचन गणतन्त्रकालमा भयो, परिणाम पञ्चायतकालमा भन्दा खराब दियो ।

कारण
(क) यसका पछाडि दुई प्रमुख कारण छन् : पहिलो, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबीच समानीकरण गर्ने कुनै व्यवस्था गरिएन । दोस्रो, खस–आर्यले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट अधिक संख्यामा चुनाव जितेका छन् । त्यस बाहेक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक कोटा ३१.२ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रको नाममा ४.३ प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गरिएको छ । यो सामाजिक न्यायका दृष्टिले न्यायसंगत छैन । सबै समुदायले समानुपातिक कोटा पाउने हो भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्य के ?

(ख) निर्वाचन प्रणालीमा धेरै विकृति देखिए । सबै दलले अधिकांश महिलालाई समानुपातिक सूचीमा ‘डम्प’ गरे । त्यसमा नेताको ‘पेयर’, ‘नियर’, ‘डियर’ पहिलो प्राथमिकतामा र बाँकी देखाउने पाटोमा परेको अनि पैसावाद र परिवारवाद झाँगिएको गुनासो सार्वजनिक भयो । समानुपातिक सूची बनाउँदा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएन ।

(ग) निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीमा आबद्ध अन्तरजातीय विवाह गरेका महिलाका हकमा दोहोरो मापदण्ड अपनायो । बाबुपट्टि वा श्रीमानपट्टि, कुन तर्फबाट राजनीतिक हक स्थापित गर्ने हो, सबैका लागि एउटै मापदण्ड लागु हुुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमै ३३ प्रतिशत क्षेत्र महिलाका लागि आरक्षित गर्नुपर्छ ।

बैठान
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अनिवार्य छ । विकृति हटाउने दुई विकल्प छन्– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबीच क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको विकल्पमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमात्र अपनाएर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ । समानुपातिक क्लस्टर, सामाजिक न्याय र राजनीतिक बहिष्करणका आधारमा तोकिनुपर्छ । नत्र यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई गिज्याउनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सिन्डिकेटको सकस

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पटक–पटक सरकारबाट निर्देशन र अदालतबाट आदेश हुँदासमेत सार्वजनिक यातायात सेवामा ‘सिन्डिकेट’ को अस्तित्व कायमै रहनु उदेकलाग्दो छ । पुराना व्यवसायीले प्रतिस्पर्धात्मक बजारको मान्यताविपरीत एकाधिकार कायम गर्दा यातायात सेवामा नयाँको प्रवेश कठिन बन्दै आएको छ ।

यसले यातायात सेवा सुधारमै अवरोध पुर्‍याएको छ । पछिल्लो पटक यातायात व्यवस्था विभागबाट इजाजत लिएर मयूर यातायात प्रालिले बनेपा–काठमाडौं सडकमा सेवा थाल्दा यातायात व्यवसायीहरूको संघ/संगठनबाट अवरोध सामना गर्नुपरेको छ । उनीहरूले इजाजत खारेजीको माग गर्दै आइतबार काभ्रेमा सवारी आवागमन नै ठप्प पारे ।

दबाब, ‘लबिइङ’ र ‘राजनीतिक संरक्षण’ का भरमा एकाधिकार कायम गराउँदै आएका यातायात व्यवसायीले अहिले पनि सार्वजनिक सवारीजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने हिम्मत गरेका हुन् । त्यसैले सरकारले यातायात व्यवसायीका यस्ता अराजक क्रियाकलापविरुद्ध कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

हामीकहाँ सार्वजनिक सवारी निजी क्षेत्रको जिम्मामा छ । अधिकांश रुटमा पुराना व्यवसायीको एकाधिकार कायमै रहेकाले सेवा गुणस्तरीय र भरपर्दो बन्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीहरूको संघ/संगठनको सिफारिसबिना नयाँ गाडीले सञ्चालनका लागि इजाजत पाउन नसक्ने अवस्थाले नयाँ व्यवसायीको प्रवेशलाई लगभग बन्देज लगाएको छ । यातायात व्यवसायीका संघ/संगठनबाट एक त रुटका लागि सिफारिस पाउनै मुस्किल पर्छ, पाइहाले पनि महँगो शुल्क बुझाउनुपर्छ । रुट किनबेच व्यवसायीका संघ/संगठनका लागि ‘कमाउधन्दा’ समेत बनेको छ ।

यस्तै, पुराना व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय जोखिममा पर्ने डरले सुविधासम्पन्न सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नयाँ व्यवसायी रोक्ने र आफू पनि सुधारमा ध्यान नदिने हुनाले सार्वजनिक यातायात सेवा गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । यातायातका साधन पुराना भएर, नियमित जाँच नगरिएर दुर्घटना भएका दृष्टान्त थुप्रै छन् । मयूर यातायात वाईफाई, टेलिभिजन, डिजिटल कार्ड प्रणाली, सीसी क्यामरा जडान गरिएका सुविधायुक्त बसहरू सञ्चालन गरेपछि पुराना यातायात व्यवसायीको ‘तारो’ बनेको हो । चैत १ बाट सञ्चालनमा आएका मयूर यातायातका केही बस तोडफोड भइसकेका छन् । नयाँ व्यवसायीलाई हतोत्साहित पार्ने नियतले गरिएका यस्ता क्रियाकलाप सधैंका लागि रोक्न बसमाथि तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।

सरकार आफैं सेवा दिन अघि नसरेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायातमा कुनै निश्चित समूहविशेषको एकाधिकार तोडेर स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । सिन्डिकेट प्रथाविरुद्ध सरकार र अदालतले गरेको निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

यसले नियम–कानुन कार्यान्वयनमा राज्य कमजोर भएको सन्देशसमेत प्रवाह गर्छ र यस्तै अराजकता प्रोत्साहित हुन्छ । मयूर यातायातलाई अवरोध गरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राजमार्गमा निर्बाध रूपमा सवारी चलाउन निर्देशन दिएका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा अवरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर त्यस रुटमा आइतबार सवारी आवागमन ठप्प हुन पुग्यो ।चेतावनी अवज्ञा गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसके विधिको शासन स्थापित नहुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष सरकारलाई सिन्डिकेट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघि पनि सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको थियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले सिन्डिकेट गर्न नपाइने भनेको छ । सरकारले पनि पटक–पटक सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । तर पनि यो प्रथा ज्यूँका त्यूँ रहिरहेका बेला सरकारले पछिल्लो पटक आइतबार ‘रुट (बाटो) निर्धारण निर्देशिका– २०७४’ जारी गरेको छ ।

निर्देशिकाले रुट इजाजत लिन यातायात व्यवसायीका संघ, संगठनबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ, जुन सराहनीय छ । यो निर्देशिका कार्यान्वयनको परीक्षण भने अरनिको राजमार्गबाटै हुँदै छ । यसमा सरकार सफल हुन सक्यो भने अन्य सडकमा सिन्डिकेट प्रथा नरहन सक्छ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भई सेवा सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र भरपर्दो बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT