मोदी–ओली सत्ता सुरक्षण

नेपाल–भारत सम्बन्धको, खासगरी भारतीय परराष्ट्रविद्हरूले सिर्जेको, सनातन र प्रधान अभिव्यञ्जना (ओभरआर्किङ न्यारेटिभ) यही हो । अन्यथा त्यो प्रधानमन्त्रीको तत्काल दिनगन्ती सुरु हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक भयको खेती दिल्लीका ती अभिजात्य भाष्यकारहरूले इतिहासमा दर्जनौं प्रकाशनहरूमार्फत गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै भारत विरोधी भावनाको दोहनलाई जसरी आफ्नो राष्ट्रवादी राजनीतिको औजार बनाए, त्यो हेर्दा उनले यसपटक यो भाष्य र परम्परा दुवैलाई तोड्लान् कि भन्ने आमअपेक्षा थियो । तर उनी पनि यस्तो क्रमभङ्ग गर्न ‘बहदुरीका साथ पछि हट्ने’ अर्को गोर्खालीमात्र सावित भए । ओलीको सत्ता सुरक्षणका लागि यो भ्रमण अत्यावश्यक थियो । उनको सत्तारथको मुख्य चुकुल एमाले–माओवादी एकता हो । मओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कुनै पनि बेला बहकिने सम्भावना सबभन्दा नजिकबाट ओलीले नै देखेका र भोगेका छन् । यसलाई समयमै व्यवस्थित गर्ने प्रयास उनले गर्ने नै भए ।

तथापि यो भ्रमणका क्रममा नेपालको आन्तरिक राजनीति र संविधान संशोधन लगायतका विषयमा उनले भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा जुन शैलीमा विचारहरू राखे, त्यो नेपाली सार्वभौम आत्मसम्मान सम्मत थियो । उनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा समस्या छन् भन्ने स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने यथार्थपरक धारणा राखे । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण उनले भने, ‘संविधान अहिले परिपूर्ण छ र यो मुलुकभर सहज स्वीकार्य भएको छ । गतवर्ष चुनावको वर्ष रह्यो र ७०–८० प्रतिशत जनता मतदानमा सहभागी भए । त्यसैले संविधानको स्वीकार्यता विवादरहित छ’ (द हिन्दु, ६ अप्रिल २०१८) । ओलीलाई ‘अबको नेपालको सर्वशक्तिमान एक्लो शक्तिकेन्द्र’ भएको प्रदर्शन गर्ने लालसा पनि कम तीव्र रहेनछ भन्ने उनको भ्रमणको ‘बडी ल्याङ्वेज’ले देखाई नै सक्यो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो ‘बडी ल्याङ्वेज’लाई भारतीय नाकाबन्दीको अपमानजनक चोट व्यहोरेको र अक्सर भारतबाट हेपिएको अनुभव गर्दै आएको आमनेपाली मानसिकताले सहजै रुचाएको छ ।

मोदीको प्राथमिकता
नेपालमाथि क्रूर आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि गलत विदेशनीति सञ्चालनका कारण नेपाल चीनको काखमा पुगेको र त्यसबाट भारतीय सामरिक स्वार्थमा जोखिम निम्तिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग व्यवहारमा मुस्किलै लागु हुनसक्ने केही व्यापार, पारवहन र लगानी सन्धिहरू गरिदिएपछि दिल्लीका अभिजात्य विश्लेषकहरू, सञ्चार माध्यम र विपक्षी दल कांग्रेस (आई) समेतलाई यस्तो निष्कर्ष निकाल्न ठूलो मद्दत पुगेको छ ।

भारतमा अर्को वर्ष संसदीय चुनाव हुँदै छ । मोदी यो आरोप र वादविवादबाट छिट्टै बाहिर ननिस्कने हो भने त्यसले आगामी चुनावमा खासगरी नेपालसँग सिमाना जोडिएका र ठूलो मतभार (जनसंख्या र संसदीय सिट) भएका उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, विहार र पश्चिम बंगालमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई असजिलो पर्ने बुझाई दिल्लीको शासकीय वृत्तमा छ । त्यसको चरम दबाब र अपजश खेपेका मोदीलाई नोपलसँगको सम्बन्ध कम्तीमा नाकाबन्दी अघिको अवस्थामा फर्केको देखाउनु अपरिहार्य भएको थियो । चिनियाँ रेल काठमाडौं आउने सपना देखाएर चुनाव जितेका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै गराउन उनले केही राजनीतिक सर्कस र लचकता प्रदर्शन गरे । नेपालमा संसदीय चुनाव समपन्न भए यताका तीन महिनामा, भारतीय विदेश मन्त्रीको आकस्मिक नेपाल भ्रमणदेखि चरम ओली विरोधी भनिएका मधेसवादी दलका सांसदहरूलाई उनकै विश्वासको मतका पक्षमा भोट हलाउन भएका निकै असहज लाग्ने परिदृश्यहरूको औचित्य आमजनताको विस्मृतिमा सायद गइसकेका छैनन् ।

माओवादीलाई आफूसँगै टिकाइराख्नसके भने ओली नै अब केही वर्ष नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र मुलुकको कार्यकारी रहने निश्चित छ । बाघबाट बिरालोमा रूपान्तरित भएको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पुनरुत्थान हुने कुरामै आशंका उब्जिएको छ । त्यसमाथि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै पनि कसका सल्लाह सुन्छन् ? किन अक्सर संवादहीन रहन्छन् ? र स–साना स्वार्थका लागि ठूलठूला आत्मघाती निर्णयहरू किन दोहोर्‍याइरहन्छन् भन्ने भेउ पाउन नसकेर दिल्ली आजित थियो । कुरा अप्रिय नै भए पनि पहुँच सहज भएका ओलीलाई ‘गुड ह्युमर’मा राख्नु दिल्लीलाई उचित लाग्नु अस्वाभाविक होइन । यी तथ्यलाई पनि विचार गरेर मोदी सरकारसामु ओलीसँगै थप सहकार्य सुरु गरिहाल्नुको विकल्प थिएन, छैन ।

एउटा समानान्तर सत्य के पनि हो भने ओलीले सिर्जना गर्न चाहेको भारत विरोधी छवि मूलत: भारत विरुद्धको सार्वभौम अडानभन्दा घुक्र्याइँ बढी थियो । चीनतर्फका आशाका जति लामा गफ गरे पनि व्यवहारमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति एवं सामाजिक संघुलनका कारण काठमाडौंमा राज्य चलाउन भारतको सहकार्य र साथविना लगभग असम्भव छ भन्ने ओलीले नबुझेका होइनन् । यसैले ओलीको हिजो सकिएको तीनदिने भारत भ्रमणको जोड सारयुक्त कूटनीति (सब्स्टान्टिभ डिप्लोमेसी) भन्दा र मुस्कान कूटनीतिमा रह्यो । त्यसैले यो भ्रमण पुन: उही, ओली र मोदी दुवैको सत्तारक्षाको अस्त्रमा मात्र सीमित हुनपुगेको छ ।

औचित्य, उपलब्धि
प्रस्टै छ, ओली र मोदी दुवैका लागि व्यक्तिगत र सत्तामुखी राजनीतिक व्यवस्थापनका दृष्टिले यो भ्रमण अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण रह्यो । ओलीले नै सम्बन्ध सामान्यीकरण भएको घोषणा गरिदिएपछि र पहिलो विदेश यात्राको गन्तव्य दिल्ली नै बनाएपछि मोदीको टाउको दुखाइ स्वत: अन्त्य भएको छ । ओलीले मधेसवादीहरूको समर्थन निरन्तर पाइरहने वचन सायद लिएका छन् । यसले माओवादीसँगको सौदाबाजीको शक्तिलाई हदैसम्म बढाउने मात्र छैन, मओवादी बाहेक नै पनि उनको सत्ता सुरक्षित हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणबाट पाएका र सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता गरेका पारस्पारिक राजनीतिक लाभहरूको सूची लामै बन्न सक्छ ।

जहाँसम्म यो भ्रमणको कूटनीतिक औचित्य र मुलुकका चासोहरूको सम्बोधनको प्रश्न छ, त्यो प्रकाशमा भने नेपालका लागि यो एउटा सामान्य र उपलब्धिहीन यात्रा सावित भएको छ । व्यक्तिगत चित्त दुखाई र ठेस लागेका ग्रन्थिहरू सुमसुम्याउने अभिष्टले नै यो भ्रमणलाई कुनै एजेन्डाविहीन बनाइयो, मानौं नेपाल र भारतबीच तत्काल सम्बोधन गरिहाल्नुपर्ने र खासगरी नेपाली चासोका कुनै महत्त्वका मुद्दा नै बाँकी छैनन् । उही पुरानो ‘विश्वासिलो मित्र’को हैसियत पुन:स्थापित गरेपछिको मुहारमा आएको चमकले मात्रै यति शक्तिशाली चुनावी म्यान्डेट पाएको प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणको औचित्य स्थापित गर्दैन । अर्को महिनादेखि सीमामा निर्मित तटबन्धहरूका कारण तीन चौथाइ तराई डुबानमा पर्छ । चुलिँदो व्यापार घाटा, नेपाली निर्यातमा प्रमाणीकरण आदिका कारण आएका निरन्तरका समस्या, नेपालमा थन्किएका पुराना भारु एक हजार र पाँच सय दरका नोट, सार्कको भविष्य, भारतीयले ओगटेर मात्र बसेका ठूला आयोजना, फाष्ट ट्रयाकको डीपीआरको प्राप्ति र यस्तै दर्जनौं जनताका प्रत्यक्ष चासोका मुद्दाहरूले भ्रमणमा प्राथमिकता पाएनन् । बरु तिनलाई नियतवश ओझेलमा पार्न केही उडन्ते सहयोग सम्झौताहरू गरिएको प्रचार गरियो ।

वीरगन्ज–काठमाडाैं रेलमार्ग भारतले एक सय पन्ध्र वर्षअघि प्रस्ताव गरेको आयोजना हो । अहिले परिस्थिति निश्चय नै फेरिएको छ । तर त्यतिखेर काडमाडौंको सट्टा अमलेखगन्जसम्म मात्र रेल लाइन निर्माण गर्न दिइएका कारणहरूमा अहिले पनि तात्त्विक परिवर्तन आएको छ कि छैन ? त्यतिबेला कान्ति राजपथलाई पक्की गर्ने प्रस्तावको सट्टा त्रिभुवन राजपथ किन बन्यो ? बीपी राजपथ दुई लेनकै बनाउने कुरामा भारतको यत्ति ठूलो असहमति किन थियो ? यी विषय राष्ट्रिय बहसमा आएका छैनन् । गतवर्ष भारतले सुनौली हुँदै रेल ल्याउने प्रचार गरिएको थियो । अहिले यो नयाँ ‘कोरिडोर’ र ‘अलाइन्मेन्ट’मा रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने कुरा बहसमै नल्याई हचुवामै अध्ययन स्वीकृति दिनुको कारण के हो ? खासगरी फाष्ट ट्रयाक भारतलाई बनाउन दिने कुरामै चरम विरोधमा उत्रिएको एमाले सरकारले त्यही कोरिडोरमा रेलमार्ग बनाउन दिने गरेको समझौतालाई रणनीतिक र भू–सामरिक दृष्टिले कसरी बुझ्ने होला ? जनताले भेउ पाएका छैनन् ।

अवधारणागत रूपमा जलमार्ग बहसयोग्य हो । तर यो अहिलेका लागि प्रचारको विषयमात्र हुनसक्छ, कार्यान्वयन सम्भव प्राथमिकता होइन । उदाहरणका लागि, चतरासम्म सानो जहाज (फिडर भेसल) ल्याउनका लागि कोशी व्यारेज भत्काउनुु र जहाज छिर्नेगरी ‘फोल्डिङ’ पुल निर्माण गर्नुपर्छ । गंगाका सहायक नदीमा जल यतायातको सम्भावनालाई विलकुलै वास्ता नगरी बनाइएका ठूला पुल र सिँचाइ संरचनाहरूको संख्या हुग्लीको मुखदेखि नेपालको सीमासम्म सयौं छन् । तिनको संरचना परिवर्तन गर्न भारत (वा नेपाल) सरकार कति छिट्टै तयार होला ? सधैं प्रवाह बदलिरहने नदीहरूमा पानीको आवश्यक गहिराइ सुनिश्चित गर्न कति लामा तटबन्ध, समय र स्रोत चाहिएला ? यस्ता विषयमा सपना देख्नु अनुचित होइन । तर ती विषयलाई भ्रमणको उपलब्धिमा अहिले नै गणना गराउनुचाहिँ सिधै राजनीतिक बेइमानी हो । अहिले जनतालाई लाभ दिने प्राथमिकतामा यो पर्न सक्दैन ।

अन्त्यमा,
भारतको नेपालसँगको परराष्ट्र सम्बन्धबारे कुनै प्रस्ट नीति नै नहुनु समस्याको मूलजरो हो । उसका केही सुरक्षा लगायतका प्राथमिकता र चासोहरू छन् । र तिनलाई नीतिका आधारमा भन्दा सत्तामा ‘आफ्नो मान्छे’ राखेर हासिल गर्ने परम्परा उसले बसालेको छ । बेलायती उपनिवेशदेखि नै नयाँदिल्लीको सत्ताले नीतिभन्दा व्यक्तिको प्राथमिकतालाई नेपाल सम्बन्धको अभ्यासको मूल आधार बनाउँदै आएको छ ।

राणाकालमा सत्र भाइहरूबीच लडाइँ गराउनु त छँदै थियो । त्यसयता पनि उसले नीति वा सिद्धान्तभन्दा यही ‘आफ्नो मान्छे’को अवधारणामा सम्बन्धलाई उतार–चढावपूर्ण बनाउँदै आएको छ । उदाहरणका लागि, बीपीभन्दा मातृका कोइराला प्रिय, बीपीभन्दा सुवर्णशमशेर प्रिय, राजा वीरेन्द्रभन्दा सूर्यबहादुर थापा प्रिय, कृष्णप्रसाद भट्टराई र देउवाभन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रिय, पछि कोइरालाभन्दा पुष्पकमल प्रिय, पुष्पकमलभन्दा बाबुराम भट्टराई प्रिय, फेरि केपी ओलीभन्दा सुशील कोइराला र देउवा प्रिय आदि । यसरी नीति र आधारहीन व्यक्तिकेन्द्रित प्राथमिकतामा व्यवहार हुँदै आयो । कुनै देशप्रतिको विदेश नीतिको आवश्यकता नै महसुस नगरिनु भनेको त्यसलाई तदर्थ ढंगले नै लपेटेर लैजान सकिन्छ भन्ने संस्थागत भइसकेको मानसिकताको परिणति हो । अहिले ओलीले चाहने हो भने त्यसलाई बदल्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्ने अवस्थामा थिए । तर दुर्भाग्यवश, उनी फेरि एकपटक त्यही व्यक्तिगत रुचि/अरुचिको कूटनीतिमा लट्पटिए । यो आधारभूत आयाममा परिवर्तन नहोउन्जेल कुनै भ्रमणको लाभहानिको कसीमा मूल्याङ्कन गर्नु पनि निरर्थक र क्षणिक बुद्धिविलास मात्र हुनजान्छ ।

ट्विटर : @Beitwag