जनआकांक्षालाई ध्यान देऊ

यो सरकार बनेको अर्को साता दुई महिना पुग्दैछ र सय दिनै नपुगी यसका समग्र कामकारबाहीप्रति टीकाटिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तर यसबीचमै मन्त्रीहरूबाट असन्तुष्टिको स्वर आउँदा जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश जाँदैन । यसले सरकारबाट सकारात्मक गतिविधि र कामकारबाहीको अपेक्षा गरेका जनताको भावनामा ठेस पुर्‍याउन सक्छ ।

संसद्को दुई तिहाइ मतको समर्थनमा बनेको यो सरकार जति बलशाली छ, त्यत्तिकै मात्रामा यसले दायित्वहरूको भारी बोकेको छ । वर्षौंको प्रतीक्षापछि स्थिर सरकार पाएका जनताका अनेकन आकांक्षाहरू छन् । आम सर्वसाधारणले यो सरकारसँग सुलभ सेवा र प्रतिबद्धताअनुसारको समृद्धि मात्र चाहेका छैनन्, विगतमा जसरी मन्त्रीहरू आपसी किचलोमा नफसुन् भन्ने अपेक्षा पनि राखेका छन् ।

त्यसैले जनआकांक्षामाथि तुसारापात हुन नदिन सरकार सचेत रहनुपर्छ । र, आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचाहरू पूरा गर्ने लामो यात्राका हरेक पाइलामा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । जनताले सरकारबाट सुशासन खोजेका छन् । त्यसका लागि सरकारले विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारका कामकारबाही पारदर्शी र जनउत्तरदायी त हुनुपर्छ नै, त्यसबारे जनताको जान्न पाउने हकको पनि सम्मान गरिनुपर्छ ।

कर्मचारी सरुवा–बढुवा सधैं राजनीतिक झगडाको बीउ बन्ने गरेको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक राजनीतीकरण भएकाले यस्ता हेरफेरहरू विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । हरेक सरकारले आफ्नो पहिलो काम उपल्लास्तरका कर्मचारीहरू सरुवा गर्ने गरेका छन् । योग्यतम् व्यक्तिलाई उचित स्थान (राइट मेन, राइट प्लेस) का दृष्टिकोणले यस्तो सरुवालाई जायज मान्न सकिन्छ । तर सही व्यक्तिलाई सही पदमै लगिएको छ कि ‘राम्राभन्दा हाम्रा’ हेरिएको छ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

निश्चय पनि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, यसमा प्रधानमन्त्रीलाई अटेर गर्ने अधिकार मन्त्रीहरूसँग हुँदैन । तर जायज सवालमा अडान लिएर प्रधानमन्त्रीको विश्वास जित्न सक्नुचाहिँ मन्त्रीहरूको खुबीमा भर पर्छ । एक त एकदलीय सरकारमै पनि सचिव सरुवाबारे सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउने चलन हुन्छ, गठबन्धन सरकारमा त यस्तो संस्कार झन् बढी आवश्यक पर्दछ ।

२०५८ सालमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँले आफ््नो मन्त्रालयमा आफैंलाई नसोधी सचिव खटाइएपछि राजीनामै दिएका थिए जबकि त्यसरी सरुवा गर्ने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला उही पार्टीमा थिए । अहिले सत्तारूढ सहयात्री दलका मन्त्रीहरूले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई सचिव सरुवा गरिएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी व्यक्तिहरूलाई आफ्ना मन्त्रालयमा खटाइएको माओवादी मन्त्रीहरूको आरोप छ । त्यसो त, विगतमा नीतिगत निर्णय आफूअनुकूल गराउन मन्त्रीहरू आफैंले सचिव छान्ने गर्दथे । त्यस्तो अवस्थाबाट बच्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले यसपटक आफैंले सचिवहरू हेरफेर गरेको भए पनि मन्त्रीहरूलाई विश्वासमा लिन भने जरुरी थियो ।

पहिलो त, सकारात्मक अभिप्रायले गरेकै काम पनि पारदर्शी छैन भने त्यसले शंका उब्जाउँछ । दोस्रो, ३० सचिव हेरफेर भएकामा कतिपयलाई क्षमताअनुसारको भूमिका नदिइएको टिप्पणी प्रशासन विज्ञहरूले गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नीति निर्णय गर्दा पारदर्शिता अपनाउन जरुरी छ ताकि सरकारमा सहभागी अन्य दलका मन्त्रीहरूले अपनत्व लिऊन् र आलोचकहरूले पनि औंला उठाउन नपाऊन् ।

सरुवा, बढुवा र नियुक्तिले सरकारको रूप निर्धारण गर्छ, आमनागरिकले यस्ता गतिविधिलाई शासकीय वृत्तमा बस्नेहरूको छविसँग जोडेर हेरेका हुन्छन् । त्यसैले सरकार सरुवा, बढुवामा मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि पारदर्शी र जनउत्तरदायी बन्न जरुरी छ । आफूले नियुक्त गर्न मिल्ने पदहरूमा सम्भव भएसम्म प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । पारदर्शी ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्दा योग्यतम् व्यक्तिहरूले स्थान पाउँछन् र गुणशक्तिमा आधारित शासन पद्धति स्थापित हुन्छ ।

आमतहमा सरकारले फगत दलीय कार्यकर्तालाई मात्र नियुक्त गर्‍यो भन्ने सन्देश जाँदैन । र, सरकार आफैंले नियुक्त गर्ने पदहरूमा पनि योग्य, सक्षम, चरित्रवान् र समाजले प्रश्न उठाउन नसक्ने किसिमका व्यक्तिलाई छान्नुपर्छ । नागरिकको करबाट तलब खाने पदहरूमा भएका नियुक्तिमाथि उनीहरूले प्रश्न उठाउन पाउँछन्, त्यसप्रति सरकार सधैं जवाफदेही हुनुपर्छ ।

तसर्थ, ठूलो ध्येय बोकेर अघि बढेको यो शक्तिशाली सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ, जनभावनामा ठेस लाग्ने कुनै गतिविधि गर्ने सुविधा उसलाई छैन ।