समाजवादी सत्ताको सतही सुरुवात

समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ?
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — यस पटकको विषय प्रवेश एउटा दार्शनिक प्रसंगबाट गरौं । बीसौं शताब्दीका प्रभावशाली चिन्तक/साहित्यकार अल्बर्ट कामुको सबैभन्दा प्रख्यात उपन्यास ‘दी आउटसाइडर’ मा एउटा मार्मिक सन्दर्भ छ । उपन्यासको प्रमुख पात्रले समाजमा के ठीक, के बेठीक भनी छुट्याउन बनेका सबैजसो नैतिकताका मान्यतामा कुनै पनि संगति र अर्थ देखिरहेको हुँदैन ।

यत्तिकैमा उसकी आमाको मृत्यु हुन्छ, ऊ बसेको भन्दा अर्कै ठाउँमा । त्यसै पनि मान्छेको समग्र अस्तित्वमै कुनै अर्थ नदेखेको यो अस्तित्ववादी पात्र आफ्नी आमाको अन्त्येष्टिका लागि त पुग्छ, तर त्यहाँ आफ्नो धेरै भूमिका नदेखेर वा नखोजीकन ऊ त्यसै रात आफू बसेको सहरमा फर्कन्छ । र, त्यस लगत्तै अर्को दिन ऊ आफ्नी केटी साथीसँग समुद्रमा पौडी खेल्न जान्छ । पछि एउटा ‘कमेडी’ वाला सिनेमा हेर्न पुग्छ ।

यतिसम्म त ठीकै थियो । त्यसको केही दिनपछि सामान्य घुमफिरको क्रमको एउटा घटनामा उसले एकजना अपरिचितलाई बिनाकुनै ठोस कारण त्यत्तिकै झ्याउ लागेको अवस्थामा बन्दुक हानेर मारिदिन्छ र ऊ पक्राउ पर्छ । यही ‘दार्शनिक अपराध’को सेरोफेरोमा बुनिएको यस उपन्यासको उक्त पात्रलाई जब सुनुवाइका लागि अदालत लगिन्छ, तब यस प्रसंगको उत्कर्ष प्रकट हुन थाल्छ । त्यहाँ उसलाई विभिन्न प्रश्न गरिन्छ, उसको विगतबारे । तीमध्ये प्रमुख हुन्छन्: आफ्नै आमा मरेको केही बेरमै दूध हालेको कफी किन पिइस ? भोलिपल्टै आफ्नी प्रेमिकासँग किन घुमिस् ? आमा मरेको त्यति छिटो मनोरञ्जन गर्न सिनेमा हेर्न किन गइस् ? यी प्रश्नसँगै उक्त पात्रका मनमा धेरै कुरा खेल्छन् : दु:ख परेको कति दिनसम्म हाँस्न नपाइने नियम हो ? कस्तो घटनामा कति दु:खी वा खुसी हुनुपर्छ भनी कसले तोक्ने हो ? कति दिनसम्म दु:खी भएको नाटक गरिरहनुपर्ने हो ? उपन्यासको प्रमुख सन्देश के छ भने यो समाज भनेकै के हो भने यसले पाएसम्म के कुरा सोच्न हुन्छ र के कुरा सोच्न पनि हुँदैन भन्नेसम्म नियन्त्रण राख्न खोज्छ । हाम्रा अधिकांश सोचाइ नै के सोच्न हुन्छ र हुन्न भनेर बनेका सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन् । हामी आफ्ना मनभित्रका सोचाइलाई स्वतन्त्र ठानौंला तर ती एक हिसाबले समाजको ‘मूलधार’द्वारा निर्देशित नै हुन्छन् ।

Yamaha

नेपालको अहिलेको वैचारिक मूलधार वामपन्थी सोचाइ र सरकार भएको छ, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म । केपी ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले दुई तिहाइको चुनावी विजय प्राप्त गरेपछि सरकार बनेको २ महिना मात्र भएको छ । देशले दशकौंदेखि पर्खेको स्थायित्व दिने सरकार बल्ल नेपालीको भाग्यमा मिलेको छ । प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणले कोहीकोहीलाई अलिअलि झस्काएको भए पनि देशमा ‘राष्ट्रवाद’ बल्लतल्ल सुदृढ हुँदै छ ।

त्यसमाथि तत्कालीन औपनिवेशिक शक्ति बेलायतले सिकाएको संसदीय परम्परामा सरकार बनेको सय दिन त पुगेकै छैन, अहिले नै यो सरकार कस्तो भएको छ भनी कसरी कुरा गर्ने ? यस्तो सोच्नु नै पनि कतै अनैतिक त होइन ? आम सामाजिक मनोविज्ञान त ठीक त्यही नै हो, जसले कामुको पात्रलाई जसरी कुन बेला के सोच्ने हो र के कुरा सोच्न पनि वर्जित छ भनिरहेको हुन्छ । यही परम्परालाई आत्मसात् गर्नु नै अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ भएको स्विकार्दै यस लेखले पनि यो सरकारले गरेका, गर्न चाहेका र गर्न नसकेका कुनै पनि विषयमा ठाडो प्रवेश गर्नेछैन ।

तर नैतिक/अनैतिक जे भए पनि सरकार बनेको २ महिनामा निकै खड्किसकेको यो विषय भने अब उठाउनु नै पर्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान लागू गर्न बनेको वामपन्थी सरकारको कुनै छुट्टै मूल राजनीतिक चरित्र छ कि छैन ? अहिलेसम्मको यसको दिशा र दशा हेर्दा यो सरकार राजनीतिक हिसाबमा कुन कुन कारणले २०४७ सालपछिका ‘लोकतान्त्रिक’ सरकारहरूभन्दा फरक छ वा हुनेवाला छ ?

सबैभन्दा पहिले यो सरकारलाई समाजवादी सत्ता भन्नुको कारणबारे भनौं । नेपालमा गैरसमाजवादी खासै कोही पनि छैन । कम्तीमा हामीले समाजवाद मान्दैनौं भन्ने त्यस्तो राजनीतिक शक्ति कुनै पनि छैन । त्यो किन हो भने यहाँ समाजवाद भनिदिए पुग्छ तर त्यो भनेको के हो भनी कसैलाई बताइरहनुपर्दैन । कांग्रेसको आफ्नै लोकतान्त्रिक समाजवाद छ । वामपन्थीको आफ्नै माक्र्सवादीवाला छ । अरू सानातिना दलहरूले पनि सित्तैमा समाजवादी हुन पाइन्छ भने किन होइन भन्ने ? किनकि यो शब्दको अर्थ जसका लागि जे लागे पनि यो राम्रो कुरा हो भन्ने धेरैलाई लागेको छ ।

यस्तो सुगम समाजवादी परिस्थितिमा वामपन्थीहरूकै दुई–तिहाइ मतको सरकारलाई स्वत: समाजवादी मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, लोकतन्त्रमा त समाजवाद हुन सक्छ भने वामपन्थमा त झन् हकसहित हुने भइहाल्यो । त्यसकारण यो सरकार त त्यसै समाजवादी हो, समाजवाद झल्कने कुनै काम गर्ने/नगर्ने अर्कै कुरा । र, सरकारलाई सत्ता नै भन्न किन सकिन्छ भने एक त यो अधिकतम बहुमतको र स्थिरताको वाचा लिएर आएको छ र अर्कोतर्फ ७ मध्ये ६ प्रदेशमा समेत ‘समाजवादी’ सरकार बनेका छन् ।

विशाल जनमत पाएर आएको भए पनि अहिले सत्तामा आएका दलहरू सरकारमा आएको पहिलो पटक होइन । एमाले आफैंले सरकारको नेतृत्व नै गर्न आएको यो पाँचौं पटक हो भने ऊ सरकारमा शक्तिशाली भाग ओगटेर त ७ पटक गइसकेको छ र ऊ समग्रमा विगत २४ वर्षमा १२ पटक सरकारमा बसेको छ । विगत ११ वर्षमा माओवादी केन्द्र आफैंले ३ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने ऊ पनि त्योभन्दा बढी पटक सरकार चलाउन मुख्य साझेदार भइसकेको छ ।

र, यो सबै विगतको अर्थ के हुन्छ भने सरकार चलाउने जनादेश ताजा भए पनि १/२ जना मन्त्रीबाहेक सरकारका सञ्चालकहरू ताजा छैनन् । दल र व्यक्तिहरू तिनै भए पनि यदि उनीहरूले नयाँ परिस्थितिमा कुनै नयाँ ‘भिजन’ बनाएर आएका हुन्थे भने त्यसलाई राम्रो मान्न सकिन्थ्यो । तर उनीहरू सरकारमा आउने तयारीको समयदेखि सत्तामा आएको २ महिनासम्म आफूहरूले पहिला गर्न नसकेको कुरा अहिले कसरी गर्दै छन् भन्नेबारे कुनै विश्वासिलो नीतिको परिचयसमेत दिन सकेका छैनन् । यो कुराले स्पस्ट संकेत गर्ने के हो भने उनीहरू फेरि पनि विगतको आफ्नो अनुभवको आफैं बन्दी बन्नेवाला छन् ।

ताजा जनादेश स्थिरता र समृद्धिको नारामा प्राप्त भएको भन्ने त जगजाहेर कुरा नै भयो । यी दुई नारालाई अब अलिकति चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने भएको छ । पहिला स्थिरतालाई हेरौं । यो स्थिरता अहिले नै आइसक्यो भन्न सक्दै सकिँदैन । किनकि, यो स्थिरता भन्ने कुरा व्यवहारमा स्थापित भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले स्थिरता दियो भन्न त अब ५ वर्षपछि मात्र सकिन्छ । ओली र प्रचण्डबीच वामएकता सम्पन्न गरेर लागू गर्न के कस्तो सत्ता साझेदारीको समझदारी भएको छ, त्यसमा अनिश्चय र शंका छँदै छ । भन्न त भनिएला एउटा पार्टी भएपछि प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति फेरिने कुरालाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन ।

त्यसो भन्ने हो भने त ५० को दशकको गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र शेरबहादुर देउवाबीचका सत्ता परिवर्तनहरूलाई पनि अस्थिरता भन्न नमिल्ने होला । तर त्यो अस्थिरताको मूल्य देशलाई के पर्‍यो, सबैलाई थाहा छ । आखिर एउटा दलका नै थिए उनीहरू पनि । ६० को दशककै माधवकुमार नेपालपछि झलनाथ खनाल आएको कुरालाई पनि त्यसरी नै हेर्नुपर्ने होला । जे होस्, यो विषयलाई यति भनेर बिट मारौं कि अहिलेको लागि स्थिरताको एउटा सम्भावना प्राप्त भएको मात्र छ, खास स्थिरता त भोगेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो ।

अब हेरौं समृद्धिको मुद्दालाई, जुन स्थिरताभन्दा बढी पेचिलो र रोचक दुवै छ । पहिलो कुरा, यो सरकारले आर्थिक वृद्धि भयो भने समृद्धि हुन्छ भन्नेबाहेक समाजवादी सरकारका लागि समृद्धि भनेको के हो भनी परिभाषितसमेत गरेको सुनिएको छैन । एमालेले आफू पहिले सरकारमा छँदाका कुनै अर्थ–सामाजिक कार्यक्रमहरू गलत वा अपूरा थिए । तसर्थ अबको सरकारले ती विषयमा नयाँ नीति ल्याउँछ भनेर अहिलेसम्म कुनै नीतिगत समीक्षा वा घोषणा गरेको छैन ।

समाजवादी सरकारको शिक्षा नीति ऊ आफू पहिले सरकारमा हुँदाको जस्तो हुने हो कि अहिले फरक हुँदै छ ? सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयको संरचना यस्तै रहने हो कि नयाँ सरकारको समाजवादअन्तर्गत केही फरक पनि हुनेवाला छ ? यदि नयाँ समाजवादी स्वास्थ्यनीति आउँदै छ भने त्यो नीतिले अहिलेसम्मका स्वास्थ्यनीतिमा परिवर्तन के कसरी गर्ने हो ? ४०–५० लाख युवाहरू श्रम बेचेर परिवारको जीविकोपार्जन निम्ति खाडीदेखि मलेसियासम्म जो दु:ख गरिरहेका छन्, तिनिहरूमध्ये धेरै स्वदेशमै फर्केर काम पाउन सक्ने कुनै योजना यति वर्षसम्म यसरी लागू गरिन्छ भन्ने कुनै नयाँ विचार आउनेवाला छ कि तिनीहरूले नै दु:ख गरेर पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलाउँदै राख्ने हो ? अहिले १/२ महिना वा वर्षमा यी सबै कुरा एकैचोटि सम्बोधन हुन सक्दैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर समाजवादी सत्ताको समृद्धिको नारा जुन छ, त्यसभित्र अहिलेसम्मका सरकारले गर्न नसकेको के काम, कसरी हुनेवाला छ जसको आधारमा अब केही नयाँ सुरु हुन थाल्यो भन्ने आभास हुन सक्छ ?

समृद्धि त पक्कै सबैको चाहना छ तर पहिला त त्यही समृद्धिका लागि चाहिने आर्थिक वृद्धि पनि कसरी हासिल गरिने हो भन्नेमा अहिलेसम्मका सरकारले यसअघि गर्न प्रयास नगरेको कुनै सिर्जनशील ‘डिपार्चर’ को केही संकेत पनि यो सरकारले दिन सकेको छैन । समृद्धि चाहिएकामा त कसले नै दुईमत राख्ला र ? तर समृद्धि हुन नसकेको त समृद्धि ल्याउन नसकेर नै हो । अहिलेसम्मको स्थिति त के छ भने समृद्धि ल्याउँछु मात्र भनिएको छ तर त्यो कसरी ल्याउने हो भनी भनिएको छैन ।

यसरी ल्याउँछु भनिएको कुरामा सफल–असफल हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पहिले भन्नु त पर्‍यो । कि त्यो पनि, लेखको सुरुको कथामा जस्तो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउने बेला नभईकन त्यो विषयमा कुरा पनि गर्न नहुने हो ? त्यति लामो समयसम्म सरकारमा जान पर्खेको बेलामा नयाँ सरकारले ल्याउनेवाला समृद्धिको मोडलको कुनै तयारी हुन सक्दैनथ्यो र ? अथवा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रमै सबै चाहिने कुरा मात्र होइन, सबै कार्यक्रमका प्याकेज नै छन् पहिलेदेखि भन्ने आशय हो ? हैन भने, आज भारत गएर एउटा चीज बनाइदेऊ भन्ने, भोलि चीन गएर अर्को कुनै चीज बनाइदेऊ भन्ने जस्तो काम गर्न यति ठूलो जनादेशको जरुरत नै किन पथ्र्यो ? त्यो त पहिलेका मिलीजुलीवाला सरकारहरूले पनि गरिराखेकै थिए ।

अहिलेसम्म बताइएको के मात्र छ भने समृद्धिको बाटो पहिला समात्ने, त्यसपछि समाजवादतर्फ लाग्ने । समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न पहिले पुँजी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको सामान्य ज्ञानको कुरा भयो । तर यो सरकारले ०५१ सालदेखि अहिलेसम्म १२ पटक सरकारमा जाँदा आफूले लिएको नीतिभन्दा अहिले के फरक हुँदै छ ? पहिले–पहिले अहिले जस्तो जनादेश थिएन र यिनीहरूले त्यतिबेला धेरै गर्न सकेका थिएनन् भन्ने पनि मानिदिऊँ रे । आर्थिक समृद्धि पनि कुनै हिसाबले हासिल हुँदै जाने वाला छ रे । तर त्यो क्रममा, यदि साँच्चै समाजवादतर्फ जाने नै प्रतिबद्धता हो भने त्यसका आर्थिक र सामाजिक आयामहरू कस्ता हुनेछन् भनी माथि उल्लेख गरिएका मध्येका विषयमा बुझिने किसिमका दुईचारवटा उदाहरण मात्र बताउन सकेको भए यो गठबन्धनको सरकार आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर र संवेदनशील छ भन्ने देखिन्थ्यो ।

कम्तीमा यो सरकारले अहिलेसम्मका नेपालका वामपन्थीहरूले सरकारमा सामेल हुँदा र सरकारको नेतृत्व गर्दा कस्ता–कस्ता अर्थ–राजनीतिक–सामजिक कार्यक्रम कुन किसिमले गर्न चाहेका थिए र के–के कारणले उसले त्यो गर्न सकेको थिएन भन्नेबारे एउटा समीक्षात्मक ‘भिजन’लाई आफ्नो प्रस्थानविन्दु बनाउन सक्थ्यो । अहिले सरकारलाई वामपन्थी मात्रकै बहुमत पुगेको यथार्थबाहेक अरू कुन–कुन वस्तुस्थिति फरक भएको छ र यो नयाँ परिस्थितिमा उनीहरूले चुनावमार्फत गर्छु भनेका कुरा गर्न नयाँ उपायहरू के–के हुन् ? तर अहिलेसम्मका २ महिनामा देखिएको र सुनिएको त के मात्र छ भने अब हामी स्थायी सरकारका रूपमा आयौं । अब सब ठीक हुन्छ । ठीक कहिले, कसरी हुने हो अहिल्यै थाहा हुने कुरा भएन । अहिलेका लागि ‘राष्ट्रिय नैतिकता’ नै के हो जस्तो भएको छ भने अब धेरै कुरा आफैं ठीक भइसक्यो । मानौं, कोरा स्थिरताको वाचासहितको सरकार पाउनु नै अहिलेसम्मका सबै परिवर्तनको अन्तिम गन्तव्य थियो ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिनीमा समस्याको चाङ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लाखौं किसान, श्रमिक र उद्योगीको रोजीरोटीसँग जोडिएको चिनी उत्पादन क्षेत्र वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त छ । उद्योगले भारत तथा पाकिस्तानबाट आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर आफ्नो उत्पादन थन्क्याउनुपर्ने, किसानले चिनी उद्योगबाट उखुको उचित मूल्य र भुक्तानी नपाउने यस क्षेत्रमा अहिले देखिएका मुख्य समस्या हुन् ।

यो समस्याले उद्योगी र किसानबीच द्वन्द्व पनि बढाएको छ । समस्या बर्सेनि चुलिँदै गइरहे पनि सम्बोधन गर्न सरकारले अग्रसरता लिएको पाइँदैन । सरकारको यस्तो उदासीनताका कारण स्वदेशी चिनी उद्योगहरू नै बन्द हुने र यसको कच्चा पदार्थ उखुको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका किसान मर्कामा पर्ने जोखिम देखिएको छ । यसबाट चिनी आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएर मुलुकको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने अवस्था आउँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य घटिरहँदा उपभोक्ताले यही किचलोका कारण सस्तोमा किन्न पाइरहेका छैनन् ।

किसान र उद्योगीका लागि उत्पादन लागत घटाउने नीति सरकारले ल्याउन नसक्दा स्वदेशी चिनी आयातीत चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । भारत र पाकिस्तानमा मलखादमा अनुदान तथा सिँचाइ सुविधालगायतका कारण उत्पादन लागत कम छ भने त्यहाँका सरकारले निर्यातमा पनि सहुलियत दिएका छन् । भारतले पछिल्लो समय चिनी निर्यातमा लगाउँदै आएको २० प्रतिशत शुल्क हटाएपछि भारतीय चिनी थप सस्तिँदै छ । उत्पादन लागतका कारण नेपाली चिनी तुलनात्मक रूपमा महँगो हुँदा भारतीय र पाकिस्तानी चिनीको बजार बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब २ करोड ७३ लाख किलो चिनी आयात भएकामा २०७३/७४ मा करिब ६ करोड २४ लाख र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामै करिब ८ करोड ८६ लाख किलो चिनी आयात भएको छ । नेपाली चिनी भने महँगो भएर गोदाममै थन्किएकाे छ ।

उपभोक्ताको रोजाइ स्वाभाविक रूपमा सस्तो वस्तु नै हुन्छ । स्वदेशी उद्योग र किसानलाई राहत दिने नाममा सस्तो चिनी आयात प्रतिबन्ध लगाउनु उचित विकल्प हुन सक्दैन । अहिले उद्योगीहरूले सरकारसँग चिनी पैठारीमा भन्सार दर बढाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन् । तर यसले बजारमा चिनी महँगो पर्न गई उपभोक्तालाई मर्का पर्नुका साथै कालोबजारी बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले स्वदेशी उद्योगी र किसानले लागत मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा चिनी किन्न सक्ने स्थिति हुने गरी सरकारले नीति तर्जुमा तत्काल गर्न अत्यावश्यक छ । कच्चा पदार्थ उखुको उत्पादन लागत घटाउन र चिनीको मूल्य निर्धारणमा बढी मुनाफा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न सके चिनी उपभोक्ताकहाँ सस्तोमा पुग्न सक्छ ।

अहिले भारतीय र पाकिस्तानी चिनीको बजार मूल्यभन्दा बढी दरमा उखुका लागि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीको भनाइ छ । मलखाद र सिँचाइको समस्याका कारण उखु उत्पादनमा किसानको लागत बढी हुने गरेको छ । सीमापारिका किसानले मलखादमा सरकारी अनुदान र सिँचाइ सुविधाका कारण वारिका उद्योगलाई उखु बेचिदिँदा नेपाली किसान मर्कामा पर्न थालिसकेका छन् । त्यसैले सरकारले यहाँका किसानका लागि पनि उन्नत बीउबिजन तथा मलखादको सहज उपलब्धता र सिँचाइ सुुविधामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सँगै, किसानलाई आधुनिक खेती प्रणालीतर्फ र उद्योगलाई प्रविधि सुधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

उखुको मूल्य निर्धारण र भुक्तानी प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । मूल्य निर्धारण र भुक्तानीको विषयलाई लिएर वर्षौंदेखि उखु किसान र उद्योगबीच विवाद चल्दै आएको छ । विवादले आन्दोलनको रूप लिइरहँदा पनि चिनीको उत्पादन लागत बढ्न सक्छ । प्राय: उद्योगहरूले उखु लिइसकेपछि मात्र मूल्य तोक्नाले किसानमा चरम असन्तुष्टि देखिन्छ । धेरैजसो उद्योगले वर्षौंदेखिको उखुको भुक्तानी दिएका छैनन् । किसानले उखुको भुक्तानीका लागि हारगुहार गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले बेलैमा उद्योगहरूले उखुको यथोचित मूल्य बेलैमा तोक्ने र भुक्तानी पनि नियमित गर्ने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ । उद्योगीलाई वर्षौंदेखि मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा छुट दिइएको छ । तर यसले समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । भ्याट छुट दिँदा सरकारी राजस्व गुमिरहेको छ तर किसान, उद्योगी र उपभोक्ताका समस्या जस्ताको त्यस्तै छन् । त्यसैले मुहानमै सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भनेको अब किसानलाई नै अनुदान बढाउनुपर्छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्थामार्फत उखुको व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धन गर्दै बजार व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनसके चिनी उपभोक्ताकहाँ सस्तोमा पुग्न सक्छ र मुलुक पनि चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT