कहिले ध्रुवीकरण, कहिले एकीकरण

सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि माओवादी गुरू मोहन वैध हतारिएर, डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — सन् १९५२ पछिका तीनवटा लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात सीपीआई संख्यात्मक हिसाबले दोस्रो ठूलो दल थियो ।

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा ख्रुस्चेवको उदय, सन् १९६२ को चीन–भारत युद्ध, सोभियत र चिनियाँ धुरीमा साम्यवादी आन्दोलनको धु्रवीकरण लगायत अनेकौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमपश्चात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा चिरा पर्दै गयो । फलस्वरुप सन् १९६४ मा भाकपा माक्र्सवादी अर्थात सीपीआई (एम) अस्तित्वमा आयो । सन् १९६७ मा पश्चिम बंगालको नेपाल सिमान्त नक्सलबाडी केन्द्रविन्दु भएर किसान आन्दोलनको ज्वालामुखी विस्फोट भयो । त्यसको नेतृत्व सीपीआई (एम) का स्थानीय नेताहरू कानु सन्याल, जंगल सन्थाल आदिले गरेका थिए भने १९६५ देखि ६७ को बीचमा सीपीएमकै अर्का नेता चारु मजुमदारले उग्र माओवादी धाराको पृष्ठभूमिस्वरुप आठवटा दस्तावेजहरू प्रतिपादन गरेका थिए, जो आफूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पश्चिम बंगाल सदस्य भन्न पनि हिच्किचाउँदैनथे । जमिनदारको जग्गा किसानलाई बाँड्ने नारासहित किसान सभाबाट सुरु उक्त अभियान भूमिपतिहरूको जग्गामा झण्डा गाड्ने, भकारी फोर्ने र कागजपत्र जलाउने गतिविधिसँगै क्रमश: हिंसात्मक आन्दोलनमा परिवर्तन भयो र सुरु भयो, हिंसाको बर्बर सिलसिला अनि त्यसमाथि राज्यबाट दमनको शृङखला । त्यतिबेला पश्चिम बंगालको संयुक्त सरकारमा गृहमन्त्री सीपीआई (एम) का नेता ज्योति वसु थिए । त्यही आन्दोलनको गर्भबाट ‘अखिल भारतीय कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी’ नामक मोर्चा जन्मियो र सन् १९६९ मा भाकपा मालेमा रूपान्तरण भयो । नक्सलबाडीबाट वर्गशत्रु सफायाको नारासहित सुरु भएको व्यक्तिहत्या र हिंसाको त्यो अभियानलाई नै नक्सली आन्दोलन/नक्सली हिंसा भनिन्छ र त्यसमा लाग्नेलाई नक्सलाइट ।


नक्सली हिंसा जंगलको डढेलोजस्तो फैलन थालेपछि पश्चिम बंगालमा राष्ट्रपति शासन लागेको बेला भारत सरकारले सन् १९७१ को जुलाईमा ‘स्टिपल चेज’ नामक विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्‍यो, जस अन्तर्गत भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल र प्रहरीहरू परिचालन गरिए । साढे एक महिना चलेको अप्रेसन ‘स्टिपल चेज’ अन्तर्गत सेनाले बाहिरी घेरामा मोर्चाबन्दी गथ्र्यो, अर्धसैनिक बल र प्रहरी भित्र बसेर नक्सली सफाया अभियान चलाउँथे । अप्रेसन स्टिपल चेजका दौरान सयौँ नक्सलीहरू मारिए, २० हजारभन्दा बढी थुनिए, जसका कारण नक्सली हिंसाको ढाड भाँचियो । यसैगरी सीपीआई (माले) का महासचिव चारु मजुमदार सन् १९७२ मा पक्राउ परे । मुटु सम्बन्धी समस्या भएका मजुमदारको पक्राउ परेको १२ औँ दिन कलकत्तास्थित लालबजार प्रहरी थानामा ह्दयाघातका कारण संदिग्घ अवस्थामा मृत्यु भएको घोषणा भयो । जो नातेदार तत्काल उपलब्ध थिए, तिनकै रोहवरमा शव जलाइयो । अर्का नेता कानु सन्याल १९७० देखि ७ वर्ष र १९६७ मा पक्राउ परेका जंगल सन्थाल १२ वर्षसम्म थुनामा रहे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नक्सली हिंसाविरुद्ध अवलम्बन गरेको कठोर नीति र अप्रेसन अन्तर्गत सरकारले साम–दाम–दण्ड–भेद, घुसपैठ सबै नीति अख्तियार गरेको थियो । त्यसपछि तहसनहस भएको नक्सली आन्दोलनमा अनेकौं चिरा परे । उक्त हिंसात्मक आन्दोलनको समाचार पेकिङ रेडियोले प्राथमिकताका साथ प्रसारण गथ्र्यो । नक्सली नेताहरू चीन भ्रमणका दौरान चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सर्वशक्तिमान नेता माओत्सेतुङलाई आफूहरूले भेटेको प्रसंगसहित हाम्रा अध्यक्ष माओ भनेर गर्वका साथ चर्चा गर्थे । नक्सली आन्दोलनमा चीनले सहयोग गरेको तथ्य कानु सन्याल स्वयंले स्वीकारेका थिए । सन् १९६७ मा काठमाडौँ भएर सन्यालसहित चारजना नक्सली नेताहरूले चीन भ्रमण गरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओलाई भेटेको कुरा सन्याल केन्द्रित पुस्तकमा समेत वर्णन गरिएको छ । सन्यालका अनुसार चीनले नेपाल र भुटानको भूभाग हुँदै नक्सलसम्म गुप्त ट्रान्जिट मार्गको योजना बनाएको थियो । आत्मग्लानि र पश्चातापले सताएपछि अन्तत: कानु सन्यालले सन् २०१० मा नक्सलबाडीमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । नक्सली आन्दोलनका अर्का संस्थापक जंगल सन्थाल १२ वर्षे काराबास जीवनपछि अलग–थलगमात्र भएनन्, जँड्याहाको रूपमा बद्नाम पनि भए । अस्पतालबाट डाक्टरको सुझाव विपरीत गाउँ फर्केर रक्सी सेवन गरेकै कारण सन्थालको मृत्यु भएको बताइन्छ ।

Yamaha


नक्सली नेताहरूले सिमान्त झापालाई सेल्टर बनाएको लगायतका कारण झापामा यसको प्रभाव विस्तार हुनथाल्यो, अनि सुरु भयो, झापामा वर्गशत्रु सफायाको नाममा व्यक्तिहत्याको क्रूर सिलसिला । (सन्याल र सन्थाल नेपालीहरूसँगको छलफलमा नेपालीमा बोल्थे) २०२८ सालमा झन्डै डढेलोजस्तो फैलिएको त्यो हिंसात्मक अभियानलाई कसैले झापा संघर्ष/आन्दोलन/विद्रोह त कसैले टाउको गिँड्ने अपराध भन्दै आएका छन्, जस अन्तर्गत जमिनदारका नाममा आदिवासी चौधरी र राजवंशीसहित आठ निहत्था नागरिकहरू निर्मम ढंगले मारिए, तीमध्ये सबै जमिनदार थिएनन् ।


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायमाझीले २०१७ सालको महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरेका कारण केन्द्रीय स्तरमा नेकपा छिन्नभिन्न भएको थियो । तथापि जिल्ला कमिटीहरू भने कुनै केन्द्रीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै त कुनै स्वायत्त रूपमा क्रियाशील थिए । मनमोहन अधिकारी वरिष्ठ नेता र भरतमोहन अधिकारी सचिवालय सचिव रहेको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गत नेकपा झापा कमिटी क्रियाशील थियो । चीनको ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ र नक्सलबाडी आन्दोलनको गहिरो प्रभावका कारण माओ विचारधारालाई अवलम्बन गर्दै २०२८ सालमा झापा कमिटीले पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै मजुमदार, सन्यालको पदचिह्न पच्छ्याउँदै ‘एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वाड, एक एक्सन’को नारासहित वर्गशत्रु सफाया गर्ने भन्दै नक्सली मार्गमा अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । हिंसात्मक झापा काण्डमा संलग्नताका कारण त्यसका कैयन नेताहरू जेल परे, जसमा खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि एक थिए । यसरी २०३० सालबाट ओलीको लामो कारावास जीवन सुरुवात भयो । भूमिगत अवस्थामा रहेका नेताहरू समेतको पहलमा त्यसपछि अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी समन्वय समिति (माले) गठन भएको देखिन्छ, जसलाई छोटकरीमा कोअर्डिनेसन केन्द्र अर्थात कोके भन्ने गरिन्थ्यो । कोकेमा झापा संघर्षमा सामेल नभएका अन्य वाम घटक र नेताहरू पनि संलग्न थिए भने २०३५ सालमा थप केही वाम घटकहरूसमेत सम्मिलित भई सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भएको थियो । अहिले बलियो संगठन भएको नेकपा एमालेको मूलजरा भनेको त्यही नेकपा माले हो, जसको २०४७ सालमा जनआन्दोलनको सफलतापछि मनमोहन अधिकारी/साहना प्रधान नेतृत्वको माक्र्सवादीसँग एकीकरण भएको थियो । २०३९ मा सीपी मैनालीलाई विस्थापन गरी मालेका महासचिव भएका झलनाथ खनाल, २०४६ मा महासचिव भएका मदन भण्डारी र एमाले बनेपछि महासचिव भएका माधव नेपाल तीनैजना झापा कमिटीसँग असम्बद्ध राजनीतिज्ञहरू थिए, जसले कोकेमार्फत माले गठनमा सक्रिय भई पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अघि बढाउन योगदान गरेका थिए । त्यसैले होला, एमालेले झापा संघर्षलाई ‘उग्र वामपन्थी दुस्साहसवादद्वारा प्रभावित’ भन्ने संज्ञा दिएको छ ।


२०४४ सालमा रिहा भएपछि नेकपा मालेको एउटा प्रभावशाली नेताका रूपमा ओलीको सदैव उपस्थिति रह्यो । २०५२ सालमा माओवादी हिंसा सुरु भएपछि त्यसको विरोधमा आवाज बुलन्द गर्ने काम ओलीले निरन्तर गरे र त्यही नै ओलीको राजनीतिक जीवनको उल्लेख्य पुँजी बन्न पुग्यो ।


सन् १९७१ मा नक्सली आन्दोलनमाथि भारतमा भीषण दमन भएपछि छिन्नभिन्न भए तापनि भारतका विभिन्न राज्यहरूमा माओवादी घटकहरू स्थापित हुँदै गए । आन्ध्र प्रदेशमा सक्रिय भाकपा माले पिपुल्स वार अर्थात पिपुल्स वार ग्रुप र बंगाल, विहार र पूर्वाञ्चलमा सक्रिय माओइष्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (पहिले दक्षिण देश) बीच एकता भई सन् २००४ मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनेको थियो, जसमा सन् २०१४ मा भाकपा माले नक्सलबाडी पनि मिसिएको थियो । २०६३ साल अगाडिसम्म नेकपा माओवादीको सम्बन्ध र सहकार्य यिनै नक्सली घटकहरूसँग थियो । तर सन् २००४ मा नक्सली घटकहरू मिली उता भारतमा भाकपा माओवादी बनेपछि यता नेपालको माओवादी सात दलसँग १२ बुँदे सहमति गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्करणमा प्रवेश गरेको थियो ।


२०४६ सालपछि संसदीय धारको राजनीतिमा एमाले समाहित भएपछि माओवादी नक्सली धारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको थियो । अन्तत: दुवैको एकीकरण/विलयले हिंसा गलत थियो भन्ने स्वीकार गरेको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो । कुनै बेला सानो दलको ठूलो नेता बन्नुभन्दा ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा माक्र्सवादीका कार्यकर्ताहरूले सन्तोष गरेकै कारण माले–माक्र्सवादी एकीकरण सफल भएको थियो । तर एकपटक ठूलो दल बन्दाको स्वाद चाखिसकेका माओवादी केन्द्रका नेताहरू एमालेसँगको एकीकरणपछि ठूलो दलको सानो नेता बन्नुमा कति सन्तोष गर्लान् ? हेर्न बाँकी छ । सत्ता र दलमा भनेजस्तो भाग नपाएपछि हुनसक्ने धु्रवीकरण आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तथापि माओवादी गुरु मोहन वैध हतारिएर डा. बाबुराम बटारिएर र विप्लव उत्ताउलिएर बाहिरिएपछि, प्रचण्डलाई हाइसञ्चो भएको देखिन्छ ।


कतिपयको युवावस्थामा रगत उम्लिन्छ र वृद्धावस्थामा पश्चाताप पोखिन्छ । हालै प्रचण्डले ओलीले १४ वर्ष कारावास र आफूले १४ वर्ष वनवास बिताएको प्रसंग उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डको १४ वर्ष वनवासको कथनलाई आधुनिक वनवासको संज्ञा दिनु उचित हुन्छ । नेपालमा संकटकाल लागेपछि प्रचण्डको सुरक्षित आश्रयस्थल भारत रहेको छिपेको छैन । भारत प्रवासकै क्रममा मोहन वैध सिलिगुडीबाट र सीपी गजुरेल चेन्नईबाट पक्राउ परेका हुन् । अहिलेको विश्वमा रेडियो सिग्नल ग्रहण गर्ने कुनै पनि उपकरणहरू यदि कसैले प्रयोग गर्छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ छ भन्ने तत्काल पत्ता लाग्छ । प्रचण्डले भारत ‘वनवास’मा मोबाइल, स्याटेलाइट फोन निरन्तर प्रयोग गर्थे । जे होस्, प्रचण्डको १० वर्षे ‘वनवास’ १२ बुँदे सहमतिपछि सत्तावासमा अनुवाद भएको थियो । यस अर्थमा प्रचण्ड र ओली दुवै भाग्यमानी हुन् ।


प्रस्तावित एकीकरणपछि माओवादी केन्द्रका थुप्रैले पलायन गर्ने विश्लेषणसहित विप्लवपन्थीहरू उत्साहित देखिन्छन् त ओली इतरका एमालेजनहरू क्रमश: खिन्न हँुदै गएको अवस्था पनि देखिन्छ । पहिले झापा आन्दोलनमार्फत सुरु भएको र पछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा पुन: नवीकरण भएको माओवादी हिंसाको दुईवटा अध्यायको लगभग पटाक्षेप भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अन्य वाम घटकहरूलाई गोलबद्ध गर्दै माओवादी धाराको हिंसात्मक संघर्षलाई नेपालमा निरन्तरता दिने रणनीति प्रस्ट देखिन्छ । कानु सन्यालले नक्सली हिंसामा चीनको सहयोग स्वीकारे जस्तो विप्लव धारलाई चीनको सहयोग छ/छैन, आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ ।


२०६४ सम्म गणतन्त्रका घोर विरोधी ओली र लोकतन्त्रका घोर विरोधी प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै दुई वामपन्थी दल एकताको साइत जुराएका छन् । यसका लागि दुवैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आभार र प्रतिबद्धता व्यक्त गरे इमानदारी देखिनेछ । यो सत्य हो, दुई दल बीचको यो एकता मूल्य र सिद्धान्तको आधारमा होइन, सत्ता र क्षेत्रीय रणनीतिको तहत भएको देखिन्छ । तर एमालेले झापा संघर्षलाई समेत दुस्साहसवादबाट प्रभावित बताएको र २०५२ पछि माओवादी हिंसाको सदैव निन्दा गरेको पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले आफूले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक ‘जनयुद्ध’प्रति आजसम्म खेद वा दु:ख व्यक्त गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत हुने दुई टाउके कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मुखले हिंसात्मक जनयुद्धको निन्दा गर्नेछ त अर्को मुखले प्रशंसा अनि दुइटा मुख परस्पर बाझेको दृश्य ठूलो हास्य प्रहसन हुनेछ । यस्तो एकता जति सजिलै हुन्छ, त्यति सजिलै टुट्छ वा पटक–पटक चोइटिँदै जानेछ ।


वर्तमानलाई हेर्दा वाम गठबन्धन झन्डै दुई तिहाइको घमन्डले चुर भएका बेला स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने र लोकतन्त्रलाई झोकतन्त्रमा अनुवाद गर्ने प्रयत्न हुनसक्छ । लोकतन्त्रमा समान विचार राख्ने दलहरूको एकीकरण हुनु स्वाभाविक हो । यसै पनि नेपाली कांग्रेस राजनीतिक पक्षाघातले थला परेको छ । प्रभावकारी विपक्षविहीन अहिलेको अवस्थामा सत्ता/सरकार झनै स्वेच्छाचारी भएर जाने खतरा प्रबल छ । आफ्नै पूर्वअडान विपरीत अनेकौं मुद्दामा ओलीको विचलन त्यसैको प्रमाण हो । तसर्थ नागरिक समाजले झनै चनाखो भएर खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सैनिक कूटनीति : बोक्रो बढी

सैनिक कूटनीति तीव्र बनाउँदै लगेका चीन र भारतले नेपालको नागरिक सरकारलाई पाठ सिकाउने नाममा सैनिक नेतृत्वको महत्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्नु हुँदैन ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — २०७४ माघ अन्तिम साता ब्रिटेनका सेनाध्यक्षको भ्रमणलगत्तै भारतीय सेनाध्यक्ष ३ दिने भ्रमणमा नेपाल आइपुगे । त्यही सेरोफेरोमा अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर (जनरल) नेपाल आए । त्यस अघि म्यानमार अर्थात बर्मा र जाम्बियाका सेनापतिहरू नेपाल आए ।

एकातिर नेपाली सेनाका कतिपय अधिकृतहरूलाई पश्चिमका देशहरूले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता भनी भेटिङ अर्थात पुनरीक्षणमा राखेका छन्, तीमध्ये कतिपयलाई भिसा दिइएको छैन, दिएकाहरूमध्ये कतिपयलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा महाभेटिङमा परेका बर्मेली सेनाध्यक्षलाई नेपालमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरियो । नेपालमा सन् २००८ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेपछि एकै वर्ष उच्चस्तरीय चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलले बारम्बार नेपाल भ्रमण गरेको थियो । तत्पश्चात कहिले चिनियाँ सेनाध्यक्ष त कहिले रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा चिनियाँ सैन्य प्रमण्डलको नेपाल आगमन निरन्तर छ, अनि भारतीय सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति, भारतीय सैन्य गुप्तचर निकाय एमआईका प्रमुखसहित पटक–पटक भ्रमण भइसकेको छ । विशेष गरेर भारत, चीनबीच सैनिक प्रतिनिधिमण्डल नेपाल पठाउने कुरामा होडबाजी देखिन्छ ।

चीन र भारत विश्वका तेस्रो र चौथो सैन्यशक्ति हुन् । संख्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने चीनको पीएलए २३ लाख सेनासहित र भारत झन्डै १४ लाख सेनासहित (अमेरिकाकै हाराहारीमा) पहिलो र दोस्रो स्थानमा पर्छन् । अर्धसैनिक बललाई समेत जोड्ने हो भने भारत संख्यात्मक रूपमा पहिलो देखिन्छ । दुवैले सैनिक कूटनीतिको अवधारणा अन्तर्गत सैनिक प्रमण्डल पठाउने गरेका छन् र अन्य देशहरूसँग सैनिक अभ्यास गर्ने गरेका छन् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर कहलिएको भारतको विदेश नीतिको एउटा हिस्सा हो, सैनिक कूटनीति । तर भारतको नागरिक सरकार सेनाको सीमाबारे सचेत देखिन्छ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा बेला–बेला पुनरावलोकनमा जोड दिएको पनि देखिन्छ, जबकि चीनले विदेश नीतिको रणनीति अन्तर्गत नै सैन्य कूटनीतिलाई अघि सारेको छ । यसै पनि प्रत्येक वर्ष चीनले दर्जनांै सैनिक प्रमण्डललाई चीनमा स्वागत गर्छ र चिनियाँ सैनिक प्रमण्डलहरू विभिन्न देशमा पठाउँछ । प्रतिआतंकवाद रोक्नु भारतीय सैन्य कूटनीतिको लक्ष्य भनिन्छ, जबकि चिनियाँ सैन्य कूटनीतिमा शक्तिको धाक, सत्तालाई धाप र सहकार्यको धार तयार गर्नु प्रमुख बताइन्छ । पछिल्लो दशकमा चीनले आक्रामक सैन्य कूटनीति अवलम्बन गरेको छ भने भारतले रक्षात्मक । सैन्य कूटनीति अन्तर्गत भारतले मानवीय सहयोग र विपद्का बेला उद्धार/राहतमा संलग्नतामा जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१७ मा चीन र नेपालबीच संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने खबरले धेरैलाई झस्कायो । नेपाल सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो चिनियाँ दबदबालाई रोक्नु नै भारतको मूल धेय देखिएको छ ।

सन् २००८/९ मा माओवादी नेतृत्वको सरकार छँदा सेनाको आधुनिकीकरणको नाममा चीनसँग सहकार्यको आशंका र कुनै एक उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले चिनियाँ सेनाको मेजर जनरलको नेतृत्वमा आएको प्रमण्डलसँगको छलफलमा कालापानी विवाद समाधानमा भारत, चीनसहित त्रिदेशीय सहभागिताका लागि आग्रह गरेको बुझाइ भारतीय संस्थापनमा रहेको कारण त्यसपछिका घटनाहरू दुर्घटनामा परिणत हुँदै गए । चीन र भारत दुवैले तीव्र बनाउँदै लगेको सैन्य कूटनीतिको लगभग पहिलो प्राथमिकतामा नेपाल परेपछि र सैनिक समाजलाई समानान्तर रूपमा अत्यधिक महत्त्व दिनथालेपछि कहिले सेनाको नेतृत्व फुर्किने त कहिले उत्ताउलिने त कहिले अटेरी भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा समेत कुनै प्रधानसेनापति ढिलो आउने त कहिले मन्त्रीहरूलाई होच्याउने, आफ्नो हात माथि पर्दा सेनाले सचिव र सीडीओसम्मको हुर्मत लिने व्यवहार बेलाबखत देखिँदै आएको हो । नागरिक प्रशासनमाथिको सेनाको बेला–बेलाको वक्रदृष्टि सहज मान्न सकिँदैन ।

नेपाली सेनाको आधिकारिक इतिहासको अवधि २५५ वर्षको भनिन्छ, तथापि केही सैन्य इतिहासकारहरू नेपाली सेनाको इतिहास ४५८ वर्षको भएको बताउँछन् । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनु अगाडि श्री ३ जुद्धशमशेरका पालामा नेपाली सेनाको संख्या १ लाख ६० हजारसम्म पुगेको थियो । राणा शासनको समाप्तिका बेला २५ हजार रहेको सेनालाई २००७ सालको परिवर्तनपछि ६ हजारमा सीमित गरिएको थियो । २०१७ सालको कूपछि राजा महेन्द्रले यो संख्या ४५ हजारसम्म पुर्‍याएका थिए, जबकि २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनका बेला शाही सेनाको संख्या ३५ हजारको हाराहारीमा थियो । २०५२ सालमा जसै माओवादी हिंसा सुरु भयो, क्रमश: सेनाको संख्या झन्डै तीन गुणा विस्तार भएर १ लाखसम्म पुग्यो, अनि यसै दौरान सेना र प्रहरीबाट तानेर दसौं हजारको संख्यामा छुट्टै सशस्त्र प्रहरीको गठन पनि भएको थियो । वर्तमानमा नेपाली सेनाको संख्या ९५ हजारको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।

भारत र चीनको सिको गर्दै नेपाली सेनाले पनि पछिल्लो समय सैनिक कूटनीतिको राग अलाप्न थालेको छ, तर यो सरकारकै नीति त्यसमा पनि विदेश नीतिको हिस्सा हो/होइन र सरकारकै निर्देशन अनुरूप छ/छैन भन्ने तथ्य त्यति स्पष्ट छैन । राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा योगदान बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कुनै सैन्य भूमिका छैन । २०६३ पछि शाही सेनाबाट नेपाली सेनामा नाम रूपान्तर भए पनि नेपाली सेनाको नेतृत्वहरूको सबैभन्दा कमसल सोच भनेकै यदाकदा यसले सरकारको अधीन बस्न र आदेश पालना गर्न संकोच मान्छ । त्यही मानसिकताका कारण कहिले आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई उचाल्छ त कहिले मर्यादा र अनुशासनको सीमा नाघ्छ । आफ्ना कुराहरू रक्षा मन्त्रालयमार्फत बोल्नु, बोलाउनुभन्दा पनि जंगी अड्डाको नाममा ठाडै विज्ञप्ति जारी गर्नु आवश्यक ठान्छ, जबकि विपद् व्यवस्थापन लगायत मानवीय कार्यमा बाहेक सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्नु स्वाभाविक मानिँदैन । सेना भनेको राज्यको अंग हो र यो सरकारको अधीनमा हुन्छ/हुनुपर्छ । २०६३ सालपछि सेना संस्थाका कारणभन्दा पनि सैनिक नेतृत्वमा पुग्नेहरूको आचरणका कारण विवादमा पर्दै आएको छ । किनकि त्यस्ता केही नेतृत्व पुराना राजा–महाराजाको हुकुम प्रमाङ्गी वा निगाहबाट सो पदमा पुगेकै कारण पुरानो ग्रन्थि बेला–बेला बौरिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो चरणमा सेनाको माग र सैन्य नेतृत्वको अभिव्यक्ति हेर्दा, सेना/सेनाको नेतृत्वले विस्तारित भूमिकाको माग गरेको गन्ध आउँछ । सैनिक पत्रकारिताको सुरुवात त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । अहिले पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी थुप्रै टेलिभिजन र रेडियोहरूमा सेनाको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । त्यतिले चित्त नबुझे सेनाले सरकारसँग थप प्रस्ताव गर्न सक्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा माओवादी सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले सेनालाई छुट्टै रेडियो सञ्चालन गर्न अनुमति दिए, जुन सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने लक्ष्य देखिन्छ । किन चाहियो सेनालाई आफ्नै रेडियो ? सेनाको तर्क छ, बेलायत, अमेरिकामा पनि यस्तो अभ्यास छ । तर बेलायत र अमेरिकाले आफ्नो देशभन्दा बाहिर विभिन्न सैन्य अखडामा रहेका आफ्ना सेनाप्रति केन्द्रित रही सन्देशमूलक कार्यक्रमसहित त्यो अभ्यास थालेको तथ्य नेपाली सेनालाई थाहा नभएको होइन । त्यसो हो भने विदेशमा नेपालका कतिवटा सैन्य अखडा छन् । त्यहाँ कति नेपाली सेना तैनाथ छन् ? स्पष्ट छ, विस्तारित भूमिकाका लागि आकांक्षी सेनाले विस्तारै दबाब बढाउन थालेको छ । यस क्रममा कानुनहरू संशोधन गर्न, नयाँ बनाउन दबाब सुरु गरिसकेको बुझिन्छ । यसै पनि नेपाली सेनाको आँखा लाभका काममा ज्यादा नै लोभिन थालेको छ । कतिपय सरकारी निकायहरूले छुट्याइएको बजेट खर्च गर्नसकेका छैनन्, तर सेनाले छुट्याइएको भन्दा धेरै बढी रकम बारम्बार माग गर्ने गरेको छ ।

माओवादी हिंसा बढेको बेला सेनाको भन्दा प्रहरीको बजेट बढी भयो भनेर सेनामा देखिएको इष्र्या अहिले पनि मेटिएको देखिँदैन । हतियार लगायत सैन्य सामग्री खरिदारीमा अहिले पनि पारदर्शिता देखिँदैन । स्मरणीय छ, सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अचानक बेल्जियम पुगी ५५ सयवटा स्वचालित राइफल खरिद गर्न गरेको सम्झौता विवादको उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेपाललाई हतियार बेच्ने बेल्जियम सरकारको उक्त निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गर्दै त्यहाँको संघीय सरकारकी वरिष्ठ मन्त्रीले राजीनामा दिएका कारण सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको थियो । चीन र भारतले सैनिक कूटनीतिका नाममा बढाएको सक्रियताको पछाडि हतियार तथा सैन्य सामग्री बिक्रीको नियत प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको भूबनोटका कारण पनि प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार र राहत कार्यमा खट्ने बलियो, दक्ष र स्थायी संयन्त्रको रूपमा एउटा छुट्टै निकाय स्थापना हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुनसकेको भए मानवीय सहयोग, उद्धार, राहत लगायतका कार्यमा समर्पित हुने सेनाको ठूलो हिस्सा सम्मिलित त्यो संरचनालाई विश्वमै उदाहरणीय बनाउन सकिन्थ्यो । साथै विश्वका विभिन्न भागमा उद्धार र राहत कार्यमा नेपाली सेनाको उपस्थिति सुनिश्चित हुनसक्थ्यो र मानवीय सेवाको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली सेनाको भूमिका विस्तारित पनि हुनसक्थ्यो । तर जिम्मेवारहरूले यस दिशामा गम्भीर चासो देखाएनन् र एउटा अपूर्व मौका गुमेर गयो । २०६३ सालपछि सेनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि शासन सञ्चालकहरूले देखेनन् । परिणामस्वरूप सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको लगाम विस्तारै खुकुलो हुनथालेको हो कि भन्ने घटनाक्रमहरूले दर्शाउँछ ।

पछिल्लो चरणमा विखण्डनकारी गतिविधि बढ्न थालेको भनी नेपाली सेनाका तर्फबाट बारम्बार रोष व्यक्त हुँदै आएको छ, विशेषत: वर्तमान प्रधानसेनापतिबाट झन्डै आधा दर्जनपटक विखण्डनकारी गतिविधि बढे सेना चुप लागेर नबस्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेको छ । राष्ट्रिय अखण्डता/सार्वभौमसत्ताको गम्भीर विषयमा कतिपय नेताहरूको हलुका टिप्पणी र बद्मासीका कारण सेनाको रोष बढ्दै गएको हो भने त्यो खतराको संकेत हो । बर्मामा सैनिकीकरणले जरो गाड्नुमा त्यहाँका झन्डै एक दर्जन समूहले थालेको पृथकतावादी आन्दोलन प्रमुख कारण हो । कुनै बेला आत्मनिर्णयको अधिकारको अपव्याख्या गर्दै, पति–पत्नीजस्तो मिलेर बस्ने तर चित्त नबुझे पारपाचुके गर्ने दृष्टान्तसहित छुट्टिन पाउने भनी माओवादीले गरेको प्रशिक्षणका कारण कतिपय विखण्डनकारीको माउ पाठशाला माओवादी बन्न पुग्यो त जातीय राज्यको अवधारणा पनि कुनै बेला माओवादीबाटै नि:सृत भएको हुँदा त्यसैको अम्लीय वर्षा अझै पनि देखिँदैछ ।

कोमामा पुगेको त्यो एजेन्डालाई बौराउन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट भइरहेको प्रयासको एउटा झलक भर्खरै देखिएको छ र त्यस्तै एजेन्डालाई बल पुर्‍याउन थप दुई–चार प्रतिवेदनहरू पाइप लाइनमा भएको बुझिन्छ । जडसूत्रवादको गर्भबाट जन्मिने जातीय अतिवाद र संकीर्णताको गर्भबाट जन्मिने कट्टरपन्थीहरूको अतिवाद दुवै स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक हुन्छ । विखण्डनको नारा उरालेर राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्ने दुष्प्रयास सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्ने प्रवेशद्वार बन्न सक्छ । स्पष्ट छ, जति राजनीतिक वा नागरिक समाज छाडा बन्दै जान्छ, त्यति लोकतन्त्रको भविष्य अन्योलमा पर्दै जान्छ । त्यस्तो छाडापनलाई अन्त्य गर्न राजनीतिक/नागरिक समाज नै संवेदनशील बन्नुपर्छ । साथै सरकार र राजनीतिक दलहरूले सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने चेष्टा गर्नु हुँदैन । सैनिक नेतृत्वले अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई हल्का रूपमा लिने भुल सरकार र दलहरूले गर्नु हुँदैन ।

सेनामा चितुवाको जस्तो फुर्ती हुनुपर्छ । चिलको जस्तो दृष्टि हुनुपर्छ । डल्फिनको जस्तो बुद्धि, कुकुरको जस्तो घ्राण र बिरालोको जस्तो प्राण हुनुपर्छ । नेपाली सेनामा यो गुण छ/छैन वा त्यस्तो बनाउने इमानदार प्रयास भयो/भएन पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । तर वर्तमानलाई हेर्ने हो भने सेना आफ्नो ऐतिहासिक अस्पताल भत्काएर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदैछ । आफैँले रेडियो चलाउँदैछ । व्यवसायीले जस्तो लाभका काममा आँखा लगाउँदैछ र सेनालाई कम्पनीजस्तो चलाउन खोज्दैछ । राज्यको खटनपटन र बजेटमा नअघाएर आम्दानीका स्रोतहरू आफैँ जुटाउँदैछ, अनि सेनामा हुनुपर्ने गुण र मौलिकता पन्छाएर हाम्रो सेना व्यापार व्यवसायमा रमाउँदैछ । यो प्रवृत्ति ठिक होइन ।

कुनै एउटा सैनिकले बद्मासी गरे सेनाको छविमा आँच पुग्ने हुँदा दोषीमाथि सेनाले नै कारबाही गरेर सेनाको छवि जोगाउनु सैनिक नेतृत्वको परम कर्तव्य हुन्छ । व्यक्तिको दोषलाई संस्थाको प्रतिष्ठासँग जोडेर ढाकछोप गर्ने र दण्डहीनतालाई बढावा दिने काम गर्नु हुँदैन ।

सैनिक कूटनीति तीव्र बनाउँदै लगेका चीन र भारतले नेपालको नागरिक सरकारलाई पाठ सिकाउने नाममा सैनिक नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षालाई हावा भर्ने काम गर्नु हँुदैन । साथै नेपाली जनताको त्यागबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने दृष्प्रयास सेनाले कहिल्यै गर्नु हुँदैन । सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण नै लोकतन्त्रको चुरो हो । हिंसा, विखण्डन, सैनिकीकरण र जनवादीकरणको कुनै पनि कृत्य अब स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य छैन ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७४ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT