काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तीनदिने राजकीय भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारद्वारा गरिएको अतिथि सत्कार, प्रधानमन्त्री मोदीसंँगको प्रदर्शित न्यानो सम्बन्ध र भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य आदिले थुप्रै तरंग पैदा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अनुसार भ्रमण अत्यन्त सफल रह्यो ।
रेलद्वारा काठमाडौं–दिल्ली जोडिने, पानीजहाजद्वारा भूपरिवेष्टित देशको समुद्रसम्मको जलमार्ग पहुँच, कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाउ जस्ता विषयमा भारतको सहयोग हुने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । यस भ्रमणले एकातिर नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ भने अर्कोतर्फ ओलीको व्यक्तित्वमा ओज थपेको छ ।
भारत भ्रमणको लगत्तै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै परराष्ट्र मन्त्री बेइजिङ पुगिसकेका छन् । तिनको बेइजिङ यात्राको प्रमुख उद्देश्य प्रधानमन्त्री ओलीको निकट भविष्यमा हुने चीनको राजकीय भ्रमणका निम्ति चाँजोपाँजो मिलाउनु हो । चीनको राजकीय भ्रमणपश्चात त्यहाँबाट सहयोगका प्रतिबद्धताको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्कनेछन् । थप परराष्ट्र मन्त्रीले गरेको घोषणा अनुसार यही वर्ष दुवै छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको नेपाल भ्रमण हुनेछ । मोदी र सी चिनफिङको भ्रमणबाट हामीलाई अझै बढी सहयोगका प्रतिबद्धता मिल्ने नै छन् । छिमेकी राष्ट्रहरूबाट उपलब्ध हुने सहयोगले हाम्रो समृद्धिको चाहनालाई साकार तुल्याउने विश्वासमा नतमस्तक हुनेहरूको संख्या यो मुलुकमा कम छैन ।
यो आलेखको विषय प्रधानमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमण अनि छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखहरूबाट हाम्रो देशमा हुने सम्भावित राजकीय भ्रमण नभएर यस्ता भ्रमणका उपलब्धि हुन् । ‘राजकीय’ भ्रमणहरूको उपलब्धि हाम्रानिम्ति भ्रमणका क्रममा घोषण गरिने सहयोगका प्रतिबद्धतालाई मान्ने संस्कार बसेको छ । जति धेरै सहयोगका आश्वासन र प्रतिबद्धता हामीलाई मिल्छ, त्यति नै धेरै राजकीय भ्रमण सफल भएको ठहर गरिन्छ । हामीलाई बिभिन्न कोणबाट विश्वस्त तुल्याउने प्रयत्न हँुदैछ । दुई छिमेकीबीच हामीलाई सहयोग गर्न होडबाजी नै चलेको छ । त्यसकारण हामीले आउँदा दिनहरूमा उनीहरूबाट अत्यधिक सहयोग पाउँछौं, जसले गर्दा अब छिट्टै मुलुक समृद्ध राष्ट्रमा परिणत हुनेछ । तर वास्तविकता के हो भने समृद्धि हाम्रो परिश्रमले मात्र आउँछ, भाषण वा छिमेकीहरूको सहयोगले होइन ।
यथार्थ
तीन दिशाबाट १,८५० किलोमिटर जतिको लम्बाइले हामीलाई भारतले घेरेको छ । भारतको जनसंख्या १.३५ अर्ब छ र भूभागको हिसाबले ऊ सातौं ठूलो राष्ट्र हो । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष अमेरिकी डलर १,७०९ आय भए पनि २२६ खर्ब डलर बराबरको राष्ट्रिय उत्पादन भएको भारत विश्वको सातांै ठूलो अर्थतन्त्र राष्ट्र पनि हो । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत प्रतिवर्षको भन्दा अधिक दरले वृद्धि भयो । जसले गर्दा ऊ दशकभन्दा लामो अवधिसम्म अत्यधिक आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने राष्ट्रहरूको अग्रिम पंक्तिको राष्ट्र भएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकी राष्ट्र चीनसँंगको हाम्रो सिमाना १,४१५ किलोमिटर लामो छ । चीन विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या (१ अर्ब ४१ करोड) र तेस्रो ठूलो भूभाग भएको राष्ट्र हो । वार्षिक अमेरिकी डलर ११२ खर्ब गार्हस्थ उत्पादन हुने राष्ट्र चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र हो । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आय ८,१२३ डलर भएको ऊ अझै विकासशील राष्ट्रको कोटीमै छ । विगत दुई दशकदेखि उसको अर्थतन्त्र सरदर ९ प्रतिशत प्रतिवर्षको दरमा वृद्धि हँुदैछ ।
भारत–चीन सम्बन्ध
भारत र चीनबीच सिमाना ४,०५६ किलोमिटर लामो छ । माओको नेतृत्वमा चीन उदाएपछि यी दुई देशबीच सिमाना विवाद उब्जियो । त्यसको प्रमुख कारणचाहिँ अनादिकालदेखि हिमाल चीनको दक्षिणी सिमाना भएको मान्यता चीनले राख्नु हो । भारत भने सन् १९१४ मा सिमलामा भएको ब्रिटेन, तिब्बत र चीन बीचको गरिएको सम्झौताले निर्धारण गरेको सिमांकन (म्याकमोहन लाइन) हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग छ । सन् १९६२ मा दुई देश बीचको सीमा विवाद चर्केर विश्वको सबैभन्दा बृहत सीमायुद्धमा परिणत भयो । यी दुई देश बीचको सीमा विवाद सुल्झेको छैन । बिना सम्झौता कायम भएको सिमांकन (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) लाई स्वीकार्दै भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावको सक्रियतामा चीनसंँग सन् १९९३ मा ‘बोर्डर पिस एन्ड ट्रयान्क्विलिटी एग्रिमेन्ट’ भयो । त्यस पश्चातका दिनमा सीमायुद्धले निम्त्याएको तिक्ततालाई मित्रतामा परिणत भएको छ । चीन र भारत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रमुख गन्तव्य राष्ट्रमा परिणत भएका छन् । दुई मुलुक बीचको व्यापार १०० खर्ब डलर नाघिसकेको छ । भारतमा चिनियाँ र चीनमा भारतीय लगानीकर्ताको होडबाजी नै चलेको छ । वर्षैपिच्छे दसांै हजार भारतीय विद्यार्थी उच्चशिक्षा हासिल गर्न चीन जान्छन् । दुई राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत समान धारणा राख्न थालेका छन् ।
माथि उल्लिखित चित्र भारत र चीन बीचको कनेक्टिभिटीले हामीलाई कुरिराखेको छ भन्नु भ्रम सावित हुन्छ भन्नलाई हो । हामीले चाहेजस्तो दुई मुलुकका बीच नेपाल पुल भएको दिन उनीहरू पर्खेर बसेका छैनन् । चीन–भारत बीचको पुल बन्ने हाम्रो नारा खोक्रो हँुदैछ । किनकि उक्त पुलको निर्माण उनीहरूले दुईपक्षीय लाभका आधारमा धेरै स्थानमा स्थापित गरिसकेका छन् । यो वास्तविकता आत्मसात गर्ने हो भने बहुचर्चामा रहेको केरुङ–काठमाडांै र रक्सौल–काठमाडौं रेल मार्गबाट हामीले हासिल गर्नसक्ने लाभ सीमित हुने निश्चित छ । चीनबाट भारत र भारतबाट चीन जाने सीमित सामान र यात्रु ओसारपसार बापत मजदुरी र रेलवे प्लेटफार्म प्रयोग शुल्कभन्दा बढी फाइदा हुने आशा गर्नुको कुनै तुक छैन ।
चीन र भारतको चाहना
चीन र भारतले हाम्रो मुलुकबाट के चाहेका छन् भन्ने विषयमा निकै चर्चा–परिचर्चा हुने गर्छ । विद्वानहरूले चीन–भारतबीच रहेको हुनाले हाम्रो ‘स्ट्राटिजिक’ महत्त्वलाई अतिरञ्जित तुल्याएर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । चीनमा कम्युनिष्टहरूले सन् १९४९ मा विजय प्राप्त गरेपछि र खासगरी चिनियाँ फौजले तिब्बतमा भएको विद्रोह (सन् १९५९) दमनपछि चीनको ‘हाउगुजी’ देखाउने कार्य पश्चिमा र भारतीय विद्वानले धेरै गरिसकेका छन् । भारतीय सस्थापन पक्षका निम्ति त हिमाल छिचोलेर चीन नेपालको बाटोबाट भारत प्रवेश गर्छ भन्ने ठम्याइ छ । जबकि वास्तविकताचाहिँ चीन–भारत बीचको सिमाना हाम्रोभन्दा झन्डै तीन गुणा बढी लामो छ । त्यहाँ थुप्रै नाका छन्, जसबाट चीन र भारत आवत–जावत गर्न सहज पर्छ । विगत र वर्तमानको वास्तविकतालाई आत्मसात गर्ने हो भने दुवै छिमेकी मुलुकका निम्ति हामीले उत्तरतर्फ ओगटेको १४१५ किलोमिटर दूरीजति सुरक्षित भूभाग अर्को छैन ।
दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूले हाम्रो भूमि एकअर्का विरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्ने चाहना अवश्य पनि राख्छन् । त्यसका अलावा पर्खाल निर्माण गरेर राष्ट्रलाई सुरक्षित तुल्याउने चीनको तिब्बतीले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउन् भन्ने घोषित नीति छ । भारतका निम्ति तीन ठूला युद्ध भिडिसकेको र दुवैतर्फ बेजोड गुनासा भएको राष्ट्र पाकिस्तानले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ला भन्ने त्रास छ । पाकिस्तानी सेनाको अधीनमा आणविक भण्डार छ । अनि त्यहाँको सेनाको नियन्त्रणमा रहेको खुफिया एजेन्सी ‘इन्टर सर्भिस इन्टेलिजेन्स’ (आईएसआई) का कार्य संग्दिध हुने गर्छन् । आईएसआईले आतंककारी संगठनहरूलाई पालनपोषण र संरक्षण गर्ने गरेको आरोप खेपिराखेको छ । आईएसआईले नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर भारत विरुद्ध गतिविधि बढाउला भन्ने भारतको चिन्ता सार्वजनिक भैसकेको छ । दुवै छिमेकी राष्ट्रको चासोको अर्को विषय आर्थिक स्वार्थ हो । मानव श्रम पैठारी गरेर नेपालले आर्जेको वैदेशिक मुद्राले हाम्रो क्रयशक्ति बढेको छ । सानै भए पनि उनीहरूका उत्पादित वस्तु र सेवा खपत गर्ने क्षमता हामीकहाँ अभिवृद्धि हँुदैछ । छिमेक बजारमा कायम आधिपत्य नगुमोस् भन्ने चाहना भारत र चीन दुबैले राख्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसमा पनि भारतका निम्ति नेपाली नदीनालाबाट बग्ने पानी र यहाँको युवाशक्तिको आवश्यकता आफ्नै ठाउँमा छँदैछन् ।
हाम्रो अपेक्षा
छिमेकी राष्ट्रहरू उदीयमान आर्थिक शक्तिबाट विश्व शक्तिराष्ट्रमा परिणत हुँदैछन् । यस्तो परिस्थितिमा हामीसामु दुई विकल्प छन् । पहिलो, उनीहरूप्रति हाम्रो निर्भरतालाई यथास्थितिमा कायम गर्ने । उनीहरू दाता भैरहन्छन्, हामी उनीहरूका सामु हात पसारिराख्छौं । हाम्रो व्यापार घाटा चुलिन्छ । आन्तरिक उत्पादनले उनीहरूको पैदावरसंँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हामी झन् बढी उनीहरूसँग आश्रित हँुदै जान्छौं । दोस्रो, उनीहरूको पनि हामीप्रति निर्भरता हुने उपाय खोजी गर्ने र त्यही अनुरुप रणनीति कार्यान्वयन गर्ने । हाम्रा लागि दोस्रो विकल्प अर्थात् उनीहरूसँगको निर्भरताको साटो उनीहरूलाई हामीसँग निर्भर तुल्याउनु नै उपयुक्त हो । सहयोग के कस्ता कार्यका निम्ति आवश्यक छन्, पहिचान गर्ने गृहकार्य हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हामीले उनीहरूसंँग सहयोग माग्दा उनीहरूको बजारको पहुँच बढाउने स्वरुपतर्फ हामी केन्द्रित हुने धेरै हदसम्म समय आइसकेको छ । हामीले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवालाई उनीहरू जति खुला रुपमा प्रवेश दिन तयार हुन्छन्, त्यति बढी हामी समृद्ध र सक्षम राष्ट्रमा परिणत हुन सक्छौं । कमजोरले होइन, सक्षम नेपालले दुवै छिमेकीको सुरक्षा लगायतका हित रक्षा गर्न सक्छ ।
चीनले गरेको उन्नतिबाट सिक्ने भनेको विदेशी उद्योगहरूलाई लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी, उनीहरूको आवश्यकता अनुरुप भौतिक र नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउने हो । लगानी मैत्री वातावरण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी भाषणबाट नभएर नियम कानुन निर्माण र तिनको कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ । चीनमा जुन सामानहरू उत्पादन खर्च खासगरी श्रमको बढ्दो मूल्यका कारणले गर्दा खर्चिलो भएका छन्, तिनको उत्पादन हामी गर्न सक्छौं । त्यसैगरी भारतीय उद्योगहरू यहाँ सुविधा उपलब्ध गराउनसके भित्रिने प्रबल सम्भावना छ । हामीकहाँ उत्पादन हुने औषधी, बियर, नुडल र पिउने पानी आदिलाई भारतीय र चिनियाँ बजार प्रवेशमा रोक नलगाउने हो भने ती उद्योग फष्टाउन सक्छन् । एकोहोरो उनीहरूको सामानले हाम्रो बजार ब्याप्त तुल्याउने अवस्थाबाट परिवर्तन भएर हाम्रा उत्पादनले उनीहरूको बजारमा केही स्थान ओगट्नसके हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ र उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू बढ्छन् । त्यसले जति हामीलाई समृद्धितर्फ उन्मुख तुल्याउँछ, त्यति उनीहरूको चाहना अनुरुपका प्रोजेक्टमा पाइने सहयोगले गर्दैन ।
