इतिहास नबिर्साैं

सीसितको भेटपछि नेपाल आइपुगेका मोदी कसरी प्रस्तुत हुनेछन् र उनको व्यवहारले के संकेत गर्नेछ, बुझ्न सके हामीलाई उपयोगी हुनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा २००७ (१९५१) सालपछि केही अनपेक्षित सन्दर्भहरू क्रमिक रूपमा विकसित भएका थिए । ती सन्दर्भहरूमध्ये केहीले मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन प्रक्रियामा दूरगामी प्रभाव पर्नुसितै भूराजनीतिक महत्ता बढाएको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै गठन भएको नेपालको पहिलो सरकारको प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबरा, गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर जबरा मुलुकको गृह तथा बाह्य नीतिबारे विचार–विमर्श तथा परामर्श गर्न नयाँदिल्ली धाउनुपर्ने अवस्था आउनु, भारतको आईसीएस अफिसर राजा त्रिभुवनको सचिवको भूमिकामा प्रभावशाली हुनु र नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत भारतीय राजदूतको उपस्थिति हुने चलनको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो मुलुकको उत्तरी सीमामा उपस्थित चीनप्रतिको सचेतता राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई भारतको इच्छा र दबाब विपरीत निर्णय लिन नहच्केका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूमा राजा महेन्द्रको चीनसित कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने भूमिका अग्रणी रह्यो । नेपाली इतिहासको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायल र पाकिस्तानसित दौत्य सम्बन्ध गाँसेर भारतलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको परिचय दिए । हुन त यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले कुनै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको आभास पाइएन भनी बीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तको पृष्ठ २५६ मा उल्लेख गरेका छन् । तर भारतीयभन्दा चिनियाँ कूटनीतिक शिष्टता र संयमताबाट बढी प्रभावित हुनुका साथै चीनको विश्वास जित्नु पछि गएर उनको निम्ति प्रतिकूल भयो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको पहिलो दशकको अन्त्य २०१७ (१९६०) मा भएपछिको आधा शताब्दी नाघिसकेपछि मात्र अर्का निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय नाकाबन्दीकै प्रतिक्रियास्वरुप भए पनि चीनसित पारवहन सन्धि गरी भारतको हैकमवादी प्रवृत्ति र दम्भलाई ठाडो चुनौती दिए । तर उनी पनि ९ महिनाभित्रै सत्ता बाहिर पुगे । हुन त ओलीको यस निर्णय अघिनै पनि १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरेताका कोदारी (अरनिको) राजमार्गको सम्झौता गरी विकल्प रोजेका थिए । ओलीलाई भने जनसमर्थनले नै उक्त निर्णयप्रति डोर्‍याएको थियो । यसैको प्रतापले पनि उनी अहिले पुन:निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका छन् । यी उल्लेखित सन्दर्भहरू वा घटनाहरू भावी पुस्तालाई नेपालको कूटनीतिक इतिहासको स्मरणीय विषय हुनेछन् । यी ऐतिहासिक सन्दर्भहरूकै समीक्षाबाट हामीले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको अहम् पक्ष, त्यसबेलाको सापेक्षित राजनीतिक परिस्थिति तथा शीर्षस्थ नेतृत्वको व्यक्तित्व र चिन्तन शैलीबाट प्रभावित भएको पाउँछौं । ती निर्णयहरूको उद्देश्य मुलुकको स्वतन्त्र र सार्वभौम अस्तित्वको अक्षुण्णता प्रबद्र्धन गर्नु थियो । तिनै निर्णयहरूको कारण भारतको संस्थापन पक्षलाई नेपालसितको सम्बन्धको वास्तविकताको पहिचान गरी त्यसै अनुरुप ‘डिल’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको थियो ।

Yamaha

तत्कालीन राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका नीतिगत निर्णयहरू नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई अझै व्यापक बनाउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रिय संकटको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए । तसर्थ ओलीको चीनसित पारवहन सन्धि गर्ने निर्णय भारतीय नाकाबन्दीले सिर्जित अनपेक्षित राष्ट्रिय संकटको विकल्प छनोटको निर्णय थियो । जुन नेपालको निम्ति महत्त्वपूर्ण रह्यो । यो सांकेतिक रूपमै भए पनि नेपालको भूपरिवेष्टितताको कारण भारतले जमाएको एकाधिकारको निम्ति गहन चुनौती प्रतित भयो । पारवहन सम्झौता चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) अनुरुप नै हुनगएकोले नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धकै निम्ति पक्कै पनि नयाँ घुम्ती भएको छ ।

हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणको अवसरमा बीआरआई योजना बृहत शान्ति, समृद्धि र एकताको निम्ति भएकोले त्यसमा चीनसित सहकार्य गर्नु नेपालको निम्ति गर्वको विषय भएको बताएकाले वर्तमान सरकार उक्त योजनाको कार्यान्वयनमा निश्चय पनि तदारुकतासाथ अघि बढ्ने आशय झल्किन्छ । चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले प्रदीप ज्ञवालीसितको भेटमा समृद्धि र विकासको खाकाभित्र भारतलाई पत्रकार सम्मेलनको वक्तव्यद्वारा निम्त्याउनुले भारतलाई नअलग्याएको प्रतित हुन्छ । तर यो प्रस्तावित त्रिपक्षीय सहकार्यको उद्देश्य भने नेपालको समानताको अन्तरनिहित सर्तमा आधारित छ । त्यसैले यस सहकार्य प्रस्तावप्रति भारतको प्रतिक्रियाकै अनुसार चीनले नेपालसितको सम्बन्ध अघि बढाउने तथ्य निर्विवाद छ । यसको पुष्टि ज्ञवालीको चिनियाँ उपराष्ट्रपति वाङ छि सानसितको भेटले गर्छ । किनभने उमेरको हदले सेवानिवृत्त भइसकेका वाङ विदेशमन्त्री वाङ र पोलिटब्युरो सदस्य याङ जेइजी सम्मिलित विदेश नीति निर्माण आयोगको प्रमुखको रूपमा रहेका छन् । उनी राष्ट्रपति सीको घनिष्टतम सहयोगी रहेका छन् । यो भेटघाट अवसरको ज्ञवालीले कसरी उपयोग गर्छन्, त्यसबाट पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध रेखांकन हुनेछ ।

बोआवो आर्थिक सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली भाग लिन चीन पुग्नसक्ने आँकलनसहित भारतले नयाँदिल्ली भ्रमणको मिति तोकेको थियो । ओलीले त्यो स्वीकारेर ‘मिया के दौड मस्जिद तक’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतले राजकीय भ्रमणमा भारत पुगे । बीपी कोइरालाको स्मरणमा पनि प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो चीन भ्रमणको पहिलो सम्भावना कसरी टर्‍यो भन्ने कुरा उनले आत्मवृत्तान्तको पृष्ठ २३० मा भनेका छन् । आफूले चीनको निम्तो मान्न तयारी गरेको सुइँको पाउनासाथ भारतीय राजदूतले नेहरूको निम्तो तेस्र्याउँदै ‘पहले हमारे यहाँ आना होगा’ भन्दै २६ जनवरीको मिति तोकिदियो । उनी भारत भ्रमणपछि मात्र चीन गए । भारतभन्दा पहिले चीन पुगेका प्रचण्ड भने लतारिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतमा खातिरदारी गरेर उनलाई अब हामीबीच कुनै असमझदारी नरहेको भन्न लगाउनु ओलीजस्तो चतुर राजनीतिक खेलाडीसमेत मोदीको निम्ति सुखद स्थिति भने पक्कै होइन । भारतको यस्तो कूटनीतिक चालबाजीले नेपालको स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा अप्रत्यक्ष अवरोध तेस्र्याएको छ, जुन प्रभुत्ववादी आचरणकै प्रतीक हुन्छ । यसको पुष्टि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली नेपाल फर्केपछि चीन जाने तयारीमा लागेका ओलीलाई मोदीले आफू नेपाल आउने मिति तोकेर पठाएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैशाख २८–२९ गतेको निम्ति भ्रमण मिति तय गर्न बाध्य तुल्याए । दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूमध्ये नेपालसित सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएर ओलीको पहिलो भारत भ्रमण गराउँदै आफ्ना प्रतिपक्षी तथा आलोचकहरूको मुखमा बुझो लगाउन मोदी सफल भएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निरुद्देश्य नेपालसित सम्बन्ध सहज गर्न खोजेका होइनन् । अहिले उनका कटुआलोचक बीजेपीका पूर्व अर्थमन्त्री यशवन्त सिन्हाले लोकतन्त्र खतरामा पुगेको भन्दै पार्टी त्याग गर्नाले आगामी वर्षको लोकसभा निर्वाचनमा पर्नसक्ने असर न्यून गर्नुसितै जनकपुरधाममा पूजाअर्चना गर्ने निहँुमा मधेसको राजनीति तरंगित गर्दै आफ्नो मुलुकको ‘काउ बेल्ट’ मा हिन्दुत्वको लक्ष्यभेद गर्नु रहेको छ, जसबाट आगामी लोकसभा निर्वाचन बीजेपीको निम्ति लाभप्रद हुन सकोस् । दोस्रो, आफूले नै तोकेको मिति अनुसार नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमण गराउन सक्नु र त्यसैगरी आफूले नै मिति तोकी नेपाल भ्रमण गर्न नेपाल सरकारलाई ‘मान नमान मै तेरा मेहमान’कै रूपमा स्वीकार्न बाध्य तुल्याउनाले उनले विश्व समुदायमा नेपालको हैसियत भारतको प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा रहेको अकाट्य पुष्टि गरेका छन् । यस प्रसंगले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपालसित समताको आधारमा त्रिपक्षीय सहकार्यको निम्ति गरिएको आह्वानलाई अप्रत्यक्ष नकारेको छ । तेस्रो, ओलीसित नयाँ शिराबाट सम्बन्ध स्थापित गरेर मोदीले नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव व्यवस्थापन गर्न खोज्नु भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल उच्च प्राथमिकताको रणनीतिक चाल हो । यस उद्देश्यमा भारत कसैसित सम्झौता गर्न चाहँदैन । यस विषयमा नेपाल र भारतको राष्ट्रिय स्वार्थको टकरावको निरन्तरता नै आपसी मतभेद र आशंकाको कारण रहँदै आएको छ । चीनको नेपालमा उपस्थितिबारे नेपाल र भारतबीच परस्पर समझदारी छ, न भारत र चीन नेपालमा सहकार्य गर्न सहमत हुनसकेका छन् ।

यथार्थमा भारतसितको बहुआयामिक सम्बन्धको अपरिहार्यता र गतिशीलता राष्ट्रिय स्वार्थ निहित रहेको तथ्यबाट नेपालीहरू अनभिज्ञ छैनन् । भारतसित राष्ट्र–राष्ट्रबीच हुने व्यावहारिक सम्बन्धको परिष्कृतताकै आधारमा आर्थिक सम्बन्ध विकसित गर्नसके नेपाल लाभान्वित हुनसक्छ । आर्थिक मुद्दाहरू जसअनुसार नेपालको स्रोत र साधन उपयोगको विषय पर्छन्, त्यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता र सहमतिमा त पुगिन्छ, तर कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले गर्दा मुलुक सदैव ‘घाटेका सौदा’मा परेको छ । त्यसैले उच्चस्तरीय भ्रमणको औचित्यताको पुष्टि नेतृत्व वर्ग बीचको सम्पर्क, सम्वाद र सहमतिले मात्र गर्दैन । भ्रमणमा अन्तरनिहित तात्पर्यले गर्छ । किनकि उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेताले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । तसर्थ हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणसित सम्बन्धित निकाय बाहेक सायद अरु कोही जानकार छन् । किनकि भ्रमणअघि संसदमा वक्तव्य दिएजस्तै भ्रमणपछि उनले संसदलाई अझै जानकारी गराएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलताको ढ्वाङ सरकारी संयन्त्रले मात्र फुकेको छ । भएभरका द्विपक्षीय समस्याहरू यथावत रहनु नै भ्रमणको सफलताको द्योतक हो भने ओलीका पूर्व अडानहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

ओलीको राष्ट्रिय उद्देश्य र आकांक्षाबारे शंका नगरौं । तर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मात्र चाहनामै सीमित नहोस् भन्ने जनताको कामना छ । जनताबाट ५ वर्षको शासकीय अधिकार पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार आन्तरिक राजनीतिमा के कस्तो नीति अख्तियार गर्नेछन्, त्यसैबाट मुलुकको बाह्य सम्बन्ध प्रभावित हुनेछ । यो अवसरको उनले कसरी उपयोग गर्नेछन्, त्यसैबाट उनको कार्यकालको मूल्यांकन गरिनेछ । किनभने अब उनी चीन जाने तरखरमा छन् । त्यो भ्रमणलाई उनले कसरी उपलब्धिमूलक बनाउनेछन् । त्यही अनुरुप नेपाल–चीन सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ । र भारतले समेत नेपाल नीति तय गर्नेछ ।

अन्त्यहीन विवाद र विरोधाभाषका बाबजुद भारत र चीनबीच सहकार्य तथा समझदारीका प्रयासहरू थामिएका छैनन् । ब्रिक्सदेखि एससीओ जस्ता बहुपक्षीय संगठनहरूमा सहभागिताबाट आर्थिक उन्नति तथा सामरिक समझदारी कायम गर्ने अवसरको खोजी गर्नुसितै द्विपक्षीय सम्बन्धमा लगानी तथा व्यापार प्रबद्र्धन गर्नु अनि शैक्षिक क्षेत्रमा समेत व्यापक सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय हित सम्बद्र्धनका प्रयत्नहरू जारी राखेका छन् । भारत–चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदानमा तीव्रता आएको छ । यही अप्रिलमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेशमन्त्रीका साथै प्रतिरक्षामन्त्री चीन पुगेका छन् । भारतीय नीति आयोगका उपाध्यक्ष भारत–चीन आर्थिक सम्वादमा भाग लिन बेइजिङ पुगेका छन् । भारतीय विदेश सचिव गोखलेले फेब्रुअरी २२ मा बेइजिङ भ्रमण गरेलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले मार्च ७ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चीन–भारत सम्बन्ध हिमालयले पनि छेक्न नसक्ने उदगार व्यक्त गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ मोड आएको आभास पाइन्छ । तैपनि बीआरआई जस्तो चिनियाँ विदेश नीतिको मूलभूत लक्ष्यमा भारतको असहमति र संवेदनशीलतामा कमी आएको छैन ।

एक महिनापछि आयोजना गरिने सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा औपचारिक सहभागिता जनाउनु अघि नै आजकै दिन (अप्रिल २७) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी चिनियाँ राष्ट्रपति सीसित २ दिने एक्लाएक्लै अनौपचारिक वार्ताको निम्ति उहान प्रान्त पुग्दा बीआरआईको प्रसंग अन्य आर्थिक र सामरिक बुँदाहरूबारे विस्तृत छलफलको क्रममा उठ्नेछ । सी–मोदीबीच वार्ता द्विपक्षीय मुद्दाहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तरलता र त्यसमा समझदारीकै निम्ति हुनेछ । तर ओली–मोदीबीच एक्लाएक्लै वार्तापछि अब हामीबीच कुनै असमझदारी रहेन भन्ने खालको हुने छैन ।

कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थ निहित तथा निर्देशित हुन्छ । यसबारे हाम्रा प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ, अनुभवहीन अनि कच्चा खेलाडी त हँुदै होइनन् । उनी राष्ट्रिय संकटसित जुधेका नेता हुन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सीसितको अनौपचारिक संवादको ठ्याक्कै दुई हप्तापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको २ दिने औपचारिक भ्रमणमा आउँदैछन् । उनीसितको प्रत्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीको लागि नौलो हुने छैन । तर सीसितको भेटपछि नेपाल आइपुगेका मोदी कसरी प्रस्तुत हुनेछन् र उनको व्यवहारले के संकेत गर्नेछ, बुझ्नसके हामीलाई उपयोगी हुनेछ । यस क्षेत्रमा विकसित रणनीतिक परिस्थितिको गहनतम आँकलन गरी व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी सर्वदलीय सहमति जुटाई सक्रियतासाथ बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन प्रक्रिया थालनी गरिएमा सायद हामीले बाहिरको प्राथमिकता, दबाब र प्रभावको आधारमा नीतिगत विचलनमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकौंला !

प्रकाशित : वैशाख १४, २०७५ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओली महात्म्य

ओलीले मोदी वा सीको होइन, नेपाली जनताको आफूमाथिको विश्वास डगमगाउन दिनु हुँदैन । यसैमा उनको सफलता अंकित हुनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू बीचको व्यक्तिगत सम्पर्क, सम्वाद र समझदारीले मुलुकहरू बीचको अन्तरक्रियामा निसन्देह केही असर त पर्छ । अझ हाम्रोजस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको सानो अनि कमजोर राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चरित्र र अभिरुचिले विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ ।

किनभने नेपालजस्तो मुलुकमा संस्थागत प्रचलन र प्रक्रियाभन्दा सत्ता नेतृत्वको भूमिकाबाट राष्ट्रको नीति निर्देशित हुँदै आएको तथ्य हामीसामु छ । नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन प्रक्रियामा अविछिन्न तत्त्वका रूपमा रहेको मुलुकसित साँध जोडिएका दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र र ती छिमेकीसितको सम्बन्धको सीमिततामा मात्र नभई तिनका नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र त्यसमा आधारित नीतिबाट प्रभावित हुने गरेको छ । विदेश नीति सञ्चालन र निर्धारण प्रक्रिया राज्यस्तरमा हुनेगर्दा राज्य–राज्य बीचको अन्तरक्रियाले नै सम्बन्ध निर्धारण र प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले मुलुकहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध राजनीतिक नेताहरू बीचको सम्बन्धले मात्र प्रभावित हुन्छ भन्ने केही आधार छैन ।

उदाहरणका निम्ति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई लिन सक्छौं । ट्रम्पले गतवर्ष अप्रिल ६ मा फ्लोरिडाको पामबिचस्थित आफ्नो गल्फ क्लबको मार–ए–लागो रिसोर्टमा सीलाई भव्य स्वागत गरेका थिए । त्यसैगरी नोभेम्बर ६ का दिन ट्रम्पलाई बेइजिङमा राजकीय सम्मानका साथ सीले आतिथ्य प्रदान गरेका थिए । यसबाट प्रभावित भएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक तथा सञ्चार माध्यमले दुई राष्ट्राध्यक्षहरू बीचको सम्बन्धलाई ‘ब्रोमान्स’ अथवा उच्चस्तरीय भावनात्मक आत्मियताले ओतप्रोत सम्बन्धका रूपमा चित्रण गरेका थिए । तर विश्वका यी दुई शीर्षस्थ शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई राष्ट्राध्यक्षहरूको आपसी सम्बन्धले सहजतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न भने सघाएन ।

ती दुई बीचको राजनीतिक तथा सामरिक तनाव अब व्यापार युद्धको शिखरमा पुगेको छ । यस वर्षको मार्च १ मा सुरु भएको हानथाप (टिट–फर–ट्याट) को कारण यो छोटो समयभित्रै १ हजार अर्ब (१.२ ट्रिलियन) भन्दा बढी अमेरिकी डलर बराबरको व्यापारिक क्षति भइसकेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । यो अवस्था कहिले र कसरी टुंगिने हो, यसबारे कोही जानकार छैन । बरु जोन बोल्टनजस्ता चरम कट्टरपन्थी व्यक्ति राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएपछि चीनसितको तनाव सैनिक मुठभेडमा पुग्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । किनभने अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अनुसार विश्वव्यापी आतंकवादभन्दा चीन बढी जोखिमयुक्त भएको अमेरिकी निष्कर्ष छ ।


त्यस्तै भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र वार्षिक एक करोड जनतालाई रोजगारी दिने नारासितै भारतको प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच पनि सुमधुर र घनिष्टतम सम्बन्ध कायम छ । यी दुई नेता बीचको ‘कामरेडरी’ बहुचर्चित रहे पनि भारत र चीन बीचको सम्बन्ध शंका र उपशंकाबाट पार लाग्नसकेको छैन । पहिलो कुरा त स्वतन्त्र भारतको कूटनीतिक तथा सामरिक इतिहासमा चीनसित भएको १९६२ को युद्धको पराजयको खिलजसरी गढेको छ, त्यही पराजित मानसिकताको स्मरण वरिपरि नै भारतीय विदेश नीति अनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको संरचना बुनिएको छ । त्यसले गर्दा विश्वमा उदीयमान शक्तिका रूपमा रहेका यी दुई मुलुकबीच विश्वास पलाउने सम्भावना नै न्यून छ । दोस्रो कुरा, यी दुवै शक्तिराष्ट्र क्षेत्रीय प्रभाव बढाउने होडबाजीमै छन् ।

चीनको दक्षिण एसियामा बढ्दो प्रभावसितै खस्किँदो भारतीय पकडले गर्दा भारतको छिमेक नीतिसमेत प्रतिक्रियात्मक हुनपुगेको छ । बंगलादेशले केही वर्षदेखि चीनसित खरिद गर्दै आएको अत्यधिक लागतको हातहतियार, खासगरी दुईवटा पनडुब्बी जहाजसितै २३ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण तथा लगानी सम्झौता बाहेक चीनको पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यानमारमा गहिरिंँदो आर्थिक सामरिक संलग्नताले गर्दा भारत रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । चीनको बढ्दो आर्थिक सामरिक प्रभावलाई सन्तुलन गर्नकै निम्ति २००८ र २०१७ बीच भारतले अमेरिकाबाट खरिद गरेको सैनिक सामग्री ५५७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक स्टकहोल्म इन्टरनेसनल रिसर्च इन्स्टिच्युट (सिप्री) २०१७ ले प्रकाशित गरेको छ ।

नेपालमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले चीनको बीआरआई योजनामा समर्थन र सहभागिता जनाउनु र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनुले भारत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति सशंकित छ । माओवादी र भारतबीच शंका र असन्तुष्टिको क्रम प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सन् २००८ मा ओलम्पिक खेल समापन समारोहमा भाग लिन बेइजिङ पुगेपछि निरन्तर जारी छ । यसबीच उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत पुगेर मोदीसित ‘केमेष्ट्री’ मिलाउन सक्रिय हँुदा पनि सफल हुन सकेनन् ।

बुढीगण्डकी योजना सम्झौतापछि नेपाली कांग्रेस सरकारले रद्द गरेर आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलीले गर्दा नै उक्त निर्णय उल्टने आशंका भारतमा बढेको छ । भारतले अहिले नेपालसितको सम्बन्धलाई चीनको बढ्दो प्रभावको परिधिभित्र रहेर पुनर्परिभाषित गर्न खोजेको कुरामा दुईमत नराखे हुन्छ । भारतको राजकीय भ्रमणमा नयाँदिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसित अकस्मात आफ्नै सरकारी निवासमा एक घन्टा लामो भलाकुसारी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निजत्वको प्रयोग गर्दा त्यसबाट दुई नेताबीच समझदारी बढ्न त सक्ला, तर त्यो समझदारी राष्ट्रिय स्मरणमा रहँदैन । त्यसबाट वैयक्तिक अनुकूलता उपलब्ध हुनसक्छ, तर मुलुकको निम्ति अनुपयुक्त हुने सम्भावना पनि हुन्छ । जस्तै– हाम्रो संविधान निर्माण हुनुअघि भारत भ्रमणमा पुगेका हाम्रा प्रधानमन्त्री र अन्य प्रभावशाली नेताहरूले ‘अफ द रेकर्ड’ कुराकानीमा दिएका आश्वासन र वचनबद्धता पूरा नगरेकाले नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा धाजा परेको बुझ्न सकिन्छ ।

ओली–मोदी बीचको एक्लाएक्लै वार्ताले दुई नेता बीचको असमझदारी हटी मित्रताको गाँठो कसिएको भनिए पनि आशंकाको बादल भने फाटिसकेको छैन । यदि मोदी–ओलीको विगतमा चीन भ्रमण र त्यसको परिणामप्रति सशंकित छन् भने मोदीको कुटिलतासित भलिभाँती परिचित ओली उसको आश्वासनप्रति पनि विश्वस्त छैनन् । किनभने नेपालमा सम्पन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको द्विग्विजय र ओली नेतृत्वको सरकार गठन मोदी तथा भारतीय अभिरुचिको विषय पक्कै होइन । यस तथ्यबाट ओली अनभिज्ञ छैनन् । साथै मार्च २०१६ मा ओली–लीबीच बेइजिङमा हस्ताक्षरित १५ बँुदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने ओली सरकारको अठोटले गर्दा अब आउँदा दिनमा नेपालमा चीनको लगानी साथै प्रभाव बढ्नेछ ।

यो नयाँदिल्लीको निम्ति ग्राह्य सन्दर्भ कदापि हुनसक्दैन । तर मोदीले चिनियाँ लगानी सम्झौताहरूले नेपाललाई ऋणमा डुबाउनेछ भनी चेतावनी दिँदैमा नेपाल–चीनबीच लगानीको सन्दर्भ रोकिने छैन । ओली–मोदी सम्बन्धकै कारण नेपालको चीन नीति प्रभावित हुनगए त्यसको प्रमुख उत्तरदायित्व ओली र उसको दलले नै व्यहोर्नुपर्ने सम्भावनाबाट अगावै सचेत हुनु पनि आवश्यक छ । मोदीसितको सान्निध्यता, मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दोभलसित अनि भारतीय बाह्य जासुसी संस्था ‘रअ’ का उपनिर्देशक माथुरसितको भेटबाटै प्रभावित भएर ओलीले राष्ट्रिय हित विपरीत निर्णय गर्लान् भनी कसैले सोचेको छैन । ओलीका यी भेटघाट भने पाकिस्तान र चीनको प्रसंगसित अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष तबरबाट जोडिएका छन् । भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलता निश्चय पनि भेटघाटमा प्राथमिकताको विषय रहेको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, मोदीले ‘भारत र नेपालबीच रक्षा र सुरक्षाका विषयमा धेरै गहन सम्बन्ध छ’ भन्नुको अभिप्राय हामीले बुझ्नुपर्छ । खुला सीमा दुरुपयोग रोक्दै साझा सुरक्षाका हितहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने उनको आग्रह छ ।

मोदीसित एक्लाएक्लै भेटेपछि ‘नेपाल र भारतबीच अब कुनै समस्या छैन’ भनेका ओलीको निम्ति यो भ्रमण सुखद तथा ‘ऐतिहासिक’ रह्यो । निश्चय पनि नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीको दिल्ली दर्शनपछि आउने प्रतिक्रिया यही हो, भ्रमण सफल भएको दाबीका साथ । त्यसैले ओलीले यो भ्रमणले दुई देशबीच असमझदारी बढाउन खोज्नेहरूलाई राम्रो जवाफ दिएको भन्नु सत्य हो । भ्रमण अघि संसदको दुवै सदनको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नो सक्रियतामा सम्पन्न ‘महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष भयो, सन्धि अन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजना प्रगति हुनसकेको छैन’ भन्दै अब त्यस्तो हुनुहुँदैन भने । भारतसँग कुनै गलत खालको सन्धि–सम्झौताको विषयमा कुरा नहुने प्रतिबद्धता सुनाए ।

त्यसपछि भारत पुगेका ओलीले अब हामीबीच कुनै समस्या नरहेको उद्घोष गरे पनि नेपाल–भारतबीच विद्यमान समस्या ओझेलमा परेका छन् । मोदीले भनेझैं खुला सीमा हाम्रालागि खतराभन्दा मित्रताको द्योतक भएको छ । सीमा मिचिए पनि हामीले अतिक्रमित भएको भाव व्यक्त गरेका छैनौं । भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालकै सीमाभित्र रहेका नेपाली नागरिकलाई गोली हानी मार्दासमेत नेपाल सरकारले मारिएका आफ्ना नागरिकलाई सहिद घोषणा गरी चित्त बुझाएको छ । नेपालको खोला नालामा एकाधिकार जमाएर पानी जति सिंचाइको निम्ति प्रयोग गर्दै तटबन्ध र बाँध बाँधेर नेपालको भूभाग जलमग्न गर्दै गाउँबस्ती डुबाएर जनताको जीउधन क्षतिग्रस्त गरे पनि हामीले भने ‘रोटीबेटी’, ‘सांस्कृतिक’ र ‘प्राकृतिक’ सम्बन्धकै दुहाइ दिइबसेका छौं । हाम्रो संविधानको स्वामित्वमाथि समेत धावा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत मुलुकलाई एक्ल्याउन खोज्ने भारतीय रणनीति नेपाल सरकारको संस्थागत स्मरणमा नरहे पनि समस्त नेपालीको चेतनामा बाँचेको छ ।

यो आलेखको सुरुआतमा उल्लेख गरिएझैं उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू बीचको वैयक्तिक चरित्र र अभिरुचिले कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति प्रभावित हुनसक्छ । नेताहरूको राजनीतिक आस्था र वैचारिक निष्ठाले पनि मुलुकको दिशानिर्देश गर्न सघाउँछ । नेपाल र भारतको शासकीय ढाँचामा मात्र होइन, शासन पद्धतिमा समेत एकरूपता छ । लोकतन्त्र राजनीतिक व्यवस्थाको परिचायक भएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क र सम्वाद नै समझदारीको निम्ति उपयुक्त माध्यम भएको छ । नेताहरू बीचको वैयक्तिक सम्बन्धको आधारमा मात्र कुनै पनि मुलुकको विदेश नीति खासै प्रभावित नहुने तथ्य ट्रम्प र सी अनि मोदी र सी बीचको सम्बन्ध र तिनका नेतृत्वमा रहेका मुलुकहरू बीचको सम्बन्धको विडम्बनापूर्ण स्थितिले मुखरित गर्छ । वैयक्तिक सम्बन्धको प्रगाढताले राष्ट्रिय हित प्रभावित भई बिथोलिँंदैन भन्ने तथ्य अमेरिका–चीन र भारत–चीन बीचको राज्यस्तरको सम्बन्धले पुष्टि गर्छ ।

अथक प्रयासपछि आफूसित भड्किएको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिले भारत भ्रमण गराउन सफल मोदीसितको भेटपछि अब हामीबीच कुनै समस्या छैन भन्नु ओलीको कूटनीतिक परिपक्वताको परिचायक नभई आत्मकेन्द्रित अभिव्यक्ति हो । ओलीले त्यसो भन्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु मोदीको प्रभाव तथा सफलताकै संकेत हो । तर समस्यारहित सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा पनि बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत योजनाको ओली–मोदीले दिल्लीमा स्वीच थिचेर शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको छ । यसको कारण सायद मोदीको नेपाल भ्रमणलाई पर्खनु हो वा जलस्रोत उपयोग कार्यमा नेपाल–भारतबीच समस्यै–समस्या रहेको यथार्थबोध हो । जे भए पनि सार तत्त्वहीन संयुक्त वक्तव्यमा अरुण तेस्रो योजनाबारे उल्लेख नगरिनु भ्रमणको सार्थक पक्ष भएको छ ।

अब छिटै चीन भ्रमणको तयारी पनि हुँदैछ । त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अर्काे साता बेइजिङ पुग्दैछन् । यो भ्रमणको मूलभूत उद्देश्य दुई वर्षअघि हस्ताक्षरित सम्झौताहरूको कार्यान्वयन पक्षसितै नेपालमा बीआरआई योजनालाई सार्थकता दिने सन्दर्भ नै हुनेछ । यी कार्य योजनाहरूमा नेपालपक्ष निर्णायक हुनसके वास्तविक ‘गेमचेन्जर’ यिनै योजना हुनेछन् । यो भ्रमण नै ओलीको निम्ति अग्निपरीक्षा हुनेछ र राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्ध यसैबाट परिभाषित हुनेछ । तसर्थ ओलीले मोदी वा सीको होइन, नेपाली जनताको आफूमाथिको विश्वासलाई डगमगाउन दिनु हँुदैन । यसैमा उनको सफलता अंकित हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT