वाम एकता : के हो, के होइन ?

सैद्धान्तिक रुपमा बहस गर्नै नमिलिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा परेकाले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लगभग भइनै सक्यो भनेर विगत सात महिनामा धेरैपटक भनिएको तर अझैसम्म भइचाहिँं नसकेको सम्भावित एकतालाई अहिले लोकप्रिय रूपमा वाम एकता भन्ने गरिएको छ । र विगतका यिनै सातै महिनामा नेपालको अनौपचारिक राजनीतिक संवादमा सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न पनि यही हुनुपर्छ– साँच्चै एमाले र माओवादी मिल्नै लागेका हुन् त ? मिल्नै लागेका त पक्कै हुन्, तर प्रश्न मिल्ने हुन् कि होइनन् भन्नेमात्र हो ।

मिल्ने र नमिल्ने भन्ने प्रश्न नेपालको आगामी दिनको राजनीतिक कोर्सका लागि महत्त्वपूर्ण त छँदैछ । तर त्यत्तिकै महत्त्वको विषय यहाँ अर्को पनि छ । त्यो के हो भने वाम एकता कसैलाई मनपर्ने र कसैलाई मन नपर्नेसम्म त स्वाभाविक नै भयो । तर एकथरी जान्ने–बुझ्ने व्यक्तिहरू सैद्धान्तिक रूपमा यो एकता के हो, किन हुनलागेको हो भनेर छलफल गर्नै वर्जित अवस्थामा छन् । किनकि एकता प्रयासको सुरुमै यसबारे नबोल्नु भनेर सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन नै थियो । र एकता मन नपराउनेहरूले यस प्रयासलाई त्यत्तिकै ‘डिसमिस’ गर्न चाहने कारणले उनीहरूले पनि यो प्रश्नमा घोत्लिने इच्छा देखाउने कुरै भएन । सैद्धान्तिक रूपमा यस विषयमा बहस गर्नै नमिलिरहेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आफै परेको कारणले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण अझै बन्नसकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको एउटा प्रमुख चरित्र अनौठो छ । यहाँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दा कहिलेकाहीं यति बेतोडले स्थापित हुन्छ कि धेरै जान्ने–सुन्ने नै भनिएकाहरूले समेत तत्काल भेउ नै पाउँदैनन्– त्यो विषयमा तत्काल कस्तो धारणा बनाउनुपर्ने हो भनेर । उदाहरण जति पनि छन्, तर एक–दुईको मात्र छोटकरीमा चर्चा गरौं । पहिलो संविधानसभाको सुरुवाती समयसम्म माओवादीले उठाएको पहिचानमा आधारित संघीयताको मोडल, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा गैर–माओवादी आम राजनीतिक वृत्तमा तत्काल कुनै सशक्त दृष्टिकोण नै थिएन ।

Yamaha

मधेस आन्दोलनको ‘एक प्रदेश’वाला माग र तराईमा संघीय ढांँचाको बारेमा पनि सुरुमा सशक्त राजनीतिक दृष्टिकोण कुनै प्रमुख दलको समेत थिएन । ती विषयमा प्रभावशाली दृष्टिकोण बन्न कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लागेको थियो । कोही त्यतिबेलाको परिवर्तन पचाउन वा बुझ्न नसकेकाहरू त बल्ल अहिले बुझेजस्तो गर्छन्– माओवादी आन्दोलन के रहेछ, दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राज्यको चरित्र कसरी फेर्न चाहेको रहेछ आदि । भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा एउटा ठूलो राजनीतिक मुद्दा प्रवेश गरेपछि सुरुका क्षणमा त्यो नयाँ विषय वर्षाको बाढीजस्तो भएर आउँछ । त्यो बाढी रोकिएपछि मात्र त्यो कताबाट, कसरी आएको रहेछ भन्ने बारेमा आलोचनात्मक चर्चा हुन थाल्छ । अहिले वाम एकताको विषय त्यही बाढी नै भएको अवस्थामा छ । यसले हालैको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई बगाइनै सकेकोसम्म त देखिएकै कुरा भो, तर उक्त बाढी स्वयंको उद्गम र अगाडिको दिशाबारे संयमित छलफल आम राजनीतिक वृत्तमा खासै सुरु भएको छैन ।

अब विषयलाई बुँदागत रूपमा छिमल्दै जाऊँ । नेपालमा जहिलेदेखि वामपन्थी पार्टीहरू फुट्न थालेका थिए, त्यतिबेलादेखि नै वामपन्थीहरू फुटेर धेरै उपलब्धि हुन सक्दैन, तसर्थ उनीहरू मिल्नुपर्छ भन्नेहरू थिए र छन् । तसर्थ नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, त्यसैले यो वाम एकता अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भको पहिलो राजनीतिक झुट हो । सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्नु सबै मानिस असल हुनुपर्छ भन्नु जस्तै हो । यो राम्रो कुरा होला । तर यो वाम एकताको प्रयास सुरु भएको वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट सबैजना अहिले आएर अचानक द्रविभूत भएर महसुस गरेको कारणले हुँदै होइन । किनकि अहिलेसम्म नेपालमा र संसारभर सबै वामपन्थी मिल्न नसक्नुको कारण मिल्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएकाले होइन । उनीहरू मिल्न नसक्नुको एकमात्र कारण हरेकले मैले भने अनुसार मिल्नुपर्छ भन्ने गरेकोले मात्र हो । जसरी अहिले पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले भनिरहेका छन् ।

पार्टी एकता सम्मानपूर्वक हुनुपर्छ भनेर पनि सबैले सधैं भन्छन् । तर तिम्रो सम्मान यति हो, मेरो सम्मान यति हो भन्ने मापदण्ड फेरि अलग–अलग हुन्छन् । त्यसमाथि वाम एकता गर्नैपर्ने जस्तो लागेको खण्डमा पनि नेपालमा अहिले वाम पार्टी दुइटा मात्रै त थिएनन् । ती अरूलाई र अरूसंँग पनि वाम एकता गर्न मन नलागेर यी दुई पार्टीबीच मात्र किन त्यस्तो लागेको होला ? जे होस्, एकता गर्ने प्रयास गरिँदाका यस्ता तर्क कुनै नयाँ विषय त होइनन् । तैपनि यो एकता के हो र के होइन भन्ने बुझ्नका लागि पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय यो भएकोले यसबारे यति चर्चा गरिएको हो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदाताका एमाले आफैलाई लाग्थ्यो, खास वामपन्थी मूलधार ऊ आफै थियो र पछि पनि रहनेछ । तर माओवादीले त्यतिबेला त के अहिलेको एकता प्रयास सुरु हुने बेलासम्म पनि कहिल्यै स्वीकारेको थिएन कि एमाले खासमा वामपन्थी पार्टी हो । तसर्थ एमालेले माओवादीलाई आफ्नो धारमा मिसाउन र माओवादीले एमालेलाई आफ्नोमा मिसाउन पहिले पनि प्रस्ताव गरेका थिए होलान् । तर ती बिना कुनै अर्थका कुरा हुन् । आफू मूलधार हो भन्ने र अर्कोलाई आफूसँग मिल्न बोलाउने कुनै ठूलो वा नौलो कुरा होइन । त्यसैले एकताको कुरा पहिलेदेखि नै भएको थियो, अहिले त्यसको एउटा परिणाम देखिन थालेको हो भन्नु अर्को राजनीतिक झुट हो ।

तर यस एकता प्रयासमा धेरै राजनीतिक रूपमा साँचा कुराहरू पनि छन् । जस्तो– चुनावमा जानैपर्ने स्थितिमा एमालेलाई माओवादीको कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनैपर्ने थियो । माओवादीलाई पनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, त्यो कांग्रेससँग गर्दा नहुन सक्थ्यो । यतिसम्म सजिलै बुझिने कुरा पनि भयो । अब रह्यो, चुनावी तालमेलको आवश्यकताले सिर्जेको परिस्थिति कसरी एकता गर्नेतर्फ अघि बढ्यो भन्ने । यो एकता प्रयास कसरी अघि बढ्ला वा कति अघि बढ्ला भन्ने धेरै कुरा यसै प्रसंगसँग जोडिन आउँछन् । जसको छलफल अब केही उदाहरणसहित गरौं ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलनले जे–जे उपलब्धि दिनसक्ने थियो, त्यो सबै अब पूरा भइसकेको स्थिति छ । उक्त आन्दोलनले दिनेजति दियो पनि र यसले बिगार्नेजति बिगारी पनि सकेको छ । उपलब्धि कति दियो र बिगारेको कति छ भन्ने आ–आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा भयो । राजावादीलाई लाग्ला, उसले सबै बिगारेर मात्र गयो । गणतन्त्रवादीलाई लागेको होला, कम्तीमा उसैको मुख्य भूमिकाका कारण गणतन्त्र आयो । संघीयता मार्फत केही हुन्छ कि भन्नेलाई लागेको होला, माओवादी आन्दोलनकै जगमा, मधेस आन्दोलन हुँदै, संघीयता र समावेशी राज्य प्राप्त भयो ।

संघीयता नेपाललाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने ठान्नेले आफ्नो पुरानो ‘सुन्दर शान्त विशाल’ नेपाललाई माओवादीले यस्तो पारिदिए भन्ने लागेको होला । जसलाई जे लागेको भए पनि अहिलेको लागि माओवादी अब निकट भविष्यमै सशक्त शक्ति बन्ने सम्भावना कम छ । आधुनिक वामपन्थी समयको समाजवादी चस्माले हेर्दा जति कम वामपन्थी देखिए पनि अहिलेको नेपालको वामपन्थको मूलधार एमाले हो । माओवादी आन्दोलनले बोकाउन चाहेका कतिपय उग्र मुद्दाबाट देशलाई मुक्त पार्न एमाले र त्यसमा पनि उसको अहिलेको नेतृत्वले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । तसर्थ आफू वामपन्थी मूलधार बन्ने केही वर्षदेखिको प्रतिस्पर्धामा एमालेले माओवादीलाई प्रस्टसँग दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट जितेको थियो । संघीयता एमालेको मुद्दा नभए पनि कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने मुद्दामा माओवादी वामपन्थमाथि एमालेपन्थ नै हावी भएर अहिलेको संविधान जारी भएको हो ।

यस दृष्टिले हेर्दा जसरी २०६४–०६५ सालमा माओवादीले एमालेलाई आफूमा आएर मिसिन आग्रह गरेको थियो होला, त्यसरी नै एमालेले माओवादीलाई आफ्नो मूलप्रवाहमा आउन अपिल गर्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । त्यतिखेर एमालेलाई माओवादीसंँग मिल्न जानुपर्ने कुनै ठूलो बाध्यता थिएन । तर अहिले माओवादी आफ्नै इतिहासको बोझले थिचिइरहेको छ । ‘जनयुद्ध’कालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा र आफ्नै दलको भविष्यको राजनीतिक हैसियतको चिन्ताले एकताको जरुरी माओवादीलाई बढी देखिन्छ, एमालेलाई भन्दा । यही पृष्ठभूमिमा जब चुनावी तालमेलको सन्दर्भ मिल्दै गयो, चुनावपछि एकता गरिहाल्ने भन्नका लागि स्वाभाविक वातावरण बन्यो । किनकि चुनावपछि एकता हुने कुरा आश्वस्त पार्न नसकेको खण्डमा एमालेका समर्थकले सबै माओवादी उम्मेदवारलाई र माओवादीले एमालेलाई भोट नहाल्न पनि सक्थे । त्यसैले संयुक्त घोषणापत्र, चुनावपछि एकता हुने कुरा ढुक्क पार्ने खालका नेताका बोली त्यतिबेला गर्नैपर्ने मध्येका कुरा थिए ।

यी सबै यथार्थको आलोकमा अब वर्तमानको परिदृश्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो सरकारलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर बनाइराख्न केपी ओलीको लागि माओवादीसँग एकता गर्दा निकै सजिलो हुन्छ । संविधान संशोधन लगायत अन्य पहिचानवाला मुद्दा माओवादी स्वयंले अब बोक्न छाडिसक्यो । अहिलेको स्थितिमा एकता भइनै हाल्यो भने पछि कुरा नमिले पनि पार्टी फोर्न आवश्यक संख्या प्रचण्डलाई नपुग्न सक्छ ।

अहिले ओलीको लागि एउटामात्र बाँकी मुद्दा भनेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा माओवादीको इतिहासको जुन भारी छ, त्यसलाई कसरी बोक्ने वा बिसाउने भन्ने नै हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले के संकेत गर्छन् भने ओली स्वयं र उनका सहयोगी एमाले नेताहरूले यदि कुनै सजिलो उपाय लाग्छ भने यो द्वन्द्वकालका मुद्दालाई कुनै हिसाबमा टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर सोचेको जस्तो बुझिन्छ । ओली र उनका नजिकका नेताहरूले अहिलेको सजिलोका लागि त्यस्तो बाटो समाते पनि यो मुद्दा समग्र एमालेभित्र कसरी ‘प्ले’ हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । एकता भइनै हाल्यो भने त्यसपछि पार्टी र सत्तामा भाग नपाउनेहरूको भूमिकामा यो विषय धेरै भर पर्छ । तर ओलीले तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री छाडिदिन्छु वा एकता महाधिवेशनबाट एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व नै तिमीलाई सुम्पिदिन्छु भनेर कुनै लिखित–अलिखित आश्वासनसमेत दिने परिस्थिति अहिले देखिँंदैन । भारतसँग नवीकरण भएको उनको सम्बन्ध र मधेसी दलसँग मिलेर सरकार चलाउने विकल्प भएको कारणले माओवादीले निहुँ नै खोजे पनि उनी धेरै आत्तिन पर्ने स्थिति अहिले छैन ।

अब माओवादीतर्फ हेरौं । प्रचण्डलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन कि अब उनको आन्दोलनले गर्न सक्ने धेरै छैन । उनको भविष्यबारे त माथि नै चर्चा गरियो । अब बाँकी रह्यो– एकता गर्ने नै हो भने एक त उनले सशस्त्र द्वन्द्वको भारीबाट नकिच्चिने सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक नै भयो । उनको पार्टी भविष्यमा झन् खिइँदै जाला, त्यो अर्कै कुरा । तर यो संसद रहुन्जेल उनी सत्ता लेनदेन गरेर फेरि आफै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छँदैछ । तसर्थ उनले अहिले हेरेको के हुनुपर्छ भने एमालेसँंग एकता गरेर कम्तीमा एकीकृत पार्टीको केही वर्षसम्म सह–नेतृत्वसम्म गर्ने स्थिति हुन्छ भने उनी एकतातर्फ अगाडि बढ्लान् । हैन भने उनी अलग पार्टीको रूपमा रहँदा थोरै–धेरै जति शक्ति उनीसँग छ, पार्टी एकता भएपछि त्यो कत्ति पनि नरहन सक्छ । अनि पार्टी एकता भएपछि पनि एमाले संस्थापनले द्वन्द्वकालका मुद्दामाथि सधैं आफू ढाल बनिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । भविष्यमा हुने पार्टीभित्रका गुट–उपगुटका लडाइँमा यी कुरा फेरि नउछालिएलान् भन्ने पनि हुँदैन ।

तसर्थ वाम एकता के हो, के होइन भन्ने प्रश्नको सार हुन्छ– यी दुई दलबीच अब कुनै वादको लडाइँ बाँकी छैन । हो के भने एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सानो दलले जब आफ्नो हिस्सा पाउँदैन मञ्चमा, तब हिस्सेदारीको ‘प्रोक्सी’ लडाइँ वाद र माओको फोटोमाथि लडिन्छ, अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सभागृहमा लडेजस्तो । हेटौंडा महाधिवेशनपछिको माओवादीलाई जबज स्वीकार्न समस्या हुने कुरै भएन । र आफूले जस्तो पुरै संसदवाद स्वीकारेको माओवादीलाई स्वीकार्न एमालेलाई पनि गाह्रो हुने कुरै भएन । वाम एकतामा सैद्धान्तिक कुरा मिलाउनुछ भन्ने कुरा साँचो होइन । संविधान संशोधनको मुद्दाको त माथि पनि चर्चा गरिसकियो, माओवादीले त्यो मुद्दा अब उठाउँदैन भनेर । एमालेसँग एकता टुटेर, कांग्रेस र मधेसवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनपर्ने स्थिति भयो भने त्यो बेला यो मुद्दा उठाउने अलग कुरा हो ।

माओवाद र लेनिनवाद दुबै मिलाएर एउटा साझा वाद बनाउन त एमालेबाट घनश्याम भुषाल र माओवादीबाट राम कार्कीलाई जिम्मा दिएको खण्डमा त्यो एक दिनको प्राज्ञिक काम हो– अरू ‘व्यवहार’ मिलेको खण्डमा । जहाँसम्म वाम एकता गराउन चीन लगायत अरू कसैको भूमिका थियो र छ कि भन्ने बारेमा केसम्म होला भने एकता भए राम्रो भनेर चीनको सद्भाव र समर्थन थियो होला । त्यसै पनि आफूसँग नजिक भनेर चिनिएका र सरकारमा आउने शक्तिलाई उसको समर्थन छ र थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । भारतले सकेसम्म यो हुन नदिन कोसिस गरेको थियो । रोक्न नसकेपछि उसले आफ्नो प्रभावको सीमा बुझेर यसलाई स्वीकारेको छ, यद्यपि अन्तिमसम्म रोक्न उसले कोसिस गर्न सक्छ ।

वाम एकताको प्रयास के हो र यो अब कता जाला भनेर बुझ्ने मापदण्ड निम्न कुरामात्र हुन्– पार्टी सत्ताको लेनदेन, एकता हुँदा दुबैतर्फका नेताहरूको निकट भविष्यको भूमिकाप्रतिको ‘निश्चितता–अनिश्चितता, यही संसद रहने अवधिका सत्ता सम्भावना र अर्को संसद बन्ने बेलासम्मको आ–आफ्नो शक्ति र सीमाको आंँकलन । त्यसभन्दा बाहेक यहाँ कुनै विचारधारात्मक बहस, सम्मान, सिद्धान्त वा सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने आदर्शको अनुशरण आदिजस्ता कुरा केवल भनिने कुरामात्र हुन्, जसरी यस्ता कुराहरू दशकौंदेखि सधैंभरि केवल भनिएको मात्र छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नरेन्द्र मोदीको तीर्थाटन

यो ‘कोर्स करेक्सन’ होइन, हो त केवल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तीर्थाटन ।
श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

काठमाडौँ — कार्यक्रममा तलमाथि नभए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी २८ वैशाखमा भारतको विहार प्रदेशको पटनाबाट सोझै जनकपुरधाम आउनेछन् । उनको अर्को गन्तव्य छ, मुक्तिनाथ । काठमाडौं त जनकपुरबाट मुक्तिनाथ जाँदाको ‘ट्रान्जिट’ मात्र हो ।

२०७१ सालमा पनि उनी काठमाडौं सार्क सम्मेलनमा आउनुपूर्व भारतीय भूमिबाट सोझै जनकपुर आउन चाहेका थिए । तर त्यतिबेला उनको त्यो मनोकांक्षा पूरा भएन, यसपालि अकस्मात केही भइपरी नआएमा पूरा हुनेछ । त्यतिबेला आकांक्षा पूरा नहुनामा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसकेको देखाइएको भए पनि कारण त्यतिमात्र थिएन । सार्कजस्तो सामूहिक सम्मेलनमा आउनलागेका बेला उनीप्रति चाहिँ अत्यधिक विशिष्ट अतिथिको व्यवहार भएको देखिन्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको थियो ।

तर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध हुन नसक्ने र त्यसो गर्दा उनीप्रति अत्यधिक विशिष्ट व्यवहार गरेको देखिने विषय बाहिर देखाउने भन्नका लागि भन्ने तर्क थिए । वास्तविक कारण भने त्यसबेला नेपालमा संविधान बनिरहेको थियो । नेपाली जनसंख्याको एउटा ठूलो हिस्सामा हिन्दु राज्य कायम राख्नुपर्ने अभिलाषा रहेको र मोदीको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण कतै हिन्दु राज्यका पक्षमा संविधान निर्माणमै दबाब पर्न जान्छ कि भन्ने डर, नेपालभित्रै विशेष गरेर राजनीतिक दलहरूमा थियो । त्यसैले अरू जेजस्ता तर्क दिए पनि उनी आउन प्रबन्ध नमिल्नुमा नेपाली सरहदभित्र सोझै जनसम्पर्कमा नपुगुन् भन्ने भित्री आशय रहेको थिएन भन्न सकिँदैन ।

त्यतिखेर उनको सोझै जनकपुरधाम आगमन सम्भव नहोस् भन्ने पंक्तिमा अरू पनि थिए र त्यही पंक्तिमा अरू कोही नभएर भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र आफैं थियो । प्रशासनिक संयन्त्रलाई मोदीको नेपालप्रतिको धर्म सिञ्चित भावनात्मक लगाव निको लागिरहेको थिएन । स्मरणीय छ, २०७१ जेठमा प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसै वर्षको एउटा साउने सोमबार भ्याउँदै उनी नेपाल आएका थिए । त्यतिखेर उनले संसदमा दिएको उदारमना मन्तव्यले नेपालीहरूको मन जितेको तर उनकै प्रशासनिक संयन्त्रभित्र भने ठूलो खैलाबैला मच्चाएको थियो ।

भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र अर्थात् साउथ ब्लक ब्युरोक्रेसीको नेपाल लगायतका साना छिमेकीलाई हेर्ने एउटा बनिबनाउ दृष्टिकोण छ । सन् १८९९–१९०६ (विक्रमको १९५६–१९६३) ताकाको बेलायती उपनिवेशकालीन भारतको सीमान्त नीति अर्थात् फ्रन्टियर पलिसी नै उसको मुख्य निर्देशिका हो । फ्रन्टियर पलिसीलाई कर्जन डक्ट्रिन भन्नेहरू पनि छन् । त्यसताका लर्ड कर्जनका रूपमा परिचित जर्ज नथानिल कर्जन भारतका भाइसराय थिए । त्यस नीतिले भारतसित सीमा जोडिएका ससाना राज्यहरूलाई आफ्नै छाताभित्र राखिनुपर्ने जिकिर गर्छ । यसलाई कसै–कसैले साम्राज्य संरक्षण र विस्तार नीति पनि भनेका छन् । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले कर्जन डक्ट्रिनलाई नै निरन्तरता दिए ।

बेलायती शासनकालीन प्रशासनिक संयन्त्र इन्डियन सिभिल सर्भिस (आईसीएस) त्यही नीतिद्वारा निर्देशित थियो र स्वतन्त्र भारतले त्यसको नाम इन्डियन एडमिनिस्ट्रेटिभ सर्भिस (आईएएस) मा रूपान्तरित गरे पनि नीति भने यथावत राख्यो । त्यो नीति वास्तवमा बेलायती साम्राज्यको हितमा बनेको हुँदा स्वतन्त्र भारतकै एकाइहरूप्रति समेत मित्रवत थिएन र धेरै हदसम्म अझै छैन । भारतलाई एक प्रशासनिक राज्यका रूपमा सुरक्षित राख्न निश्चय नै त्यसले मद्दत गर्‍यो । तर त्यस नीतिको मूल अभिप्राय उपनिवेशवादी रहेको हुँदा विभिन्न एकाइलाई कज्याएरै राख्नुपर्छ भन्ने नै थियो ।

फलस्वरुप, भारतकै विभिन्न प्रदेश केन्द्रका लागि अधीनस्थ रियासतहरू जस्ता भएर रहे । क्षमा चाहन्छु, यस आलेखको प्रयोजन भारतको आन्तरिक प्रशासनको अभिमुखीकरण के हो भन्ने होइन, भारतको आफ्ना छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने नीति हो । आन्तरिक विषय त यहाँ प्रसंगात् चर्चा गरिएको मात्र हो । फेरि यो पनि सत्य हो, आन्तरिक नीतिले नै प्रकारान्तरमा बाह्य नीतिलाई निर्देशित गर्छ । त्यसकारण पनि भारतको आन्तरिक प्रशासनिक अभिमुखीकरणको चर्चा हुनपुगेको हो ।

यहाँ माथिकै प्रसंगलाई जोडौं, मोदीले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले छिमेकीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउन चाहेका थिए र त्यसैको अभिव्यक्ति थियो, ०७१ साउनमा नेपाली संसदमा भाषण अथवा आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई आतिथ्य । कर्जन हुँदै नेहरू र नेहरू हुँदै मनमोहन सिंहसम्म, बीचमा चन्द्रशेखर र आईके गुजराललाई अलिकति अपवाद मान्ने हो भने भारतीय छिमेक नीति कर्जन डक्ट्रिनकै निरन्तरता हो । तर मोदी त्यो परम्पराभन्दा भिन्न ढंगले प्रस्तुत भएका, आत्मीय देखिएका थिए । त्यसलाई भारतीय ब्युरोक्रेसीले सहज रूपमा लिएको थिएन ।

पहिलो नेपाल भ्रमणदेखि दोस्रोमा पुग्दासम्म ब्युरोक्रेसीले प्रधानमन्त्री मोदीको मनोविज्ञानभित्र सुरुङ खन्न सुरु गरिसकेको थियो । नेपाल र छिमेक नीति कर्जन लाइनबाट फुत्किन नदिन उसको प्रयत्न जारी थियो । सार्क सम्मेलनमा नेपाल आउँदा उनी जनकपुर हुँदै आउन चाहे, तर आउन पाएनन्, त्यसले उनको अहंकारमाथि नराम्रो धक्का लाग्यो । वास्तवमा ब्युरोक्रेसी जे चाहन्थ्यो, त्यही भयो । व्यक्ति जतिसुकै ठूलो होस् अथवा सानो उसको ‘इगो’ त हुन्छ, हुन्छ । मोदीको नेपालका मठमन्दिरसँग भावनात्मक लगाव छ, जनकपुर जानकी मन्दिरको दर्शन हुन नपाएकोले त्यो लगावमाथि बाधा पर्न गयो । फलस्वरुप, कर्जन नचिनेका मोदी कर्जन प्लानमा फँस्न पुगे ।

माथि पनि भनियो, त्यतिखेर मोदीको जनकपुर आगमनको प्रस्ताव स्वयं नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई सहज लागिरहेको थिएन । त्यस्तै उनको हिन्दु प्रबद्र्धक छविका कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाता, तिनै दाताको अनुदानबाट चलेका आईएनजीओ र एनजीओहरूमा कतै देशमा हिन्दु धर्मसापेक्ष संविधानको पक्षमा आँधीबेहरी त आउने होइन भन्ने त्रास पसेको थियो । अर्थात् नेपालकै राजनीतिक दलहरू, भारतीय ब्युरोक्रेसी र धर्मनिरपेक्षता पक्षमा पैरवी गरिरहेका वैदेशिक दाताहरू मोदीको धार्मिक यात्रा नहोस् भन्ने चाहन्थे ।

तीन थरीलाई नै मनमनै के लागेको थियो भने मोदीको नेपाल तीर्थाटनले धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध जनमत बन्छ र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राखिछाड्ने उद्देश्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्छ । निश्चय नै उनको पृष्ठभूमि र झुकाव हेर्दा बुझ्दा स्वयं मोदीको भित्री पनि नेपालमा आफ्नो व्यक्तित्वको प्रभाव परोस्, जनदबाब उत्पन्न होस् र सकेसम्म नेपाल हिन्दु राज्य नै बनोस् भन्ने रहेको हुनसक्छ, नभए संविधानमा कतै न कतै हिन्दु प्राधान्यता झल्कियोस् भन्ने रहेकै हुनुपर्छ ।

तर मोदीलाई नेपालबारे के कुराको ज्ञान थिएन र अझै छैन भने नेपालमा भारतका कतिपय हिन्दु कट्टरता छैन । निश्चय नै यसमा दुईमत छैन, नेपाली जनमतको अत्यधिक संख्या धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध थियो, तर त्यो प्रखर रूपमा मुखर थिएन, अभिलाषामा सीमित थियो । त्यो अभिलाषालाई वाणी दिन सक्षम कुनै जनआश्रित संस्था त्यतिबेला थिएन र अहिले पनि छैन । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा, जनमत धर्मनिरपेक्ष विरुद्ध हुँदाहुँदै पनि त्यो वाणी सशक्त रूपमा मुखरित हुन नसक्नुमा फालिइसकेको राजतन्त्रलाई हिन्दुत्वसँग जोड्ने तत्त्वहरूको उफ्रीपाफ्री पनि थियो । अत्यधिक नेपालीहरू निश्चय नै माथि भनेजस्तै धर्मनिरपेक्ष नहोस् भन्ने त चाहन्थे र अझै चाहन्छन् । धर्मबारे, २०१५ सालको संविधानजस्तै नयाँ संविधान पनि मौन बसिदिएको भए, उनीहरू त्यसैमा सन्तुष्ट हुन्थे । यो किनभने अझ खुलेर भनौं, नेपालको तथ्यांक अनुसार ८१ प्रतिशत हिन्दु र समग्रमा ओंकार परिवार ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर नेपाली समाजको आफ्नै विशिष्टता छ, अपवाद बाहेक यो समाजमा धार्मिक कट्टरता छैन ।

धार्मिक कट्टरता नहुनाका पछाडि यो समाजको बनोट र गठन रहेको छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बौद्ध, किरात, प्रकृति पूजक जनजाति र सनातनी हिन्दुहरू एकअर्कासँग सांस्कृतिक आदान–प्रदान गर्दै बसेका मात्र होइन, एकले अर्काका प्रतीकहरू पुजेर समागम भएका छन् । मगर, गुरुङ, तामाङ, राई, लिम्बु तथा अरू जनजाति समुदायका धार्मिक र सांस्कृतिक विम्बहरू तत्तत् क्षेत्रमा खस–आर्य समूहका पनि साझा विम्ब र पहिचान बनेका छन् । तराईका थारु लगायतका आदिवासी समुदायसँग पनि त्यसरी नै बृहत्तर समाजका विभिन्न तप्का समागम भएका छन् । त्यस्तै जनजाति, आदिवासी समुदायले खस–आर्य समूहका आस्थाका प्रतीकहरूलाई आफ्नैमा ढालेका छन् । चलन प्रचलनहरू पनि त्यतिकै एकआपसमा खप्टिएर रहेका र पालन गरिएका छन् । देख्दा छुट्टै नदेखिए पनि फेरि तिनीहरू एउटै मालाका फूलजस्तै एकैठाउँमा तर अलग–अलग छन् । हिन्दु र किरात, हिन्दु र बौद्ध एउटा कोणबाट हेर्दा एउटैजस्ता देखिन्छन् र अर्को कोणबाट यिनीहरूको आआफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ ।

नेपाल निश्चय नै हिन्दु प्राधान्यता रहेको मुलुक हो । तर माथि भनिएझैं परापूर्वदेखि किरात, बौद्ध र अन्य प्रकृति पूजक विविध आस्थाहरूको वासस्थान हो । जहाँसम्म हिन्दु राज्यको विषय छ, यो २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको आविष्कार थियो । माथि पनि भनियो, सापेक्षफ्निरपेक्षबारे २०१५ सालको संविधान मौन थियो । हालको संविधानसमेत मौन बसिदिएको भए, राजनीति धार्मिक आग्रहबाट पृथक रहने थियो र आस्थासँग खेलवाड गर्ने तत्त्वहरू निरुत्साहित हुने थिए । तर त्यस्तो भएन र त्यसैका फलस्वरुप संविधान नआउँदै र आएपछि धेरै उथल–पुथल भए । निहुँ मधेस आन्दोलन भए पनि धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र मोदीलाई गलत निर्णयका लागि प्रेरित गर्न सफल भयो । फलस्वरुप, सम्बन्ध बिग्रियो, नेपालले भारतको ५ महिना लामो कष्टकर नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्‍यो ।

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा राष्ट्रवादको नारा चर्कियो, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले त्यसलाई उखान–टुक्का मिश्रित आफ्नो विशिष्ट पूर्वेली भाषाशैलीमा वाणी दिए । त्यसैका फलस्वरुप लहर आयो, त्यो लहरमा ओलीको एमाले र उसैसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रीय तहका निर्वाचनमा शानदार प्रदर्शन गरे । ओली प्रधानमन्त्री भए, मोदीकै निमन्त्रणामा ओली गएको चैतमा भारत गइवरी आइसके र ओलीकै निमन्त्रणामा मोदी जनकपुरधाम आउँदैछन् । यसलाई कसैले भारतको ‘कोर्स करेक्सन’ भनेका छन् त कसैले ओलीको आत्मसमर्पण ।

ओलीको के हो, आत्मसमर्पण हो अथवा व्यावहारिकता, त्यो उनै जानुन् । यति भन्न सकिन्छ, भारत भने बदलिएको छैन । खेल्ने तरिका समय अनुसार अलि फरक होला, तर जे भइरहेको छ, कर्जन प्लान अनुसार नै भइरहेको छ । त्यसैले यो ‘कोर्स करेक्सन’ होइन, हो त केवल माथि उल्लेख गरिएका विविध कारणले सार्क सम्मेलनका बेला हुन नदिएर थाती राखिएको अर्थात् नेपालको ‘राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि’ हुनगइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको तीर्थाटन।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT