कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मोदीको नेपाल प्राथमिकता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चार वर्षमा तेस्रोपटक नेपाल भ्रमण गरेर शनिबार फर्किएका छन् । भारतीय कार्यकारी प्रमुख एकै कार्यकालमा तीनपटक आउनु दिल्लीको राडारमा नेपालको महत्त्व बढेको स्पष्ट संकेत हो ।

मोदीको नेपाल प्राथमिकता

मोदीको चार वर्षअघिको नेपाल आगमन १७ वर्षको अन्तरालमा भएको प्रधानमन्त्री स्तरको राजकीय भ्रमण थियो । पटक–पटकको नेपाल भ्रमणबाट मोदीले छिमेक नीतिमा नेपाललाई प्राथमिकता दिएको सन्देश दिन खोजेका छन् । तर त्यसअनुरूप भारतको परिमार्जित व्यवहार भने अझै परीक्षणको चरणमै छ ।

भारतीय सत्तामा मोदीको आगमनपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण देखिँदै आएको छ । उनको पहिलो राजकीय भ्रमणले दुई देशबीच नागरिक स्तरमै हार्दिकता बढेको आभास दिएको थियो । तर संविधान निर्माणमा ‘हस्तक्षेप’ प्रयत्न र संविधान जारीलगत्तैको नाकाबन्दीबाट द्विदेशीय सम्बन्ध तिक्ततामा परिणत भयो । यसले मोदी मुलुकभित्रै समेत आलोचित रहँदै आएका छन् भने अर्कोतिर एसियामा प्रभाव विस्तार गरिरहेको अर्को छिमेकी चीनतिर नेपाल ढल्किएला भन्ने संशय भारतीयमा बढाएको छ । त्यसैले मोदीको पछिल्लो भ्रमण नेपाल उत्तरतर्फ नभई दक्षिणतर्फै फर्किरहोस् भन्ने कूटनीतिक आंकाक्षाबाट मात्र अभिप्रेरित छैन, दुई देशबीच सम्बन्ध सुदृढीकरण एवं नाकाबन्दीपछि नेपालमा विकसित भारतविरोधी भावना मत्थर पार्दै आफ्नो मुलुकमा छिमेक सम्बन्ध सामान्य रहेको सन्देश दिने उद्देश्यबाट समेत प्रेरित देखिन्छ । सँगै जानकी, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथ मन्दिर परिक्रमाका पछाडि व्यक्तिगत आस्था प्रदर्शनका साथै भारतीय धार्मिक मतदातालाई आकर्षित गर्ने मनसाय पनि जोडिएको बुझ्न सकिन्छ ।

मोदी भ्रमणले उदीयमान शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वलाई समेत संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण सकेर चीन जाने तयारी गरिरहेका बेला मोदी दुईदिने भ्रमणमा यहाँ आएका हुन् । दुई साताअघि चीन पुगेर त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गरेका उनी ओलीको चीन भ्रमणअघि नेपाल आउनु अर्थपूर्ण छ । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ सहकार्यप्रति भारतको संशयपूर्ण नजर रहँदै आएको छ । पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ओलीको चीन भ्रमण क्रममा भएको यातायात र पारवहन सम्झौता तथा चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ परियोजनामा नेपालको सहभागिता भारतीय चासोका विषय हुन् । त्यसैले नेपाल–भारत प्रधानमन्त्री स्तरको आदानप्रदान भ्रमणले विकसित गरेको द्विदेशीय सम्बन्धको दिगोपन ओलीको चीन भ्रमण, त्यसपछि नेपालले प्रदर्शन गर्ने कौशल तथा भारतीय दृष्टिकोणमा निर्भर रहने सम्भावना बढी छ ।

मोदीको पछिल्लो भ्रमण द्विदेशीय सम्बन्धमा विश्वास निर्माणका दृष्टिले सफल देखिन्छ । बढीजसो प्रशासनिक तह हावी हुँदै आएको नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिक तहमा कायम गराउनु सकारात्मक छ । सार्वभौम मुलुकबीच राजनीतिक स्तरकै सम्बन्धले निरन्तरता पाउनुपर्छ । घोषित क्षमायाचना नगरे पनि संविधान निर्माणमा हस्तक्षेप प्रयत्न र नाकाबन्दी गल्ती भएको भारतीय नेतृत्वले महसुस गरेको देखिन्छ । ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै ठूलो सरोकार छैन, नेपाली जनताको निर्णयलाई भारतले सधैं सम्मान गर्छ’ भनी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दोहोर्‍याउनुले त्यही बुझाउँछ । नागरिक स्तरमा व्याप्त भारतविरोधी भावना मत्थर यही भ्रमणले नगरे पनि त्यसका लागि भारतले आगामी दिनमा देखाउने हार्दिकतापूर्ण व्यवहार महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास भारतले नेपालीलाई दिलाउन सक्नुपर्छ ।

जनकपुरको जानकी र मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर भ्रमण गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको साढे तीन वर्षअघि प्रकट चाहना यसपालि पूरा भएको छ । उनको यो तीर्थाटन तथा त्यस क्रममा भएका ‘रामायण सर्किट’ उद्घाटन र जनकपुर–अयोध्या बस सेवा शुभारम्भ नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका दृष्टिले कोसेढुंगा हुन सक्छन् । भ्रमणका क्रममा नयाँ सम्झौता नभए पनि ओली र मोदीबीच एकल वार्तामा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सर्वेक्षण, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर, व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन, नेपालका लागि हवाईमार्ग थप, बाढी–डुबान नियन्त्रणलगायत केही विषयमा सहमति/समझदारी भएका छन् ।

यी सहमति/समझदारी र भ्रमणका क्रममा शिलान्यास भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणले मूर्तरूप लिन नेपालको तयारी र भारतको तत्परता महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भारतले प्रतिबद्धता जनाएर र जिम्मा लिएर अधुरै बनाइएका विकास परियोजना थुप्रै छन्, जसले उसप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणसमेत बढाएको छ । अब नयाँ–पुराना समझदारी–सम्झौता कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएर आपसी विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसर भारतलाई छ । जनकपुरमा मोदीलाई नागरिक अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबाट कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति आउनु भने लज्जास्पद छ । संयोजन गर्नुपर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयको कमजोरीको परिणति हो यो । यस्ता कमजोरी नदोहोरिन परराष्ट्र सजग हुनुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच शताब्दीऔंदेखि बहुआयामिक र नागरिक स्तरकै सम्बन्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साथ–समर्थन, आर्थिक स्वार्थ, सुरक्षा मामिला आदिका कारण भारतले नेपालसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउनैपर्ने परिस्थिति जति छ, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक निर्भरता आदिले भारतसँगको सौहार्द सम्बन्ध नेपाललाई पनि उत्तिकै जरुरी छ । तर सम्बन्ध सुदृढीकरणलाई महत्त्व दिँदै गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा सम्झौता हुनु हुँदैन । सँगै, छिमेकसँग हुनुपर्ने सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७५ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?