सरकारलाई सुशासनका ७ प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वामपन्थी भनिने वर्तमान सरकारले जुन स्तरमा ‘समृद्धि’को कुरा गरिरहेको छ, त्यसलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको सुशासन योजना र रणनीति के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । सुशासनको सैद्धान्तिक चर्चा यतिखेर सायदै जरुरी छ । कम्तीमा विगत तीन दशकयता सुशासनबारे सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट अनेकन छलफल, संगोष्ठी आयोजना, आयोग निर्माण र प्रतिवेदनहरू तयार भएका छन् । विश्वविद्यालयका कोर्सबुकदेखि आमसञ्चारमा छाउने टिप्पणीमा सुशासन अवधारणाको चर्चा हुन थालेको धेरै भइसक्यो । शासन–प्रशासन सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा ‘गभर्नेन्स लिट्रेसी’को अभाव पक्कै छैन । तथापि व्यवहारत: सुशासन सम्भव नभएको मात्र हैन, यसको अभाव राज्यप्रणालीको एउटा ठूलो ‘ग्याप’का रूपमा विद्यमान छँदै छ ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनीतिक दल र नेतृत्व सुशासन चाहँदैनन् भनेर आरोपित गर्नु बेतुककै कुरा हो । लोकतन्त्रमा नागरिकको भोटबाट राज्य सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुँदा दलहरू अवश्य नागरिकलाई रिझाउन चाहन्छन् । लोकरिझाइबिना भोट प्राप्त नहुने, भोटबिना सत्तामा जाने अनुमति प्राप्त नहुने मात्र हैन, दलीय अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने हुँदा सुशासनप्रतिको चाहना र दाबी सबैले प्रस्तुत गरेकै हुन्छन् । यसर्थमा वामपन्थी सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा पनि शंका गरिरहन आवश्यक छैन । तर मुखले भट्याएर, भाषण प्रवचनमा लालित्यपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर, सैद्धान्तिक ज्ञानको चर्चा गरेर मात्र सुशासन प्रत्याभूत हुनेचाहिँ हैन । वर्तमान वाम गठबन्धनको सरकारका सन्दर्भमा पनि यो कुरा उत्तिकै लागू हुन्छ । के यो सरकार साँच्चै सुशासन चाहन्छ ? यदि चाहन्छ भने उसको सुशासन योजना र रणनीति के हो ? आजसम्म देशमा किन सुशासन सम्भव भएन ? त्यसबारे वाम सरकारको बुझाइ, विश्लेषण र निष्कर्ष के हो ? अबका दिनमा सुशासन कसरी सम्भव हुनेछ ? यस्ता प्रश्नहरूमा वाम सरकार प्रस्ट हुन सकेको देखिन्न ।

नेपालमा सुशासनको पहिलो समस्या स्वयं कर्मचारीतन्त्रको संगठन संरचना हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारीतन्त्रको तहगत समायोजन हुँदै गर्दा यसको संरचनात्मक सुधारका पक्षमा ध्यान दिइएको पाइँदैन । छरितो र प्रभावकारी सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा नआउन्जेल चाहेर पनि सुशासन सम्भव हुँदैन । यसको मुख्य पक्ष माक्स बेबरको परम्परागत ‘ब्युरोक्रेसी’ संरचनालाई ‘एक्सनल युनिट सिस्टम’ अर्थात् ‘कार्यगत एकाइ प्रणाली’मा रूपान्तरण गर्नु हो । वाम सरकारले यो सवाललाई आफ्नो शासकीय सोचमा कहीँकतै प्रतिनिधित्व गरेको छैन । परम्परागत सुस्त र अकर्मण्य कर्मचारी संगठनको संचरनालाई काँधमा बोकेर राज्यको कार्यसम्पादन क्षमतामा रातारात कुनै ठूलो तात्त्विक परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्न ।

देशको कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियनहरूले सिर्जना गरेको व्यवधानबारे सार्वजनिक बहस हुन थालेको धेरै समय भइसक्यो । भन्नलाई पेसागत हकहित भनिए पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा यस्ता युनियनले ठूलो भूमिका गर्छन् । आफ्ना र शक्तिशालीहरूलाई मालदार कार्यालयहरूमा पठाउने र विपक्षी दल निकटस्थहरूप्रति ‘बायस’ हुने प्रवृत्तिको निरन्तरता कायमै छ । उच्च तहको बढुवा र नियुक्तिका लागि उनीहरू बिचौलियाको काम गर्छन् भन्ने प्रस्टै छ । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले नै कर्मचारीतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो दलीय युनियन चलाइरहेको छ । राज्यकोषबाट वेतन लिनेहरूले दलीय ट्रेड युनियनको अभ्यास गर्नु कति नैतिक र जायज हो ? दलीय ट्रेड युनियनहरूप्रति वाम सरकारको धारणा के हो ? श्रम संगठनको विश्वव्यापी अवधारणासँग राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिनेको दलीय ट्रेड युनियन कतिको संगतिपूर्ण छ ? वाम सरकार यो सवालमा सधैं मौन छ । यसले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई फिका बनाइदिन्छ ।

सुशासनको तेस्रो महत्त्वपूर्ण मुद्दा पारदर्शी राजनीतिक प्रणालीको विकास हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू राज्यका अंगसरह वैधानिक निकाय हुन् । दलहरूको नियमित आम्दानी, खर्च र चुनावी खर्चको पादरर्शिताबिना लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । राजनीतिक दल सञ्चालन र निर्वाचन परिचालन गर्न लाग्ने खर्च अर्थात् ‘लोकतन्त्रको राजनीतिक लागत’बारे प्रस्ट अवधारणा र सोहीबमोजिमको कानुनी व्यवस्थाबिना सुशासन असम्भवप्राय: हुन्छ । दलहरूलाई भोटका आधारमा राज्यले अनुदान दिने, दलहरूको लेखाप्रणाली वैधानिक लेखाप्रणालीसरह हुनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई दिइने चन्दा र सहयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, दलहरूको कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने, पार्टी कोषमा हुने अनियमिता राज्यकोषमा हुने हिनामिनासरह दण्डनीय हुने कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । वर्तमान वाम सरकारले यो पक्षमा कुनै योगदान गर्छ वा गर्दैन ? यसबाट पनि उसको सुशासन प्रतिबद्धताको स्तर मापन हुनेछ ।

चौथो कुरा– दण्डाधिकारी निकायको स्वतन्त्रता, तटस्थता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता हो । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारका आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने, जीवनभरि विभिन्न मालदार कार्यालयमा रहेकाहरू सरुवा भएर अख्तियारमा पुग्ने, अनि अख्तियारको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता कसरी कायम हुन सक्छ ? भिन्नै अख्तियार सेवा गठन गर्ने र अख्तियारका आयुक्तहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट नभएर अख्तियार सेवाको वरिष्ठताबाट नियुक्त हुने प्रणाली कायम नहुन्जेलसम्म दण्डाधिकारी निकाय प्रभावकारी हुने कुनै गुञ्जायस देखिन्न । यस विषयमा वाम सरकारको खासै रुचि देखिँदैन ।

पाँचौं– नेपालमा वास्तविक कारोबारमा आधारित कर प्रणाली छैन । भन्सारबाटै सुरुवात हुने न्युन वीजकीकरणको समस्या झनै जटिल हुँदै गएको कुरा सामान्य व्यापारीहरूसँगको छलफलबाट सजिलै पत्ता लाग्छ । न्यून वीजकीरकणको प्रभाव भन्सार महसुलमा मात्र हैन, भ्याट, बजार मूल्य र वैदेशिक मुद्राको उपयोगमा उत्तिकै परेको देखिन्छ । न्यून वीजकीकरणका कारण व्यापारीहरूले एलसी खोल्दा पनि थोरै वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने बाँकी हिस्सा भुक्तानी अवैध हुन्डी कारोबारबाट हुने गरेको कुरा सबैलाई जगजाहेर छ । वाम सरकार गठन भएयता यो समस्यालाई रोक्न कहीँकतै कुनै प्रयास भएको देखिन्न । भ्याट बिल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यापारीहरू न्यून वीजकीकरणकै कारण बिल छल्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताउँछन् । भन्सारमा मात्र हैन, मालपोतको रजिस्ट्रेसनदेखि घर बहाल करसम्म, भ्याटदेखि व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकर निर्धारणसम्म कहीँनेर पनि वास्तविक कारोबार वा मुनाफालाई आधार बनाइएको देखिँदैन । यी सबै विषयमा गहिरो जानकारी राख्ने वाम सरकारका अर्थमन्त्री केही थाहा नभए जस्तो कानमा तेल हालेर बसेको कत्ति पनि सुहाएको छैन ।

छैटौं– कालो धनप्रतिको वाम सरकारको धारणा के हो ? कुन उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो ? चुनाव जितेर सरकार गठन नहुँदै वेटिङ प्रधानमन्त्रीका रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले ‘कालो धनलाई धुलाइ गर्न दिनुपर्ने, वासिङ मेसिन मात्र भएर नहुने, पानी, साबुन र सर्फ पनि हुनुपर्ने’ जुन धारणा राखेका थिए– त्यो धारणा र यी विभागहरूको पुन:संयोजनबीच कुनै ‘कनेक्सन’ छैन भनेर कसरी पत्याउने ? बहुचर्चित अजय सुमार्गी प्रकरणलगायत केही सत्तारूढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल निकटस्थ डनहरूमाथि भइरहेको छानबिन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमातहत गरिएपछि किन मुर्झाएका छन् ? वाम सरकार यी प्रश्नहरूको घेराबाट बाहिर छैन ।

सातौं– ठूला आयोजनासँग जोडिने कमिसन र ठूला करदाताहरूको कर फस्र्योटबारे वाम सरकारको धारणा के हो ? वाम सरकारको गठनपछि एनसेल पुँजीगत लाभकर प्रकरण कहाँ पुग्यो ? बुढीगण्डकी परियोजनाको वास्तविक राज के थियो ? कर फस्र्योट आयोगले गरेका निर्णयबाट भएको राष्ट्रिय आयको क्षतिपूरण गर्न वाम सरकारले के गर्‍यो वा के गर्दै छ ? यी प्रश्नको कुनै उत्तर नदिईकन सुशासनको कुरा कसरी पत्याउने ?

जबसम्म यी ज्वलन्त ७ विषयमा वाम सरकारले चल्ते–चलाते तरिकाभन्दा फरक आफ्नो धारणा र व्यवहारलाई प्रस्ट गर्दैन, वाम सरकार सुशासनका पक्षमा छ भनेर पत्याइदिनुपर्ने कुनै गतिलो आधार फेला पर्दैन ।