बहुचर्चित भ्रमणका अर्थपूर्ण आयाम

चीनसँग नेपालको उल्लेखनीय सम्झौता हुनुअघि नै गम्भीरतापूर्वक ‘इन्गेज’ भई ओली सरकारलाई अग्रिम कूटनीतिक शमन गर्नु मोदीको एक उद्देश्य थियो ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — दोक्लम द्वन्द्वपछि चिसिएको भारत–चीन सम्बन्ध सुधार्ने उद्देश्यले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसंँग उहान अनौपचारिक शिखर वार्ता सम्पन्न भएको एक सातापछि नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बहुचर्चित भ्रमण विगतका जस्तै औसत भए पनि नयाँ राजनीतिक तथा कूटनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।

कूटनीतिक घटनाक्रमलाई पनि आकस्मिक रूपमा नाटकीय मोड (सकारात्मक वा नकारात्मक) दिने स्वभाव भएका मोदीले राजधानी काठमाडौं बाहिर २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम जनकपुरबाट भ्रमण प्रारम्भ गरी परम्परागत कूटनीतिक अभ्यासको क्रमभंग गरेपछि केही नयाँ कूटनीतिक नजीरहरू स्थापना भएका छन् । मोदी कूटनीतिका उक्त नजीरहरूले नपाल–भारत सम्बन्ध र नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ ।

जनकपुरबाट भ्रमण प्रारम्भ तथा जानकी, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ गरी तीनैवटा मन्दिरमा पूजा गर्ने पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख भएको कारणले भ्रमण चर्चितमात्रै होइन, जनकपुरको बाह्रविघा मैदानमा भएको मोदीको अभिनन्दनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गैरकूटनीतिक र असान्दर्भिक अभिव्यक्ति र बीजेपी सांसद कीर्ति आजादको आपत्तिजनक ट्विटले विवादास्पद पनि भयो । तर नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नाकाबन्दी पूर्वको अवस्थामा पुन:स्थापित गर्ने उद्देश्यले ‘सफ्ट डिप्लोमेसी’ (धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति) अनुशरण गरी चार वर्षको अवधिमा तेस्रो भ्रमण गरेपछि अहिले मोदीले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको पुष्टि भएको छ । भ्रमण अवधिमा मोदीको ‘ल्याङ्ग्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’का आधारमा विश्लेषण गर्दा विगतका तिक्तता बिर्सेर नेपालसंँग नयाँ शिराबाट सम्बन्ध सुरुवात गर्न आतुर भएको देखिन्छ ।

भ्रमण एक, उद्देश्य अनेक
कुनै पनि देशका राष्ट्र वा सरकार प्रमुख स्तरीय उच्च कूटनीतिक भ्रमणका उद्देश्यहरू बहुआयामिक हुन्छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध व्यापक र बहुआयामिक भएकाले यस भ्रमणका तपसिलका अन्य भए पनि मोदीका प्रमुख रूपमा तीनवटा विशेष उद्देश्य थिए । भारतसँग घनिष्ट कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, सामरिक सम्बन्ध भएको तथा परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको दाबी गरिएको नेपालसँगको मित्रता सुमधुर नभएको कारणले भारतीय स्वार्थमा आँच आएको निष्कर्ष भारतको छ । त्यसैले जुनसुकै मूल्यमा भए पनि नेपालसँंगको सम्बन्ध सुधार गरी भारतीय स्वार्थको संरक्षण गर्नु मोदीको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको वामपन्थी सरकार भारतभन्दा चीनमैत्री हुने भारतीय पक्षको विश्लेषण छ । त्यसैले चीनसंँग नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण र उल्लेखनीय सम्झौता हुनुभन्दा पहिले नै ओली सरकारसंँग गम्भीरतापूर्वक ‘इन्गेज’ भई सम्भावित चीनमैत्री नीति अख्तियार गर्ने सरकारलाई अग्रिम कूटनीतिक शमन गर्नु दोस्रो उद्देश्य थियो । भारतीय पक्षको रणनीति अनुरूप मोदीले अल्पकालीन ओलीमैत्री नीति अख्तियार गरेर भए पनि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव न्युनीकरण गरी भारतीय प्रभाव कायम राख्नु भारतको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । त्यसैले मोदीले सोही रणनीति अख्तियार गरे ।

कांग्रेस सरकारले छिमेकीसँंगको सम्बन्धलाई उपेक्षा गरेका कारणले भारतीय उपमहाद्वीपमै भारतीय स्वार्थ रक्षा गर्न असफल भएको आरोप लगाउँदै छिमेकीसँंग सम्बन्ध सुधार गरी राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै बीजेपीले २०१४ को आमनिर्वाचन जितेको थियो । तर कांग्रेस सरकारको समयमा भन्दा पनि मोदीको कार्यकालमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रेको आरोप विपक्षी दलले मात्रै होइन, मूलधारका भारतीय अखबार, कूटनीतिकज्ञ र अवकाशप्राप्त उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले समेत लगाएका छन् । त्यसैले छिमेकी विशेषगरी नेपाल, जहाँ हिन्दुवादी बीजेपीको अभिन्न आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ– संँग सम्बन्ध सुधार गरेको सन्देश भारतमा दिएर घरेलु राजनीतिमा आसन्न प्रान्तीय तथा २०१९ को आमनिर्वाचनमा बीजेपीको भोट ब्यांकलाई सुरक्षित गर्नु मोदीको तेस्रो तर महत्त्वपूर्ण उद्देश्य थियो ।

भ्रमणका अर्थपूर्ण आयाम
जसरी भ्रमणका प्रमुख तीनवटा उद्देश्य थिए, त्यसैगरी तीनवटा अर्थपूर्ण आयामहरू पनि छन् । पहिलो आयाम हो– हालसम्मको नेपालको कूटनीतिक परम्परा विपरीत जनकपुरबाट मोदीले अर्थपूर्ण भ्रमणको प्रारम्भ गर्नु । २ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम जनकपुरको केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले मात्रै होइन, संविधान जारी भएपछि भएको मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको केन्द्रभूमि तथा मधेसी दलहरूको सरकार भएको प्रदेशको भिन्न राजनीतिक विम्ब र भूराजनीतिक महत्त्व पनि छ ।

सङ्घीय प्रणाली संस्थागत हुँदै जाने क्रममा जनकपुरको राजनीतिक महत्त्व र भूराजनीतिक संवेदनशीलता अझ उच्च हुने प्रारम्भिक सङ्केतहरू देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतको विवादास्पद अभिव्यक्तिले सोही सङ्केतहरूको पुष्टि गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले मोदीले काठमाडौँ र ओलीसँंग सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएका कारणले मधेस ‘कार्ड’ हाल मुल्तवीमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तर भारतीय स्वार्थ अनुरूप आवश्यक परे पुन: प्रयोग गर्ने उद्देश्यले मधेस ‘कार्ड’लाई जीवित राख्न चाहेको पनि पुष्टि भएको छ ।

दोस्रो आयाम हो– धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति । हिन्दुत्वलाई प्रमुख राजनीतिक दर्शनको रूपमा आत्मसात गरेको बीजेपी र धार्मिक राष्ट्रवादी मोदीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति अनुशरण गर्नु आवरणमा स्वाभाविक भए पनि अन्तर्य अर्थपूर्ण देखिन्छ । यस पटक मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धका द्विपक्षीय संवादमा भन्दा मन्दिरमा पूजा–अर्चनामा बढी समय व्यतित गरेका छन् ।

धर्म निरपेक्षताको अभ्यास प्रारम्भ भएको नेपालमा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र जानकी मन्दिरमा मोदीले सभक्तिपूर्वक गरेका विशेष पूजाका दृश्य, तस्बीर र समाचारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उच्च स्थान पाएपछि नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रबद्र्धनका दृष्टिले सकारात्मक योगदान गरेको छ । तर मोदीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति र कार्डलाई नेपालको सन्दर्भमा भविष्यमा पनि आवश्यकता अनुरूप प्रयोग गर्नसक्ने सङ्केत गरेका छन् । काठमाडौँ त यसपटक केवल जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमणको ‘ट्रान्जिट’मात्रै भयो । कुनै पनि देशको सरकार प्रमुखको राजकीय भ्रमणमा काठमार्डौँ केवल ट्रान्जिट भएको पनि सम्भवत: पहिलोपटक होला ।

तेस्रो आयाम हो– चीनको तिब्बतसंँग जोडिएको जिल्ला मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिर भ्रमणमा अन्तरनिहित भारतीय भूराजनीतिक तथा सामरिक चासो । मुक्तिनाथ मन्दिर केवल हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक भूमिमात्रै होइन, मुस्ताङ भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील सामरिक भूमि पनि हो । त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धको विवेचना गर्ने क्रममा जवाहरलाल नेहरूदेखि मोदीसम्मका प्राय: सबै भारतीय नेताहरूले हिमालय र सगरमाथालाई विम्बको रूपमा प्रयोग गरेका हुन्छन् ।

यथार्थमा त्यो विम्ब सुरक्षा चासो हो, सामरिक महत्त्वाकांक्षा हो र भूराजनीतिक जटिलता हो । नेहरूले हिमालयन फ्रन्टियर नीतिको रूपमा उल्लेख गर्थे, मोदीले अहिले नीतिको रूपमा उल्लेख गरेनन् । फरक यतिमात्रै हो । तर उद्देश्य, नीति र रणनीति समान हो । त्यसैले उक्त तथ्य र तथ्यांकहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दा भ्रमणको उद्देश्य द्वैध र आयाम अर्थपूर्ण देखिन्छ ।

औसत उपलब्धि
ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै मोदीको भ्रमण सफल र उपलब्धिमूलक भएको तथा भ्रमणको अन्त्यमा ट्विट गर्दै मोदीले भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको दाबी गरेका छन् । ओली र मोदीले दाबी गर्नु स्वाभाविक हो । तर भ्रमणको अन्त्यमा जारी १६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य, ओली र मोदीद्वारा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त विचार, भ्रमणको सन्दर्भमा ओलीको संसद्लाई गराएको जानकारी र ओली तथा मोदी दुवैको ट्विटको आधारमा विश्लेषण गर्दा उपलब्धिका दृष्टिले विगतका जस्तै भ्रमण औसत र उपलब्धि आंशिक नै हो ।

मोदीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक अस्त्र र भारतीय सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालको अधिकतम प्रयोग गरी नाटकीय रूपमा सकारात्मक मोड दिने प्रयास नगरेका होइनन् । उक्त कूटनीतिक अस्त्र पनि अपेक्षाकृत सफल नभएपछि केवल आंशिक उपलब्धि हासिल गरी नयाँदिल्लीमा फर्किएका छन् । तर तत्कालीन दृष्टिले आंशिक भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिले उद्देश्य पूरा भएको कारणले मोदी सन्तुष्ट भएको भ्रमणको अन्त्यमा गरिएको ट्विटबाट पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीच विद्यमान व्यापार तथा वाणिज्य सम्बन्धी समस्या समाधान तथा व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपालले लामो समयदेखि उठाउँंदै आएको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारत तयार हुनु तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको शिलान्यास गर्नु नेपालको दृष्टिले उपलब्धि हो । तर पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर फेरि पनि भारतीय स्वार्थको सिकार भई त्यसमा कुनै सहमति भएन ।

रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्वेक्षण, नेपालका लागि हवाइमार्ग थप, बाढी नियन्त्रणजस्ता विषयमा पनि विगतमा भन्दा भारतीय पक्ष लचिलो भएको जानकारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दिएका छन् । सीमा विवाद बाहेक नेपालले उठाउनुपर्ने विषय द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा यसपटक सरकारले उठाएको छ । सार्क, बिमस्टेक, बीबीआईएन जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनलाई क्रियाशील बनाउन भारत सहमत हुनु भारतीय कूटनीतिमा आएको उल्लेखनीय परिवर्तन हो । विगतमा भारतले बिमस्टेक र बीबीआईएनलाई महत्त्व दिने तर सार्कको नाम सुन्नसमेत तयार थिएन । तर यसपटक संयुक्त वक्तव्यमा सार्क उल्लेख गर्न भारत सहमत भएपछि सार्कको असामयिक मृत्यु नहुने संकेत देखिएको छ । पाकिस्तानसंँग पनि अनौपचारिक सम्वाद प्रारम्भ गरेको भारत अन्तत: निकट भविष्यमा सार्क शिखर सम्मेलनका लागि सहमत हुनसक्ने प्रारम्भिक सङ्केत देखिएको छ ।

मोदीलाई नेपालीको सन्देश
संविधान निर्माणको क्रममा गरिएको हस्तक्षेप र नाकाबन्दी जस्तो ‘कोएर्सिभ डिप्लोमेसी’ (हस्तक्षेपकारी कूटनीति) एकपछि अर्को असफल भएपछि नेपालको असफलताबाट मोदीले शिक्षा लिएको देखिन्छ । मोदी भ्रमण अवधिमा ट्विटरमा तीन दिनसम्म ‘ब्लकेड वज क्राइम मिस्टर मोदी’ ट्रेन्डिङ भएको आधारमा विश्लेषण गर्दा मोदी सरकार नेपालमा कति अलोकप्रिय रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसैले ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुन: परिभाषित गर्ने प्रयास मोदीले गरे । जनकपुर बिना अयोध्या, सीता बिना राम अधुरो रहने मोदीको विचार सोही पृष्ठभूमिको सन्दर्भ सामग्री हुन् ।

मोदी यसपटक शब्द चयनमा अत्यन्त सचेत थिए । उनले बहुसंख्यक नेपाली नागरिकको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने विचार व्यक्त गरे । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्ने, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, समृद्धिजस्ता नेपालमैत्री शब्दावलीहरूको प्रयोग गरी मोदीले नेपाली मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे । काठमाडौँ र जनकपुर दुवै ठाउँमा मोदीलाई अभिनन्दन गरियो । शिष्टता र सम्मान दुवै ठाउँमा थियो, तर अभिनन्दनको दृश्य मौलिक रूपमा फरक थियो । जनकपुरमा हजारांै जनताको उपस्थितिमा बाह्रबिघा मैदानमा गरियो, तर काठमाडौँमा सभागृहको सभाकक्षमा गरियो । काठमाडौँमा औपचारिकता थियो, तर जनकपुरमा हार्दिकता थियो । काठमाडौँ लगायत पहाड र हिमालमा मोदीप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया थियो । तर मधेसमा मोदीको जयजयकार गरियो । आवरणमा घटना सामान्य मान्न सकिन्छ, तर अन्तरनिहित सन्देश अर्थपूर्ण छ ।

मोदीको नेपाली र ओलीको गुजरातीमा ट्विट, जनकपुरमा ओली–मोदी पोसाक, द्वारिका होटलको अंकमाल र ओली–मोदीको ‘ल्याङ्ग्वेज’ र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ आधारमा विश्लेषण गर्दा ओली–मोदी केमेष्ट्री मिलेको देखियो । त्यसैले ओली सरकारसँंग सम्बन्ध सुधार गर्न त सफल भए । तर नाकाबन्दीको कारणले नेपाली जनताको स्वाभिमानमा परेको गम्भीर आघातको प्रतिफलस्वरूप जनस्तरमा सम्बन्ध सुधार गर्ने मोदीको उद्देश्य पूर्ण सफल भएन ।

निष्कर्ष,
‘हार्ड पावर’ (आन्तरिक राजनीति तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप, नाकाबन्दी) मा असफल भएपछि ‘सफ्ट पावर’ (धार्मिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति) ‘कार्ड’ प्रयोग गरी अहिले मोदीले नेपालसंँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको देखिन्छ । नेपालसँंग सम्बन्ध सुधार गर्ने दृष्टिले भारत आफैले पहल गर्नु नेपालको लागि अवसर पनि हो । त्यसैले उक्त अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपाल लाभान्वित हुने उपयुक्त नीति ओली सरकारले अनुशरण गर्नुपर्छ ।

अर्कोतिर नेपालले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय के हो भने बहुचर्चित सी–मोदी हुवान शिखर वार्तापछि नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्धको आयाम परिवर्तन हुनसक्छ । यद्यपि उक्त शिखर वार्ताका अवसरमा नेपाल सम्बन्धमा उनीहरूबीच भएका कुनै पनि विवरण सार्वजनिक भएका छैनन् । तर उदीयमान शक्तिराष्ट्रका प्रमुखहरू बीचको सम्वादका क्रममा भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील नेपालको बारेमा पनि छलफल भएको हुनसक्छ । यदि भएको रहेछ भने उक्त सम्वाद र सहमतिले भारत र चीन दुवै देशको नेपालसंँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ । किनभने दुई हात्तीबीच प्रेम वा लडाइँ जे भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर मैदानको घाँसलाई पर्नेछ भन्ने उक्ति नेपाल–भारत र नेपाल–चीन सम्बन्धमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ ।

ट्विटर @GejaWagle

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिजुली खपत बढाऔं

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एक वर्षमा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिँदै छ । बिजुली उत्पादनको इतिहास सुरु भएको एक सय ७ वर्षमा जम्मा ९९५.५ मेगावाट (तापीय प्लान्टबाहेक) मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सकेको मुलुकले अबको एक वर्षमै थप एक हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्नु आफैंमा सकारात्मक र उत्साहजनक छ ।

त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले त्यसको झन्डै आधा हिस्सा बिजुली उत्पादन गर्नु र निजी क्षेत्रकै थप कुल २५ सय मेगावाट क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा हुनु मुलुककै लागि सुखद पक्ष हो । अपेक्षित रूपमा विद्युत् उत्पादन बढेका कारण विद्युत्प्राधिकरण सोमबारदेखि सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न सफल भएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने र फस्टाउने सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत र स्थानीय अवरोधका बाबजुद निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । जुन गतिमा विद्युत् आयोजनाहरू बनिरहेका छन्, प्रसारण लाइनको विस्तार त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली र काबेली करिडोरमा बिजुली केही समय पूरा मात्रामा केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा जोड्न नसकिने भएकाले खेर जाने चिन्ताजनक अवस्था छ । बिजुली खेर जान नदिन प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिनु र स्थानीय अवरोधलाई हटाउन सरकारले समयमै कदम चाल्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

मुलुकमा कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रोबाहेक अरू जलाशययुक्त आयोजना छैनन् । नदीको पानीको प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) विद्युत् आयोजना मात्र बन्दा मुलुकमा हिउँद र सुक्खायाममा बिजुली अपुग हुने र वर्षामा बढी भई खेर जाने विडम्बनापूर्ण स्थिति आउँदै छ । मुलुकमा एक वर्षमा हजार मेगावाट बिजुली थपिँदा आगामी वर्षायाममा बिजुली मागभन्दा बढी उत्पादन भई खेर जाने र हिउँद तथा सुक्खायाममा भने अझै केही वर्षसम्म भारतबाट आयात गरिरहनुपर्ने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । निर्माण सुरु गर्ने चरणमा पुगेको एक मात्र बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने कि ईपीसी मोडेलमा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने भनी राजनीतिक स्तरमा भइरहेको विवादले पछाडि धकेलिरहेको छ । बिजुलीमा काकाकुल मुलुकमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विलम्ब हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

मुलुकको विद्युत् प्रणालीलाई बाह्रैमास भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन यथाशीघ्र बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नु र चिनियाँ कम्पनीले लाइसेन्स लिएको पश्चिम सेती र अध्ययनका क्रममा रहेका नलसिंगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोलाजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनु नै मुलुकको हितमा हुन्छ । देशको आर्थिक विकासका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेका आयोजनाहरूको निर्माणमा राजनीति प्रवेश गराउने र छिमेकी मुलुकलाई जुधाउनेजस्तो दुर्भाग्यपूण कार्य सरकारले तत्काल रोक्नुपर्छ ।

अबको एक वर्षपछि वर्षायाममा मागभन्दा बढी उत्पादन भई खेर जान सक्ने बिजुलीको खपतका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ठोस नीति–कार्यक्रम तत्काल बनाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसका लागि दुइटा विकल्प छन्, एउटा आन्तरिक खपत बढाउने र अर्को भारतसित हिउँद तथा सुक्खायाममा आयात गर्न र वर्षायाममा बिजुली निर्यातका लागि ‘इनर्जी बैंकिङ’ को व्यवस्था गर्ने । भारतलाई वर्षा या गर्मीयाममा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने र नेपाललाई हिउँद तथा सुक्खायाममा बढी बिजुली चाहिने भएकाले इनर्जी बैंकिङ सबभन्दा राम्रो विकल्प हो, यसका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै ठोस पहल गरी सहमति गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । साथै मुलुकमा बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन सरकारले आमजनतालाई खाना पकाउन विद्युतीय सामग्री उपभोग गर्न तथा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुसमेत उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युतीय गाडी र सामग्रीमा कर घटाउने र गाडीलाई विद्युत् चार्ज गर्ने स्टेसन बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बढी भएकाले भरपर्दो बजार खोज्नुसमेत अपरिहार्य भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा भारतभन्दा बंगलादेश बिजुलीमा बढी भोको छ । उसले नेपालबाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको लामो समय भइसकेको छ । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न पूर्वाधार नभएकाले तत्काल सम्भावना छैन । त्यसका लागि भारत, बंगलादेश र नेपालबीच त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ । त्रिदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न तीन देशबीच ठोस कूटनीतिक पहल गरी काम अघि बढाउनुको विकल्प छैन । भरपर्दो बजारको प्रत्याभूति भएपछि मात्र मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उत्साहजनक वातावरण बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT