विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमको मस्यौदा छलफल र सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएर त्यहीअनुसार पाठ्यपुस्तक तयार भएपछि विद्यालय तहको अध्ययन–अध्यापनमा प्रयोग हुनेछ ।

मुलुकको शासकीय स्वरूपसँगै विद्यालय तहको संरचना पनि परिवर्तन भएकाले सामयिक बनाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्था थियो । विद्यालय शिक्षाको स्तरीयतामाथि टिप्पणी आइरहेका बेला नयाँ पाठ्यक्रम शैक्षिक सुधारका लागि समेत कोसेढुंगो बन्न सक्नुपर्छ ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएसँगै विद्यालय शिक्षा हेर्ने निकायहरू पनि फेरिएका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचना पनि परिर्वतन गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत रहेका कक्षा ११ र १२ लाई अहिले विद्यालय शिक्षामा समाहित गरिएको छ । संशोधित ऐनले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक भनेको छ । अन्य कक्षामा विद्यालय आफैंले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि कक्षा ८ को स्थानीय सरकार, कक्षा १० को प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनले पठनपाठनमा निम्तिने समस्याको निराकरण नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनबाट हुनेछ । नयाँ पाठ्यक्रमको आवश्यकता विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि पनि हो । त्यसैले सरकारले यो मस्यौदालाई व्यापक छलफल गराउँदै विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समटेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । पर्याप्त छलफलले पाठ्यक्रमलाई स्तरीय र दिगो बनाउन मद्दत गर्छ ।

Yamaha

पहिलोपटक बालशिक्षालाई समेत प्रयोग गरेर पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ । आधारभूत तहअघिको बालशिक्षामा बालबालिकालाई शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, स्वास्थ्य पोषण र सिर्जनात्मक सीप सिकाइनेछ । बालशिक्षाअन्तर्गत बालबालिकाले भाषिक, पूर्वगणितीय, वातावरण विज्ञान र सामाजिक अध्ययनको कक्षा लिनेछन् । पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक नै तयार गरेर आधारभूत तह प्रवेशअघि नै बालबालिकाको सिकाइ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने यो पहल सराहनीय छ ।

पाठ्क्रमको मस्यौदामा पाठ्यघण्टाका आधारमा पठनपाठन गराउने नयाँ व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाठ्यघण्टाको अवधारणा ल्याएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ । विद्यालयमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुने आधारमा पाठ्यघण्टा विभाजन गरिएको छ । कक्षा ४ देखि ८ मा आचारण शिक्षासमेत थपिनेछ । कक्षा ९, १०, ११ र १२ लाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा विभाजन गरी पाठ्यक्रमको संरचना विकास गरिएको छ । ११ र १२ मा विद्यमान संकायको व्यवस्था खारेज गरेर नेपाली, अंग्रेजी, गणित, प्रायोगिक गणित, नेपाल अध्ययन र विज्ञान प्रविधि विषयसँगै ऐच्छिक विषय पढाइनेछ । कक्षा १२ सक्दा विद्यार्थीले रोजगारमूलक प्राविधिक–व्यावसायिक कुनै न कुनै सीप सिक्ने गरी पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ ।

नयाँ पाठ्यक्रमले मातृभाषा र स्थानीय विषयअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको छ । सिकाइ सुधार्न र बालबालिकालाई आकर्षित गर्न मातृभाषा र स्थानीय विषयमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने ठानिए पनि कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको थिएन । त्यसैले अब स्थानीय सरकारले विद्यालयसँग समन्वय गरेर स्थानीय विषयवस्तु समेटिने गरी पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । किनभने, यो सिकाइ प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यालय छाड्ने दर नियन्त्रणका लागि कामयावी बन्न सक्छ।

पाठ्यक्रम पठनपाठनका लागि ‘गाइडलाइन’ हो । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न पाठ्यपुस्तक तयारी, शिक्षक व्यवस्थापनलगायत भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

पाठ्यक्रमको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि पाठ्यपुस्तक तयारीमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । परिवर्तित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकबमोजिम शिक्षण शैलीमा पनि रूपान्तरण जरुरी छ । त्यसैले दक्ष र योग्य शिक्षक, उनीहरूलाई तालिम/अभिमुखीकरण, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री व्यवस्थालाई सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पिँधमा उठ्ने प्रश्न

डेटलाइन तराई
कुन वडामा कुन शीर्षकमा कति, कहिले र कसरी काम हुँदै छ, हेर्ने जिम्मेवारी सामान्य जनको पनि हो, उसले पनि विकासको अनुगमन गर्न सक्छ ।
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — नेपाली इतिहासले कोल्टे फेरेको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युग सुरु भएको छ । बहुतहको निर्वाचनपश्चात स्थानीय तहमा निर्वाचित सरकार क्रियाशील छ । यो सामान्य र स्वाभाविक अवसर मात्र होइन, ऐतिहासिक र विशेष अवसर पनि हो । यससँंगै पिँधमा रहेका जनताका तर्फबाट अनेकन प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

ती प्रश्नहरू कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसलाई कसरी रूपान्तरणमुखी बनाउने ? अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण हो । कस्तो नेतृत्व छ ? कसरी बढ्दैछ ? ऊ कतिको जनमुखी हुनचाहेको छ ? शक्तिको सदुपयोग कतिको गर्दैछ ? उसमा सुसूचित हुने झुकाव कतिको छ ? उसले अधिकार प्रयोग गर्न कतिको जानेको छ ? आफ्नो ठाउँलाई कतिको चिनेको छ ? यी प्रश्नहरूबाट नै आउँदा वर्षहरूमा के परिवर्तन हुँदैछ ? कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ ।

जब एउटा कुशल कारिगरको हातमा कुनै ढुङ्गा पर्छ र उसले आफ्नो श्रम र सिर्जनाको प्रयोग गर्न थाल्छ, त्यसउप्रान्त त्यो ढुङ्गाको अनुहार, स्वीकारोक्ति र सम्मान बढ्न सक्छ । लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका गाउँघरमा लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ निर्माण गर्न त्यहाँ विद्यमान सामन्ती शक्तिलाई सँंगै फेर्ने काम गर्नु पर्नेछ । यदि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका बुझ्नसके, त्यस अनुसार प्रयत्न गर्नसके, जुझारूपन प्रकट गर्नसके र अडान लिने साहस देखाउनसके भने परिवर्तन सम्भव छ । हत्केलामा कोरिएका रेखाजत्तिकै परिवर्तनका गोरेटाहरू प्रस्ट झल्किँदैछ । फेरि यहीँनिर प्रश्न उठ्न थालेको छ, के निर्वाचन पश्चातको गाउँ/देहातमा परिवर्तनको पदचाप सुन्न थालिएको छ त ? काम सुरु गर्दा अप्ठ्यारो भए पनि पछि गर्दै जाँदा के सजिलो हुँदोरहेछ त ? निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा भुइँ सतहका समस्या बुझेका कति छन् वा समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति भएका कति छन् भन्ने उनीहरूले गर्दै गइराखेको कार्यले प्रस्ट्याउन थालेको छ । कतिपय पालिकामा राम्रा कदम चालिएका छन् त कतै बेथितिका असरल्ल उदाहरण थपिँदै गएका छन् ।

भुइँमान्छेहरू यतिखेर के गम्दैछन् ? चुनावपूर्व निर्वाचनताका दल र उम्मेदवारहरूले अनेकौं वाचा गरेका थिए । तर जो जिते तिनीहरूले कतिको न्यायका कुरा सम्पादन गर्दैछन् ? सबैभन्दा पिसिएका पिँधका मान्छेहरूलाई कतिको वास्ता गर्दैछन् ? कुनै पनि पालिका त्यो भूगोलमा बस्ने सबै वासिन्दाको हो । पालिकाहरूले आफ्नो अवस्थामा सुधार ल्याउन थाले भने प्रदेशको मुहार फेरिन्छ र यसैगरी देशको । देश भनेको पालिकाहरूले धानेको घर हो । चुनावमा कोही जिते त कोही उपविजेता बने । चुनावमा संवैधानक रूपमै विभिन्न दल र पात्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्थामा दलहरू राजनीतिक शक्तिका मुख्य पात्र हुन् । भनिन्छ, सबै राजनीतिक क्रियाकलाप, शक्तिको बाँडफाँडदेखि शक्तिको प्रयोगसम्म, जहाँ दलहरू मुख्य पात्र हुन् । उद्देश्य, प्रक्रिया र लक्ष्य लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ ।

दलहरू चुनावी रापतापबाट मुक्त भएर आ–आफ्नो थातथलोको मुहार फेर्न कतिको ऐक्यबद्ध छन् ? निर्वाचित हुने मात्रले थाती रहेका समस्याको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । त्यसमा सबै पक्षको त्यतिकै सघाउ चाहिन्छ । तर निर्वाचित प्रतिनिधिले अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँंग नयाँ पालिका निर्माण गर्ने सपना र आकांक्षामा कतिको साथ–सहयोग लिन चाहेका छन् ? प्रतिपक्षी शक्तिहरूलाई आफ्नो उद्देश्यसँंग जोड्न पहिला तिनको पनि त्यो उद्देश्य साझा हो भनी सहमत गराउनुपर्‍यो । त्यस निम्ति प्रशस्त संवाद चाहिन्छ । समानान्तर ढङ्गबाट वैचारिक–बौद्धिक, शैक्षिक–सांस्कृतिक तथा आर्थिक–भौतिक (प्रविधिगत) अभियान पनि चाल्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नै उन्मुक्त तर व्यवस्थित भइनसकेको वातावरणले उत्पन्न गरेका कतिपय विषय अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्नबाट रोकिन सक्छ ।

स्थानीय तहमा दलहरूबीच चरम प्रतिस्पर्धा छ । प्रत्येक कुरामा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति छ । विकासका नाममा फगत माटो पुर्ने र सडक विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । प्राविधिकले मनमाफिक कमिसन मागेका कुरा निर्वाचित प्रतिनिधिले नै बताउन थालेका छन् । पालिकाद्वारा नियुक्त गरिएका कर्मचारीका नियुक्तिका आधार तथा प्रक्रिया मनोगत छन्, ठोस र पारदर्शी छैनन् । नगरपालिका त निर्माण भयो, तर गाउँ/देहातमा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् । जिल्लाको सहरी क्षेत्रमा बसेर टाढा अवस्थित पालिकाको काम भ्याउने अधिकृतहरू कम छैनन् । एउटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकभन्दा बढी पालिका भ्याइरहेका छन् ।

पालिका कार्यालयहरूमा संरचनाको अभाव छ । परिषदहरू अनेकौं ठाउँमा जालझेलबाट सम्पन्न भइरहेका छन् । यसले गर्दा अपेक्षित नागरिक विश्वासको टेवा प्राप्त गर्न यी संस्थालाई कठिन भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने अवधारणा त आयो, तर अहिलेका संरचनाले त्यसलाई आत्मसात गर्दैन ।

स्थानीय तहले आफैले निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि, नियम परामर्शदाताबाट गराउनुपर्दा त्यसमा स्थानीय मौलिकता र आवश्यकताको अभाव देखिन्छ । जहाँ जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गर्न लागिएको हो, त्यो ठाउँका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान विना नै हचुवाको भरमा यस्ता दीर्घ महत्त्वका काम गराउनुपर्दा त्यसले अनेकौं विसंगति खडा गर्दैछ । स्थानीय तहमा अपेक्षित यस्ता जनशक्तिको अभाव हुँदा बाहिरबाट झिकाइएका परामर्शदाताहरू स्वभावत: बढी व्यापारिक भएका छन् । यसमा क्षणिक लाभहानि हेरेर निर्णयमा पुग्नु त्यति उपयोगी थिएन । बरु संक्रमण अवधिका निम्ति प्रादेशिक तहले आफ्नो क्ष्ँेत्रका स्थानीय तहका निम्ति ऐन–कानुनहरू बनाउन सहजीकरण गर्ने भए त्यसले स्थानीय तहको अभ्यासलाई परिपक्व र परिमार्जित बनाउने व्यवस्था बसाउँदै जान सक्थ्यो ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा दलित महिला प्रतिनिधिको प्रावधानले यस वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित बनाएको छ । तर निर्वाचित भएका कतिपय दलित महिलाहरू आफूलाई गिरहस (साहु) ले जिताइदिएकाले उनकै अह्रनमा खट्नुपर्ने बुझाइ छ । साक्षरताको अभावले बैठकभन्दा कम संख्याको भत्ता पाउने गरेको, निर्णय प्रक्रियामा सम्मानजनक सहभागिता नहुने गरेको, प्रत्यासी बनाएको दलले पनि वास्ता नगरेका गुनासा छरपस्टिएका छन् । छुवाछूत र मन्दिर प्रवेश निषेधका समस्या ठाउँ–ठाउँमा यथावतै छ । कतिपय ठाउँमा निर्वाचित महिलाको वारिसको रूपमा तिनका पति वा सन्तानले काम सम्पादन गर्दैछन् । के गर्नुपर्ने हो ? कति गर्न सकिन्छ, थाहा छैन । यिनीहरूलाई यिनका अधिकारबारे थाहा दिन सक्यो भने भुइँतहमै निकै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।

अहिलेकै प्रावधान अनुसार के कति सेवासुविधा छन् ? तिनलाई यिनीहरूले दबाब दिएर लक्षित समूहमा पुर्‍याउन सक्छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य सेवामूलक संस्थाहरूसँंग सामान्य जनलाई जोड्न यिनको प्रयत्न बढी कारगर हुनसक्छ । यी महिलाहरूले बम नपड्काइकनै दीर्घकालीन महत्त्वको बदलावलाई आकार दिन सक्छन् । जसरी दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भयो । तर तिनलाई तिनको काम कर्तव्य र स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत–साधनबारे थाहा दिने काम राज्यले भ्याइरहेको छैन । तृण तहमा यस्ता निरक्षर दलित महिला अधिकारकर्मीहरू क्रियाशील छन्, जसको बुझाइ पढेलेखेकाको भन्दा कम छैन र यिनीहरूले आफ्ना गाउँ–ठाउँमा महिला हिंसा, धामी–झाँक्री, बालविवाह तथा छुवाछूत विरुद्ध जनमत बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेलेका छन् ।

पालिका क्षेत्रभित्र भूमिहीनहरू कति छन् ? भूमिसंँग जोडिएका समस्या के–के हुन् ? किसान को हुन् ? खेतीमा संकट कसरी आएको छ ? सामान्य जनताले स्थानीय सरकारलाई कसरी हेर्दैछन् ? विकास र आमजनको सम्बन्ध के हो ? भूमिहीनता अन्त्यका लागि के गर्न सकिन्छ ? शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा र सम्मानसंँग जोडिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न जबसम्म स्थानीय नेतृत्वलाई विवेकीकरण र लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिँदैन, तबसम्म संविधानको उद्देश्य पुरा हुँदैन । कस्तो साधन प्रयोग हँुदैछन् ? त्यसले संस्कार निर्माण गर्ने हुनाले साधनलाई कसरी लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिन्छ ? त्यो बारे खोज गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । स्थानीय तह भनेको भविष्य निर्माण गर्ने संस्था हो । यसले लोकतन्त्रको जगलाई मजबुत बनाउँछ । त्यसैले पनि भुइँ सतहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कसरी हँुदैछ, त्यो विषय अहिले महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ । जसरी प्रतिपक्षीले अवरोध गर्ने संस्कृति विकसित भएको छ र जितेकाले सबै साधन–स्रोतमाथि एकलौटी कब्जा जमाउने मौकाको रूपमा लिएका छन्, त्यसले मुठभेडतिर पनि जाने डर देखिएको छ ।

छोटो समयमा देखेको अवस्था के हो भने कतिपय ठाउँमा भुसको आगो सल्किन थालेको छ । स्थानीय सरकारलाई लोकतान्त्रिक गर्न सकेनौं भने वा जानेनौं भने फेरि त्यसले समाजलाई असर गर्न सक्छ । त्यसैगरी समाजको लोकतान्त्रीकरण गरेनौं भने फेरि त्यो समाजले स्थानीय सरकारलाई अलोकतान्त्रीकरणतर्फ लैजान्छ । यहाँ उठाउन खोजिएको आधारभूत पक्ष के हो भने कसरी स्थानीय सरकार, समाज र त्यसका साधनहरू सबैलाई एकै समयमा लोकतान्त्रीकरण गर्न सकिन्छ ? त्यो बारे सरोकारवाला सबै पक्षको दृष्टि पुगोस् । पिँधमा उठिरहेका प्रश्नहरूले सही नेतृत्व, सार्थक संवाद र समझदारीको मञ्च पायो भने त्यसले गाउँ/देहातको कायाकल्प गर्न बेर लाउँदैन ।

यस्ता काममा राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाहरू, स्थानीय सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजले आ–आफ्नो पक्षबाट पहल गर्दै स्थानीय तहमा मुख्यत: पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशी जस्ता कुरालाई टेवा दिन सक्छन् । कुन वडामा कुन शीर्षकमा कति, कहिले र कसरी काम हुँदैछ, हेर्ने जिम्मेवारी सामान्य जनको पनि हो, उसले पनि अधिकारपूर्वक विकासको अनुगमन गर्न सक्छ । उसले बन्दै गरेको नीति निर्माणको निगरानी गर्न सक्छ । तर यसका लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो काम भनेको केवल मतदान गर्ने र अन्य बेला गफ चुट्ने होइन, सहकार्य र सहयोगको ठाउँको खोजी गर्नु पनि हो भनी बुझ्न सक्नुपर्छ ।

datelineterai@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT