विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम

मुलुकको शासकीय स्वरूपसँगै विद्यालय तहको संरचना पनि परिवर्तन भएकाले सामयिक बनाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नैपर्ने अवस्था थियो । विद्यालय शिक्षाको स्तरीयतामाथि टिप्पणी आइरहेका बेला नयाँ पाठ्यक्रम शैक्षिक सुधारका लागि समेत कोसेढुंगो बन्न सक्नुपर्छ ।

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएसँगै विद्यालय शिक्षा हेर्ने निकायहरू पनि फेरिएका छन् । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालयको संरचना पनि परिर्वतन गरेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गत रहेका कक्षा ११ र १२ लाई अहिले विद्यालय शिक्षामा समाहित गरिएको छ । संशोधित ऐनले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक भनेको छ । अन्य कक्षामा विद्यालय आफैंले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि कक्षा ८ को स्थानीय सरकार, कक्षा १० को प्रदेश सरकार र कक्षा १२ को संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तनले पठनपाठनमा निम्तिने समस्याको निराकरण नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनबाट हुनेछ । नयाँ पाठ्यक्रमको आवश्यकता विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि पनि हो । त्यसैले सरकारले यो मस्यौदालाई व्यापक छलफल गराउँदै विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समटेर अन्तिम रूप दिनुपर्छ । पर्याप्त छलफलले पाठ्यक्रमलाई स्तरीय र दिगो बनाउन मद्दत गर्छ ।

पहिलोपटक बालशिक्षालाई समेत प्रयोग गरेर पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ । आधारभूत तहअघिको बालशिक्षामा बालबालिकालाई शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, स्वास्थ्य पोषण र सिर्जनात्मक सीप सिकाइनेछ । बालशिक्षाअन्तर्गत बालबालिकाले भाषिक, पूर्वगणितीय, वातावरण विज्ञान र सामाजिक अध्ययनको कक्षा लिनेछन् । पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक नै तयार गरेर आधारभूत तह प्रवेशअघि नै बालबालिकाको सिकाइ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने यो पहल सराहनीय छ ।

पाठ्क्रमको मस्यौदामा पाठ्यघण्टाका आधारमा पठनपाठन गराउने नयाँ व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पाठ्यघण्टाको अवधारणा ल्याएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको भनाइ छ । विद्यालयमा दैनिक ६ घण्टा पढाइ हुने आधारमा पाठ्यघण्टा विभाजन गरिएको छ । कक्षा ४ देखि ८ मा आचारण शिक्षासमेत थपिनेछ । कक्षा ९, १०, ११ र १२ लाई साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा विभाजन गरी पाठ्यक्रमको संरचना विकास गरिएको छ । ११ र १२ मा विद्यमान संकायको व्यवस्था खारेज गरेर नेपाली, अंग्रेजी, गणित, प्रायोगिक गणित, नेपाल अध्ययन र विज्ञान प्रविधि विषयसँगै ऐच्छिक विषय पढाइनेछ । कक्षा १२ सक्दा विद्यार्थीले रोजगारमूलक प्राविधिक–व्यावसायिक कुनै न कुनै सीप सिक्ने गरी पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ ।

नयाँ पाठ्यक्रमले मातृभाषा र स्थानीय विषयअनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको छ । सिकाइ सुधार्न र बालबालिकालाई आकर्षित गर्न मातृभाषा र स्थानीय विषयमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने ठानिए पनि कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको थिएन । त्यसैले अब स्थानीय सरकारले विद्यालयसँग समन्वय गरेर स्थानीय विषयवस्तु समेटिने गरी पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तक तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । किनभने, यो सिकाइ प्रभावकारी बनाउन तथा विद्यालय छाड्ने दर नियन्त्रणका लागि कामयावी बन्न सक्छ ।

पाठ्यक्रम पठनपाठनका लागि ‘गाइडलाइन’ हो । पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न पाठ्यपुस्तक तयारी, शिक्षक व्यवस्थापनलगायत भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

पाठ्यक्रमको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएपछि पाठ्यपुस्तक तयारीमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । परिवर्तित पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकबमोजिम शिक्षण शैलीमा पनि रूपान्तरण जरुरी छ । त्यसैले दक्ष र योग्य शिक्षक, उनीहरूलाई तालिम/अभिमुखीकरण, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री व्यवस्थालाई सम्बन्धित विद्यालय र स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।