जेलमा बेथितिको जालो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजधानीको नक्खु जेलमा एक कैदीको रहस्यमय मृत्युसँगै जेलभित्रका विकृति–विसंगति पनि सतहमा आएका छन् । गत महिना मृत्यु भएका भक्तबहादुर सुनुवारको गोजीमा भेटिएको तीन पृष्ठ लामो पत्रले जेल प्रशासनसँग नजिक सम्बन्ध बनाएर ‘नाइके’ हरूले अरू कैदीलाई कसरी शोषण गर्छन्, के कस्ता अवैध क्रियाकलाप हुन्छन् भन्ने खुलाएको छ ।

प्रतिकात्मक तस्बिर

अन्य कैदीको भनाइले समेत जेलभित्र बेथिति व्यापक रहेको पुष्टि गर्छ । सुधारगृहका रूपमा रहने कारागारमा कैदीको मृत्यु आफैंमा गम्भीर विषय हो । जेलभित्र विकृति–विसंगति मौलाउँदै जानु भने प्रशासनको लापरबाहीको पराकाष्ठा हो । यो प्रकरणले जेलभित्र व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।

कैदी सुनुवारको मृत्यु र जेलभित्रको बेथितिका विषयमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी परिसर ललितपुरले गठन गरेका छुट्टाछुट्टै समितिबाट अनुसन्धान भइरहेका छन् । जेल सुधारका निम्ति यसअघि पनि विभिन्न कार्यदल गठन नभएका होइनन् । कारागार सुधार योजना प्रत्येक गृहमन्त्रीको प्राथमिक एजेन्डामा पर्दै आएका पनि हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि कारगार सुधार योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । नक्खुलाई केन्द्रित गरी अहिले भइरहेको अनुसन्धान विगतमा जस्तै औपचारिकतामै सीमित हुन्छ कि अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर मुलुकभरकै जेल सुधारका लागि कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ ।

जबरजस्ती करणी र व्यक्ति हत्या मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका सुनुवारको मृत्यु कुटपिट र खानामा विष मिसाइएका कारण भएको परिवारजनले दाबी गर्दै आएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालले पोस्टमार्टमबाट मृत्युको कारण पत्ता लाग्न नसकेको रिपोर्ट दिएपछि यो घटना रहस्यमय बनेको छ । सघन अनुसन्धानले मृत्युको कारण पत्ता लगाउला/लगाउनुपर्छ । सरकारले भने कैदीको अस्वाभाविक मृत्यु नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । सामान्य भनेर ससाना विकृति/विसंगतिमा बेपरवाह बनिदिँदा नै आपराधिक घटना हुने हुन् ।

कारागारभित्र कैदीबीच कुटपिट, झडपका घटना बेला–बेला सार्वजनिक हुँदै आएका हुन् । विभिन्न व्यवसायबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा नाइके र भाइ नाइकेका नाममा हुने शक्तिको चलखेललगायतका कारण ‘बलिया’ कैदीले अधिक सुविधा उपभोग गर्ने र कमजोर कैदी मानसिक त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको तथ्य छिपेको छैन ।

‘गृहमन्त्री कारागार भ्रमणका आएका बेला दिन भनी’ सुनुवारले लेखेको पत्रमा समेत जेलभित्र पैसा मागिने, नदिए कुटपिट गरिने, जेलभित्र लुकाएर मोबाइल लैजाने गरेको, पैसा र पहुँचका भरमा केही कैदी जेलबाहिर घुम्न जान सक्ने अवस्था रहेको, चौकीदारको दादागिरी बढेको जस्ता बेथितिको चर्चा छ । पत्रमार्फत जेलभित्र सेवाका नाममा व्यापार हुने र रक्सी, मोबाइल फोनजस्ता प्रतिबन्धित वस्तु कैदीको सहज पहुँचमा पुर्‍याइने गरेका तथ्य पनि आएका छन् । नक्खुमा जस्तै बेथिति मुलुकका अन्य कारागारमा पनि हुन सक्छन् । जेललाई विकृति–विसंगतिको जालोमा हुल्ने कारागार प्रशासनका कर्मचारीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । कैद मिनाहाका निम्ति जेल प्रशासन र नाइकेलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता एवं आर्थिक चलखेल जेल सुधारको बाधक देखिएकाले राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा जथाभावी कैद मिनाहा गर्ने अभ्यास पनि रोकिनुपर्छ ।

जेल कसुरदारले आफ्नो गलत कार्यप्रति प्रायश्चित्त गरी आचरण सुधार गरोस् भनेर गरिएको व्यवस्था हो । कैदीको आचरण सुधार हुनेखालको वातावरण जेलभित्र हुनुपर्छ । तर कैद सजाय भुक्तान गरिसकेपछि पनि आपराधिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् जसमा जेलभित्रको विसंगतिपूर्ण वातावरणले पनि प्रेरित गरेको हुन सक्छ । त्यसैले जेल कैदीलाई आपराधिक कार्यमै धकेल्न होइन, सुधार्ने थलो बनाउनुपर्छ । नक्खुको कैदी मृत्यु प्रकरणबाट पाठ सिक्दै मुलुकैभरका जेललाई साँच्चिकै सुधारगृह बनाउन गृहमन्त्रीको तदारुकता खाँचो छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०८:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

महिलाको अंश हक

टीका पौडेल

काठमाडौँ — मुलुकमा सर्वसाधारणको नैतिकता, आर्थिक हित, न्यायपूर्ण व्यवस्था र सुसम्बन्ध कायम राख्नेलगायतका उद्देश्य लिएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ आगामी भदौ १ गते प्रारम्भ हुने गरी प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पारिवारिक र व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित हुनाले यो ऐनप्रति सबैको चासो बढ्नु स्वाभाविक हो ।

यस ऐनका विभिन्न प्रावधानको चर्चा बढ्दै जाँदा सम्बन्ध विच्छेद व्यवस्थाको एक अवस्थामा महिलालाई अंश हकबाट वञ्चित गरिएको प्रति धेरैको ध्यान आकर्षित भएको छ । यो व्यवस्थाप्रति चिन्तासमेत व्यक्त हुन थालेकाले सम्बन्धित विषयको सेरोफेरो बुझ्न सान्दर्भिक भएको छ । सम्बन्ध विच्छेद र अंश व्यवस्थाका सामाजशास्त्रीय विश्लेषणलाई छाडेर यहाँ हकअधिकारको चर्चा गरिनेछ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा दफा ९३ देखि सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था छ । पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ९४ मा छ, जसअनुसार एकासगोलकी पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसे, पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे वा पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे पतिले पत्नीको मन्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी नै ऐनको दफा ९५ मा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्थामा एकासगोलको पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसे, पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पतिले पत्नीको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे, पतिले अर्को विवाह गरे वा अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरे, पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरे पतिको मन्जुरी नभए पनि पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ९९ मा सम्बन्ध विच्छेदीको अंशसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था उल्लेख गरी उपदफा ६ मा माथि उल्लिखित कारणमध्ये पत्नीले पतिलाई खानलाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए, पत्नीले पतिको अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरे, पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेका आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन परेकामा पत्नीलाई अंश वा खर्च दिन पति बाध्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदको उक्त व्यवस्थाअनुसार एकै प्रकृतिको अन्यायका आधारमा पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निवेदन परेकामा पत्नीले पतिबाट अंश वा खर्च नपाउने तर पतिले पत्नीलाई गरेको सोही प्रकारको अन्यायमा पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पतिको अंश हकमा कुनै असर नपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म विवाहित महिलाले लोग्नेबाट मात्र अंश पाउने व्यवस्था हुनाले लोग्नेले गरेको सम्बन्ध विच्छेदमा यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि विवाह भएका महिलाहरू अंश वा खर्च अधिकारबाट पूर्ण रूपले वञ्चित हुनेछन् । नेपालमा महिलाको अंश वा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनले के कस्तो व्यवस्था र परिवर्तन गर्दै आएको छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । महिलाको अंश हकबारे ऐनको सम्बन्ध विच्छेद व्यवस्था मात्र नभएर अंशबन्डासम्बन्धी महलको व्यवस्थासमेत हेरिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थासम्म कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलको१ र २ नम्बरमा अंश जियजियैको र बराबर हुने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाले सुरुदेखि आफ्नो परिवारमा पतिपत्नीलाई समान अंशियारको हैसियत प्रदान गरी हालसम्म निर्विरोध कार्यान्वयन भइरहेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ को दफा २०५ र २०६ ले पनि सगोलको सम्पत्ति अशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पतिपत्नीलाई अंशियार मानी प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ अन्य क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्नेको संख्या कम छ । अधिकांशको जीवनयापनको आधार नै जग्गाजमिन र कृषिजन्य उत्पादन नै हो । नेपालमा अंशबन्डा गर्ने मूल सम्पत्ति पनि जग्गाजमिन र कृषिबाट उत्पादित वा सोबाट जोडेको अन्य चलअचल सम्पत्ति नै हुन् । यसकारण अंशसम्बन्धी अधिकार जीविकाको आधार हुनाले यो अधिकार बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित छ । मुलुकी ऐन दसौं संशोधनभन्दा अगाडि सम्बन्ध विच्छेदीलेअंश नपाउने व्यवस्था थियो । संविधान २०४७ पछाडि मौलिक हकका आधारमा सम्बन्ध विच्छेदी महिला अंशजस्तो आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकाले त्यस्ता महिलाले अंश पाउनुपर्ने मागसहित गरेको लामो संघर्षपछि मुलुकी ऐन एघारौं संशोधन भई २०५९ असोज १० गतेदेखि सम्बन्ध विच्छेदी महिलाले अंश पाउने व्यवस्था सुरु भयो । त्यसबेला पनि पति र पत्नीले एकअर्कामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अन्यायको प्रकृति उस्तै थिए तर पत्नीले अंश नपाउने व्यवस्था थिएन ।

संविधानको प्रस्तावनाले लैंगिक विभेद अन्त्य र आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरी मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १८ मा लिंग तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरी धारा ३८ को उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तीको समान हकहुने व्यवस्था छ ।
अंशजस्तो जीविकाका आधारबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने मान्यतास्वरूप केही वर्षदेखि सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सर्वस्व गरिने कानुन हटाउनुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त हँुदै आएका थिए । आगामी भदौ १ मा प्रारम्भ हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४० (२) मा कानुनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुनेगरी सजाय गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । कानुनमा हँुदै आएका यस्ता परिवर्तनले लोकतन्त्रको विकाससँगै नागरिकका जीविकासँग सम्बन्धित अधिकार अविच्छिन्न र सुनिश्चित हँुदै आएका छन् ।

अधिकांश महिलाको विवाह युवा अवस्थामा हुने गर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, कानुन र पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनाले विवाहित घर महिलाको अधिकारसहित जीवन बिताउने थलो हो । महिला विवाहपछि श्रमलगायत सबै हिसाबले पारिवारिक उन्नतिका लागि समर्पित हुन्छन् । व्यावहारिक बाध्यता र बच्चा जम्माउने हुर्काउनेजस्ता दोहोरो भूमिकामा पनि विवाहित महिला नै पर्छन् । तुलनात्मक रूपमा महिलाको श्रम प्रतिशत बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमध्ये पनि उमेर र व्यावहारिक कारणलेसबैभन्दा बढी श्रम गर्नेमा विवाहित महिला नै पर्छन् भन्ने अनुमान सहज गर्न सकिन्छ । विवाहपछि नै घरव्यवहार सुरु हुने हुनाले लगानी र व्यावहारिक कारणले पनि महिलालाई विवाहित घरको सम्पत्तिको अधिक आवश्यकता र महत्त्व रहन्छ ।

पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरेकी पत्नीले अंश वा खर्च नपाउने प्रावधान संवैधानिक हकविपरीत छ । संविधान तथा कानुनले समान हैसियत प्रदान गरेको दम्पतीबीच रहेको असमान व्यवस्था महिलाको व्यावहारिकताविरुद्ध छ । एकै प्रकारको अन्यायमा महिलालाई मात्र थप सजायका रूपमा अंश हकबाट वञ्चितगर्ने व्यवस्थाले महिलामाथि विभेद र पितृसत्ताको पक्षपोषण गरेको छ । सम्बन्ध विच्छेद अंश हरणसग जोडिँदा मुद्दामा जालझेल र बनावटी बढ्न सक्छ । महिलालाई अंश हकबाट वञ्चित गर्दा जिउन पाउने अधिकार हरण हुनेछ । नागरिक छलफलमा आएको उक्त ऐनको विधेयकमा समेत उल्लेख नभई पछि थप भएको व्यवस्थाले विधायिकामा भएको महिला संख्याको औचित्यमा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । संविधानको मर्म र भावनामा दाग नलगाउने हो भने कानुनको यस्तो व्यवस्था तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT