कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ प्रयोग

संसद्मा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण हामीसंँग जति पनि छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै छैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — याँ संविधान अनुसारको चुनाव लगत्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि प्रारम्भ भएको छ । खासगरी गतसाता नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि राजनीति कम्युनिस्टमय हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्रदेश–२ लाई अपवाद मान्ने हो भने संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म नेपालको राजनीति अब कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय बहुमतको शासनसत्तामा रूपान्तरित भएको छ । प्रदेश–२ मा पनि नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको छ । केही समय अघिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले वकालत गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त एवं मान्यता र संसदीय लोकतन्त्र राजनीतिका दुई विपरीत किनाराजस्ता देखिन्थे । झट्ट हेर्दा आश्चर्यको कुरा हो, कम्युनिस्ट नेतृत्वमा संसदीय अभ्यास । नेपालमा भने अहिले यो कुरा यथार्थ भएको छ । यी दुवै एउटै लयमा आइपुगेका छन् । अबको दिनमा वर्तमान संविधानको परिधि, मूल्य–मान्यता र प्रक्रियाभित्र लोकतन्त्रको संवैधानिक अभ्यासको नेतृत्व गर्ने अभिभारा कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ । यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा एउटा नयाँ प्रयोग पनि भन्न सकिन्छ । यहाँ मैले संसदीय लोकतन्त्र भनिरहँदा यो केवल संसदले बनाउने प्रधानमन्त्री भएको संवैधानिक प्रावधानमा सीमित छैन । यो कुरा समग्र लोकतन्त्रको प्रणालीसँंग सम्बन्धित छ ।


विश्व राजनीतिमा संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध देखिन्छ । संसद अर्थात् व्यवस्थापिका पूर्व सोभियत संघदेखि चीन, भियतनाम, उत्तर कोरियामा पनि छन् । भिन्नता के हो भने लोकतन्त्रमा जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अर्थपूर्ण थलो संसद हो । तर कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पार्टी प्रमुख कुरा हो, बाँकी सबै त्यसपछिका (सेकेन्डरी) हुन् । कम्युनिस्ट सिद्धान्त अर्थात् माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई सार्वभौम विचार मानेर कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा शासन–प्रशासन चलाइन्छ । चीनमा ‘७० को दशकसम्म माओ विचार, त्यसपछि देङ विचार र अहिले राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिइएको छ । यसैगरी भियतनाममा होची मिन्ह विचार र उत्तर कोरियामा किमइल सुङले प्रतिपादन गरेको जुछे विचार पार्टी संगठन र राज्य सञ्चालनका पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुन् । योभन्दा भिन्न विचार त्यहाँ स्वीकार्य छैन । यस अर्थमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रणाली र विश्वमा चलनचल्तीको संसदीय वा राष्ट्रपति प्रणाली जे भने पनि लोकतन्त्रको अभ्यास संँगसँंगै जान नसक्ने ‘एन्टी–थेसिस’ हो । चीन, उत्तर कोरिया र भियतनामको चालु अभ्यास यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । त्यहाँ गैरकम्युनिस्ट पार्टीको शासन त संविधानत: अस्वीकार्य छँदैछ, पार्टी सञ्चालन पनि सम्भव छैन ।

Yamaha


तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन र सञ्चालनमात्र होइन, निर्वाचनमा विजयी भए उसको सत्तासमेत स्वीकार्य छ । माक्र्सको परिकल्पनामा कम्युनिस्ट पार्टी र संसदीय लोकतन्त्र यसरी परस्पर विरोधी कुरा थिएन । उनले ‘बुर्जुवा’ अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएका थिए । तर लेनिनले रूसमा कम्युनिस्ट सत्ता कायम गरेपछि यसको व्याख्या नै फरक भयो । स्टालिनमा आइपुग्दा संसदीय लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट ज्यानी दुश्मन बने । संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिंँड्नु भनेको कम्युनिस्टको जात काटिनु जस्तो भयो । तर यो कुरा एसिया, अफ्रिकाका नवोदित देशहरूमा लागू भएन । सैद्धान्तिक भिन्नता कायम राखेर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उनीहरू सहभागी भए । भारतमा स्वतन्त्रतापूर्व (१९४६) देखि नै उनीहरूले चुनावमा भाग लिँंदै आएका छन् । केरला राज्यमा त ‘६० को दशकमै प्रान्तीय सरकारसमेत बनाउन सफल भएका थिए । पछि पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा राज्यमा पनि उनीहरू सत्तामा रहे । नेपालमै पनि २०१५ सालको संसदीय चुनावमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लियो र ४ स्थानमा विजय पनि हासिल गरेको थियो । सन् १९७० को दशकमा युरोपका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि चुनावमा सहभागी हुनथाले, जसलाई ‘युरो कम्युनिजम’ पनि भनिन्छ । परिणामस्वरुप स्पेन, इटली, फ्रान्स लगायत कतिपय युरोपेली मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा आउन थाले । बहुमतमा पुग्नका लागि अरू दलहरूलाई पनि उनीहरूसँंगको गठबन्धन अपरिहार्य हुँदै गयो ।


नेपालका कम्युनिस्टहरूमा पनि संसद विरोधी सोच व्यापक थियो । २०३७ सालमा निर्दल वा बहुदलमध्ये एक रोज्न भनी भएको जनमत संग्रहमा अहिले एकीकृत भएका तत्कालीन माले र चौमले बहुदलीयतालाई अस्वीकार गर्दै बहिष्कार गरेका थिए । यस्तै अहिलेको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम बेलासम्म माओवादीहरूलाई ‘संसद’ शव्द नै अपच थियो । तथापि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनको क्रममा कम्युनिस्टहरूको सहभागिता निरन्तर छ । २०४६ सालपछि त लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख हिस्सेदार शक्ति नै भए, कम्युनिस्ट पार्टीहरू । संसदीय लोकतन्त्रकै बाटोबाट २०५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि त कम्युनिस्ट पार्टी बिनाको कुनै सरकारै भएन । त्यसमा पनि दुई तिहाइ समय उनीहरूकै नेतृत्वको सरकार रह्यो । यस प्रकार हेर्दा नेपालको संसदीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सहभागिता निरन्तर छ । अबको परीक्षा भनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्रको हो । संसदमा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण हामीसंँग जति पनि छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै छैन । त्यसैले यो नयाँ प्रयोग हो, नेपालमा मात्र होइन, विश्वका लागि पनि ।


भावी राजनीतिक यात्रा र गन्तब्यलाई हेर्न हामीलाई अहिले उपलव्ध आधार भनेको पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जारी गरेको ६ बुँदे घोषणा दस्तावेज हो । यो घोषणाका तेस्रो र चौथो बुँदा राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।’ यो ओली–प्रचण्डको नयाँ आविष्कार होइन । संविधानमा उल्लेखित कुराको पुनरोक्ति र प्रतिबद्धता हो । तर यो पुनरोक्ति र प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ, साथै अपेक्षित पनि । यसले लोकतन्त्रको निरन्तरतालाई आश्वस्त गर्छ । तर यत्ति बोल्दैमा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुने होइन । यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, लोकतन्त्रको उसका आफ्नै भाषा छन् । मैले बुझ्ने लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग गर्ने ‘जनवाद’मा निश्चय पनि केही फरक तत्त्व र रसायन छन् । अन्यथा यसको पुनरोच्चारण जरुरी हुँदैनथ्यो । साथै नेताहरूले पनि कम्युनिस्ट सपना बाँड्न छाडेका छैनन् । राजनीतिमा सैद्धान्तिक पहिचान नै कम्युनिस्ट भएकाका लागि यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर सत्य कुरा के हो भने ‘कम्युनिजम’ सिद्धान्तमा सीमित कुरा हो । कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदैमा यसका नेता–कार्यकर्ता कम्युनिस्ट बन्ने पनि होइनन् । यो त एउटा राजनीतिक अस्त्र हो ।


यसै बुँदामा नवगठित पार्टीले ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने’ भनिएको छ । वास्तवमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा एउटा राजनीतिक दलले खोज्ने कुरा यही हो । श्रेष्ठताको दाबीलाई आवधिक चुनावका माध्यमबाट जनताको भोटले अनुमोदन गर्ने कुरा हो । पार्टी नेतृत्वको पारख यसैका आधारमा गरिन्छ । यस अर्थमा अहिले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वले साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रमार्फत नवगठित कम्युनिस्ट पार्टीलाई श्रेष्ठता दिलाएका छन् । श्रेष्ठताको अर्थ केवल चुनावी गणनामा सीमित कुरा होइन । त्यसको वैधता अब कामले पुष्टि गर्नुपर्छ, मुलुकको समृद्धि यात्रा र जनताको सुखानुभूतिबाट ।


चौथो बँुदामा दलको सिद्धान्त र संगठनको कार्य प्रणालीबारे उल्लेख छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ भनिएको छ । यस्तै ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई संगठनात्मक सिद्धान्त मानिएको छ । ‘सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व’का आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने उल्लेख छ । साथै नवगठित पार्टी ‘जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी’ हुने भनिएको छ ।


यहाँ उल्लेखित दुइटा कुराले मेरो ध्यान खिचेको छ— जनवादी केन्द्रीयता र जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी । जनवादी केन्द्रीयतामै कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको असीमित नियन्त्रण लुक्ने गरेको छ । जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी अर्थात् मास–बेस्ड क्याडर पार्टी यो नमिल्ने कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा क्याडर भनेको कित नेता–आश्रित निरीह झोले पिछलग्गु हो या ‘डन’ । साथै अहिलेको सञ्चार र प्रविधिको युगमा क्याडर आवश्यक कुरा पनि होइन । जनतासँंग नेतृत्वको प्रत्यक्ष संवाद र निष्ठाका स्वयम्सेवी शुभेच्छुकहरू नै परिचालनका लागि पर्याप्त छन् । जनवादी केन्द्रीयता र क्याडरका कुरा वास्तवमा पार्टीभित्र स्वस्थ र वैकल्पिक चिन्तन एवं फरक मत जुन पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि मुख्य तत्त्व हो, आपसमा मेल नखाने कुरा हो । यसको दुरुपयोग गरेर केन्द्रीय निर्देशनले आन्तरिक लोकतन्त्रका मान्यतालाई लत्याउन पाउने वैधता पाउँछ । अलि भित्र गहिराइमा गएर कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्ने हो भने नेतृत्वले निर्देशन लाद्ने र अल्पमतले जनवादको दाबी गर्ने क्रममै फुटेको पाइन्छ । एमाले र माओवादीका विगतका विभाजनको सैद्धान्तिक आधार सम्झे पनि पुग्छ । भित्री चलखेलका अरू पक्ष पनि हुन्छन्, तर सतहमा देखिने सैद्धान्तिक पुष्टि यसैमा गरिन्छ ।


यो लेखको शीर्षकदेखि नै मैले उठाउन खोजेको मुख्य कुरो नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिन खोजेको ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हो । अर्थात् कांग्रेसको ठाउँमा अब कम्युनिस्टले लोकतन्त्रको नेतृत्व र संरक्षकत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ भन्न खोजेको हो । नेपाली कांग्रेसको हालको यथार्थ जे भए पनि इतिहास र समसामयिक विश्वमा नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर चिनिने सुविधा यसले पाउँदै आयो । तर अहिले यो अवस्था परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । कांग्रेसका अगाडि पनि गम्भीर चुनौती छन् । लोकतन्त्रको झण्डा देखाउँदैमा यसको बर्चस्व जोगिंँदैन । बहुमतको बलियो जनसमर्थन लिएर लोकतन्त्रको विश्वसम्मत मान्यताभित्रै कांग्रेसलाई उछिनेर धेरै अगाडि छ, नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी । बहुसंख्यक जनताको चुनावी मत र संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहुमत अहिले ऊसँंग छ । तथापि हिजोसम्म एमाले, माओवादी र अहिले पुनर्गठित पार्टी पनि ‘कम्युनिस्ट’ नै हो । यो ‘लेवल’ न उनीहरूले छाड्न चाहे, न हामीले झिक्न सक्छौं । हो यो पनि भन्न सकिन्छ, एक दलीय कम्युनिस्टतन्त्रमा उनीहरू जान खोजेका होइनन् । यसमा अहिल्यै धेरै शंका नगरौं । तर कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वले दिने शासनको स्वरुप र चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण त विश्वले देखिसकेको छ । यो आशंका दूर गर्दै लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ इतिहास बनाउने अवसर अहिले नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परिणाममुखी कार्यान्वयनको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लामो समयपछि बनेको दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी होला, त्यसमै यसको प्रभावकारिता निर्भर छ ।

केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रमहरू समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजनाको कार्यान्वयन हुन सक्दा मात्र आम रूपमा परिवर्तन अनुभूत हुन सक्ने देखिन्छ । यसमा धेरै कार्यक्रमहरू समेटिए पनि कार्यान्वयनको ठोस योजना उल्लेख नभएकाले बलियो सरकारको नीतिसमेत विगतमा जस्तै कागजमै सीमित होला कि भन्ने आशंका भने मेटिएको छैन ।


नीति तथा कार्यक्रमले भावी बजेटलाई पनि दिशानिर्देश गर्छ । सरकारले निकै जोड–बल लगाएर भन्ने गरेको विकास, समृद्धि र रोजगारीका विषयहरूलाई यसले के–कति प्राथमिकता दिन्छ, मानिसले त्यसलाई अभिरुचिपूर्वक प्रतीक्षा गर्दैछन् । चुनावमा धेरै वाचा–बन्धन गरेको र त्यसअनुरूप काम गर्न सक्ने गरी स्पष्ट बहुमत पनि पाएको यो सरकारसँग धेरैको निकै अपेक्षा छ । तर नीति तथा कार्यक्रमले आम अपेक्षालाई उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । चुनावी घोषणापत्रका केही सपना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि धेरैजसो बिर्सिएकै भान हुन्छ । खासगरी मुलुकको दूरगामी विकास निर्माण र समृद्धिको सपना बाँडेको यो सरकारले अब बजेटमा धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । सम्बोधन गर्ने नाममा वितरणमुखी कार्यक्रमले भने प्राथमिकता पाउनु हुँदैन ।


अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रम जे–जति कार्यक्रम समावेश भएका छन्, तिनको कार्यान्वयनका ठोस आधार सरकारले अगाडि सारेको छैन । उदाहरणका लागि, आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिक र पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यी सबै लक्ष्य मुलुकको प्रगतिका लागि अति आवश्यक हो । तर यसका लागि आगामी वर्ष नै कम्तीमा पनि नौ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर निरन्तर आवश्यक हुन्छ । त्यसपछिका पाँच वर्ष दोहोरो अंक अर्थात् १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्न अधिक पुँजी परिचालन आवश्यक पर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले पुँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । हाम्रो तत्कालीन अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यो उपलब्धि सहजै हासिल भइहाल्ला भनेर धेरैले विश्वास गर्दैनन् ।


वैदेशिक लगानी वा स्वदेशकै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन । सरकार वा सहकारीको लगानी मात्रैले उच्च वृद्धि सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको अझै पनि करिब ५५ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान रहने आवधिक योजनामै समेटिइसकेको सन्दर्भमा लगानी वृद्धिलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ । यसैगरी विगतमा झैं विकासको आधार कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका विषय भनेर सम्बोधन मात्रै गरिएको छ । कृषिका कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणसँगै निजी सहकारी र सरकारको लगानीको ठोस योजना आउन सकेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई पनि सामान्य रूपमा समावेश गरिएको छ, जसलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।


स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आशा जगाउने कार्यक्रम आए पनि शिक्षातर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय/कलेजहरूको ‘सिन्डिकेट’ लाई थप बढावा दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि थप योजना आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । तर तिनको कार्यान्वयनका लागि अपनाइने सरकारी कदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समयमा काम नहुने विषयलाई अनुगमन र समीक्षा गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । तर यसमा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरी काम हुन कठिन छ । ठेकेदारहरूले पाइआएको राजनीतिक संरक्षण रोकिनुपर्छ ।


अर्थतन्त्रका संरचनात्मक परिवर्तन, वित्तीय अनुशासनमा कडाइ, विदेशी लगानी र दातृ निकायको सहयोग प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम चाल्ने कार्यक्रम भने यसमा समावेश छ । तर यी संरचनात्मक परिवर्तनले मात्रै सबै लक्ष्य पूरा भइहाल्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । विकासमा पछाडि परेका प्रदेश २, ७ र कर्णालीका लागि लक्षित कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको थियो । तर तिनलाई प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले विकासका लागि लिएका योजनाको मोटामोटी खाका मात्रै हो । मूर्त रूपमा विकासका धेरै कार्यक्रम यही जेठ १५ गते आउने संघीय र त्यसपछिका प्रदेश तथा स्थानीय तहका बजेटले समेट्ने अपेक्षा छ । सर्वसाधारणको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने बलियो सरकारबाट पनि निराशा नै हात लाग्नेछ । यसतर्फ नीतिकारहरूले समयमै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT