मोदीको कूटनीतिक पहल

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध भाइचाराको नाताले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निक्र्याेल गर्छ भन्ने कथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष (सन् २०१८) को सुरुदेखि थालेको कूटनीतिक पहलको अवलोकन गरे पुग्छ ।

उनी यसै हप्ता सोमबार (मे २१) मा रूसको सोची सहर पुगी राष्ट्रपति पुटिनसित अनौपचारिक वार्ता गरेपछि कृष्णसागरमा नौका विहार गरी स्वदेश फर्केका छन् । अप्रिल २७–२८ का दिन उनी चीनको उहान सहरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्तामा संलग्न थिए । त्यहाँ पनि उनले ‘इष्ट लेक’ (पूर्वी तलाउ) मा नौका विहार गरेका थिए ।

त्यसको २ हप्तापछि मोदी नेपाल आए र मुक्तिनाथ पुगे । अब छिटै इन्डोनेसिया जाँदैछन् । त्यसपछि सिंगापुरमा लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको तत्वावधानमा आयोजना गरिने ‘सांग्रिला डायलग’ गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जून १ को दिन सम्बोधन गर्नेछन् । त्यही महिना संघाइ को–अपरेशन अर्गनाइजेसनको बैठकमा भाग लिन चीन पुग्नेछन् । र जोहानेसवर्गमा सम्पन्न हुने ब्रिक्स गोष्ठीमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थिति रहनेछ ।

Yamaha

मोदीको कूटनीतिक सक्रियताको अन्तर्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निरन्तर बदलिँदो परिवेशले व्याप्त अनिश्चितता र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिमा आफ्नो राष्ट्रको सापेक्षिकता र महत्तालाई कसरी प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायसितै उनी आफ्नो व्यक्तिगत कूटनीतिक क्षमताप्रति विश्वस्त हँुदै विश्व नेताहरूकै पंक्तिमा उभिन चाहन्छन् । ताकि जवाहरलाल नेहरू र अटलविहारी वाजपेयीभन्दा अब्बल कूटनीतिज्ञ भनी प्रान्तीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय रंगमञ्चमा पुगेका उनलाई विश्वले पहिचान गरुन् । त्यसैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुसितै विवादित मुद्दाहरूमा समझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । मोदीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको ४ वर्ष केन्द्रीय सत्ता चलाइसकेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा नोटबन्दी जस्तो अप्रिय निर्णय लिनुका साथै असहिष्णुताको कारण विवादित भए पनि उनको लोकप्रियता घटेको छैन ।

संघीय भारतको २१ वटा प्रान्तीय राज्यहरूमा भाजपाको शासन बहाली भएको छ, हालाँकी अहिले कर्नाटकमा निर्वाचित भाजपाका मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहणको ३ दिनपछि राजीनामा गरेका छन् । मोदी आन्तरिक राजनीतिमा त्यति नै संलग्न छन्, जति बाह्य नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्षमा सक्रिय छन् । यो सक्रियताको कारण मोदी आफूलाई भारतको विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियामा असफल नेता भएको आक्षेपबाट बचाउन चाहन्छन् । यसै त उनीमाथि नेपालजस्तो शक्तिहीन परम्परागत हितैषी राष्ट्रसित सम्बन्ध बिगारेको प्रतिपक्षी दल र बुद्धिजीवीहरूबाट आरोप लागेको छ । त्यसैले पनि विदेश नीति निर्माण कार्यमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरिनुसितै साना छिमेकी नेपाल र शक्तिशाली छिमेकी चीन लगायत पुरानो मित्रराष्ट्र रूससित बिग्रेको सम्बन्ध तथा असमझदारी हटाउने रणनीति भारतीय प्राथमिकतामा परेको छ । भारतको निम्ति विश्व राजनीतिमा चीनको उदय र बढ्दो प्रभाव असहजताको स्थिति भए पनि त्यसको निरुपणको उपायबारे सोच्नुपर्ने भएको छ । किनभने ‘एसियाली सपना’ साँचेर चीन अगाडि बढिसकेको छ । त्यसलाई रोक्ने भारतीय बुता बाहिरको कुरा भएको तथ्यबाट भारतीयहरू अवगत छन् । त्यसैगरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा अमेरिका र रूसबीच बढ्दो तिक्तताले गर्दा भारतको ती मुलुकसितको सम्बन्धमा जटिलता थपेको छ ।

अमेरिकाले भारतको रूससितको विद्यमान सम्बन्ध प्रतिरक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढे भारतले पनि आर्थिक र प्राविधिक प्रतिबन्ध भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा एकातिर ट्रम्प प्रशासनसित भारत विरक्तिएको छ भने अर्काेतिर रूस र चीनबीच सामरिक सम्बन्धको प्रगाढता र रूस, चीन र पाकिस्तानको अफगानिस्तानमा त्रिपक्षीय संलग्नताले गर्दा भारतले रूससितको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपरेको छ । भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा विश्वसनीयताको कमी, रूस र चीनबीच बढ्दो आत्मियता र अमेरिकी नीति चीनबाट रूस केन्द्रित हुनाकै कारणले पनि चीनसितको प्रतिस्पर्धामा भारतले अमेरिकी समर्थन पाउने अपेक्षाप्रति आशंकित हुनुपरेको छ । अहिले अमेरिका–चीन बीचको ‘व्यापार युद्ध’ समझदारीतिर बढ्नुले पनि यही संकेत गर्छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूसितकै सम्बन्धमा कतिपय परिसूचकहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको जानकारी भारतलाई नभएको होइन । त्यसैले आफ्ना असन्तुष्टिकै प्रचार गरेर सम्बन्धमा जटिलता थप्नुभन्दा शान्त कूटनीति र संवादको माध्यमद्वारा सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नशील हुनु भारतले चाहेको चीन र रूससितको अनौपचारिक वार्ता र सम्बन्ध सहजीकरणको प्रयासले यही बुझाउँछ ।

विद्यमान परिस्थितिमा भारतलाई चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्र र नेपालजस्तो शक्तिहीन राष्ट्रसित पनि सम्बन्ध सुधार्नु अपरिहार्य छ । मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्नुमा उनको दलीय र राष्ट्रिय स्वार्थ निहित छ । किनभने अर्काे वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको हैसियतले भाजपालाई प्रतिस्पर्धा गराउन शान्त र क्लेशरहित उत्तरी सीमाको आवश्यकता पर्छ ।

जसले गर्दा सत्तारुढ दलको सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सकोस् । त्यसैले उहान वार्ताको आवश्यकता राष्ट्रपति सीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बढी खाँचो थियो । उक्त वार्ताको प्राथमिकता नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थायित्व कायम गर्नुसितै विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खल्बलिन नदिने समझदारी गर्नु थियो । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ आआफ्ना सेनालाई दुवै पक्षले संवाद र सम्पर्कद्वारा परस्पर समझदारी बढाई विश्वसनीयता बनाउन रणनीतिक निर्देशन दिएका थिए । २ दिनसम्मको अनौपचारिक वार्तामा केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरिएका थिए । तीमध्ये सीमा क्षेत्रमा झडप र असमझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध थप तनावग्रस्त नगर्ने सहमति नै प्रमुख थियो । त्यसैगरी चीन र भारतले अफगानिस्तानमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि महत्तासाथ प्रचारित गरिएको थियो ।

उहान वार्ताको पृष्ठभूमिमा भने भारतले केही पूर्व प्रतिबद्धता जनाई चीनलाई आश्वस्त पारेको थियो । त्यसमध्ये चीनसित सम्बन्ध सहज गर्नकै निम्ति दलाई लामाको भारतीय प्रवासको ६० औं वार्षिक दिवस नयाँदिल्लीमा मनाउन निषेध गरियो । त्यसैगरी माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी दिए । र यस वर्ष पनि अष्ट्रेलियाको अनुरोध लतार्दै मालावार नौसैनिक अभ्यासमा संलग्न नगराउने निर्णय गर्‍यो । यिनै प्रतिबद्धताको खुड्किलामा टेकेर मोदी उहान पुगे र सीले निसंकोच स्वागत गरे । चीनसित आधारभूत सम्बन्ध सुधारेर भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) को साथै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको छौठौं स्थायी सदस्य हुने अभिलाषा पूरा गर्नु छ ।

यसबाट भारत पनि ‘भिटो पावर’ हुनेछ, जुन अझै चीनको समर्थनविना रोकिएको छ । तर आफ्नो अहम् स्वार्थमा भने भारतले पनि सम्झौता गर्न चाहेको छैन । राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्नमा भारत अडिग छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) भारतलाई स्वीकार्य छैन । ‘सीपेक’ (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर) भारतको सार्वभौमिकता दाबी रहेको पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरबाट निर्माण गरिएको हुँदा भारतले ‘बीआरआई’लाई नकारेको छ । पाकिस्तानसित भारतको जन्मजात कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा पनि पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको जननी’ भन्नसमेत भारत चुकेको छैन । तैपनि एससीओ (संघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन) को पोहोरमात्र सँगै सदस्यता लिएको पाकिस्तानमा ‘प्रतिआतंकवाद’ सम्बन्धित बुधबार सुरु भई आज समापन हुने गोष्ठीमा भारत सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा अन्य तीन कानुन विशेषज्ञहरूले भाग लिएका छन् ।

यो बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय सम्मेलन भएकोले सहभागी भएको तर्क भारतले गरेको छ । तर पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने सार्क सम्मेलन भने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय संगठनको सम्मेलन भए पनि वातावरण ‘अनुकूल’ नभएको भन्दै भारतले पन्छाएको छ । वास्तविकता के भने सार्क साँच्चै आतंकवादको सिकार भएको छ । सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनको उपेक्षा अनि आसियानको सदस्यताको अपेक्षाले गर्दा भारत दक्षिण एसियामा शक्तिशाली तर खराब छिमेकीकै रूपमा परिचित छ । पाकिस्तानप्रतिको दुराशयले गर्दा सार्कलाई निमिट्यान्न पार्ने भारतीय नीति तथा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा समेत घट्दो भारतीय अभिरुचिले गर्दा यी संगठनहरू धराशायी हुँदैछन् ।

रूसको सोचीमा अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्न चीनमा जस्तै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विजय गोखलेले रूसी अधिकारीहरूलाई सम्बन्धको सुनिश्चितताप्रति आश्वस्त पार्न वचन दिएबाटै बुझ्न सकिन्छ । पारम्परिक सम्बन्धलाई अपेक्षा गरी अमेरिकासित सामरिक सम्बन्ध बढाउनुसितै थुप्रै हतियार खरिद गरेकोमा रूस भारतसित असन्तुष्ट छ ।

यसैले पनि भारत–रूस सम्बन्धमा शिथिलता आएको दुवै पक्षले स्वीकारेका छन् । तर अमेरिकाले रूसलाई एकल्याएकोमा भारत आफ्नै स्वार्थको कारण सन्तुष्ट छैन । रूसले क्रिमियालाई सैन्य हस्तक्षेप गरी गाभेको, २०१६ को अमेरिकी निर्वाचन प्रभावित गरेको तथा हालै बेलायतमा पूर्वरूसी जासुस र उनको छोरी मार्न विष प्रयोग गरेको आरोप र कडा प्रतिबन्धको कारण रूस चीनसित नजिकिन बाध्य भएको भारतीयहरूको विश्लेषण छ । यसैले पनि मोदीले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसित व्यक्तिगत सम्बन्धलाई १८ वर्षअघि आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हँुदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसित रूस भ्रमण गरेको र पहिलोपटक विश्वस्तरीय विदेशी नेता पुटिनलाई भेटेको स्मरण गर्दै सोचीमा द्विपक्षीय हितको विषयमा वार्ता केन्द्रित गरेका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य तथा मिडियामा सम्प्रेषित खबर अनुसार आतंकवादका साथै द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न पक्षमा छलफल हुनुसितै प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सहकार्य र सहयोग जारी राख्ने समझदारी भएको छ । आणविक ऊर्जा तथा सामरिक क्षेत्रमा सहकार्यद्वारा सम्बन्धलाई ‘विशिष्ट तथा अग्रणी’ सामरिक साझेदारको रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको तथ्य मोदीले यसलाई निकै महत्तासित ‘ठूलो उपलब्धि’को संज्ञा दिनुबाट बुझिन्छ । भारतले रूसबाट हतियार पैठारी गरिआएको छ र ‘एस–४००’ नामक रूसी प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्न छलफल जारी राखेको छ । यसैसित अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको चाहना विपरीत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न भारत र रूस सहमत भएका छन् ।

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो । त्यो भद्दा कूटनीति थियो । आफ्नो चाहना विपरीत निर्वाचन जितेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार टेलिफोनबाट बधाई दिँदै भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै बहाली सरकारको उपेक्षा गरी आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई ओली भेट्न ‘गेट क्र्यास’ गरी नेपाल पठाउनु त्यति नै नौटंकीको पराकाष्ठा थियो, जति उनको हालैको राजकीय भ्रमणमा जनकपुरमा गरिएको अभिनन्दनको ऐतिहासिकता थियो ।

नेपालको राजनीतिमा व्यक्ति हावी हुने प्रचलनले गर्दा व्यक्तिसित सम्बन्ध सुधारिनु नै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार भएको भ्रमपूर्ण अवधारणाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय संस्थापन संरचना तहसनहस भएको छ । मोदीले नेपाली भूमिलाई भाजपाको चुनावी रणनीतिसित गाँसेर ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा पारिवारिक सम्बन्धको मिठो राग अलाप्दै आफ्नो दुनो सोझ्याए । तर सर्वसाधारण नेपालीहरू मोदीको हरिकीर्तनबाट प्रभावित भएका छैनन् । रामायण सर्किटको घोषणापछि ओली–मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुर–अयोध्या बससेवा एकदिन चल्यो, त्यसपछि बन्द भएको खबर छ ।

राजकीय भ्रमणबाट मोदी फर्केपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा गरे, जसबारे उनलाई मोदीले अवगत गराइसकेका रहेछन् । सायद उनका आफ्नै मन्त्री विना मगरले कञ्चनपुरको घटनाबारे मोदी नेपाल आउनु अघि भारतको ज्यादतीबाटै प्रधानमन्त्री समक्ष विज्ञप्ति दिएको कारण सीमा क्षेत्रमा डुबान समस्या हल गर्न भारतले १८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो कि ? नेपाल–भारत बीचको मित्रवत सम्बन्ध नेपालीहरूको चाहना बाहिरको कुरा होइन । तर ‘फिल्ड अफिस’ हटाउने निर्णयले सम्बन्ध सुध्रिने होइन । नेपालमा अहिले जुन सरकार बनेको छ, त्यो सरकारको निर्णय क्षमतामा जनताको अथाह शक्ति लुकेको छ ।

तसर्थ ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा होइन, नेपालका २५ जिल्लामा छरिएर रहेका भारतीय ‘डिस्ट्रक्ट सोल्जर्स बोर्ड’ (पेन्सन क्याम्प) हटाउने पहलका साथै दबाब दिएका भए उचित हुन्थ्यो । नेपालमा भारतीय सेना किन भनी मोदीसितै आएका ‘सार्प सुटर’ तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूबारे धेरै प्रश्न उठाइए । तर कुनै न कुनै रूपमा भारतीय सेनाको नेपालमा उत्तरी सीमाबाट हटिसके पनि अझै उपस्थिति रहेको यथार्थबारे हामी मौन छौं । हाम्रो सैनिक कूटनीतिको समेत यस तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको छैन । भलै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विगतमा यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको थियो ।

यथार्थमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियामा भएको मोदीको भ्रमण एकपक्षीय नै रह्यो । यसबाट भारत नै लाभान्वित भयो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना लागत खर्च जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीलाई नै ओली–मोदीले स्वीच थिची अरुण–३ जलविद्युत योजना उपहार दियो । सन् २०१४ मा सत्तारुढ भए पनि थुप्रै प्रतिबद्धतासहित मोदीले एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरे । जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो भारत भ्रमणपछि एक महिनाभित्रै तयार हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त गरे । ओलीले अप्रिलमा भारत भ्रमण गर्नु अघि संसद्मा अब यसो हँुदैन भनी जानकारी गराएका थिए । तर अझै पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे ओली–मोदीले टुंगो लगाउनसकेका छैनन् । तसर्थ मोदीले नेपालको विकास कार्यमा ‘शेर्पा’ बन्छु भनेर ढोंँग रच्नुभन्दा पूर्व भारतीय प्रतिबद्धताहरूलाई गम्भीरतापूर्ण अघि बढाए उनीप्रति नेपालीको मन फेरिनेछ । नत्रभने ओली–मोदीको ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ले नेपालीहरूमा ओलीको साख घट्नेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदीको छायामा

मोदीको यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै निकट छिमेकीहरुमा पनि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको प्रदर्शन गर्नु हो ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — आज भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउनेछन् । राजकीय आतिथ्येय नेपालको भए पनि उनको व्यक्तिगत सुरक्षादेखि भ्रमणको अन्य सबै प्रबन्ध सम्बन्धित भारतीय निकायले नै गर्नेछ ।

तसर्थ मोदीसितै ‘ब्ल्याक क्याट कमाण्डो’ नामक उच्च प्रविधियुक्त सुरक्षाकर्मी पनि नेपाल आउनेछन् । उनको भ्रमणको अर्काे विशिष्टता भन्नु उनलाई छिद्ररहित ५ घेराभित्र राखेर सुरक्षाकर्मीले हिंँडडुल गराउनेछन् । शिष्टाचारवश नेपाली सुरक्षाकर्मी भने भारतीय सुरक्षाकर्मी वरिपरि रहनेछन् ।

अहिले मोदीप्रति नेपालमा वितृष्णा छ । उनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले अभिनन्दन गर्ने समाचार सर्वसाधारणको लागि अपच भएको छ । उनको भ्रमणप्रति जनता नि:सृप्त छन् । नेल्सन मण्डेलाले आत्मकथा ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ मा शासकहरू बाक्लो सुरक्षा घेराभित्र रहेर यात्रा गर्न रुचाउँछन्, तैपनि उनीहरू आफूलाई असुरक्षित ठान्छन् भनी लेखेजस्तै विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई कडा सुरक्षा घेराभित्र राखेर अभिनन्दित गर्नुको औचित्य के ? अनि त्यस्तो अभिनन्दनलाई नागरिक अभिनन्दन समारोह भन्नु आफैंमा हास्यास्पद हुनु बाहेक अरू के नै हुन्छ र ? मोदीप्रतिको सापेक्षित दृष्टिकोण बुझ्न सामाजिक सञ्जाल नियाले पुग्छ । सर्वसाधारणको चिन्ता त तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणताका झैं अघोषित कफ्र्युको अवस्था नआओस् भन्नुमा छ । तर नेपालको नीति निर्माताहरूलाई जनमत (पब्लिक ओपिनियन) ले के हुन्छ र ?

हुन त अतिथि देवो भव: भन्ने संस्कारमा हुर्केका नेपालीका निम्ति पाहुनाको यथोचित स्वागत, सत्कार र सम्मान गर्नु कूटनीतिक शिष्टतामात्र नभई सामान्य व्यवहार नै हुन्छ । तर नेपालको संविधानको वैधानिकतामा समेत बखेडा गर्ने व्यक्तिलाई अभिनन्दन गर्नु कतै अतिशयोक्ति त हँुदैन ? पाहुनाको कृत्रिम सम्मानबाट कहीं नेपाली जनताको अपमान हुने त होइन ? पाहुना रिझाउने मनसायले पनि हुनसक्छ, नेपाली स्वाभिमानको यो पक्ष निर्णायकहरूबाट ओझेलमा परेको छ । यस कृत्यले भ्रमणको सफलतामात्र नभई मोदीको व्यक्तिगत छवि र प्रतिष्ठालाई उच्च मूल्यांकन गरिएको संकेत दिन्छ । यसबाट नेपालले मोदीको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र द्विपक्षीय सम्बन्ध तनावरहित भएको प्रचार गर्ने अवसरका रूपमा सत्तासीनहरूले उपयोग गर्न चाहेको बुझिन्छ । जुन यथार्थभन्दा निकै टाढा छ ।

मोदीको भ्रमणको तात्पर्य भारतमा नेपाल विरोधी धारणा शिथिल गर्नु रहेको छ । यसै सन्दर्भमा उनले केही आकर्षक योजना घोषणा गर्न सक्छन् । तर नेपाल र भारतबीच भएका कतिपय सन्धि–सम्झौता तथा घोषणा नेपालका निम्ति घाँडो सिवाय केही भएका छैनन् । यो तथ्यको पृष्ठभूमिमा मोदीका घोषणाहरू तत्कालको निम्ति स्वागतयोग्य भए पनि ती अलपत्र पर्ने सम्भावनाप्रति नै नेपाली बढी विश्वस्त छन् । किनभने मोदी सरकारले नेपालका भूकम्पपीडितलाई मानवीय सहयोग दिने घोषणा गरेको आजपर्यन्त ओथारो बसेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भमा सर्वसाधारणको चासोको अर्काे विषय भारतीय स्वार्थ अनुकूल मधेसको मुद्दा हाललाई सेलाए पनि भविष्यको निम्ति थाती रहेको मोदीले यस रणनीतिक भ्रमणद्वारा स्पष्ट गर्नेछन् । आफूलाई मधेसी आन्दोलनको उत्प्रेरक सम्झने मोदीले मधेसका हाम्रा सपुतहरूलाई कपुत बनाएर विकल्प रोज्नसमेत अप्ठेरोमा पारेका छन् । तर खुला सीमा, रोटीबेटी मात्र होइन, अब त हिन्दुत्वको प्रचार गर्न रामायण सर्किटमा समेत नेपाली भूभाग जोडिनेछ । यसैको आधारमा आगामी वर्षको लोकसभा चुनावको प्रचार जनकपुरको पूजाअर्चना साथै मुक्तिनाथको तीर्थाटन गर्दै नेपाली भूमिबाटै प्रारम्भ गरिनेछ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन ।

भारतका निम्ति नेपाल आफैंमा कुनै गम्भीर समस्या र चुनौती होइन । नेपालको अत्यधिक आर्थिक र व्यापारिक अन्तरक्रिया र निर्भरताकै कारण राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहे पनि अझै भारत आश्रित हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । तर नेपालको चीनप्रतिको बढ्दो अभिरुचि भारतको निम्ति सतर्कताको विषय भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विकल्परहित भने छैन । एक त चीनसितको सम्बन्धमा भारत आफैंले समझदारी कायम गर्न सक्छ । अर्काे तथ्य नेपाली नेतृत्व वर्गमा भारतीय प्रभाव घटेको छैन । ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणले यही पुष्टि गर्छ । जुन भ्रमणमा उनले भ्रमणअघि संसद्मा आफैंले उठाएका मुद्दाहरूको उच्चारणसमेत गरेनन् । उनी फुरुङ्ग भई फर्केका छन् र अहिले मोदीलाई स्वागत गर्न तत्पर छन् ।

मोदीको यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै निकट छिमेकीहरूमा पनि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको प्रदर्शन गर्नु हो । ओलीसित व्यावहारिक समझदारी कायम गरी भारतीय स्वार्थप्रति नेपाल संवेदनशील रहोस् भन्ने यस भ्रमणको अन्तरनिहित उद्देश्य हो । किनभने निकट भविष्यमै ओली चीन जाँदैछन् । मार्च २०१६ मा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेको व्यापार पारवहन सन्धि कार्यान्वयन गर्न थप सम्झौताको सम्भावना छ । मोदीको भ्रमणको स्पष्ट संकेत के भने चीनसित नेपालको सम्बन्धबारे भारत सचेत छ । यसैले चीनसित रणनीतिक साझेदारीमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले आफ्नो अहम् स्वार्थबारे सोच्नु नेपाललाई घचघच्याउनु हो । किनकि नेपालको निम्ति भारत सदैव शक्तिशाली छिमेकी रहिआएको छ ।

भलै दुई साता अघिमात्र चीनको हुपै प्रान्तको राजधानी उहानमा मोदी–सीबीच अनौपचारिक शीर्षस्थ वार्ताबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा समझदारी बढेको आभास किन नहोस् । भारतको निम्ति नेपालको जलस्रोत, जडीबुटी र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामै बढी चासो छ । नेपालसित व्यापार र विकासको साझेदारीबाट भारत समुन्नत राष्ट्र हुने होइन । भारतलाई विकसित राष्ट्र हुन नेपाल आवश्यक पनि छैन । नेपालको विकास कार्यक्रममा भारतको सहभागिता र प्रतिबद्धता नेपालको स्रोतसाधनमा उसको एकलौटी कायम गर्नुसितै चीनतिर नलहसियोस् भन्नु हो । भारतको नेपाल नीतिको मुख्य धार यही रहिआएको छ ।

मोदीले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन र कार्यान्वयनको पक्षमा अग्रसरता जनाई आफ्ना विश्वासपात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अतिज डोभललाई ‘आँखा र कान’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । हुन त विदेश नीति निर्माण र सञ्चालन पक्षमा विदेश मन्त्रालयको प्राथमिकता र प्रभाव हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका अहम् हुनुमा विदेश नीतिसित राष्ट्रिय सुरक्षा अविछिन्न रूपमा गाँसिएको हुनाले रणनीतिक निर्णय लिने कार्यमा डोभलको सक्रियता बढेको छ । उहानमा डोभलको उपस्थितिले यही बुझाउँछ ।

उनकै तत्परतामा उच्चकोटीका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र पोलिटब्युरो सदस्य याङ जेइचीसित संघाईमा भेटपछि मोदी–सीबीच शीर्षस्थ वार्ताको मिति तय भएको थियो । उक्त अनौपचारिक भेटवार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विकसित परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा विद्यमान मतभेद सल्टाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैले उहान वार्तालाई भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्व रोक्ने कूटनीति (प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी) का रूपमा लिन सकिन्छ । चीनले अफगानिस्तानमा समेत भारतसित आर्थिक विकास कार्यमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाएर भारतप्रति सदाशयता देखाएको प्रतित हुन्छ ।

तर त्यसबाट अफगानिस्तान–पाकिस्तान–रूस र चीनबीच पहिले तय गरिएका कार्ययोजनामा कुनै फरक नपर्ने चीन–पाकिस्तानको गहिरो सम्बन्धबाट सिद्ध हुन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सीपेक (चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर) योजनालाई लिन सकिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनसितै ६५ मुलुकले सहभागिता जनाइसकेको ‘बीआरआई’को भविष्यमात्र नभई राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी विदेश नीतिको प्रभावकारिता समेत बढ्नेछ । आजीवन राष्ट्रपति हुनसक्ने भए पनि यही मार्चमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका सीले २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सत्वार्षिकीको अवसरमा बीआरआईको सफलता नै विश्वकै निम्ति उदाहरणीय बनाउन कटिबद्धता लिएका छन् ।

भारतको निम्ति नेपालजस्तै चीनको निम्ति पनि भारत प्रत्यक्षत: कुनै ठूलो समस्या होइन । किनभने सामरिक सन्दर्भमा मात्र भारत निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नभई भौगोलिक परिवेशमा पनि सीमाक्षेत्रमा चीन भारतभन्दा सुदृढ धरातलमा छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, भारतीय सेना युद्ध लड्न सक्ने अवस्थामै नरहेको भारतीय फौजकै जर्नेलहरू तथा सुरक्षा विशेषज्ञहरूले भन्न थालेका छन् । चीनको यस क्षेत्रमा सतर्कताका कारण भने अमेरिकाबाट आफूविरुद्ध भारतको प्रयोग नहोस् भन्ने रहेको छ । यसैले द्विपक्षीय विमति व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति पनि उहान भेटवार्ताको दुवै पक्षले उपयोग गरेका छन् । भारतका निम्ति तनावरहित भविष्य रोज्नु सकारात्मक चेष्टा भएको छ ।

तर चीनसितको बढ्दो व्यापार घाटा नै भारतको निम्ति तनावको कारण हुनेछ । यो क्रम बढ्ने बाहेक घट्ने छैन । उहान वार्ताले यदि मोदीलाई आफ्ना शक्तिशाली छिमेकीसित सम्बन्ध सुधारेको जश लिने अवसर प्रदान गरेको छ भने त्यो वार्ता सीको निम्ति बढी उपलब्धिपूर्ण भएको छ । किनभने एक्लाएक्लै वार्ताद्वारा तनाव व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि भारतले चीनको आलोचना र चुनौतीको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरसमेत गुमाएको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा भारतीय संलग्नता परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धको स्वाभाविक अवस्थाकै रूपमा चीनले स्वीकारेको छ । नेपालमा चीनको बढ्दो संलग्नता भने भारतलाई स्वीकार्य छैन । यसविरुद्ध नेपालमाथि दबाब बढाउन भारत सक्षम छ । तर चीनलाई आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पुर्‍याएको भनेर आक्षेप लगाउन सक्ने छैन । त्यस्तै भुटान–चीन विवादित क्षेत्र डोक्लाङमा बढ्दो चिनियाँ बैठकले भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलताको उपेक्षा गर्‍यो भन्दै नयाँदिल्ली अब कुर्लन सक्ला त ? के अब भारतले अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित ‘कवाड’ रणनीतिक प्रक्रियामा सक्रियता जारी राख्न सक्ला ? यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् । यिनै प्रसंगमा भारत–चीन सम्बन्ध भने निर्धारित हुनसक्छ ।

राष्ट्रपति सी चीनमा माओपछिका सर्वशक्तिमान नेता भएका छन् । उनको वैचारिक विशिष्टतालाई पार्टी र समाजले स्वीकारेको छ । उनको शासकीय स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाको निसर्त समर्थन रहेको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षभित्र शक्ति सञ्चय गर्ने कुनै अवसर छाडेका छैनन् । उनीप्रति धार्मिक असहिष्णुताको आक्षेपले समेत आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिद्वन्द्वीहरू उनीभन्दा पुड्का नै देखिएका छन् । यही तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा बीजेपी जिताउने अभियानमा मोदी तल्लिन छन् । उनको नेपालको तीर्थाटन यसै प्रसंगसित गाँसिएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओली पनि निर्वाचनमा सशक्त बहुमत प्राप्त गरी शक्तिशाली नेता बनेका छन् । समृद्धि र सुशासनको नारासितै उनी पनि शक्ति सञ्चय गर्दैछन् । आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाउभाउमा उनी चुकेका छैनन् । तर शक्तिशाली हुनु भनेको राज्यशक्तिको सही उपयोग गर्नु हुन्छ । राज्यशक्ति र उत्तरदायित्व अन्योन्याश्रित हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको सपना दुस्वप्नमा परिणत नहोस् । यसैको आधारमा जनताले ओलीको मूल्यांकन गर्नेछन् । यसले उनले आफूलाई जतिसुकै शक्तिशाली भनी प्रस्तुत गरे पनि उनको वाम गठबन्धन सरकारको स्थिति र उनी स्वयं आन्तरिक राजनीतिमा चुनौतीरहित भने छैनन् । त्यसैले मोदीको भ्रमणपश्चात ‘प्रगाढाता’मा परिणत हुने ओली–मोदी सम्बन्ध व्यावहारिकताको कसौटीमा कति खरो उत्रिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । दुई नेतामा कसले, कसलाई, कसरी उपयोग गर्छन्, नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यसबाटै प्रभावित हुनेछ । जसरी मोदीको चुनावी रणनीतिअनुसार तत्कालका लागि नेपालसित सम्बन्ध सुधारिँदैछ, त्यसरी नै ओलीको ५ वर्ष सत्तामा टिक्ने रणनीतिको समर्थनको निम्ति भारतसित सम्बन्ध सुधारिनु आवश्यक भएको छ । ओली पहिले जसरी सत्ताबाट बेदखल हुन चाहँदैनन् । सर्वशक्तिमान हुनुकै निम्ति पनि मधेसी दलका नेताहरूलाई क्याबिनेटमा सजाउन उनलाई भारतीय सहयोग चाहिएको छ ।

सत्तामा लुछाचुँडी गर्न माहिर र त्यसैमा अधिकांश समय बिताएका नेतृत्व वर्गमा मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति निर्माण पक्षमा सोच्नसमेत विरलै समय रह्यो । बीपी कोइराला बाहेकका हाम्रा सबै नेता दुई ढुंगा बीचको तरुलझैं आफैं चेपुवामा रहे । सानो मुलुकको विदेश नीति र त्यसको सम्भावित उपादेयताबारे घोत्लिने नेताहरूले कहिल्यै जाँगर चलाएनन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकको कूटनीतिमा वैचारिक निर्दिष्टता, रणनीतिक सुझबुझ र संयमताको अभाव भएको छ । अहिले त नेपाली कूटनीति झन् उत्ताउलो भएको छ । रेलमा गुड्ने ‘कनेक्टिभिटी’को सपनामा रुमल्लिएको छ । फलस्वरूप अरूको निम्ति हाम्रो उपयोगिता बढेको छ । र हाम्रा प्राथमिकताहरू छायामा परेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT