भ्याट फिर्ता नीति खारेज गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको देखिएको छ । भ्याट ऐन– २०५२ लागू भएको केही वर्षपछि आर्थिक ऐनबाट भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएसँगै उपभोक्ताले अतिरिक्त भार र राज्य ढुकुटीले दोहन खेप्नुपरेको छ ।

यो व्यवस्थाले विगत १५ वर्षमा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५४ अर्ब रुपैयाँ भ्याटको रकम व्यापारीले फिर्ता पाइसकेका छन् । यो रकम तीन लाख रुपैयाँका दरले १ लाख ८० हजार भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन पुुग्ने बजेट हो । भ्याटको सामान्य सिद्धान्तविपरीतको यो कार्य तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्रीको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाइने १३ प्रतिशतको ४० देखि सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको हो । ‘उद्योगलाई प्रोत्साहन’ र ‘चोरीका मोबाइल नियन्त्रण’ गर्न व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने सरकारको तर्क छ । उद्योगलाई प्रवद्र्धन र चोरी नियन्त्रणका लागि अन्य वैकल्पिक उपाय छन्, भ्याट फिर्ता उपयुक्त अवधारणा हुँदै होइन । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान रकम दिन सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले यस्तो अभ्यास गरी नै रहेको छ । चोरीका मोबाइल फोन सेट आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको ‘आईएमईआई’ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको थालनी गरेको दुई वर्ष बित्यो, चोरीका मोबाइल सेटमा नचल्ने प्रविधि लागू गर्न सरकारले नै आलटाल गरिरहेको छ । यो आलटाल भ्याट फिर्ता कायमै राख्न भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

अर्कोतर्फ उपभोक्ताले तिर्ने भ्याट रकम राज्य ढुकुटीमा लगेर जम्मा गर्न व्यापारी माध्यम मात्रै हुन् । सामग्री बिक्रीमा राज्यलाई उठाइदिएको रकम ढुकुटीमा जम्मा नगरी सरकारले ‘व्यापारीलाई नै राख’ भन्ने प्रचलन अन्यत्र कहीँकतै छैन । कानुनमा तोकिएअनुसार उठाएको रकम औचारिक रूपमा लेखांकन हुनैपर्ने लेखाप्रणालीको समान्य सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था कुनै पनि तर्कबाट स्थापित हुन सक्दैन । राष्ट्रिय लेखाप्रणालीमा उल्लेख र बजेटमार्फत विनियोजन नगरी फिर्ता गर्ने कार्य कानुनको सामान्य सिद्धान्तका दृष्टिले पनि गलत छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय करविज्ञ रूपबहादुर खड्काको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग–२०७१, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको राजस्व छुट प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल–२०७०, हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजकत्वको वित्तीय सुधार कार्यदल–२०५९ लगायतका अध्ययन कार्यदलले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । सरकारले नै कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न लगाउनु तर तिनका सुझाव कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

भ्याट फिर्ता नीतिको चरम दुरुपयोग भइरहेको अन्य तथ्य पनि छन् । तथ्यांक नै फरक–फरक कायम गरेर अनियमितता गरिएको सरकारी तथ्यांकले प्रस्ट पारिसकेको छ । सरकारी अधिकारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोको बद्ख्वाइँले ढुकुटीबाट बढी रकम फिर्ता दिएको तथ्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उजागर गरिसकेको छ । घिउ, तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरेर निर्यात गरेपछि भ्याटसहित अन्य शीर्षकका राजस्व छुट पाउने व्यवस्था पनि दुरुपयोग भएको छ । घिउ, तेल उत्पादनका ६ चरणमध्ये पाँचौंसम्मको काम आयात गर्नुपूर्व नै उतै गरी नेपालमा एक चरणको काम गर्दै रकम फिर्ता लिएर यो सुविधा दुरुपयोग हुने गरेको हो ।

भ्याट फिर्ताका तमाम विकृतिबारे राजस्व प्रशासक, अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालय बेखबर छैनन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर फिर्तासम्बन्धी छुट्टै शीर्षकमा लेखापरीक्षण गरी यसलाई बर्सेनि उदांगो पार्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा बेरुजु देखाई यो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशनसमेत निरन्तर दिई नै रहेको छ । तर अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र सीमित स्वार्थ समूहका व्यापारीको मिलेमतोका कारण गल्ती सच्याउने आँट विगतका सरकारले गरेनन् । विरोध भइरहेपछि राजस्व प्रशासकहरूको जोडबलमा केही सामग्रीको भ्याट फिर्ता प्रतिशत भने घटाइएको छ ।

अब भ्याट फिर्तामा केही प्रतिशत मात्रै घटाएर नीतिगत अनियमितता ढाकछोप हुँदैन । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले भ्याट फिर्ता व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । ढुकुटी रित्तियो भन्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मार्गदर्शन जारी गरी धेरै क्षेत्रमा अंकुश लगाइसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो व्यवस्था खारेज गर्दै उद्योग प्रोत्साहनका वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार र ढुकुटी रित्तो पार्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य हुनैपर्छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकमा केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । ती सरकारले सय दिन पनि पार गरिसके । केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन र आवश्यक कानुन निर्माण गरिनसकेको हुनाले प्रदेश सरकारहरु क्षमताअनुसार चलेका छैनन् । कामले गति लिन नसके पनि प्रदेशले समृद्धिका सम्भावना केलाउन थालेका छन् । यही सन्दर्भमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शुक्रबार रुपन्देहीको मणिग्राममा छलफल गरेको थियो । छलफलका सहभागीले प्रदेश नं ५ को समृद्धिका विषयमा राखेका धारणाको सम्पादित अंश:

डा. प्रकाश श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष
प्रादेशिक योजना आयोग

उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य र कृषि गरी चारवटै क्षेत्रमा यो प्रदेशले विकास गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । यसलाई शक्तिका रूपमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक छ । उद्यमशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ । यसले उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ । समस्यालाई लुकाएर होइन, बहसमा ल्याएर समाधान गर्नुपर्छ । देशमा ३ वटा सरकार बनेका छन् । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएको छ । स्थानीय सरकारले गरेका कामको समीक्षा गरौं । विकासका लागि सबै एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।

दीर्घबहादुर केसी (कुमार)
केन्द्रीय सदस्य
अखिल नेपाल फुटबल संघ

खेलले पर्यटन प्रवद्र्धनसाथै युवालाई दुव्र्यसनबाट बचाउँछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकलाई चिनाउँछ । खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्नुपर्छ । बुटवलमा एन्फा एकेडेमी छ । त्यहाँ बालकलाई आवासीय सुविधासहित फुटबल सिकाइरहेका छौं । राम्रा र उदीयमान खेलाडी उत्पादन भएका छन् । विगतमा एन्फाका विकृति उजागर गर्न मिडियाले ठूलो भूमिका खेलेको थियो जसले गर्दा एन्फामा नयाँ नेतृत्व मिलेको छ ।

गोपाल ज्ञवाली
प्रदेश अध्यक्ष, खानी तथा
क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघ

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र उपयोगमा राज्यका फरक–फरक धारणा छन् । गिटी, बालुवा विदेशबाट झिकाउने होइन, यहींको प्रयोग गर्ने हो । यस क्षेत्रका विकृतिलाई औंल्याउन जरुरी छ । नीतिनिर्माण तहमा पुगेका व्यक्तिपिच्छे नयाँ नियम बन्छन् । यसले गर्दा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । जताततै पूर्वाधार विकासको लहर चलेको छ । यस्तो विकास नदीजन्य पदार्थबिना सम्भव छैन । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र व्यावसायीकरणमा के गर्नुपर्ला, वैज्ञानिक आधार खोज्न आवश्यक छ । यसबारे बहस चलाउनुपर्छ ।

नारायणप्रसाद भण्डारी
अध्यक्ष
उद्योग व्यापार संगठन, रूपन्देही
हाम्रो प्रदेशले धेरै सम्भावना बोकेको छ । उद्योग, व्यापार र पर्यटनमा अथाह सम्भावना छन् । तर अपेक्षा र योजनाअनुसार विकास हुन सकेको छैन । लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा भएको छैन । यसले गर्दा पनि लुम्बिनीको विकास हुन नसकेको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पटक–पटक उद्घाटन भयो । सञ्चालनमा आएको छैन । मोतीपुरमा बन्न लागेको प्रदेशस्तरीय करिडोर छिटो सकियोस् । तिलोत्तमामा बन्न लागेको प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।

‘पर्यटनबाटै समृद्धि’
शंकर पोखरेल,मुख्यमन्त्री
यो प्रदेश विकासशील छ । सबै कुरामा औसत विकास छ । औसत विकासलाई उच्च बनाउने हाम्रो योजना छ । खाका बनाइरहेका छौं । केन्द्रीय मानसिकतामा काम गर्दा विकासमा पछाडि परेको हो । अहिले ‘स्थानीय’ सँग आइडिया लिएर काम गरेका छौं ।
यसो गर्दा विकास प्रभावकारी र आवश्यकतामुखी बन्दोरहेछ । प्रदेशको विकासका आधार कृषि, पर्यटन र उद्योग हुन् । कृषिले जीवनस्तरमा बदलाव ल्याउन सकिन्छ । तर समृद्धि सम्भव छैन । मूल समृद्धिको आधार पर्यटन हो । उद्योगबाट धेरै परिवर्तनको आस छ । परासीदेखि बर्दियासम्म अन्नका भण्डारका रूपमा रहेको तराईमा व्यावसायिक खेतीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । लुम्बिनीलाई केन्द्र भागमा राखेर पर्यटन विकास गरिनेछ ।
चुरे रेन्जमा जलाशय बनाएर पाल्पादेखि रोल्पासम्मको भूभागमा पनि पहाडी पर्यटन पदमार्ग बनाउने सोच छ । दाङ, नेपालगन्ज र रूपन्देहीमा ठूला औद्योगिक करिडोर बन्नेछन् । रूपन्देहीलाई पर्यटन र वाणिज्यमा पनि अगाडि ल्याइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थललाई अब तोकिएकै समयमा सकिनेछ । यसको सञ्चालनले मात्रै पनि यहाँको विकासमा ठूलो रोल खेल्नेछ ।
यो प्रदेशको ५० प्रतिशत जंगल छ । जंगललाई व्यवस्थित गरेर शैक्षिक पर्यटकलाई आकर्षित गरिनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि काम गरिनेछ । विकासमा सुशासन र सुशासनलाई कार्यान्वयन प्राथमिकतामा रहनेछ । यसो भए प्रदेश ५ विकासमा देशकै पहिलो नम्बर बन्नेछ ।

ज्ञानु पौड्याल
अध्यक्ष, महिला तथा
बालबालिका सञ्जाल, रूपन्देही
अब समृद्धिको यात्रामा छौं । तर भौतिक विकासले मात्र सम्भव हुँदैन । सामाजिक विकास जरुरी छ । हाम्रो प्रदेश विकासमा अगाडि छ । तर बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, तिलक, छुईलगायत प्रथा छन् । यसले समाजलाई पछाडि धकेलेको छ । कानुनमा लेखिएका अधिकार वास्तवमै महिला, बालबालिकाले पाएका छन् या छैनन्, यसबारे अनुसन्धान गरेर विषय उठाउन र समस्या हटाउन आवश्यक छ ।

सागर धम्म
भिक्षु, लुम्बिनी
नेपाल र पर्यटन परिपूरक छन् । धार्मिक पर्यटनको महत्त्व छ । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीका कारण प्रदेश ५ ले मुलुककै मुहार फेर्न सक्ने सामथ्र्य राखेको छ । तिलौराकोट र रामग्रामले पनि यहाँको गरिमा बढाएका छन् । बुद्धको आध्यात्मिकतालाई समेटेर विकास, व्यवस्थापन र प्रचार गर्नुपर्छ । लुम्बिनीको महत्त्व झल्काउन र त्यहाँको विकासलाई पूरा गर्न लुम्बिनी विकास कोषमा बौद्धिक र सक्षम व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ । उद्योगका कारण लुम्बिनी क्षेत्रमा धेरै प्रदूषण बढेको छ । प्रदूषण न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सुमित्रा शर्मा
केन्द्रीय सदस्य,
गैरसरकारी संस्था महासंघ
हरेक तहमा सुशासन कायम राख्न राज्यले पहल गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले राज्यको विकास र राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेको छ । नागरिक समाजबाट अभियान सुरु भएपछि मात्रै राजनीतिक दल आन्दोलनमा होमिने गरेका छन् । अभियान सफल भएपछि उनीहरूको योगदानको कदर भएको छैन । नागरिक अभियान चलाउने एनजीओ र आईएनजीओलाई एउटै डालामा नराखियोस् ।

हरि अर्याल
अध्यक्ष, नेपाल पुस्तक तथा
स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ

तिनाउ नदीको अतिक्रमण तीव्र छ । नदी बहाव क्षेत्रमै ठूलो बस्ती बसेको छ । यो क्रम बढ्दै गयो भने बाढीले एक दिन विनाश ल्याउँछ । यसबारे सचेत बन्नुपर्छ । प्रदेश ५ का हरेक क्षेत्रमा नागरिकले लगानी गर्न खोजेका छन् । राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसको कदर होस् । राज्यले सबैका लागि शिक्षा भनेको छ तर समान शिक्षाको अवसर भने पाएका छैनन् । यसका लागि पैरवी आवश्यक छ ।

चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ
अध्यक्ष, सिद्धार्थ होटल तथा
रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ, रूपन्देही
पाँच वर्षभित्र वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । यसका लागि लुम्बिनी र आसपासमा पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । एकैपटक धेरै पर्यटक आउँदा कसरी राख्ने, केमा खर्च गराउने योजना बनाउनुपर्छ । लुम्बिनीसँग अन्य पर्यटकीय क्षेत्र जोड्नुपर्छ । भारतीय बाटो भएर आउने पर्यटकले यो क्षेत्रमा एक दिन पनि बिताउँदैनन् । रकम खर्च पनि गर्दैनन् । अब सार्क मुलुकका पर्यटकबाट पनि भिसा शुल्क लिनुपर्छ । लुम्बिनीमा कम्तीमा एक दिन बिताउनैपर्ने अवस्था तयार गर्नुपर्छ ।

विदुर ढुंगाना
जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग
प्रदेश ५ त्यसमा पनि रूपन्देही विकासले चम्कने क्षेत्र हो । यहाँको भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक बनोट निकै उपयोगी छ । भारतसित सीमा जोडिएको छ । चीनसितको सिधै नाका जोड्न सक्ने सामीप्य छ । बेलहिया नाका नाकाबन्दीका समयमा पनि खुला रह्यो । यसले अन्य क्षेत्रका नेपालीलाई पनि अभाव हुन दिएन । विडम्बना अहिले यो नाका अवरुद्ध छ । भारतबाट ल्याएको सामान भन्सार पास गराउन एक हप्ता लाग्छ । सुनौलीमा पालो कुरेर बसेका ट्रकको लाइन मात्रै छ । भन्सार गराउन व्यवसायीले पैसा तिर्नुपरेको छ । कि बेलहिया नाकाको विकल्प खोज्नुपर्‍यो नत्र यसको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ ।

नवराज श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, उद्योग
वाणिज्य संघ, बुटवल
कृषि र पर्यटन प्रदेश ५ का मेरुदण्ड हुन् । छोटो दूरी र सहज नाकाका कारण औद्योगिक सम्भावना पनि धेरै छ । सेवा क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको विकासका लागि पनि प्रदेश निकै अगाडि बढेको छ । अब यिनलाई व्यवस्थित गर्न राज्य लाग्नुपर्छ । अब कसरी देशको छिटो र दिगो विकास गर्न सकिन्छ, त्यसमा राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सबैले एउटै धारणा बनाउन सक्यौं भने विकास छिटो र सहज हुनेछ ।

ध्रुव न्यौपाने
पैँचो पसल प्रालि
कृषि परम्परागत पेसा हो । एक न एक तरिकाले कृषिसँग जोडिएका छौं । अहिले निर्वाहमुखी कृषि भइरहेको छ । प्रदेश ५ मा कृषिबाट क्रान्ति ल्याउन सम्भव छ । यसैले परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली फेर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्छ । हरेक खेतीलाई व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ । प्राथमिकता भने पनि बैंकहरूले अहिलेसम्म कृषि ऋणलाई सहज बनाएका छैनन् । अनुदान सिधै किसानका घरमा जाने र सहज ऋण लिने वातावरण बन्नुपर्छ । यसो भए प्रदेशको विकासमा कृषिले ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

कुलप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, सिद्धार्थनगर
उद्योग वाणिज्य संघ
प्रदेशमा उद्योग व्यवसायको विकासका प्रशस्त सम्भावना छन् । यहाँ ठूला र घरानियाँ उद्योगी छन् । अहिले नयाँ लगानीकर्ता पनि उद्योग र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा आएका छन् । विकासका ठूलठूला आयोजना सुरु भएका छन् । सबल बन्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । तर ती सम्भावनालाई आत्मसात् गर्न सकिएको छैन । राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । विकासमा ठूलो भूमिका निजी क्षेत्रले खेलेको छ । यसको मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

ओमकार गौचन
पूर्वसदस्य
लुम्बिनी विकास कोष
युवा पलायन निकै बढेको छ । अझ यहाँ त महिला र वृद्धवृद्धा मात्र छन् । विदेशमा कमाउने मोहमा युवा देशमा नबस्ने भएका छन् । यिनलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो प्रदेशमा रोजगारीका धेरै अवसर छन् । ती अवसरको प्रचार गर्‍यौं र अवसर दियौं भने धेरै युवा विदेश जानबाट रोकिनेछन् । युवासहितको विकासले मात्रै प्रदेश सबल बनाउन सकिनेछ ।

सञ्जय वजियम
पर्यटन व्यवसायी

सबैले प्रदेशलाई पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको बताउने गरेका छन् । अहिले पर्यटनबाटै समृद्धिको सपना देख्न थालिएको छ । पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्ने भन्ने पनि सुनिएको छ । वास्तविक पर्यटनको विकास गर्न राज्यले स्पष्ट नीति अझै ल्याएको छैन । यसले गर्दा विश्वकै प्रख्यात बुद्ध जन्मस्थल भएर पनि हामीले उचित लाभ लिन पाएका छैनौं । राज्यले पर्यटकको संख्या बढाउने हो र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो भने अनलाइन पद्धतिबाट टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भिसा शुल्क अनिवार्य गर्नुपर्छ । यसले मात्रै पर्यटकबाट स्थानीयले फाइदा लिन पाउनेछौं । यहाँ आएका पर्यटकलाई धेरै दिन राख्न सक्नेछौं ।

डा. मनोहर जोशी
वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश ५ निकै अगाडि छ । यहाँ मेडिकल कलेजसहित स्वास्थ्य विशेषज्ञसहितका अस्पताल छन् । धेरै खालका बिरामीलाई हाम्रै प्रदेशमा उपचार उपलब्ध छ । यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै विकृति पनि छ । राज्यको लगानी लागेकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा धेरै विकृति छन् । यिनलाई निराकरण गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा सरुवा रोगको निकै संक्रमण छ । त्यसमा पनि पशुजन्य कीटका कारण हुने संक्रमण अझ बढी नै छ । यसलाई रोक्न जनचेतना आवश्यक छ । रोग लागेर उपचारभन्दा रोग नै लाग्न नदिन राज्यले अभियान चलाउनुपर्छ । यस्तो अभियानमा सञ्चार माध्यमले साथ दिनुपर्छ ।

टंक पोखरेल
केन्द्रीय सदस्य
च्याम्बर अफ कमर्स

प्रदेशको विकासका लागि उद्योग, व्यापार, पर्यटन र कृषि ४ वटै क्षेत्रको सँगसँगै विकास हुन जरुरी छ । यसका लागि योजनाबद्ध विकास जरुरी छ । निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो सम्पन्न हुनुपर्छ । लुम्बिनी गुरुयोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । बेलहिया नाकालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटकलाई भुलाउन लुम्बिनीसँग जोडेर अन्य क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई बढावा दिनुपर्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई सुविधासहित लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

उज्ज्वल कसजु
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य संघ, बुटवल
संघीय संरचनाले उद्योगी व्यवसायीहरू निकै खुसी छन् । लगानी बढाउँदै लगेका छन् । आफ्नो क्षेत्रलाई एक न एक उत्पादनले चिनाउने उद्योगी, व्यवसायीको अभियान नै छ । अब स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति बन्नुपर्छ । यसले एकातिर उद्यमशीलता बढ्छ भने अर्कोतिर रोजगारीको पनि सिर्जना गर्छ । अहिलेसम्मको औद्योगिक नीति उद्योगी अनुकूलको छैन । राज्यले समस्या एकातिर र समाधान अर्कोतिर खोज्छ । यसको सट्टा उद्योग व्यवसायसम्बद्ध प्रतिनिधिलाई नीति, योजना बनाउने कार्यमा पनि समावेश गर्नुपर्छ ।

बोनिन पिया
पूर्वअध्यक्ष
रूपन्देही उद्योग संघ
अहिलेसम्मका सबै सरकारले औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । ठूलठूला उद्योगधन्दा खोलेर विकास गर्ने र युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने बताएका छन् । विडम्बना औद्योगिक क्षेत्रको विकास अझै भएको छैन । निर्माण सुरु भएका औद्योगिक क्षेत्र निकै सुस्त छन् । सञ्चालनमा आएका औद्योगिक क्षेत्र पनि वर्तमान अवस्थाअनुसारका छैनन् । विद्युत् समस्या, जग्गा, वातावरणलगायत समस्याले उद्योगीहरू समस्यामा छन् । औद्योगिक विकासका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने हो भने उल्लिखित समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

एजाज आलम
प्रदेश अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ
यहाँ ठूला उद्योग धेरै छन् । धेरै सञ्चालन तयारीमा छन् । जग्गा अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । किनकि औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा छैन । विद्युतीय समस्या र जग्गा समस्याले अन्य क्षेत्रमा उद्योग खोल्न थुप्रै चुनौती छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न थालिएका योजना राज्यले तत्काल अघि बढाओस् । औद्योगिक क्षेत्रमा हुने विद्युतीय समस्या समाधान गरोस् । औद्योगिक ऋणका लागि समस्या छ । सबै गोपनीयता खुलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसर्थ औद्योगिक ऋणलाई सहज बनाइयोस् । कच्चा पदार्थको आयात सहज होस् ।

विनोद पहाडी
पूर्वसांसद
रूपन्देही
सामाजिक संरचनामा भएको असमानता र विभेदले धेरै नागरिक समस्यामा छन् । ती समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन र समाधान गराउन चाहन्छन् । विडम्बना उनीहरूका कुरा राज्यले वास्ता गर्दैन । विभेदविरुद्धका अभियानलाई सार्थक सहयोग होस् । विकासको मापदण्ड सामाजिक संरचना पनि हो । यसलाई ध्यान दिएर राज्यका नीनि, विधि र योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

अशोककुमार पौडेल
प्रमुख
राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर
प्रदेशका सबल पक्ष धेरै छन् । कर्जा र लगानीका हिसाबले १ नम्बर हुँदै छ । यहाँ उद्योग व्यवसाय र भौतिक पूर्वाधार योजना सञ्चालनमा छन् । तिनमा लगानी गर्न बैंकको आकर्षण छ । लगानी अवसरकै लागि बैंक, वित्तीय संस्था खुलेका छन् । सहकारीका दृष्टिले यो प्रदेश अगाडि छ । धेरै नागरिकले सहकारीमा आबद्ध भएर आवश्यकता पूर्ति गरेका छन् । कृषिमा ऋण बढेको छ । ढंग पुर्‍याएर आउने सबैले ऋण पाउने अवस्था छ । लुम्बिनीका कारण फस्टाउँदै गएको पर्यटनमा लगानी बढेको बढ्यै छ । लगानीका आधार र व्यवस्था राम्रो छ ।

महेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
व्यवसायी
रूपन्देही

सीमा क्षेत्र नजिक छ । यसले फाइदा भएको छ । तर पछिल्लो समयमा निकै अवरोध बढेको छ । यसलाई सरलीकरण गरियोस् । यो क्षेत्रमा पर्यटकको संख्या बढेको छ । तर पर्यटनबाट फाइदा लिन पाइएको छैन । यहाँका गुम्बाले पर्यटक राखिदिँदा व्यवसायी समस्यामा छन् । गुम्बामा पर्यटक बस्न नपाउने गराउनुपर्छ । देशको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो भूमिका खेलेको छ । राज्यले यसको मूल्यांकन गरोस् ।

वनमाली निराकार
साहित्यकार
हाम्रो प्रदेश विकासशील प्रदेश हो । हामी सबै विकास चाहन्छौं । विकास सबैको आवश्यक कुरा हो । तर विकास के हो भनेर धेरैले बुझेका छैनौं । हामी दिगो र आवश्यकता परिपूर्ति हुने विकास चाहन्छौं । यसबाट सक्षम नेपाली बन्न चाहन्छौं । यसका लागि सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना आवश्यक छ । विश्लेषणात्मक सामग्री चाहिन्छ । सामाजिक परिवर्तन जरुरी छ । समाजको मुहार फेर्ने साहित्य र सिर्जना उजागर गर्न‘पर्छ ।

डा. शंकरप्रसाद नेपाल
सहायक प्राध्यापक, त्रिवि
लुम्बिनीबाट समृद्धि सम्भव छ । यो सबैले भन्दै आएका छौं । पर्यटन हाम्रो विकासको आधार हो । त्यो पनि भनेका छौं । तर लुम्बिनीमा कसरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने ? यसबारे सोचेका छैनौं । राज्यले अहिले बनाएको नीति अंगीकार गर्ने हो भने लुम्बिनीबाट हामीले सोचे जति फाइदा लिन सक्दैनौं । सार्क मुलुकका पर्यटक बढी आउँछन् । उनीहरूलाई भिसा शुल्क लाग्दैन । यो गलत छ । यस्तो नीति फेर्नुपर्छ । लुम्बिनीमा आउने पर्यटक कम्तीमा एक दिन बस्नैपर्ने गराउनुपर्छ ।

प्रस्तुति : दीपेन्द्र बडुवाल र अमृता अनमोल

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT