भ्याट फिर्ता नीति खारेज गर

यो व्यवस्थाले विगत १५ वर्षमा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५४ अर्ब रुपैयाँ भ्याटको रकम व्यापारीले फिर्ता पाइसकेका छन् । यो रकम तीन लाख रुपैयाँका दरले १ लाख ८० हजार भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन पुुग्ने बजेट हो । भ्याटको सामान्य सिद्धान्तविपरीतको यो कार्य तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्रीको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाइने १३ प्रतिशतको ४० देखि सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको हो । ‘उद्योगलाई प्रोत्साहन’ र ‘चोरीका मोबाइल नियन्त्रण’ गर्न व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने सरकारको तर्क छ । उद्योगलाई प्रवद्र्धन र चोरी नियन्त्रणका लागि अन्य वैकल्पिक उपाय छन्, भ्याट फिर्ता उपयुक्त अवधारणा हुँदै होइन । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान रकम दिन सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले यस्तो अभ्यास गरी नै रहेको छ । चोरीका मोबाइल फोन सेट आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको ‘आईएमईआई’ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको थालनी गरेको दुई वर्ष बित्यो, चोरीका मोबाइल सेटमा नचल्ने प्रविधि लागू गर्न सरकारले नै आलटाल गरिरहेको छ । यो आलटाल भ्याट फिर्ता कायमै राख्न भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

अर्कोतर्फ उपभोक्ताले तिर्ने भ्याट रकम राज्य ढुकुटीमा लगेर जम्मा गर्न व्यापारी माध्यम मात्रै हुन् । सामग्री बिक्रीमा राज्यलाई उठाइदिएको रकम ढुकुटीमा जम्मा नगरी सरकारले ‘व्यापारीलाई नै राख’ भन्ने प्रचलन अन्यत्र कहीँकतै छैन । कानुनमा तोकिएअनुसार उठाएको रकम औचारिक रूपमा लेखांकन हुनैपर्ने लेखाप्रणालीको समान्य सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था कुनै पनि तर्कबाट स्थापित हुन सक्दैन । राष्ट्रिय लेखाप्रणालीमा उल्लेख र बजेटमार्फत विनियोजन नगरी फिर्ता गर्ने कार्य कानुनको सामान्य सिद्धान्तका दृष्टिले पनि गलत छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय करविज्ञ रूपबहादुर खड्काको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग–२०७१, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको राजस्व छुट प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल–२०७०, हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजकत्वको वित्तीय सुधार कार्यदल–२०५९ लगायतका अध्ययन कार्यदलले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । सरकारले नै कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न लगाउनु तर तिनका सुझाव कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

भ्याट फिर्ता नीतिको चरम दुरुपयोग भइरहेको अन्य तथ्य पनि छन् । तथ्यांक नै फरक–फरक कायम गरेर अनियमितता गरिएको सरकारी तथ्यांकले प्रस्ट पारिसकेको छ । सरकारी अधिकारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोको बद्ख्वाइँले ढुकुटीबाट बढी रकम फिर्ता दिएको तथ्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उजागर गरिसकेको छ । घिउ, तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरेर निर्यात गरेपछि भ्याटसहित अन्य शीर्षकका राजस्व छुट पाउने व्यवस्था पनि दुरुपयोग भएको छ । घिउ, तेल उत्पादनका ६ चरणमध्ये पाँचौंसम्मको काम आयात गर्नुपूर्व नै उतै गरी नेपालमा एक चरणको काम गर्दै रकम फिर्ता लिएर यो सुविधा दुरुपयोग हुने गरेको हो ।

भ्याट फिर्ताका तमाम विकृतिबारे राजस्व प्रशासक, अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालय बेखबर छैनन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर फिर्तासम्बन्धी छुट्टै शीर्षकमा लेखापरीक्षण गरी यसलाई बर्सेनि उदांगो पार्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा बेरुजु देखाई यो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशनसमेत निरन्तर दिई नै रहेको छ । तर अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र सीमित स्वार्थ समूहका व्यापारीको मिलेमतोका कारण गल्ती सच्याउने आँट विगतका सरकारले गरेनन् । विरोध भइरहेपछि राजस्व प्रशासकहरूको जोडबलमा केही सामग्रीको भ्याट फिर्ता प्रतिशत भने घटाइएको छ ।

अब भ्याट फिर्तामा केही प्रतिशत मात्रै घटाएर नीतिगत अनियमितता ढाकछोप हुँदैन । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले भ्याट फिर्ता व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । ढुकुटी रित्तियो भन्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मार्गदर्शन जारी गरी धेरै क्षेत्रमा अंकुश लगाइसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो व्यवस्था खारेज गर्दै उद्योग प्रोत्साहनका वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार र ढुकुटी रित्तो पार्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य हुनैपर्छ ।