सांसदलाई बजेट नदेऊ

रकम दुरुपयोगका कारण विगतमा बदनाम यो कार्यक्रमलाई घुमाउरो ढंगले फेरि निरन्तरता दिँदा स्वयं सांसद र संसद्को छवि त धमिल्याउँछ नै, सरकारकै नियतमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । सुशासन र समृद्धिको लामो यात्रामा निस्किएको यो बलियो सरकारले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ राखेर यस्तो ‘नक्कली’ काम गर्न सुहाउँदैन । तसर्थ, अन्तर मन्त्रालय बजेटरी प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेको यो कार्यक्रमलाई त्यसबाट झिकेर बजेट विनियोजन गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।

त्यस्तो कुनै पनि एउटा तर्क छैन, जसले सांसदहरूलाई बजेट बाँड्न छुट दिन्छ । हरेक दृष्टिकोणले अनुचित छ यो कदम । पहिलो त, यस्तो कार्यक्रम संविधान र संघीयताकै मर्मविपरीत छ । स्थानीयस्तरमा परियोजना छनोट, त्यसको कार्यान्वयन र बजेट परिचालनका लागि देशभर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । साथै, सातै प्रदेश सरकारले पनि काम गरिरहेका छन् ।

उनीहरू सबैले आ–आफ्नो बजेट बनाइरहेका छन् । त्यसैले सांसदका नाममा बजेट बाँड्दा तल्ला तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण हुन्छ, जुन असंवैधानिक हो । स्थानीय विकासका लागि सांसदहरूको संवैधानिक दायित्व त आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो । र, उनीहरूको ध्यान त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, सांसदहरूलाई बजेट बाँड्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र पर्दैन । उनीहरूलाई नागरिकले विधायक बनाएका हुन्, व्यवस्थापकका रूपमा चुनेका होइनन् । परियोजना निर्माण र कार्यान्वयनजस्ता कार्यपालिकाजन्य कार्यका लागि मुलुकमा तीन तहका सरकार र प्रशासकीय संरचनाहरू छन् । सांसदहरूले व्यवस्थापकीय कार्य गरेर आफूलाई कार्यपालिकाको नियमित अनुगमनभित्र पार्नु शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध छ । तसर्थ, सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित बनाउने यस्ता असंसदीय कार्यक्रमलाई बजेटमा पार्ने गल्ती यो सरकारले गर्नु हुँदैन ।

तेस्रो, आर्थिक स्रोतको संकट बेहोरिरहेको राज्यलाई यस कार्यक्रमले अनावश्यक अतिरिक्त भार थप्नेछ । चालु वर्ष ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ का लागि प्रतिनिर्वाचित सांसद तीन करोड छुट्याइएको थियो । अहिले पनि त्यति नै रकममात्र विनियोजन गरियो भने राज्यलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्नेछ । तर सांसदहरूले १० करोड छुट्याउन माग गरिरहेका छन्, सरकारले त्यसैअनुरूप रकम बढायो भने यस्तो भार झनै बढ्ने निश्चित छ ।

अझ डरलाग्दो त, भोलि यसैलाई नजिर मानेर प्रदेश सांसदहरूले आफ्ना लागि पनि रकम मागे भने त्यतिबेला राज्यले धान्नै नसक्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी सांसदलाई बजेट बाँड्न कत्ति पनि आवश्यक छैन ।

चौथो, निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको सही सदुपयोग पनि भइरहेको छैन । यसले सांसदहरू स्वयंको गरिमासमेत जोगाएको छैन, उनीहरूलाई बदनाम बनाइरहेको छ । यस्तो रकम कार्यकर्ता र ‘आसेपासे’ पोस्न खर्च हुने गरेको आम टिप्पणी छ । महालेखा परीक्षकले पनि योग शिविर चलाउनदेखि साइकल बाँड्नसम्म यस्तो बजेट प्रयोग गरिएको औंल्याएको छ । सांसदहरूले जनसेवा गर्ने आफ्ना नाममा बजेट पारेर होइन, नागरिकका सुख सुविधा र अमनचैनका लागि विधिविधान बनाएर र सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गरेर हो । यस्तो तथ्यलाई मनन गर्दै यो वर्षदेखि सरकारले सांसदलाई रकम बाँड्न रोक्नुपर्छ ।

पाँचौं, यही रकमका कारण जनमानसमा सांसद पदको पहिचान र भूमिकाबारे पनि भ्रम उत्पन्न गरेको छ । यसले उनीहरूलाई वडा अध्यक्ष जस्तो बनाएको छ । गएको चुनावमा भोट माग्दा उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूसँग गरेका वाचा देख्दा लाग्थ्यो, उनीहरू स्थानीय निर्वाचन लडिरहेका छन् । संघीय संसद्मा कानुन बनाउने जिम्मेवारी लिन चुनाव लडिरहेका उम्मेदवारहरू नागरिकलाई मसिना विकासका आश्वासन बाँडिरहेका थिए । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न र राज्यका विभिन्न अंग र तिनका फरक–फरक कार्यबारे नागरिकको चेतना बढाउन पनि यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ ।

तसर्थ सांसदहरूले बजेटका लागि देखाएको नाजायज आशक्ति र अनुचित जिद्दीसामु शक्तिशाली सरकार झुक्नु हुँदैन । संविधानअनुरूप संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्दै जनभावनाअनुसार अघि बढ्नका लागि सरकारले सांसदहरूको यस्ता ‘झिनामसिना’ स्वार्थबाट माथि उठेर निर्णय गर्न जरुरी छ । यो सरकारले पहिलो बजेट ल्याउँदै छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको परीक्षाको घडी पनि हो यो । आस गरौं, सांसदहरूलाई बजेट नबाँडेर उनीहरू यस परीक्षामा खरो रूपमा उत्रनेछन् ।