सांसदलाई बजेट नदेऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — चौतर्फी विरोधका बाबजुद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेटमा पनि शीर्षक फेरेर कायम राख्न खोज्नु सबै कोणबाट अनुचित छ । मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम–कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व भएका सांसदहरूका नाममा परियोजना बाँड्नु लोकतन्त्र प्रतिकूल मात्र होइन, संविधान र संघीयताकै मर्मविपरीत हुनेछ ।

रकम दुरुपयोगका कारण विगतमा बदनाम यो कार्यक्रमलाई घुमाउरो ढंगले फेरि निरन्तरता दिँदा स्वयं सांसद र संसद्को छवि त धमिल्याउँछ नै, सरकारकै नियतमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । सुशासन र समृद्धिको लामो यात्रामा निस्किएको यो बलियो सरकारले ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ राखेर यस्तो ‘नक्कली’ काम गर्न सुहाउँदैन । तसर्थ, अन्तर मन्त्रालय बजेटरी प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेको यो कार्यक्रमलाई त्यसबाट झिकेर बजेट विनियोजन गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।

त्यस्तो कुनै पनि एउटा तर्क छैन, जसले सांसदहरूलाई बजेट बाँड्न छुट दिन्छ । हरेक दृष्टिकोणले अनुचित छ यो कदम । पहिलो त, यस्तो कार्यक्रम संविधान र संघीयताकै मर्मविपरीत छ । स्थानीयस्तरमा परियोजना छनोट, त्यसको कार्यान्वयन र बजेट परिचालनका लागि देशभर ७ सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । साथै, सातै प्रदेश सरकारले पनि काम गरिरहेका छन् ।

Yamaha

उनीहरू सबैले आ–आफ्नो बजेट बनाइरहेका छन् । त्यसैले सांसदका नाममा बजेट बाँड्दा तल्ला तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रमाथि अतिक्रमण हुन्छ, जुन असंवैधानिक हो । स्थानीय विकासका लागि सांसदहरूको संवैधानिक दायित्व त आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने हो । र, उनीहरूको ध्यान त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, सांसदहरूलाई बजेट बाँड्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र पर्दैन । उनीहरूलाई नागरिकले विधायक बनाएका हुन्, व्यवस्थापकका रूपमा चुनेका होइनन् । परियोजना निर्माण र कार्यान्वयनजस्ता कार्यपालिकाजन्य कार्यका लागि मुलुकमा तीन तहका सरकार र प्रशासकीय संरचनाहरू छन् । सांसदहरूले व्यवस्थापकीय कार्य गरेर आफूलाई कार्यपालिकाको नियमित अनुगमनभित्र पार्नु शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध छ । तसर्थ, सांसदलाई विधायिकी भूमिकाबाट विचलित बनाउने यस्ता असंसदीय कार्यक्रमलाई बजेटमा पार्ने गल्ती यो सरकारले गर्नु हुँदैन ।

तेस्रो, आर्थिक स्रोतको संकट बेहोरिरहेको राज्यलाई यस कार्यक्रमले अनावश्यक अतिरिक्त भार थप्नेछ । चालु वर्ष ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ का लागि प्रतिनिर्वाचित सांसद तीन करोड छुट्याइएको थियो । अहिले पनि त्यति नै रकममात्र विनियोजन गरियो भने राज्यलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्नेछ । तर सांसदहरूले १० करोड छुट्याउन माग गरिरहेका छन्, सरकारले त्यसैअनुरूप रकम बढायो भने यस्तो भार झनै बढ्ने निश्चित छ ।

अझ डरलाग्दो त, भोलि यसैलाई नजिर मानेर प्रदेश सांसदहरूले आफ्ना लागि पनि रकम मागे भने त्यतिबेला राज्यले धान्नै नसक्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यकोषलाई ठूलो भार पर्ने गरी सांसदलाई बजेट बाँड्न कत्ति पनि आवश्यक छैन ।

चौथो, निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमको सही सदुपयोग पनि भइरहेको छैन । यसले सांसदहरू स्वयंको गरिमासमेत जोगाएको छैन, उनीहरूलाई बदनाम बनाइरहेको छ । यस्तो रकम कार्यकर्ता र ‘आसेपासे’ पोस्न खर्च हुने गरेको आम टिप्पणी छ । महालेखा परीक्षकले पनि योग शिविर चलाउनदेखि साइकल बाँड्नसम्म यस्तो बजेट प्रयोग गरिएको औंल्याएको छ । सांसदहरूले जनसेवा गर्ने आफ्ना नाममा बजेट पारेर होइन, नागरिकका सुख सुविधा र अमनचैनका लागि विधिविधान बनाएर र सरकारलाई आवश्यक खबरदारी गरेर हो । यस्तो तथ्यलाई मनन गर्दै यो वर्षदेखि सरकारले सांसदलाई रकम बाँड्न रोक्नुपर्छ ।

पाँचौं, यही रकमका कारण जनमानसमा सांसद पदको पहिचान र भूमिकाबारे पनि भ्रम उत्पन्न गरेको छ । यसले उनीहरूलाई वडा अध्यक्ष जस्तो बनाएको छ । गएको चुनावमा भोट माग्दा उम्मेदवारहरूले मतदाताहरूसँग गरेका वाचा देख्दा लाग्थ्यो, उनीहरू स्थानीय निर्वाचन लडिरहेका छन् । संघीय संसद्मा कानुन बनाउने जिम्मेवारी लिन चुनाव लडिरहेका उम्मेदवारहरू नागरिकलाई मसिना विकासका आश्वासन बाँडिरहेका थिए । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न र राज्यका विभिन्न अंग र तिनका फरक–फरक कार्यबारे नागरिकको चेतना बढाउन पनि यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ ।

तसर्थ सांसदहरूले बजेटका लागि देखाएको नाजायज आशक्ति र अनुचित जिद्दीसामु शक्तिशाली सरकार झुक्नु हुँदैन । संविधानअनुरूप संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्दै जनभावनाअनुसार अघि बढ्नका लागि सरकारले सांसदहरूको यस्ता ‘झिनामसिना’ स्वार्थबाट माथि उठेर निर्णय गर्न जरुरी छ । यो सरकारले पहिलो बजेट ल्याउँदै छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको परीक्षाको घडी पनि हो यो । आस गरौं, सांसदहरूलाई बजेट नबाँडेर उनीहरू यस परीक्षामा खरो रूपमा उत्रनेछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन

एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय व्यवस्था अंँगालेको तत्कालीन नेकपा–एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्र मान्छु कहिल्यै भनेन । तर सवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवहारमा पूर्णत: स्वीकार्दै संसदीय प्रणालीको दोस्रो प्रमुख खेलाडी बनिसकेको एमालेलाई माओवादीले सधैं यथास्थितिवादी भन्दै रह्यो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि पछिल्लो निर्वाचनका लागि संयुक्त रूपमा भाग लिएर पछि पार्टी एकता गर्ने भन्ने नहुन्जेल माओवादीले एमालेलाई दिएको विशेषण ‘यथास्थितिवादी’ भन्ने नै थियो । माओवादीले उसलाई त्यसो भन्थ्यो, तसर्थ एमाले यथास्थितिवादी थियो भन्नेतर्फ यस आलेख जाने छैन । किनकि यथास्थितिवादी भनेको निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो स्वरूप र राजनीतिक स्थिति हैन । यो अर्को दलको नीतिलाई हेर्ने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हो ।

माओवादीले त ‘विश्वव्यापी’ मानिएका परम्परागत लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि केही अघिसम्म यथास्थितिवाद नै भन्ने गथ्र्याे । एमालेले त्यतिबेला अहिलेको लागि जे छ, त्यो ठिकै छ, माओवादीले खोजेजस्तो कुनै परिवर्तन चाहिएको छैन भन्थ्यो । यो लगायत पहिचान आदिवाला मुद्दा देशहितमा छैनन् भन्ने एमालेको अडानलाई माओवादीले यथास्थितिवाद भने पनि जनताको केही पंक्तिलाई त्यो कुरा त्यतिबेला नै ‘प्रगतिशील’ लागेको थियो ।

तर नेकपा एमालेले २०४७ सालपछि राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर एक्लै कहिल्यै आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको थिएन । संघीयता ल्याउनुपर्छ भनेर त झन् उसले आन्दोलन गर्ने कुरै भएन । समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि जो पछिल्ला उपलब्धि भनिएका कुराहरू छन्, त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने उसको कहिल्यै तयारी थिएन । २०६२–०६३ को आन्दोलन मूलत: नागरिक अभियन्ता र राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलन थियो, जसमा नेकपा एमाले एउटा महत्त्वपूर्ण घटक थियो । जगजाहेर कुरा नै हो कि माथिका एजेन्डा मूलत: माओवादी र मधेसी दलका थिए र त्यसमा माओवादी हिंसालाई अस्वीकार गर्ने नागरिकको पनि ठूलो संख्यामा समर्थन थियो । माओवादीले एमालेलाई यथास्थितिवादी र धेरैजसो त दक्षिणपन्थी नै भन्दै गर्दा एमालेले भने माओवादीलाई सधंै उग्रवादी नै भन्दै रह्यो । र यो क्रम त्यही बिन्दुसम्म जारी थियो, जुन बेला उनीहरूले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने गत असोजमा घोषणा गरे ।

यो निकट इतिहासको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई हेर्ने एकमात्र सैद्धान्तिक प्रस्थानबिन्दु हुन जान्छ– यो एउटा यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन हो । माथि नै उल्लेख गरे अनुसार, ‘यथास्थितिवाद’ र ‘उग्रवाद’ पंक्तिकारका परिभाषा नभएर अहिले मिलेका दुई पार्टीले एकअर्कालाई दशकौंसम्म दिएका विशेषण हुन् ।

‘अन्तरघुलन’ चाहिँं नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकता घोषणा कार्यक्रममै प्रयोग गरेको विशेषण हो । जे भए पनि यी दुई फरक दलीय इतिहासहरूको अन्तरघुलन भएको घटना नेपालको संसदीय राजनीतिको विकासक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ हो । अरूको जस्तै उनीहरूको इतिहास पनि अब इतिहास नै भइसक्यो । अबको महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको उनीहरूका ती फरक इतिहासहरूले वर्तमानमा एकअर्कालाई कसरी साक्षात्कार गर्छन् र त्यस साक्षात्कारको प्रक्रियाले उनीहरूको एकल भविष्यका लागि कस्तो संकेत गर्छ भन्ने नै हो । यसै प्रश्नको वरिपरि यस आलेखको प्रमुख ध्यान यी दुई पार्टीका विगतका दृष्टिकोण, राजनीतिक मुद्दाका व्याख्या र दलीय विशेषताहरू अन्तरघुलित भएर नयाँ विशेषता कस्तो बन्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने रहनेछ ।

एमाले र माओवादीको एकता यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकका लागिमात्र होइन, राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अरू धेरैका लागि पनि एउटा सुखद घटना हो । यो दोस्रो पंक्ति मध्येका धेरैले यस एकतामाथि सन्तोष मान्नुको कारण के हो भने माओवादी आन्दोलनको योभन्दा सुरक्षित अवतरण अरू हिसाबले सम्भव थिएन । उसले संसदीय लोकतन्त्र स्वीकारेको भए पनि उसका इतिहासका उग्रवादी धङधङी कहिले कसरी प्रकट हुनेहुन् र तिनले फेरि कुनै वितण्डा त मच्चाउने त होइनन् भन्ने छँदै थियो ।

एमाले आफै नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै राज्य संस्थापनमा रूपान्तरण भएको विषय त यसै स्तम्भमा पनि केही पहिले चर्चा गरिएको थियो । तसर्थ राज्यको नै प्रमुख संस्थापन भएको एमालेको संरचनाले माओवादीभित्र बाँकी रहेको कुनै खालको उग्रवाद अब सजिलै निल्दिन सक्छ । कसैलाई उग्रवाद लाग्ने कुरा कसैलाई क्रान्तिकारी लाग्न त सक्छ । तर अब पनि तराईमा प्रदेशको पुनर्सीमांकनका लागि संविधान संशोधनका मुद्दा, जातीय वा उनीहरूले भन्ने गरेजस्तो ‘न्यासनालिटी’ वाला राजनीतिका अरू मुद्दा एमाले लगायत धेरैलाई उग्रवादी लाग्थे । अब नयाँ नेकपा भित्रको एमाले तत्त्वले यी सबै मुद्दालाई सजिलै निल्दिन सक्छ । तसर्थ यही कुरा खोजिरहेका गैरवाम वृत्तका धेरैलाई समेत यो वाम एकता एउटा सुखद अनुभव भएको हुनसक्छ ।

यी दुई ठूला दलको एकताले संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त एकल दलको निर्माण हुनु संसदीय राजनीतिको हिसाबले सकारात्मक कुरा हो । कतिपय उत्साहीहरूले नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भनेर समेत सम्मान गर्न खोजेका छन् । तर सम्मान गर्न खोज्ने नियत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले नेकपालाई त्यसरी तुलना गरेर वास्तवमा अपमान गरेका छन् ।

किनकि नेकपाभन्दा ठूला भनेर चिनिएका चीन र भियतनामका कम्युनिष्ट दल बहुलवाद र मानव अधिकारका ‘विश्वव्यापी’ मान्यता आत्मसात गरेका लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट दल होइनन् । यो अन्तरघुलनको अर्को सशक्त रूपमा सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालको माओवादी आन्दोलनको मूलधार अब व्यवहारमै एमालेजस्तै लोकतान्त्रिक हुने पक्काजस्तै छ । नाममा ‘कम्युनिस्ट’ र नीतिमा जति समाजवाद भनिराखे पनि नेपाली कांग्रेस र नेपालका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूका आर्थिक–सामाजिक नीतिमा विचारधारात्मक तहको फरक न अहिलेसम्मका अनगिन्ती वाम सरकारहरूमा देखिएको थियो, नत अहिलेको नयाँ सरकारबाटै देखिनेवाला छ ।

नेपाली कांग्रेसको आधारभूत नीतिमा समाजवाद त बीपी कोइरालाकै पालादेखि थियो । तर समाजवाद मात्र भन्नाले एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीको समाजवाद बुझिएला भन्ने भएर उनले आफ्नो समाजवादलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेर व्याख्या गरेका थिए । सबै प्रमुख दल नीतिगत रूपमा उस्तै हुनु स्वयम्मा कुनै सकारात्मक कुरा त होइन । त्यसो त तिनीहरूमध्ये सबै फेरि आफ्ना नीति लागू गर्न कुनै प्रतिबद्धता भएका संस्थाहरू पनि होइनन् । तर पनि यहाँनेर सकारात्मक भन्न खोजेको के कुरालाई मात्र हो भने नेपालको प्रमुख वामपन्थी मूलधारको दल कम्तीमा सैद्धान्तिक तहमा लोकतान्त्रिक खालको नै समाजवादको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि कांग्रेसको समाजवाद कता गएको छ भन्ने धेरैले देखेकै छन् । खुल्ला रूपमा स्वीकार्न त गार्‍हो हुने नै भयो । तर चाहे नेकपा एमालेले भन्ने गरेको होस् वा माओवादीले वा अहिले एकता भएपछिको नेकपाले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रको समाजवाद भनेको ठ्याक्कै त्यही बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो । अब इतिहासको व्यंग्यलाई हेरौं । नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सह–नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतन्त्र पनि आफै जोगाउँछु भन्दैछ ।

समाजवाद पनि लागू गर्छु भन्दैछ, लोकतान्त्रिक तरिकाले । तर कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व वैचारिक संकथन निर्माण र नीतिगत अभिव्यक्तिमा यति कमजोर छ कि उसले लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमात्र होइन, आफ्नै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को एजेन्डालाई मूलधारका वामपन्थीले आफ्नो बनाएको समेत थाहा पाउने क्षमता राख्दैन । यो त भयो, सैद्धान्तिक विकासक्रमको कुरा, जसमा कम्युनिष्ट भनिए पनि नयाँ बनेको नेकपालाई सुविधाजनक तरिकाले अवधारणागत रूपमा ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी’ दल भन्न सकिन्छ । माओवादीले मान्थ्यो भने नेकपा–एमालेले त आफूलाई औपचारिक रूपमै त्यस्तै नाम राखेर चिनाउन सायद गर्व पनि गथ्र्याे होला ।

एकताको अर्को पनि सकारात्मक पक्ष छ । एमाले समावेशिताको मुद्दामा अलि बढी अनुदारवादी भनेर चिनिएको छ, खासगरी पहिलो संविधानसभादेखि संविधान जारी भएको बखतसम्म । प्रचण्डले आफ्ना समावेशिताका एजेन्डालाई कथं अझै छाडेका छैनन् भने उनले अब सिंगो पार्टीलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्नसक्ने सम्भावना राख्छन् । दुई वर्षभित्र हुने नयाँ पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भए भने त्यसका लागि झन् राम्रो वातावरण बन्न सक्नेछ ।

नेकपा भित्रको पूर्वएमाले पंक्तिले त्यहाँको पूर्वमाओवादी तप्कालाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउने र माओवादीले एमालेलाई आफ्नो ‘राष्ट्रवाद’लाई बढी समावेशी र फराकिलो बनाउन योगदान दिनसके भने यो एकताले एउटा सुन्दर सैद्धान्तिक परिवेश दिने सम्भावना छ । तर माओवादीहरू समावेशी दृष्टिकोणमा झन्–झन् एमालेजस्तै हुँदै जाने र एमालेहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा माओवादीजस्तै हुँदै जाने जोखिम पनि केही मात्रामा त छँदैछ ।

संँगसँंगै एकीकृत पार्टी सम्हालिने क्रममा अर्को तेस्रो परिवेशको सिर्जना हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै सग्लो देखिन्छ । त्यो के हो भने एकतालाई सम्हाल्दा–सम्हाल्दै, केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरूको भूमिका र गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्दागर्दै, यी दुबै पृष्ठभूमिका नेतृत्वहरूले केवल राजनीतिको दैनिक व्यवस्थापन गर्नमै निकै समय बिताउनेछन् । त्यसको अर्थ हुन्छ, यो ठूलो दलभित्र नेताका व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा त्यत्तिकै ठूला नयाँ गुट र उपगुट थुप्रै बन्नेछन् । र ठूलो दल बन्नुको बाबजुद पनि जनताले अपेक्षा गरेको स्थिरताको न्यूनतम अपेक्षा पनि एउटा राजनीतिक मृगतृष्णा मात्रै सावित हुनेछ ।

दुई ठूला दलको एकता भन्ने बित्तिकै यो एउटा घटनामात्र नभएर प्रक्रिया नै हो । अहिलेसम्म भएको भनेको प्राविधिक एकतामात्र हो र ओलीले भनेको अन्तरघुलन पनि त्यही प्रारम्भिक रूपको घुलनमात्र हो । दुइटा दलको मिलनलाई कुनै ठूलो र सानोको मिलन होइन भन्ने अर्थमा अन्तरघुलन भन्नु एउटा कुरा । तर त्यो अन्तरघुलन मार्फत नयाँ तत्त्व के बन्छ र त्यसको आकार–प्रकार के कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन कम्तीमा उनीहरूको एकता महाधिवेशनको परिणामसम्मलाई पर्खनैपर्छ ।

तर स्थिरताका लागि चाहिने एउटा प्रमुख सर्त भने यो एकताले पूरा गरिदिइसकेको छ । एकता सम्पन्न भएको हुने थिएन भने सरकारमा बसेर केही गर्न नसक्दा पनि दोष लगाउने ठाउँ भइरहन्थ्यो– एकता हुन दिएनन्, स्थिरता नै हुनसकेन आदि भनेर । अब पनि यो वाम सरकारले वाचा गरे अनुसार धेरै ‘डेलिभरी’ दिनसकेन भने एकता भाँडेकाले हामीले संयुक्त रूपमा गर्छु भनेको कुरा गर्न सकिएन भनेर दोष लगाउनका लागि कुनै ‘प्रतिक्रियावादी’ बाँकी छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले केही गर्न सकिएन, कुनै ‘लम्पसारवादी’हरूले सरकार ढाले आदि भन्न पनि पाइने छैन । अब पनि उनीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार धेरै गर्न सकेनन् भने आफ्नै निकम्मापनलाई दोष दिनु बाहेक अन्य सजिला दोषी कोही बांँकी रहने छैनन् ।

एकता गरेका दुबै दलका चीनका राजनीतिक गुरुले भनेकै थिए– बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मारे पुग्छ । अबको अन्तरघुलनले नयाँ नेकपाको रंग चाहे कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्न नसक्ने छुट उनीहरूलाई छैन । अब पनि केही गर्न सकिएन भने मुसा मार्न नपाएको ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रयावादी’को षड्यन्त्रले गर्दा हो भन्न त फेरि पनि पाइने नै होला, तर त्यो कुरा पत्याइदिने मान्छे भने अब नपाइन सक्छन् ।

अस्थिरता हुनुभन्दा स्थिरता हुनु त त्यसै राम्रो भयो । तर निरपेक्ष रूपमा स्थिरताले आफै धेरै केही गर्न सक्दैन । महत्त्वपूर्ण कुरा स्थिरताभन्दा स्थिर परिवेशमा हुनसक्ने सरकारको गतिशीलता हो । जनतालाई पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतता छ र उनीहरूले सरकारबारे चित्त नबुझेका कुरा त बोल्न पाउँछन् भने सरकारलाई बोल्न नमिल्ने कुरै भएन । सरकार धेरै बोलीमात्रै रह्यो, तर खासै काम गरेर देखाउन सकेन भने आम जनतालाई निश्चित समयपछि सरकारको बोली सुन्दामात्रै पनि झर्को लाग्न सक्छ । हुन त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले नै हो । जसरी अहिले नेकपाले गरेको छ ।

तर जनताले कुनै दललाई समर्थन गरेर भोट दिनु भनेको उक्त दल र त्यहाँका नेताको भविष्य राम्रो गराइदिनका लागि होइन । जनताले त्यसो गरेको आफ्नो र देशको भविष्य राम्रो होला भनेर हो । दुइटा ठूला वाम दल एक भएपछि केपी ओलीको र उनको सरकारको भविष्य त पक्कै राम्रो भएको छ । हुन सक्छ, प्रचण्ड र उनका अन्य धेरै नेता–कार्यकर्ताको भविष्य पनि राम्रो भएको छ । तर एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ । नत्र कुनै अमूक पार्टी ठूलो बन्नु वा खिइँंदै जानु आम जनताको लागि फेरि अर्को राजनीतिक मौसममा थप अर्को बेल पाक्यो भन्नेजस्तै कुरामात्र हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT